जाई खामकर: ‘मला डोळे नाहीत, पण मी स्वत:ला अंध समजत नाही; माझं व्हिजन एकच आहे...’

बीबीसी मराठी 'कणखर बायांची गोष्ट' ही मालिका घेऊन येत आहे. लोकसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर वेगवेगळ्या क्षेत्रात नेतृत्व करत असलेल्या महिला आपला जाहीरनामा सादर करत आहेत. आदर्श समाजासाठी एक आदर्श जाहीरनामा कसा असावा? याचा वस्तुपाठ या महिलांनी आपल्या कार्यातूनच दिला आहे. अशा महिलांची ओळख तुम्हाला या मालिकेतून आम्ही करुन देत आहोत.

“मला डोळे नाहीत, पण मी स्वत:ला अंध समजत नाही. डोळे आणि दृष्टी या दोन वेगळ्या गोष्टी आहेत. माझं व्हिजन आणि मिशन एकच आहे, ते म्हणजे दिव्यांगांना स्वाभिमानी व आत्मनिर्भर बनवणं,” मळगंगा अंध अपंग संस्थेच्या संस्थापिका जाई खामकर सांगतात.

पुण्यातल्या शिरुर तालुक्यातलं टाकळी हाजी गाव. कुकडी आणि घोडनदी या दोन नद्यांच्याजवळ वसलेलं हे गाव आता आपली वेगळी ओळख जपू पाहतंय.

सरकारी मान्यता मिळालेलं अंध आणि अपंगांसाठीचं महाविद्यालय टाकळी हाजीमध्ये 2019 मध्ये जागतिक अपंग दिनाला सुरू झालं.

सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठाशी संलग्न असलेलं हे महाविद्यालय 'मळगंगा अंध-अपंग सेवा संस्था' मार्फत चालवलं जातं.

अंध आणि अपंग विद्यार्थ्यांना विनामूल्य प्रवेश देण्यामागे एक वेगळी दृष्टी असल्याचं त्या सांगतात. ती दृष्टी त्यांना आपल्या अनुभवातून मिळाली आहे.

‘इंजेक्शनमुळे डोळे गेले’

मळगंगा संस्थेचा डोलारा उभा करण्याआधी जाई खामकर यांचं आयुष्य खडतर प्रवासाचं होतं. 1997 ची गोष्ट. बारावीत शिकत असणाऱ्या जाईंना एका तापाचं निमित्त झालं. खासगी दवाखान्यात डॉक्टरांनी औषधाऐवजी इंजेक्शन दिलं.

"त्या इंजेक्शननंतर मी बेशुद्ध पडले. थोड्या वेळात शुद्धीवर आल्यावर घरी आले तोवर रिअॅक्शन सुरू झाली होती. चार दिवस ती रिअॅक्शन वाढतंच गेली. चेहरा, डोळे, हात-पाय सुजले होते. घरच्यांना भूतबाधा आहे की काय असं वाटू लागलं. अखेर चार दिवसांनी ठाण्याला सरकारी हॉस्पिटलमध्ये दाखल केलं."

हॉस्पिटलमध्ये दाखल केलं तेव्हा परिस्थिती खूपच वाईट झाली होती. शरीरावरची त्वचा सोलली गेली होती. शरीर अशक्त बनत चाललं होतं. वेदनांनी विव्हळायला व्हायचं, असं त्या सांगतात. तपासण्या झाल्यावर डॉक्टरांनी सांगितलं की, ही एक्सपायरी डेट उलटलेलं म्हणजेच मुदत संपलेलं इंजेक्शन दिल्यामुळे रिअॅक्शन आली आहे.

"ही मुलगी वाचणार नाही." डॉक्टरांनी तसं कुटुंबाला सांगितलं होतं. तरीही उपचार सुरू होते. काही महिने हॉस्पिटलमध्ये काढल्यावर जखमा, पेनकिलर, सलाईन, इंजेक्शन या सर्वांशी झुंजत असताना जाई यांना थोडं अंधुकसं दिसत होतं.

“त्या आजारपणात माझे डोळे वाचू शकले नाहीत. सहा महिन्यांनंतर मी हॉस्पिटलमधून घरी आले. क्षणात माझी पांढरी दुनिया काळी होऊन गेली. खरंतर तेव्हा मी एकच स्वप्न पाहायची. मला टीचर व्हायचंय. तेव्हा दिव्यांग आयुष्य वाट्याला आलं.”

