सहानुभूती, रोष, विभाजन; 'ही' आहेत महाराष्ट्रातील बदललेल्या राजकीय चित्रामागची 5 कारणं

देशातील राजकीय बदलाचे वारे महाराष्ट्रातून सुरू होतात, असं म्हटलं जातं. यंदाच्या लोकसभा निवडणुकीच्या निकालांमधून तसंच चित्र दिसतं आहे. महायुतीला मागे टाकत महाविकास आघाडीनं दणदणीत यश मिळवलं आहे. या निकालांचा राज्यातील राजकारणावर दूरगामी परिणाम होणार आहे. महाराष्ट्राच्या राजकारणाला नवी दिशा देणाऱ्या या परिस्थितीमागची कारणं समजून घेऊयात.

लोकसभा निवडणूक 2024 चे निकाल स्पष्ट झालेले आहेत. सत्ताधारी भाजपाला बहुमत मिळालेलं नाही आणि त्यामुळे देशाबरोबरच राज्यातील राजकारण बदलल्याचं किंवा बदलण्यास सुरूवात झाल्याचं चित्र आहे. देशाच्या पातळीवर एनडीए आणि इंडिया आघाडीत आणि महाराष्ट्राच्या पातळीवर महायुती आणि महाविकास आघाडी अशी ही टक्कर होती.

या निवडणुकीत देशात एनडीए 292 तर इंडिया आघाडी 234 जागांवर विजयी होताना दिसते आहे.

महाराष्ट्रातील लोकसभेच्या एकूण 48 जागांपैकी 17 जागा महायुतीला तर 30 जागा महाविकास आघाडीला मिळाल्या आहेत. महाराष्ट्रात अतिशय चुरशीच्या लढती झाल्या आहेत. किंबहुना एवढ्या मोठ्या प्रमाणात चुरशीच्या लढती महाराष्ट्राने अलीकडच्या काळात क्वचितच पाहिल्या होत्या.

महाराष्ट्रात महायुती विरुद्ध महाविकास आघाडी अशी टक्कर होती. त्यात महायुतीकडून भाजपा, शिवसेना (शिंदे गट), राष्ट्रवादी कॉंग्रेस (अजित पवार गट) यांनी निवडणूक लढवली होती. तर महाविकास आघाडीकडून कॉंग्रेस, शिवसेना (ठाकरे गट) आणि राष्ट्रवादी कॉंग्रेस (शरद पवार गट) हे मुख्य घटक पक्ष होते. वंचित आघाडीदेखील निवडणुकीच्या रिंगणात होती मात्र त्यांना एकही जागा जिंकता आलेली नाही.

या लोकसभा निवडणुकीमुळे देशातील राजकारण तर बदलणार आहेच. मात्र, महाराष्ट्राच्या राजकारणाची देखील दिशा बदलणार आहे.

महाराष्ट्रात विदर्भ, मराठवाडा, पश्चिम महाराष्ट्र आणि मुंबईत महाविकास आघाडीची मोठ्या प्रमाणात सरशी झाली आहे. मुंबईतील देखील शिवसेनेनं (उद्धव ठाकरे गट) सर्वाधिक जागा मिळवल्यामुळे आगामी विधानसभा निवडणुका आणि महापालिकेच्या निवडणुकांवर त्याचा प्रभाव दिसणार आहे.

विदर्भाचा बालेकिल्ला कॉंग्रेसने या निवडणुकीत पुन्हा मिळवला आहे, तर शरद पवारांच्या राष्ट्रवादी कॉंग्रेसला पश्चिम महाराष्ट्रातील गड राखण्यात यश आलं आहे. साहजिकच 2019 च्या लोकसभा निवडणुकीत 41 जागांवर विजय मिळवणाऱ्या महायुतीला फक्त 18 जागांवर समाधान मानावं लागणार आहे. तर महाविकास आघाडीनं जोरदार कामगिरी करत 29 जागा जिंकल्या आहेत.

