आरक्षण सोडण्याचा महाराष्ट्रातील 14 डॉक्टरांचा निर्णय, स्वेच्छेने आरक्षणाचा लाभ सोडता येतो का? वाचा
- Author, दीपाली जगताप
- Role, बीबीसी मराठी प्रतिनिधी
महाराष्ट्रातील 14 डॉक्टरांनी आपल्याला मिळत असलेल्या आरक्षणाचा लाभ सोडून देण्याचा निर्णय घेत 'आरक्षण सोडा,समाज जोडा' हे अभियान सुरू केलं आहे. आपण ओबीसी आरक्षणाचा लाभ सोडत असल्याचं पत्र त्यांनी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांना दिलं आहे.
राज्यात सध्या ओबीसी आणि मराठा आरक्षणावरून वाद वाढत असताना आणि यावरून अनेक ठिकाणी तणाव पहायला मिळत असताना वैद्यकीय शिक्षण पूर्ण केलेल्या काही तरुणांनी आरक्षणाचा लाभ सोडण्याचा निर्णय घेतला आहे. 'ओबीसी मेडिको असोसिएशन' अंतर्गत हे डॉक्टर्स एकत्र आले आहेत.
डॉ. राहुल घुले आणि त्यांच्या सहकाऱ्यांनी प्रतिज्ञापत्राद्वारे तहसीलदार किंवा प्रांत अधिकाऱ्यांकडे ओबीसी प्रमाणपत्र परत करत आरक्षण सोडणार असल्याचं जाहीर केलं आहे.
तसंच आरक्षणाचा लाभ घेतल्यानंतर आर्थिकदृष्ट्या सक्षम झालेल्या कुटुंबांनाही त्यांनी ही भूमिका घेण्यासाठी आवाहन केलं आहे जेणेकरुन मागासवर्गीय समाजातील पात्र गरीब मुलांना त्याचा फायदा होऊ शकेल असं त्यांचं म्हणणं आहे.
या डॉक्टरांचं म्हणणं नेमकं काय आहे? आरक्षणाचा लाभ असा सोडता येतो का? त्याची कायदेशीर प्रक्रिया नेमकी काय आहे? जाणून घेऊया,
'...म्हणून आम्ही आरक्षणाचा लाभ सोडतोय'
मुंबईलगतच्या ठाणे शहरात राहणाऱ्या डॉ. राहुल घुले यांनी 2008 साली मुंबईतील केईएम या सरकारी रुग्णालयातून एमबीबीएसपर्यंतचं पदवीचं शिक्षण पूर्ण केलं.
"ओबीसीतून मिळालेल्या आरक्षणामुळे मला डॉक्टर बनता आलं आणि आता मी आर्थिकरित्या सक्षम बनलो आहे, यामुळे मी आरक्षणाचा लाभ सोडत आहे", अशी भूमिका डॉ. राहुल घुले यांच्यासह राज्यातील 14 डॉक्टरांनी घेतली आहे.
बीबीसी मराठीशी बोलताना डॉ. राहुल घुले यांनी सांगितलं, "फुले, शाहू, आंबेडकर यांच्या महाराष्ट्रात आरक्षणावरुन तेढ निर्माण होत असून आम्हाला वाटतं हा तेढ कमी व्हावा. ओबीसी आरक्षणामुळे मला केईएम सरकारी वैद्यकीय महाविद्यालयात प्रवेश मिळाला.
2008 साली मी पास आऊट झालो. त्यानंतर साडेचार वर्षांपासून हेल्थ केअरमध्ये आहे. मी आर्थिकदृष्ट्या सक्षम आहे. आत्ता राज्यात आरक्षणावरुन संघर्ष सुरू आहे. त्यात आपल्याकडे शिक्षण संस्थांमध्ये प्रवेशाच्या जागा कमी आहेत. आम्ही लाभ सोडला तर खऱ्या गरीब मुलांना त्याचा लाभ मिळेल."
