7 आमदार असतानाही होता विरोधी पक्ष नेता, आता दोन्ही सभागृहांना विरोधी पक्ष नेताच नसणं किती घातक?

कृष्णराव धुळप, दिनकरराव पाटील, गणपतराव देशमुख, उत्तमराव पाटील, बबनराव ढाकणे या नावांमध्ये एक समान धागा आहे. ही नावं आहेत महाराष्ट्रातील विरोधी पक्ष नेत्यांची. अगदी सुरुवातीच्या काळातील.

विधिमंडळाने 1937 पासून ते 2024 पर्यंत विरोधी पक्ष नेत्यांच्या नावांची यादी दिली आहे. पण या यादीत 2025 मध्ये म्हणजेच 2024 च्या महाराष्ट्र विधानसभा निवडणुका झाल्यानंतर कुणाचे नाव येईल किंवा येणारच नाही यावरून सध्या राजकारण पेटलंय.

याचं कारण म्हणजे यावेळी महाराष्ट्राच्या निवडणुकीत भाजप - 132, शिवसेना - 57 (शिंदे गट) आणि राष्ट्रवादी - 41 ( अजित पवार ) एकूण 230 असे सत्ताधाऱ्यांकडे बहुमत आहे. शिवसेना नेते भास्कर जाधव जसं म्हणतात तसं म्हणायचं ठरवलं तर सत्ताधाऱ्यांकडे 'पाशवी बहुमत' आहे.

दुसऱ्या बाजूला शिवसेना - 20 ( ठाकरे गट ) काँग्रेस ( 16 ) आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस - 10 (शरदचंद्र पवार ) - एकूण 46 इतकं मत विरोधकांकडे विधानसभेत आहे.

विरोधी पक्षाचा नेता होण्यासाठी त्या पक्षाचे सभागृहाच्या एकूण संख्येच्या 10 टक्के आमदार असणे आवश्यक असल्याचं सत्ताधाऱ्यांचे म्हणणे आहे. 'त्यांच्याकडे पुरेसे संख्याबळच नाहीये, तर विरोधी पक्ष नेता कसं बनवणार?' असं वक्तव्य एकनाथ शिंदेंनी केलं आहे.

भाजप नेते प्रवीण दरेकर यांनी देखील संख्याबळाचा मुद्दा उपस्थित केला आहे.

या सर्व पार्श्वभूमीवर आपण पाहूया की, संख्याबळाचा मुद्दा खरंच विरोधी पक्ष नेता निवडीसाठी महत्त्वाचा आहे का?

राज्यघटनेत आणि विधिमंडळाच्या नियमांमध्ये याबाबत काय सांगितले आहे. याआधी इतिहासात असं कधी घडलं आहे का, की विरोधी पक्षाकडे कमी संख्याबळ आहे, पण तरीदेखील विधानसभेत विरोधी पक्ष नेता आहे.

विरोधी पक्ष नेत्याला कोणते विशेषाधिकार आहेत आणि विरोधी पक्ष नेता सभागृहात नसणे हे लोकशाहीसाठी घातक ठरू शकते का? या प्रश्नांचा वेध आपण या लेखातून घेणार आहोत.

विरोधी पक्ष नेते पदासाठी काय निकष असतात?

घटनातज्ज्ञ प्रा. उल्हास बापट यांनी बीबीसी मराठीला सांगितले, "विरोधी पक्ष नेता हा संसदीय लोकशाहीसाठी आवश्यक असतो. आपण इंग्लंडमधील संसदेचं वेस्टमिन्स्टर मॉडल स्वीकारलेलं आहे. त्या ठिकाणी दोन पक्ष प्रणाली असल्यामुळे एक पंतप्रधान आणि एक विरोधी पक्ष नेता असतो. पण आपल्याकडे बहु पक्षीय प्रणाली असल्यामुळे एक पंतप्रधान आणि इतर विविध पक्षातील नेते असं स्वरूप असतं."

"विशिष्ट संख्या असलेली व्यक्तीच विरोधी पक्ष नेता व्हावी असं राज्यघटनेत कुठेही लिहिलेलं नाही. राज्यघटनेचा आधार घेऊन कुणी असं सांगत असेल की, संख्या नाही म्हणून आम्ही विरोधी पक्षाची नियुक्ती करत नाहीत तर ते चुकीचं आहे," असं बापट यांना वाटतं.

पूर्ण सभागृहाच्या संख्येच्या 10 टक्के सदस्यांची संख्या असल्याशिवाय विरोधी पक्षाचा नेता निवडता येत नाही का? असे विचारल्यावर प्रा. बापट यांनी सांगितले, "असा कुठलाही नियम नाहीये. संसदीय लोकशाही दृढ करायची असेल, तर विरोधी पक्ष नेता निवडणे आवश्यक आहे."