यंदाच्या लोकसभा निवडणुकीत महाराष्ट्रात दिसून आलेली काही ठळक वैशिष्ट्ये म्हणजे महायुतीच्या तीन केंद्रीय मंत्र्यांसह अनेक दिग्गज उमेदवारांचा पराभव झाला. भाजपाची ताकद कमी झाली तर राज्यातील कॉंग्रेसची ताकद वाढली. हिंदुत्वाभोवती केंद्रीत झालेलं महाराष्ट्रातील राजकारणात आता सर्वसमावेशक राजकारणाचा प्रभाव वाढणार आहे.

लोकसभा निवडणुकीआधी महायुती एकसंघ दिसत होती तर महाविकास आघाडीला एकत्र राहण्यास धडपड करावी लागणार असं चित्र होतं. प्रत्यक्षात निवडणुकीच्या काही काळ आधीपासूनच महायुतीत मोठ्या प्रमाणात कुरबूर दिसत येत असताना महाविकास आघाडी मात्र एकजूटीनं या निवडणुकीला सामोरी गेली होती.

लोकसभा निवडणुकीत महाराष्ट्राचे चित्र 2014 आणि 2019 च्या तुलनेत चित्र यंदा पूर्णपणे बदलले. गेल्या लोकसभा निवडणुकीच्या तुलनेत भारतीय जनता पक्षा्च्या नेतत्वनाखा्लील एनडीएला आपली कामगिरी पुन्हा करून दाखवण्यात यश आले नाही.

महाराष्ट्राच्या बदललेल्या राजकारणाची नेमकी कारणं कोणती ते जाणून घेऊयात.

1. प्रादेशिक आणि स्थानिक मुद्द्यांभोवती झाली निवडणूक

मोदी केंद्रित झाली नाही. 2014 आणि 2019 मध्ये लाट होती. केवळ नरेंद्र मोदी या फॅक्टरमुळे अनेक नवखे उमेदवारही निवडून आले. या अगोदरच्या निवडणुकीत राज्यातील मुद्दे, स्थानिक मुद्दे, स्थानिक समीकरणं कोणत्याही प्रकारे प्रभावी ठरली नाहीत.

मात्र, या निवडणुकीत महाराष्ट्रात अशी मोदींची लाट दिसली नाही. मोदींचा करिष्मा जा्णवला नाही. मोदींनी महाराष्ट्रात विक्रमी सभा घेतल्या, तरीही निकालावर या गोष्टीचा प्रभा्व झाला नाही. महाराष्ट्रातील निवडणूक मोदी विरुद्ध राहुल गांधी अशी करण्याचा भारतीय जनता पक्षाने पुरेपूर प्रयत्न केला.

देवेंद्र फडणवीस तर कोल्हापूरच्या सभेत थेट म्हणाले की ही या मतदारसंघातील निवडणूक शाहू महाराज विरूद्ध संजय मंडलिक नाहीये तर ती नरेंद्र मोदी विरूद्ध राहुल गांधी अशी आहे. निवडणूक मोदी केंद्रीत करण्याचा प्रयत्न भा्जपने केला पण त्यामध्ये त्यांना यश मिळाले नाही.

2. शरद पवार आणि उद्धव ठाकरेंप्रती सहानुभूती

दुसरे महत्वाचे कारण म्हणजे, पक्षफुटीचा प्रयत्न बूमरँग झाला. शिवसेनेतील फूट असेल किंवा त्यानंतर राष्ट्रवादी काँग्रेसमधील फूट या दोन्ही फुटींचा भाजपला विशेष फायदा झालेला दिसला नाही.

उलट या फुटीबद्दल एक नाराजीच मतदारांमध्ये दिसून आली. ही सगळी उलथापालथ, फोडाफोडी म्हणजे आपल्याला गृहित धरणे आहे अशी बहुसंख्य मतदारांची भावना झालेली राज्यात निवडणुकीमध्ये ग्राऊंडवर दिसत होती.