'1 हजार फोन नंबर तोंडपाठ'

आता कायमचं अंधत्व जाई यांच्यासोबत होतं. सत्य स्वीकारायला त्यांना काही दिवस लागले. शेतकरी कुटुंबातल्या जाई यांचं शिक्षण सुटलं होतं. गावापासून थोड्या अंतरावर एसटीडी टेलिफोन बुथ त्यांना चालवायला मिळाला.

"मी अंध असूनही पटापट फोन लावते याचं लोकांना नवल वाटायचं. मी या कामात इतकी पारंगत झाले की मला जवळपास 1 हजार फोन नंबर पाठ असत. त्याचंही लोकांना आश्चर्य वाटायचं."

टेलिफोन बुथवरच्या कामामुळे अनेक अंध-अपंग त्यांच्याकडे मदतीसाठी चौकशी करत.

हळूहळू पुण्याच्या खेटा घालत त्यांनी शेकडो अंध-अपंगांना प्रमाणपत्र मिळवून द्यायला मदत केली. त्यातूनच पुढे त्यांना स्वावलंबी करण्याच्या दृष्टीने 2005 साली त्यांनी मळगंगा अंध-अपंग सेवा संस्थेची स्थापना केली.

सुरुवातीला स्वयंरोजगारासाठी कांदा-बटाट्यासाठी लागणारी बारदानं बनवण्याचा व्यवसाय सुरू केला. अंध-अपंगांना स्वतःच्या पायावर उभं राहण्यासाठी त्यांना स्वतंत्रपणे व्यवसाय करण्यासाठी मळगंगा संस्था काम करू लागली.

वैयक्तिक आयुष्यातही जाई यांनी अनेक खाचखळगे अनुभवले. काहीही करायचं म्हटलं की नातेवाईक किंवा लोक त्यांना विचारायचे, तू अंध आहेस, तुला काय करायचंय? लग्नाच्या बाबतीत तर अधिकच तिखटपणे हा प्रश्न त्यांना विचारला गेला. अखेर नात्यातल्याच एकाशी त्या विवाहबद्ध झाल्या.

हॉस्टेल बंद झालं, मग शिक्षणही...

संस्थेचं काम सुरू असताना 2014 साली पुण्यातल्या काही अंध-अपंग मुली संपर्कात होत्या. पुण्यातल्या एका जाहिरातीने त्यांचं लक्ष वेधून घेतलं.

दिव्यांगांना व्यावसायिक मदत मिळेल ही जाहिरात पाहून 52 अंध मुली आल्या होत्या. त्यांच्याशी बोलताना जाई खामकरांना जाणवलं की त्या ज्या हॉस्टेलवर राहून वेगवेगळ्या महाविद्यालयांमध्ये शिकत होत्या, ते हॉस्टेल बंद करण्यात आलं होतं. त्यांना काही कमावण्याशिवाय पर्याय नव्हता.

"त्या सगळ्या जणी हॉस्टेलशिवाय कुठे राहणार होत्या? त्यामुळे त्या सगळ्याजणी आपलं शिक्षण सोडून परत आपापल्या गावी गेल्या. त्यावेळी मला खूप वाईट वाटलं की आपण पुण्यासारख्या ठिकाणी त्यांच्यासाठी काहीच करू शकलो नाही. तेव्हा मी ठरवलं की एक दिवस या मुलींसाठी शिक्षण आणि हॉस्टेल एकाच ठिकाणी उभं करायचं."

या निश्चयानंतर जाई खामकर यांनी शिक्षण विभागाकडे प्रस्ताव पाठवला. पण त्यात फारसं यश आलं नाही. पण सरकार दरबारी वारंवार पाठपुरावा केल्यावर 2017 साली त्यांच्या महाविद्यालयाला मान्यता मिळाली.

अगदी मुंबईसह महाराष्ट्रातल्या वेगवेगळ्या भागातलेच नाही तर देशाच्या इतर राज्यातील विद्यार्थी आणि विद्यार्थिनी इथे शिकण्यासाठी येतात.

आतापर्यंत या 'न्यू व्हिजन कला व वाणिज्य निवासी अंध अपंग महाविद्यालय' आणि व्यावसायिक प्रशिक्षण केंद्रातून 200 विद्यार्थ्यांनी शिक्षण घेतलंय.