डॉ. राहुल घुले यांनी काही वर्षांपूर्वी 1 रुपी क्लिनिकची संकल्पना मांडत राज्यात अनेक ठिकाणी असे दवाखाने सुरू केले होते. महाराष्ट्र आणि उत्तर प्रदेशात मिळून असे 30 दवाखाने असल्याचं ते सांगतात. या दवाखान्यांमध्ये 1 रुपयात वैद्यकीय तपासणी करून दिली जाते अशी माहिती त्यांनी दिली.
घुले यांना दोन मुलं असून एक मुलगा पाचवीत शिकतो. आपल्या मुलांना शिकवण्यासाठी किंवा शैक्षणिक खर्च उचलण्यासाठी आपण सक्षम असल्याने आरक्षणाचा लाभ सोडल्याने किमान प्रवेशाच्या एका जागेवर तरी गरीब मुलाला संधी मिळेल असं डॉ. घुले सांगतात.
"माझ्याच समाजातील एखादा ऊसतोड कामागाराचा मुलगा किंवा शेतकऱ्यांच्या मुलाला फायदा होऊ शकेल. आम्ही एका समाजाचे असलो तरी मी माझ्या मुलाला ट्यूशन आणि इतर खर्च त्यासाठी करू शकतो. शेतकऱ्याच्या मुलगा स्पर्धा नाही करू शकत. आमच्या चळवळीचा हेतू हाच आहे की समाजात आर्थिकदृष्ट्या स्थिरस्थावर झालेले आरक्षणाचा लाभ सोडू शकतात. काही पिढ्यांनी आरक्षणाचा लाभ घेत सक्षम झाल्यानंतर ते सोडायला हवं जेणेकरून मागास राहिलेल्या व्यक्तीला त्याचा लाभ मिळेल अन्यथा ही दरी कधीच मिटणार नाही आणि आरक्षणाचा विषय सुद्धा कधी सुटणार नाही," असंही ते सांगतात.
घुले यांच्यासोबत 14 अन्य डॉक्टरांनी सुद्धा ही भूमिका घेतल्याचं ते सांगतात. यापैकी डॉ. अतुल गिरी एक आहेत. डॉ. गिरी यांचंही शिक्षण केईएम रुग्णालयात झालं आहे. ते दक्षिण मुंबईत प्रॅक्टिस करतात.
डॉ. अतुल गिरी सांगतात, "आरक्षणावरून राज्यात सुरू असलेला वाद पाहून मला वाटलं, की मी सुद्धा आरक्षणाचा लाभ घेतला आहे आणि त्यातून मी सक्षम झालो. तर आता आम्ही लाभ सोडला पाहिजे. यामुळे आमच्या समाजातीलच जे खरे वंचित आहेत किंवा ज्यांना खरंच गरज आहे आरक्षणाची त्यांना ती जागा मिळाली पाहिजे. हे आमचं सामाजिक कर्तव्य आहे असं मी मानतो."
खरं तर ओबीसीमधून आरक्षणासाठी कायद्याने 8 लाख रुपये ही वार्षिक उत्पन्नाची अट आहे. म्हणजे 8 लाख रुपये किंवा त्याहून अधिक वार्षिक उत्पन्न असल्यास आरक्षणाचा लाभ घेता येत नाही.
"परंतु असं असलं तरी अनेक मार्गातून आरक्षणाचा लाभ घेतला जातो. अनेक जण आर्थिक सक्षम असले तरी आरक्षणातून मिळणारा प्रवेश किंवा सरकारी नोकरीची संधी किंवा इतर लाभ सोडत नाहीत. आणि यामुळे ज्यांना खरच गरज आहे ते यापासून वंचित राहू शकतात. गरज नसणाऱ्यांनी सर्वांनीच असा निर्णय न घेतल्यास आपण जातीव्यवस्थेतून कधी बाहेरच पडणार नाहीत," असंही डॉ. गिरी सांगतात.
मराठा आरक्षणाची मागणी करणारे मनोज जरांगे नेमके कोण आहेत वाचा :
'आरक्षण छोडो' परिषद
ओबीसी मेडिको असोसिएशन या डॉक्टरांच्या संघटनेकडून राज्यभरातील अशा अनेक लोकांनी ही भूमिका घ्यावी असं आवाहन करण्यात आलं आहे. तसंच सरकारनेसुद्धा आरक्षण स्वेच्छेने सोडण्यासाठी काहीतरी योजना आणावी अशीही मागणी करण्यात आली आहे.
