एस जयशंकर यांनी अमेरिकेच्या परराष्ट्र मंत्र्यांसमोर भारताला 'स्मार्ट' म्हटलं, कारण...

पाश्चिमात्य देशांनी रशियावर निर्बंध लावले असले तरी भारत रशियाकडून तेल खरेदी सुरू ठेवणार असल्याचं, भारताचे परराष्ट्र मंत्री एस जयशंकर यांनी म्हटलं आहे.

भारताच्या या निर्णयावर स्पष्टीकरण देताना त्यांनी भारत स्मार्ट असल्याचं म्हटलं.

“भारत 'स्मार्ट' असेल आणि स्वतःकडं अनेक पर्याय हाताशी ठेवत असेल तर त्यावर टीका होता कामा नये,” असं त्यांनी म्हटलं.

म्युनिक सेक्युरिटी कॉन्फरन्सदरम्यान झालेल्या एका परिसंवादात जयशंकर यांनी हे मत मांडलं. सध्याच्या जागतिक परिस्थितीत भारताच्या परराष्ट्र धोरणाबरोबरच इस्रायल-हमास युद्ध आणि युक्रेन युद्धासारख्या अनेक मुद्द्यांवरही त्यांनी याठिकाणी चर्चा केली.

यावेळी व्यासपीठावर त्यांच्याबरोबर अमेरिकेचे परराष्ट्र मंत्री अँटनी ब्लिंकन आणि जर्मनीच्या परराष्ट्र मंत्री अॅनालेना बेरबॉकही होत्या.

रशिया युक्रेन युद्धानंतरही भारतानं रशियाकडून तेलखरेदी सुरू ठेवली. त्याबाबत त्यांना एक प्रश्न विचारण्यात आला होता.

त्यावेळी जयशंकर म्हणाले की, "यात अडचण काय आहे किंवा अडचण कशाला असायला हवी? जर आम्ही स्मार्ट असू आणि हाताशी अनेक पर्याय ठेवत असू, तर आमचं कौतुक व्हायला हवं. इतरांसाठी ही अडचण कशी असेल. मला तरी तसं वाटत नाही. विशेषतः या प्रकरणामध्ये. प्रत्येक देशाच्या गरजा आणि अडचणी असतात हे सांगण्याचा आम्ही प्रयत्न केला आहे."

रशियाकडून तेल खरेदीबाबत काय म्हटलं?

"बहुआयामी नाती टिकवणं कठिण असतं आणि वेगवेगळ्या देशांचे नेगवेगळे नाते आणि वेगळा इतिहास असतो. अमेरिका आणि जर्मनी यांच्यातील नात्यांचाही एक इतिहास आहे. त्या आधारावरच नातं पुढं जात असतं," असंही जयशंकर म्हणाले.

"आमच्या बाबतीतही हे वेगळं नाही. आम्ही पूर्णपणे किंवा काहीही भावनिक नातं न ठेवता फक्त व्यवसाय करतो, असा गैरसमज आमच्याबाबत निर्माण होता कामा नये. कारण ते खरं नाही. आम्ही नाती निर्माण करतो, विश्वास ठेवतो आणि एकमेकांना सहकार्य करतो. पण हे सगळे देश वेगवेगळ्या ठिकाणी आहेत, विकासाच्या वेगवेगळ्या स्तरांवर आहेत, त्यांचे वैयक्तिक असे वेगळे अनुभव आहेत. या सर्व गोष्टी नात्यांमध्ये महत्त्वाच्या असतात."

"जीवनात अनेक प्रकारचा गुंता असतो आणि सर्वांची स्थिती एकमेकांपेक्षा वेगळी असते. अँटनी ब्लिंकन म्हणाले की, चांगले मित्र तुम्हाला पर्याय उपलब्ध करून देतात आणि स्मार्ट पार्टनर यापैकी काही पर्यायांचा अवलंब करतात, तर काही सोडून देतात. मी त्यांच्या मताशी सहमत आहे. आम्ही जगातील सर्व प्रकारच्या गुंत्याकडं एकाच चष्म्यातून पाहत नाही. मला वाटतं तो काळ आता मागं पडला आहे," असं जयशंकर यांनी पुढे म्हटलं.