विधानसभा अध्यक्षांकडे विरोधी पक्ष नेता नियुक्तीचे अधिकार असतात का असे विचारल्यावर प्रा. बापट यांनी सांगितले की, त्यांच्या हातात नियुक्तीचे अधिकार असतात ही गोष्ट बरोबर आहे. मात्र, 10 टक्के हवे, 15 टक्के हवे असे कुठेही लिहिलेले नाहीये.

"आपल्याकडे बहुपक्षीय प्रणाली असल्यामुळे विरोधी पक्षातील सदस्यांची संख्या ही विभागलेली असते. त्यावेळी ज्या पक्षाच्या सदस्यांची संख्या सर्वाधिक आहे त्यांच्या नेत्याला सभागृहाचा विरोधी पक्ष नेता करण्यास कुणालाही हरकत नसावी. सभागृहाला विरोधी पक्ष नेता असावा अशी परंपरा आहे, असा प्रघात आहे," असं बापट यांनी सांगितलं.

विरोधी पक्ष नेत्याला कोणते अधिकार असतात?

विरोधी पक्ष नेत्याकडे कोणते विशेषाधिकार असतात, या प्रश्नाचे उत्तर देताना प्रा. बापट यांनी सांगितले, "संसद कशी चालवायची हे संसदच ठरवत असते. याचे उत्तर राज्यघटनेत कुठेही दिलेले नाही. वेस्टमिन्स्टर मॉडलनुसार लोकसभा किंवा त्या-त्या विधानसभेचे नियम असतात. त्यानुसार सभागृह चालवले जाते."

"सरकार कुठे चुकत आहे, सरकारने काय करायला हवे याच्या सूचना देण्याचे काम, त्यावर पाठपुरावा करण्याचे काम विरोधी पक्षाच्या नेत्याचे आहे. त्यांचे काम केवळ टीका करणे हे नसते. त्या प्रथा परंपरा आपण देखील पाळायला पाहिजे."

"संसदीय प्रणालीमध्ये समित्यांना महत्त्व आहे. संसदेत बोलताना अनेक बंधने असतात. पण समित्यांमध्ये बोलताना ती चर्चा अनौपचारिक स्वरूपाची असते. समित्यांचा उद्देशच तो आहे की, कायदा निर्मितीच्या प्रक्रियेत सभासदांना मोकळेपणाने भाग घेता यावा. त्यांना खुलेपणाने चर्चा करता यावी. त्यामुळे त्या समित्यांमध्ये सर्व पक्षांचे लोक हवेत," असं बापट सांगतात.

महाराष्ट्र विधानसभा नियम (12 वी आवृत्ती) च्या प्रस्तावनेत म्हटले आहे की, सभागृहातील विविध पक्ष आणि गट त्यांच्या प्रतिनिधींनी पुरेसे प्रतिनिधित्व मिळावे यादृष्टीने अध्यक्षांनी, सभागृह नेते, विरोधी पक्षाचे नेते आणि गटांचे नेते यांच्याशी विचारविनिमय करावे, असे ठरवण्यात आलेले आहे.

नियमावलीत समितींच्या नियुक्त्यांसाठी विरोधी पक्षाच्या नेत्यांशी सल्लामसलत करावी, असा स्पष्ट उल्लेख आहे.

विरोधी पक्ष नेतेपदाच्या निवडीबाबत राज्यघटनेत काय म्हटलं आहे?

भारतीय राज्यघटनेत सर्व प्रमुख पदांच्या नियुक्त्या कशा व्हाव्यात यासंबंधी स्पष्ट सूचना आहेत, मग विरोधी पक्ष नेत्याच्या नियुक्तीबाबत असा उल्लेख का नाही असे विचारले असता प्रा. उल्हास बापट यांनी सांगितले, "ज्यावेळी घटना लिहिली तेव्हा घटनाकारांनी हे गृहीतच धरले. लोकशाहीला बळकटी देण्याच्याच दृष्टीने लोक विचार करतील."

"त्यांना वाटलं की, राजकारणात सर्व सज्जन लोक येतील. ज्यावेळी घटना लिहून पूर्ण झाली तेव्हा राजेंद्र प्रसाद यांनी म्हटलं की, संसदेत केवळ चारित्र्यसंपन्न आणि प्रामाणिक लोकच येतील अशी तरतूद आपण करू शकलो नाहीत याची मला खंत वाटते."