या पक्षफुटीने उलट शरद पवार आणि उद्धव ठाकरे यांच्याबद्दल सहानुभूती निर्माण झालेली दिसली. तसंच प्रचारात स्वत: मोदींकडून शरद पवारांवर आणि उद्धव ठाकरेंवर झालेली वैयक्तिक टीका करण्यात आली.

भटकती आत्मा, नकली संतान अशा शब्दांचा वापर मोदींकडून झाला. पण ही टीका पवार-ठाकरेंबद्दल उलट सहानुभूती वाढवणारी ठरली.

3. शेतकऱ्यांचा रोष

महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांचा रोष स्पष्टपणे गेल्या काही महिन्यांपासून दिसून येत होता. उत्तर महाराष्ट्रात कांद्या्चा मुद्दा चर्चेत होता.

मराठवाडा आणि विदर्भात कापूस आणि सोयाबिनचा मुद्दा चर्चेत होता. कांद्याच्या मुद्द्याचा महायुतीला थेट फटका बसलेला दिसला.

निर्यात बंदी विरोधात शेतकऱ्यांमध्ये प्रचंड रोष होता्. हा रोष कमी करण्यात भाजपला विशेष यश आले नाही. खतांच्या वाढलेल्या किमती हा राज्यभरातील शेतकऱ्यांसाठी कळीचा मुद्दा ठरला.

4. सोशल इंजिनिअरिंग, मराठा-दलित-मुस्लीम मोट

महाविकास आघाडी मराठा-दलित-मुस्लीम असे सोशल इंजिनिअरिंग करण्यात यशस्वी ठरली.

आरक्षणासाठी मराठा आंदोलनाचा महाविकास आघाडीला थेट फायदा झालेला दिसला. महायुतीच्या उमेदवारांच्या विरोधात मनोज जरांगेंनी घेतलेली भूमिका मविआच्या पथ्यावर पडली.

मुस्लीम मतदारांना आपल्या बाजूने वळवण्यात महाविकास आघाडीला यश आलेलं दिसलं. संविधान आणि आरक्षणाचा मुद्दा चर्चेत आल्यानं बहुसंख्य दलित मतदारही महाविकास आघाडीच्या मागे एकवटलेले दिसत आहेत.

मविआच्या या सोशल इंजिनिअरिंगला प्रभावीपणे काऊंटर करण्यात महायुतीला यश येऊ शकले नाही.

5. विरोधकांचे मतविभाजन झाले नाही

वंचित आणि एमआयएम यांचा प्रभाव या निवडणुकीत दिसला नाही. वंचित बहुजन आघाडी स्वतंत्रपणे लढत असल्यानं महाविकास आघाडीसमोर मतविभाजनाचे आव्हान होते.

२०१९ च्या निवडणुकीत वंचित बहुजन आघाडीने आणि एमआयएमने घेतलेल्या् मतांमुळे काही मतदारसंघात काँग्रेसच्या उमेदवारांचा पराभव झाला होता. पण या निवडणुकीत वंचित बहुजन आघाडीला विशेष मतं मिळाली नाहीत.

एमआयएमलाही औरंगाबाद वगळता इतर ठिकाणी मतदान न झाल्यानं महा्विकास आघाडीचा फायदा झा्ला. यासोबत महाविकास आघाडी एकसंध दिसून आली आणि काँग्रेस - ठाकरे गट आणि पवार गट यांची मतं एकमेकांना ट्रान्सफर झाली. हा मुद्दा मविआसाठी कळीचा ठरला.

लोकसभा निवडणुकीतील या निकालाचा मोठा परिणाम आगामी काळात राज्यातील राजकारणावर वर विधानसभा निवडणुकीबरोबरच स्थानिक स्वराज्य संस्थाच्या निवडणुकांमध्ये दिसून येणार याबद्दल शंका नाही.