"तुम्ही अजूनही रशियाकडून तेल खरेदी करतात. पण तुम्ही हवं ते आणि हवं तेव्हा करू शकता, हे तुमचा चांगला मित्र असलेल्या अमेरिकेच्या दृष्टीनं योग्य ठरेल का?" असा थेट प्रश्न जयशंकर यांना विचारण्यात आला होता.

त्यावर जयशंकर वरील उत्तर देत असताना अमेरिकेचे परराष्ट्र मंत्री त्यांच्याकडं पाहत हसत होते.

त्यापूर्वी अमेरिकेच्या परराष्ट्र मंत्रालयानं याबाबत मत मांडलं होतं. "भारतावर कोणत्याही प्रकारचे निर्बंध लावले जाणार नाहीत. कारण भारताबरोबर अमेरिकेचं नातं अत्यंत महत्त्वाचं आहे. तसंच भारतानं युद्ध थांबवण्याचं अपीलही केलं आहे," असं त्यांनी म्हटलं होतं.

रशिया-युक्रेन युद्धावर भारताची भूमिका

रशियानं युक्रेनवर दोन वर्षांपूर्वी हल्ला केला होता. त्यानंतर पाश्चिमात्य देशांनी रशियावर अनेक प्रकारची निर्बंध लावली. युरोपियन युनियन (EU)नंही 2022 डिसेंबरला रशियाच्या कच्च्या तेलावर बंदी घातली होती.

भारतानं युद्ध बंद करण्याची आणि दोन्ही पक्षांनी चर्चा करण्याची विनंती तर केली, पण त्यानं रशियाबरोबरच्या त्यांच्या संबंधांवर याचा काहीही परिणाम होऊ दिला नाही. त्यानं रशियाकडून तेल खरेदी सुरू ठेवली आणि नुकतेच रुपया-रुबलमध्ये व्यवसायही सुरू केला आहे.

भारताच्या या भूमिकेवरून अनेकदा प्रश्न उपस्थित करण्यात आला आहे. तसंच भारत "गटनिरपेक्ष ऐवजी सर्वांसोबत निरपेक्ष" असल्यासारखी भूमिका घेत आहे, असंही म्हटलं गेलं आहे.

यापूर्वी डिसेंबर 2022 मध्ये भारत दौऱ्याच्या वेळी बेरबॉक यांनी याबाबत भारताकडं तक्रार केली होती. पण गेल्या नऊ महिन्यात युरोपियन युनियननं जितकी तेल खरेदी केली आहे, भारतानं त्याचा सहावा भागच भारतानं खरेदी केला आहे, असं जयशंकर तेव्हा म्हणाले होते.

ब्रिक्सवर काय म्हणाले जयशंकर?

चीन आणि अमेरिका यांच्यातील वाढत्या तणावाच्या पार्श्वभूमीवर ब्रिक्स देश ज्याप्रकारे समोर येत आहेत, ते पश्चिमेसाठी एक आव्हान आहे?

या प्रश्नाचं उत्तर देताना जयशंकर म्हणाले की, हे सर्व सुरू कसं झालं हे पाहायला हवं.

"हे सर्व अशा काळात सुरू झालं जेव्हा पाश्चिमात्य देशांचा प्रचंड दबदबा होता. जी7 जगातील सात मोठ्या अर्थव्यवस्थांचा समूह होता. तसंच अनेक देशांना वाटत होतं की, ते जी 7 चा भाग नसले तरी, ते चर्चेत बऱ्याच प्रमाणात सहकार्य करू शकतात," असंही त्यांनी समजावलं होतं.

"ब्रिक्स अशाच देशांचा समूह आहे. कारण यात सहभागी असलेले देश भौगोलिकदृष्ट्या एकमेकांपासून बऱ्याच अंतरावर आहेत. पण याठिकाणी होणाऱ्या चर्चेनं या देशांना एकमेकांशी जोडून ठेवलं आहे."

