शरद पवार विरुद्ध अजित पवार : निवडणूक आयोगाचा निर्णय कोणासाठी संधी आणि कोणासाठी आव्हान?

शिवसेना कोणाची या प्रश्नापाठोपाठ राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्ष कोणाचा या प्रश्नाचं उत्तरंही आता मिळालं आहे. निवडणूक आयोगाने मंगळवारी (6 फेब्रुवारी) राष्ट्रवादी काँग्रेस हा पक्ष आणि घड्याळ हे चिन्ह अजित पवार गटाला दिलं आहे.

6 महिन्यांहून अधिक काळ चाललेल्या 10 हून अधिक सुनावणीनंतर हा निकाल देण्यात आला.

हा निकाल देताना निवडणूक आयोगाने नेमके कोणते निकष लावले हे थोडक्यात जाणून घेऊच, पण त्याआधी नेमका घटनाक्रम काय होता, हे समजून घेऊ. कारण निवडणूक आयोगाच्या निर्णयात हा घटनाक्रमही महत्त्वाचा ठरला.

2 जुलै 2023 - याच दिवशी अजित पवारांनी भाजपसोबत जात उपमुख्यमंत्रिपदाची शपथ घेतली. त्यांच्यासोबत नऊ नेत्यांनीही मंत्रिपदाची शपथ घेतली.

इथून महाराष्ट्रातील सत्तानाट्याचा दुसरा अंक सुरू झाला, असं वाटत असलं तरी पडद्यामागच्या घडामोडी या आधीच सुरू झाल्या होत्या.

30 जून 2023 लाच अजित पवारांनी आपली राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाच्या अध्यक्षपदी निवड झाल्याचा दावा करत निवडणूक आयोगाकडे पत्र दिलं होतं. 1 जुलैला निवडणूक आयोगाने हा दावा आपल्याला मिळाला असल्याचं म्हटलं होतं.

निवडणूक आयोगाने हा दावा अधिकृतपणे शरद पवार गटाला कळवला 25 जुलै 2023 ला.

या सगळ्या दरम्यान 5 जुलैला अजित पवार गटाने आपला एक मेळावा घेतला. त्यामध्ये त्यांनी अजित पवार यांची पक्षाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष म्हणून निवड जाहीर केली. प्रफुल्ल पटेल यांची कार्यकारी अध्यक्ष, तर सुनील तटकरेंची प्रदेशाध्यक्षपदी निवड करण्यात आली.

या सगळ्या दाव्यांवर, निवडणूक प्रक्रियेवरच शरद पवार गटाकडून आक्षेप घेण्यात आले होते. दोन्ही गटांकडून निवडणूक आयोगावर याच मुद्द्यांवर युक्तिवाद झाले आणि आयोगाने मंगळवारी (6 फेब्रुवारी) आपला निर्णय दिला.

निर्णय देताना आयोगाने कोणते मुद्दे विचारात घेतले?

निवडणूक आयोगाने निर्णय देताना तीन कसोट्यांचा विचार केला. एक म्हणजे पक्षाच्या घटनेची उद्दिष्टं आणि लक्ष्यं, पक्षाची घटना आणि तिसरी म्हणजे बहुमताची कसोटी.

पक्षाच्या घटनेची उद्दिष्टं आणि लक्ष्यं यांचं आम्ही पालन करत आहोत आणि दुसऱ्या गटाकडून त्याचं उल्लंघन केलं गेलं असा दावा कोणत्याही पक्षाकडून केला गेला नाही. त्यामुळे ती कसोटी या प्रकरणात लावण्यात आली नसल्याचं निवडणूक आयोगाने म्हटलं.

दुसरी कसोटी होती पक्षाच्या घटनेची. यामध्ये शरद पवार गटाकडून नऊ मंत्र्यांवर केल्या गेलेल्या हकालपट्टीच्या कारवाईचा उल्लेख आयोगाने केला आहे. पण कोणत्याही पक्षामध्ये फूट असताना दोन्ही बाजूने अशा कारवाया केल्या जातात, त्यात अनेकदा घटनेचं पालन होत नाही.

शरद पवार गटाने असा दावा केला होता की, आमदारांकडून अजित पवारांची पक्षाच्या अध्यक्षपदी निवड करण्यात आली, जी पक्षाच्या घटनेविरोधात होती.

हे दोन्ही मुद्दे विचारात घेतल्यास या प्रकरणी घटनेची कसोटी लावू शकत नाही. कारण दोन्ही बाजूंकडून घटनेचं उल्लंघन झाल्याचं दिसत आहे, असं निवडणूक आयोगाने म्हटलं आहे.

या दोन्ही कसोट्या रद्दबातल ठरवल्यानंतर आयोगाने संख्याबळाच्या कसोटीचा आधार घेत पक्ष आणि चिन्ह हे अजित पवार गटाला दिलं.

आता या सगळ्या झाल्या तांत्रिक बाबी ज्याआधारे पक्ष अजित पवारांना मिळाला. आता याच मुद्द्यांवर पक्ष आणि चिन्हाची ही लढाई सर्वोच्च न्यायालयातही लढली जाईल.