"लोकशाहीला बळकटी मिळणारे वर्तन होण्याऐवजी कायद्यातील पळवाटा शोधण्याचे वर्तन होताना दिसत आहे. घटनेत काय लिहिलं या पेक्षा घटनेचा आत्मा काय आहे याकडे आपण लक्ष द्यायला हवे," असंही बापट नमूद करतात.

विरोधी पक्ष नेतेपदाचा इतिहास

सुरुवातीला आपण जी नावे घेतली ते विरोधी पक्ष नेते काँग्रेसच्या काळात झाले होते. पहिल्या विधानसभा निवडणुकीला म्हणजेच 1962 मध्ये निवडणूक आयोगाच्या आकडेवारीनुसार एकूण 264 जागांपैकी 215 जागांवर काँग्रेस निवडून आली होती. दुसऱ्या क्रमांकाचा पक्ष होता शेतकरी कामगार पक्ष. या पक्षाचे 15 आमदार निवडून गेले होते. कृष्णराव धुळप हे शेकापचेच नेते होते.

नंतर 1967 ला झालेल्या निवडणुकांमध्ये पुन्हा काँग्रेसचे बहुमत आले. यावेळी एकूण जागांची संख्या ही 270 होती आणि शेकापच्या आमदारांची संख्या 19 वर गेली. तेव्हा देखील कृष्णराव धुळप हे पुन्हा विरोधी पक्ष नेते बनले.

1972 च्या निवडणुकीत काँग्रेसचे 222 आमदार निवडून आले. यावेळी देखील शेकापचा नेता विधानसभेतील विरोधी पक्षाचा नेता बनला. त्यावेळी शेकापचे केवळ 7 आमदार निवडून आले होते आणि दिनकरराव पाटील हे विरोधी पक्षाचे नेते बनले.

याच काळात उत्तमराव पाटील आणि गणपतराव देशमुख हे नेते कमी संख्याबळ असूनही विरोधी पक्षाचे नेते राहिले. काही वर्षांच्या काळानंतर बबनराव ढाकणे, मृणाल गोरे आणि निहाल अहमद हे नेते देखील विरोधी पक्ष नेते झाले होते. त्यांच्या पक्षाची सदस्यसंख्या देखील तेव्हा एकूण सदस्यांच्या संख्येच्या 10 टक्के नव्हती.

'पहिल्यांदाच दोन्ही सभागृहांत विरोधी पक्ष नेता नाही'

दोन्ही सभागृहात विरोधी पक्ष नेता नाही. असं या 30 वर्षांत तरी प्रथमच होताना दिसत आहे. याआधी ते झालं असेल की नाही याची कल्पना नाही, असं ज्येष्ठ पत्रकार अभय देशपांडे यांनी बीबीसी मराठीला सांगितलं.

देशपांडे पुढे सांगतात की, अनेक कमिट्यांवर विरोधी पक्ष नेता असतो तेव्हा हे पद रिक्त असणे फारसे संयुक्तिक नाही. विधान परिषदेत विरोधी पक्ष नेत्याची नियुक्ती होऊ शकते.

देशपांडे सांगतात, "विधानसभेबद्दल जर सांगायचं झालं, तर कायद्यात जरी तरतूद नसली, तरी प्रथा आणि परंपरेप्रमाणे हे पद द्यावे की नाही याचा निर्णय अध्यक्ष करतात. लोकसभेमध्ये मावळणकर अध्यक्ष असताना किमान गणपूर्ती पुरते सदस्य ज्यांच्या पक्षात आहेत अशा नेत्याला विरोधी पक्ष नेते पद देण्यात यावे याचे निर्देश त्यावेळी देण्यात आले होते."

"परंतु, विरोधी पक्ष नेत्याला वैधानिक दर्जा नव्हता. जेव्हा 1978 साली विरोधी पक्ष नेता वेतन आणि भत्ता हे विधेयक आलं. त्यानंतर या पदाला मंत्र्याचा दर्जा मिळाला आणि त्यावर एखादी व्यक्ती नेमावी असा आग्रह असतो. काँग्रेसच्या काळात जनता दलाचे निहाल अहमद, मृणाल गोरे, दत्ता पाटील यांच्या पक्षाची सदस्य संख्या ही 10 टक्क्यांपेक्षा कमी होती तरी देखील ते विरोधी पक्ष नेते बनले."

"अर्थात त्या काळातील राजकारण वेगळे होते. आताचे देखील वेगळे आहे. केंद्रात 10 वर्षांसाठी विरोधी पक्ष नेता नव्हता. तेव्हा आता भाजपच्या नेतृत्वातील महायुती सरकार हे पद देईलच की नाही हे सांगता येणार नाही."