"आपण नॉन-वेस्ट आणि अँटी वेस्ट (पाश्चिमात्य देश नसणं आणि पाश्चिमात्य विरोधी असणं) यातील फरक समजणं गरजेचं आहे. भारत नॉन-वेस्ट आहे, पण पाश्चिमात्य देशांशी भारताचे संबंध अत्यंत मजबूत होत चालले आहेत. या गटातील सर्व सदस्यांवर ते लागू असायलाच हवं असं गरजेचं नाही," असंही ते म्हणाले.

"आता ब्रिक्स बद्दल बोलायचं तर, आपल्याला जी 7 चा विकास होऊन जी 20 बनण्याच प्रक्रियाही पाहावी लागेल. मला वाटतं की, अतिरिक्त 13 सदस्यांपैकी 5 हे ब्रिक्स सदस्य आहेत. हे सदस्य भेटणं, चर्चा करणं कुठं तरी जी 20 च्या विकासात फायद्याचं ठरलं आहे."

जयशंकर यांच्या भूमिकेवर ब्लिंकन यांचं उत्तर

ब्रिक्स हा जगातील पाचव्या सर्वात वेगानं विकसित होणाऱ्या अर्थव्यवस्था असलेल्या देशांचा समूह आहे. हे देश म्हणजे ब्राझील, रशिया, भारत, चीन आणि दक्षिण आफ्रिका आहेत.

हे देश 2050 पर्यंत उत्पादन उद्योग, सेवा आणि कच्च्या मालाचा पुरवठा यात आघाडीवर असतील, असं या देशांबाबत काही तज्ज्ञांचं मत आहे.

ब्रिक्सच्या माध्यमातून रशिया आणि चीन पाश्चिमात्य देशांना आव्हान देण्याचा प्रयत्न करत असल्याचं म्हटलं जातं.

अँटनी ब्लिंकन यांनी जयशंकर यांचा मुद्दा नाकारला. जग वेगवेगळ्या गटांमध्ये विभागलेलं असावं असं आम्हाला वाटत नाही, असं ते म्हणाले.

"सर्वांसमोरच वेगवेगळी आव्हानं आहेत. त्यातून त्यांना वेग-वेगळे अनुभव येत असतात. पण आपण एकत्र येऊन काम करणं गरजेचं आहे," असं ते म्हणाले.

जी-20, ऑकस आणि इतर गटांमध्ये भारत आणि अमेरिका सोबत असल्याचंही त्यांनी सांगितलं. तसंच "गुंतागुंतीची परिस्थिती पाहता वेगवेगळ्या उद्दिष्टांसाठी वेगवेगळ्या गटांमध्ये राहणं गरजेचं आहे," असंही ते म्हणाले.

इस्रायल-हमास मुद्यावर काय म्हटलं?

चर्चेदरम्यान मानवाधिकारांच्या मुद्द्यावर प्रश्न विचारण्यात आला. पाश्चिमात्य देश गाझामध्ये होत असलेली हानी पाहत आहेत आणि मानवाधिकारांबाबतही बोलत आहेत. या मुद्द्यावर पाश्चिमात्य देशांचे मत काय?

बेरबॉक म्हणाल्या, "हा प्रश्न दोन्ही बाजुंनी समजून घेणं गरजेचं आहे. गाझामध्ये जे सुरू आहे ते पाहता शस्त्रसंधी तातडीनं होण्याची गरज आहे हे सत्य आहे. कारण त्यामुळं तिथं अडकलेल्या मुलांना बाहेर काढता येईल."

"पण याची दुसरी बाजूही आहे. सात ऑक्टोबरला हल्ल्यात अनेकांचं अपहरण करण्यात आलं. महिलांवर बलात्कार करून त्यांच्या हत्या करण्यात आल्या. त्यामुळं हमासच्या ताब्यात असलेल्या लोकांना वाचवायचं आहे, हे लक्षात घ्यावं लागेल."

"इस्रायलची सुरक्षेबाबतची काळजी तशीच राहावी आणि शस्त्रसंधीसाठी दबाव आणावा असं आपण म्हणू शकत नाही. हमासनं पुन्हा संघटित होऊन सामान्य लोकांचा ढालीसारखा वापर करावा, अशीही आमची इच्छा नाही."