या असोसिएशनकडून येत्या काही दिवसांत 'आरक्षण छोडो' अशी एक परिषद आयोजित करण्यात आली आहे. या परिषदेत जास्तीत जास्त आर्थिक सक्षम लोकांनी आरक्षणाचा लाभ सोडून गरजवंतांना मदत करावी याबाबत आवाहन आणि जागरुकता निर्माण करण्याससाठी प्रयत्न केले जाणार आहेत.
डॉ. घुले सांगतात, "आम्हाला राज्यभरातून अनेकांचे फोन येत आहेत. याविषयी लोक जाणून घेत आहेत. प्रतिसाद चांगला मिळतोय म्हणून आम्ही आरक्षण छोडो परिषद भरवत आहोत. यासाठी सरकारी पातळीवर सुद्धा अवेरनेस करणं गरजेचं आहे."
'आरक्षण छोडो, समाज जोडो' अभियान राज्यभर नेण्यासाठी पुणे, नाशिक, औरंगाबाद, उस्मानाबाद, संभाजीनगर, नागपूर, कोल्हापूर ठाणे याठिकाणी विचारमंथन बैठका घेतल्या जाणार आहेत, अशी माहिती असोसियेशनचे उपाध्यक्ष डॉ. अतुल गिरी यांनी दिली.
ओबीसी समाजाच्या मागण्यांसाठी उपोषण करणारे लक्ष्मण हाके कोण आहेत? वाचा :
कायदा काय सांगतो?
याबाबत मुख्यमंत्र्यांना या डॉक्टरांनी पत्र दिलं असलं तरी कायदेशीरदृष्ट्या आम्ही प्रतिज्ञापत्र करून वकिलांच्या सल्ल्यानुसार ते तहसीलदार किंवा प्रांतअधिकाऱ्याला देऊ असंही या डॉक्टरांचं म्हणणं आहे.
यासंदर्भात राज्याचे माजी महाधिवक्ता, कायद्याचे तज्ज्ञ श्रीहरी अणे सांगतात, "आरक्षणाचा लाभ सोडणं हे अकृत्रिम नाही. हे साहजिक आहे. खरं तर सक्षम झाल्यानंतर हे अपेक्षितच असल्याने यातूनच क्रिमिलेअरची अट अस्तित्त्वात आली होती. या डॉक्टरांची भूमिका कायद्याशी सुसंगत आहे. कायदा याला मान्यता देत नाही असं मुळीच नाही. यापूर्वी महाराष्ट्रात कोणी अशी भूमिका घेतल्याचं सांगता येत नाही परंतु सबळता, सक्षमता मिळवली तर यानंतर गरजूंना लाभ मिळावा. निर्बंध घातले तरी शेवटी कोणाला सरकारी नोकरी मिळत असेल तर तो त्याचा लाभ घेतोच."
ते पुढे सांगतात,"तुम्ही आर्थिक स्वावलंबी झालात की तुम्ही आरक्षणाचा लाभ घेऊ नये, असं बंधनकारक नाही परंतु तुम्ही शोषण करू नका याचं बंधन आहे. परंतु शेवटी स्वेच्छेने आरक्षणाचा लाभ सोडा अशी कोणतीही सरकारी तरतूद आपल्याकडे नाही. यावर सरकारी पातळीवरसुद्धा विचार व्हायला हवा."
"आरक्षणाचा लाभ सोडायचा असल्यास त्यासाठी ठराविक अशी कायदेशीर प्रक्रिया नाही. तुम्ही थेट जातीचं प्रमाणपत्र न जोडता खुल्या प्रवर्गातून अर्ज करू शकता. सरकारने याचा विचार करून धोरण आखायला हवं, जेणेकरून ज्यांना वापर करायचा असेल तर करू शकतील," असंही ते सांगतात.