"विरोधी पक्ष नेता पद मिळेल की नाही या गोष्टीत विरोधी पक्ष देखील अडकला आहे. ते वैधानिक पद आहे, त्याला एक दर्जा आहे, विशेषाधिकार आहेत हे जितकं खरंय, तितकंच हे देखील खरंय आहे की सभागृहातील साध्या सदस्यालाही आपल्या कुठल्याही अन्य बाकड्यावर बसून महत्त्वाचे विषय तेवढ्याच तीव्रतेने मांडता येऊ शकतात. हे देखील त्यांनी लक्षात ठेवले पाहिजे," असं मत अभय देशपांडे यांनी व्यक्त केलं.

सत्ताधारी पक्षाची काय भूमिका आहे?

विरोधी पक्षाच्या निवडीबाबत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना विचारले असता त्यांनी माध्यमांना सांगितले की हा विषय माननीय विधानसभा अध्यक्ष आणि विधान परिषदेचे सभापती यांच्या अखत्यारीतील आहे. त्यामुळे तो जो काही निर्णय घेतील तो आम्हाला मान्य असेल.

उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे म्हणाले की "विरोधी पक्षाने आत्मचिंतन करायला हवे. त्यांना जनतेना का नाकारले याचा त्यांनी विचार करावा. जनतेचे प्रश्न मांडायचे सोडून कोणते पद मिळेल याचीच विरोधकांना चिंता आहे. गेल्या वेळी लोकसभेत हे विरोधी पक्ष नेते पद नव्हते. पण यावेळी पुरेशी संख्या झाली तेव्हा मात्र ते मिळाले. तेव्हा विरोधकांना आता पुढच्या वेळेसाठी प्रयत्न करावेत."

विरोधी पक्ष नेते पद नसणे हे घटनाबाह्य आहे अशी टीका विरोधक करत आहेत, यावर भाजपची प्रतिक्रिया काय आहे असं विचारले असता भाजप नेते अतुल भातखळकर यांनी बीबीसी मराठीला सांगितले की "जर नियमातच अशी तरतूद नसेल तर अशी टीका करण्यात काय अर्थ आहे? जर हे नियमात बसणारे आहे असे वाटत असेल तर विरोधकांनी सुप्रीम कोर्टात जावे.

"माझा विरोधकांना असा सल्ला आहे की तुम्ही जनतेचे प्रश्न मांडावेत. केवळ पदाचीच चर्चा करू नये. 1978 साली आलेल्या बिलानुसार विरोधी पक्ष नेत्याला कॅबिनेट मंत्र्याचा दर्जा असतो. पण त्यासाठी दहा टक्के सदस्य संख्या असावी असा नियम आहे," असे भातखळकर यांनी सांगितले.

भाजपचे प्रवक्ते केशव उपाध्ये यांनी बीबीसी मराठीला सांगितले की "विरोधी पक्ष नेतेपदाची निवड करणे हा सर्वस्वी विधानसभा अध्यक्ष आणि सभापतींचा अधिकार आहे. सरकार किंवा पक्ष त्यामध्ये हस्तक्षेप करत नाही. विधानसभा अध्यक्ष योग्य तो निर्णय घेतील."

विधानसभा अध्यक्ष काय म्हणाले?

काल (7 डिसेंबर ) ज्यावेळी विधानसभेचे अध्यक्ष राहुल नार्वेकर नागपूर विमानतळावर आले. तेव्हा त्यांना पत्रकारांनी विरोधी पक्ष नेतेपदाच्या निवडीबाबत त्यांना विचारले.

त्यावर राहुल नार्वेकर यांनी उत्तर दिले की नियमाप्रमाणे ज्या गोष्टी आवश्यक आहेत त्या सर्व केल्या जातील.

नार्वेकर पुढे म्हणाले की "जे निर्णय सभागृहात घ्यायचे ते सभागृहातच घेतले जातील. कायद्यामध्ये ज्या तरतुदी आहेत आणि महाराष्ट्र विधानसभेच्या ज्या प्रथा परंपरा आहेत त्याला अनुसरुन योग्य निर्णय घेतला जाईल."

आज हिवाळी सत्राच्या पहिल्या दिवसाचे कामकाज संपले आहे. कामकाज संपण्याच्या वेळेपर्यंत सभागृहात विरोधी पक्ष नेतेपदाचा निर्णय झाला नाही.

(बीबीसीसाठी कलेक्टिव्ह न्यूजरूमचे प्रकाशन)