‘हॉस्टेल असलं तरच ते शिकतील’

अशा प्रकारचं पहिलंच अंध-अपंगाचं महाविद्यालय असल्याचं त्या सांगतात. त्यांनी केंद्र आणि राज्य सरकारकडे अनुदानाची मागणी केली आहे. पण अनुदान मान्य झालं नाही. महाविद्यालय आणि हॉस्टेल सोबत असावं असा त्यांचा आग्रह आहे.

त्याचं कारण त्या सांगतात “दहावी झाले तरी विद्यार्थ्यांचं अपंगत्व संपलेलं नसतं. त्यांच्या शारिरिक समस्यांचं काय? राज्यात एकही महाविद्यालय पूर्णपणे दिव्यांगांसाठी निवासी काम करत नाही. मग त्यांनी दुसऱ्यांवर अवलंबून असणारा प्रवास तोही महाविद्यालय गावापासून, घरापासून 20-22 किलोमीटर दूर असल्यावर जायचं कसं? गावात एसटी नाही, रस्ता नाही, इमारत सुलभ नाही, ते जाणार कसे हा विचार कोणीच करत नाही.

“पहिल्या वर्षी मध्य प्रदेशमधून मुलगा आला होता, लॉकडाऊननंतर मी बाहेरील राज्यातील मुलं थांबवली. पण तो सुद्धा एकटा आला होता. त्याला गरज होती. शिकायची इच्छा होती. या इच्छा आणि एनर्जीमुळेच पुढील काम करावं असं वाटतं. निवासी का तर या मुलांचं त्याशिवाय शिक्षण होणंच अवघड आहे.”

व्यक्तिमत्व विकासात हॉस्टेलची भूमिका महत्त्वाची असल्याचं त्यांना वाटतं.

"एरव्ही कॉलेजमध्ये अशा मुलांसाठी विशेष सुविधा नसतात, शिवाय दहावीनंतर मुलांच्या शिक्षणावर खर्च न करण्याकडे अनेक पालकांचा कल असतो. त्यामुळे ग्रामीण भागातील बहुतांश मुलांचं शिक्षण थांबतंच."

"एकवेळ पालक आपल्या धडधाकट मुलासाठी प्रॉपर्टीचा हिस्सा विकतील, पण तसं अंध-अपंग मुलांच्या बाबतीत क्वचित होतं. ही मुलं हॉस्टेलवर राहिली तर त्यांना पूर्णपणे सुविधा देता येणं शक्य असतं. कॉलेजच्या वेळेव्यतिरिक्त त्यांच्या व्यक्तिमत्वासाठी, कौशल्य विकसित करण्यासाठी लक्ष पुरवता येतं."

मुंबईचे विद्यार्थीही शिकायला येतात

बारावीपर्यंतचं शिक्षण मुंबईत झालेली सुचिता मोकाशी याच महाविद्यालयाची बीएची नॅब म्हणजेच नॅशनल असोसिएशन फॉर ब्लाईंड या संस्थेच्या मदतीने तिने दहावीपर्यंतचं शिक्षण पूर्ण केलं होतं. नंतर मुंबईतल्याच एका कॉलेजमध्ये अकरावी-बारावी केलं.

मुंबईसारख्या ठिकाणीही अंध विद्यार्थ्यांना ग्रॅज्युएट व्हायचं असेल तर सोपं नाही असं सुचिताला वाटतं.

"मुंबईत शिकताना ग्रॅज्युएट होऊन स्वतःच्या पायावर उभं राहीन का याचा आत्मविश्वास मला नव्हता, तो आता शिरूरला शिकताना मला जाणला."सुचिता सांगत होती.

सुचिताचे वडील जालिंधर मोकाशी बीबीसीशी बोलताना म्हणाले- "मुलीला कसं शिकवायचं हा प्रश्न माझ्यासमोर होता. मुलगी असल्याने तिच्या सुरक्षेचा प्रश्नही होता. जाई खामकर यांचं महाविद्यालय आणि हॉस्टेल पाहिलं आणि मी निश्चिंत झालो. त्या ज्या तळमळीने शिक्षण संस्था उभी करतायत, त्याचा मला कौतुक आहे आणि अभिमानही.

अभ्यासक्रमात तंत्रज्ञानाचा वापर गरजेचा

इथे महाविद्यालयात प्रवेश विनामूल्य आहे, पण हॉस्टेलची फी भरावी लागते. तसंच 80 टक्के विद्यार्थी अंध-अपंग तर 20 टक्के सर्वसाधारण विद्यार्थी अशी प्रवेश मर्यादा आहे. त्या म्हणतात- "आपल्या शिक्षणव्यवस्थेत एबल आणि डिसेबल मुलं असा गॅप पडलाय."