अँटनी ब्लिंकन यांनी यामधील गुंतागुंतीबाबत मत मांडलं. आपण अमानवी घटनांचाही विरोध करायला हवा, असं ते म्हणाले.

"आमच्यासाठी इस्रायलची सुरक्षा महत्त्वाची आहे. आम्ही त्यांना पाठिंबा देतो. पण ज्या लोकांना गरज आहे, त्यांच्यापर्यंत मदत पोहोचावी आणि त्यांचा जीव वाचवला जावा, अशीही आमची इच्छा आहे," असंही ते म्हणाले.

जयशंकर यांनी या मुद्द्यावर भारताची भूमिका स्पष्ट केली. "सात ऑक्टोबरला जे झालं तो दहशतवादी हल्ला होता, यात शंका नाही. दुसरीकडं इस्रायलनं प्रत्युत्तरात केलेल्या कारवाईचा विचार करता, त्यांनी आंतरराष्ट्रीय कायद्यांचं पालन करण्यासाठी कटिबद्ध असायला हवं," असं ते म्हणाले.

"बंदींना सोडवणं अत्यंत गरजेचं आहे. मानवी कॉरिडोरची गरज आहे. पण या मुद्द्यावर काहीतरी कायमस्वरुपी तोडगा काढायला हवा," असंही त्यांनी म्हटलं.

टू स्टेटच्या पर्यायावर बोलताना, हा पर्याय नसून गरज असल्याचं त्यांनी म्हटलं.

"इतर अनेक देश याच्याशी सहमत आहेत. आजच्या काळात हे शक्य लवकर होईल, तितकं चांगलं आहे," असंही ते म्हणाले.

रशिया युक्रेन मुद्दा

बहुध्रुवीय जगाच्या मुद्द्यावर बोलताना अॅनालेना बेरबॉक यांनी रशिया-युक्रेन युद्धाचा उल्लेख केला. आम्हाला कल्पना आहे की, जगात असे देश आहेत, जे त्यांना मिळालेल्या भूभागावर समाधानी नाहीत. त्यांना इतरांचा भागही हवा आहे," असं त्या म्हणाल्या.

"मला वाटतं की, जे लोक चर्चेपर्यंत पोहोचले आहेत त्यांनी चर्चेबरोबर आत्मपरीक्षणही करावं. आंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार कायद्यांचा सर्वांनी आदर राखावा, यात काहीही संशय नाही," असंही त्यांनी म्हटलं.

त्यांनी आंतरराष्ट्रीय सुरक्षेचा मुद्दा उपस्थित केला. "आम्ही अडचणीत असताना तुम्ही कुठे होते, असे अनेक प्रश्न उपस्थित होत आहेत. त्यानंतर युरोपानं भूमिकेत बदल केला आणि सगळेच तुमच्याशी सहमत असतीलच असं नाही, हेही त्यांच्या लक्षात आलं. पण इतिहासात जे घडलं ते विसरून आपण एकत्रितपणे पुढं जायला हवं, हेही गरजेचं आहे," असं त्यांनी म्हटलं.

अमेरिका-चीन संबंध

चीनबरोबरचा व्यापाराबाबतचा वाद आणि त्यामुळं वाढलेल्या तणावाबाबतच्या प्रश्नावर अमेरिकेचे परराष्ट्र मंत्री अँटनी ब्लिंकन यांनी चीन आणि अमेरिकेत स्पर्धा असल्याचं मान्य केलं.

पण त्याचबरोबर "अनेक मुद्द्यांवर चीनच्या साथीनं काम करण्याची आमची इच्छा आहे. त्यात फेटानीलचा मुद्दा आहे. आम्ही त्यावर चीनच्या साथीनं काम करत आहोत," असंही ते म्हणाले.

"गेल्या सहा-सात महिन्यांपासून चीनबरोबर चर्चा सुरू आहे. मला वाटतं आता आमच्या संबंधांमध्ये अधिक स्थैर्य आलं आहे.

आम्ही या नात्याची जबाबदारी पार पाडण्यासाठी कटिबद्ध आहोत," असंही ते म्हणाले.