विधानसभा अध्यक्षांसमोरही आमदार अपात्रतेच्या सुनावणीचा मुद्दा आहे. तिथेही याच कायदेशीर बाबींचा किस पाडला जाईल.

पण आता महत्त्वाचा मुद्दा म्हणजे जेव्हा निवडणुकीच्या वेळी हे दोन्ही गट जनतेसमोर जातील तेव्हा काय होईल? पक्ष आणि चिन्ह मिळाल्याचा फायदा अजित पवारांना होईल? नवीन नाव आणि चिन्हासहित लोकांसमोर जाणं शरद पवारांसाठी किती आव्हानात्मक असेल? शरद पवार यांच्या विरोधात गेलेला हा निर्णय लोकांची सहानुभूती त्यांच्या बाजूने वळवू शकेल का?

राजकीय विश्लेषक निवडणूक आयोगाच्या या बाजूकडे नेमकं कसं पाहतात, ते जाणून घेऊया.

‘दोघांनाही संधी’

निवडणूक आयोगाचा हा निर्णय म्हणजे अजित पवार आणि शरद पवार दोघांसाठीही संधी असल्याचं मत ज्येष्ठ राजकीय विश्लेषक विजय चोरमारे यांनी व्यक्त केलं.

बीबीसी मराठीशी बोलताना त्यांनी म्हटलं की, आपण महाराष्ट्राचे नेते आहोत हे सिद्ध करण्याची संधी आता अजित पवारांना आहे.

“अजित पवार हे कार्यकर्त्यांमध्ये कितीही लोकप्रिय असले तरी त्यांच्याकडे आतापर्यंत एका पक्षाचे नेते म्हणून पाहिलं जात होतं. आता त्यांच्यासमोर स्वतःला ‘मास लीडर’ म्हणून सिद्ध करण्याची संधी आहे. त्यासाठी आता त्यांना स्वतःचा पाया तयार करावा लागेल आणि तोही भाजपसोबत असताना.”

अजित पवारांना त्यासाठी विधानसभा निवडणुकीपर्यंत थांबावं लागेल, असं विजय चोरमारे यांनी म्हटलं.

“विधानसभा निवडणुकीत सध्या असलेल्या प्रस्थापित नेत्यांव्यतिरिक्त ते पक्षाच्या चिन्हावर, नावावर किती उमेदवारांना निवडून आणू शकतात यावरून त्यांच्या नेतृत्वाची परीक्षा होईल. कारण लोकसभेच्या निवडणुकीचा माहौल वेगळा असतो, मुद्दे वेगळे असतात.”

दुसरीकडे शरद पवार यांना या निर्णयाची सुरुवातीपासून कल्पना होती. पक्षातील फुटीनंतरची त्यांची पहिली प्रतिक्रिया नव्याने लोकांमध्ये जाऊ अशीच होती, याची आठवण चोरमारे करून देतात.

“पण आता त्यांना नवीन चिन्ह-नवीन पक्ष घेऊन लोकांमध्ये नव्याने जावं लागेल. वय हे त्यांच्यासाठी आव्हान असेल. पण पवारांचं राजकारण पाहिलं तर जेव्हा जेव्हा आव्हानं येतात, तेव्हा ते अधिक ताकदीनं उभे राहतात हा आतापर्यंतचा अनुभव आहे. त्यामुळे आता येणाऱ्या विधानसभा निवडणुकीपर्यंत ते हे आव्हान कसं पेलतात हे पाहणं महत्त्वाचं आहे,” असं विजय चोरमारे यांनी म्हटलंय

आयोगाचा निर्णय किंवा त्याचा फायदा-तोटा हा वेगळा मुद्दा, पण जर जनमानसाचा विचार केला तर शिवसेना ही ठाकरेंची आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस ही शरद पवारांची हेच समीकरण आहे. त्यामुळे जेव्हा विधानसभेच्या निवडणुका होतील तेव्हा परीक्षा ही दोन्ही पक्षांची असेल. खरी शिवसेना कोणाची, खरी राष्ट्रवादी काँग्रेस कोणाची हे स्पष्ट होईल, असं मत त्यांनी व्यक्त केलं.

'अजित दादांसाठी मोठा दिलासा'

निवडणूक आयोगाचा हा निर्णय अजित पवार गटासाठी सध्या तरी मोठा दिलासा असल्याचं मत वरिष्ठ पत्रकार संजय जोग यांनी व्यक्त केलं.

अजित पवार गटासाठी हा निर्णय कशापद्धतीने फायदेशीर ठरू शकतो हे स्पष्ट करताना संजय जोग यांनी म्हटलं की, "एक म्हणजे अजित पवार हे सध्या भाजपबरोबर आहेत. त्यामुळे भाजपचं जे नेटवर्क आहे त्याचा फायदा त्यांना येणाऱ्या निवडणुकीत मिळू शकतो. दुसरं म्हणजे महायुती म्हणून लढत असल्यामुळे जे ‘व्होट ट्रान्सफर’ आहे, त्याचा उपयोग दादा कसा करून घेणार हे महत्त्वाचं आहे."