"टेक्नॉलॉजी आली, सहाय्यक तंत्रज्ञान आलं. स्क्रीन रिडर सॉफ्टवेअर, मॅग्निफायर, साईन लँग्वेज इंटरप्रिटर या तंत्रज्ञानांचा विद्यार्थ्यांना उपयोग होत असतो. अशा तंत्रज्ञानाच्या मदतीने ते परीक्षाही देऊ शकतात. पण आपल्याकडे हे तंत्रज्ञान अभ्यासक्रमात प्रभावीपणे वापरलं गेलं नाही. आणि शिक्षकांना तशा प्रकारचं प्रशिक्षणही दिलं गेलं नाही.

Inclusive Education म्हणजेच सर्वसमावेशक शिक्षणातली ही मोठी त्रुटी आहे. त्यामुळे सामान्य मुलं आणि अपंग मुलं अशी दरी निर्माण झाली आहे."

सर्वसमावेशक शिक्षण या संकल्पनेला अर्थापुरतं महत्त्व राहिलंय. पण प्रत्यक्षात भारतात त्याचा वापर नाही, असंही त्या म्हणतात. जाई खामकर यांनी हेच सर्वसमावेशक शिक्षणाचं धोरण आपल्या संस्थेत प्रत्यक्षात राबवण्याचं ठरवलंय..

आता पुढे जाऊन त्यांना दिव्यांगांसाठी असंच सर्वसमावेशक म्हणजेच Inclusive एक शहर उभं करायचंय. शिक्षणासोबत व्यवसाय प्रशिक्षण दिलं जाईल आणि छोटे छोटे उद्योग उभे राहतील.

सरकारचं दिव्यांग धोरण

अपंगत्व आलेल्या व्यक्तींसाठी केंद्र सरकारने अपंग अधिकार कायदा 2016 तयार केला. त्यानुसार अपंग शब्दा ऐवजी दिव्यांग शब्द वापरण्यावर सरकारने जोर दिला आहे. त्यानंतर राज्य सरकारने दिव्यांग धोरण जाहीर केलं. अपंग कल्याण आयुक्तालयाचं दिव्यांग कल्याण आयुक्तालय असं नामकरण झालं.

या धोरणानुसार दिव्यांगांना उच्च शिक्षण संस्थामध्ये पाच टक्के राखीव जागा आहेत. राज्यातल्या सर्व विद्यापीठांमध्ये स्वतंत्र अध्ययन केंद्र उभारुन संशोधनपर शिक्षणासाठी प्रोत्साहन करणं अपेक्षित आहे. उच्च शिक्षणासाठी फीमध्ये सवलतही आहे. खेरीज शिक्षणाची वयोमर्यादा पाच वर्षांनी वाढवण्यात आलेली आहे.

सरकारकडे काय आहेत मागण्या?

जाई स्वत: आज घरात सगळी कामं करतात. शेती करण्यापासून दूध काढण्यापर्यंतची कामं त्यांच्या दैनंदिन आयुष्याचा भाग आहेत. भविष्यात आपली दोन स्वप्नं साकार झालेली त्यांना पहायची आहेत. दिव्यांगांना स्वाभिमानी आणि आत्मनिर्भर बनवण्यासाठी ती त्यांना महत्त्वाची वाटतात.

“मला एक वेगळं शहर उभं करायचं आहे. मला माहित आहे की फक्त महाविद्यालयातून विद्यार्थी स्वावलंबी होणार नाहीत. शेतीतल्या उत्पादनांचं प्रक्रिया केंद्र उभं केलं तर दिव्यांगांना काम मिळेल. दुसरं माझं स्वप्न आहे ते गरीब आणि गरजूंसाठी सुपर स्पेशालिटी हॉस्पिटल बांधणं. कारण वेळेत उपचार मिळाले नाहीत म्हणून मी माझे डोळे गमावले. माझ्यासारख्या अनेकांना अपंगत्वाला सामोरं जावं लागतं”

दोन वर्षांपूर्वी जाई खामकर मरणाच्या दारातून परत आल्या. त्यांच्या मेंदूवर शस्त्रक्रिया करावी लागली. त्यातूनही त्या बाहेर पडल्या आणि नव्या उमेदीने कामाला लागल्या. आज त्यांच्यामुळे अनेकांची आयुष्य उजळून निघाली आहेत.