भाजपसोबत जाताना अजित पवार यांनी स्वतःचं वेगळं अस्तित्त्व टिकवण्याचेही प्रयत्न केलेत ज्याचा त्यांना फायदा होऊ शकतो, असं संजय जोग म्हणतात.

त्यांनी म्हटलं की, "अजित पवार नेहमी सांगतात की, आम्ही भाजपमध्ये जात नाहीये. आमचा फुले-शाहू-आंबेडकरांचा विचार आम्ही सोडला नाहीये. त्यांनी पुसेगाव दंगलीनंतर मुस्लिम कुटुंबाची भेट घेतली. मुस्लिम आरक्षणासाठी मीटिंग घेतल्या आणि त्यांना अर्थसहाय्य देण्यासाठी काय करता येईल याची प्रोसेस सुरू केली. म्हणजेच एकीकडे भाजप आणि एकनाथ शिंदेंचं हिंदुत्व असताना ते आपलं अस्तित्व संपवण्याच्या मागे नाहीत, हे स्पष्ट होतं. "

“आता या फायद्यांसोबतच अजित पवारांसमोरचं मोठं आव्हान हे शरद पवारांच्या छत्रछायेतून बाहेर पडून स्वतःचं नेतृत्व वाढवणं. आता त्यांना आपलं नेतृत्व पश्चिम महाराष्ट्रापुरतं मर्यादित न ठेवता स्वतःची आणि पक्षाचीही व्याप्ती वाढवावी लागणार आहे.”

शरद पवारांबद्दल बोलताना संजय जोग यांनी सांगितलं की, शरद पवारांचं आतापर्यंतच राजकारण पाहिलं तर त्यांनी आपल्या राजकीय जीवनात अनेक चढउतार पाहिले आहेत. Crisis to be converted into opportunity हे त्यांनी प्रत्यक्षात उतरवलं आहे. अनेकदा शून्यापासून सुरूवात केली आहे.

“या संघर्षातही ते सतत सांगायचे की, माझी तयारी मी नव्याने करणार, माझं वय झालं नाहीयेत. त्यामुळे ते पूर्ण लढाईच्या तयारीत आहेत, शंभर टक्के तयारी करून मैदानात उतरणार हे नक्की आहे. मात्र, लोकसभा निवडणुकीसाठी कमीत कमी वेळात ते नवीन पक्षाचं नाव आणि चिन्ह कसं लोकांपर्यंत पोहोचवणार हे आव्हान असेल. आता त्यांना सहानुभूती मिळणार का, हे निवडणुकीच्या वेळेस कळेल,” असं संजय जोग यांनी म्हटलं.

‘सध्या तरी या निर्णयाचा फायदा भाजपलाच’

लोकसभा आणि विधानसभा निवडणूक अजून लांब आहेत. आताची सर्वांत जवळची निवडणूक राज्यसभेची आहे आणि त्या निवडणुकीचा विचार केला तर सध्या या निर्णयाचा फायदा शरद पवार गट किंवा अजित पवार गटापेक्षाही भाजपलाच आहे, असं मत वरिष्ठ राजकीय पत्रकार विनया देशपांडे यांनी बीबीसी मराठीशी बोलताना व्यक्त केलं.

त्यांनी म्हटलं की, निवडणूक आयोगाच्या या निर्णयामुळे अमुक गटालाच सहानुभूती मिळेल असं म्हणणं हे शिवसेना पक्षाइतकं राष्ट्रवादी पक्षाबद्दल म्हणणं सोपं नाहीये. येत्या काळात शरद पवार काय स्ट्रॅटजी अवलंबतील आणि ती कशी अंमलात आणतील यावर त्यांना किती आणि कसा फायदा होईल हे अवलंबून आहे.

लोकसभा आणि विधानसभेची निवडणूक यात बऱ्यापैकी अंतर आहे. या काळात शरद पवार काय भूमिका घेतात आणि अजित पवार काय काउंटर नरेटिव्ह तयार करतात त्यावर बऱ्याच गोष्टी ठरतील, असं विनया यांनी म्हटलं.

“त्यामुळे आता तरी जवळची निवडणूक राज्यसभेचीच आहे आणि या निर्णयाने त्याची गणितं फारशी बदलत नाहीत. कारण राज्यसभेच्या जागा बघितल्या तर यांना फार फायदाच नव्हता. केवळ अंकगणिताचा विचार केला तर दोन्ही बाजूंचं आमदारांचं संख्याबळ पाहता या निवडणूक आयोगाच्या निर्णयाचा तात्कालिक फायदा भाजपलाच दिसतो.”

एकूणच राष्ट्रवादीच्या पक्षांतर्गत सत्ता संघर्ष निवडणूक आयोगाच्या निर्णयानंतर आता दोन आघाड्यांवर लढला जाईल.

एक म्हणजे कायदेशीर आणि दुसरा म्हणजे निवडणुकीच्या मैदानात.

एक डाव अजित पवारांच्या बाजूने पडला असला, तरी अजून बरीच लढाई बाकी असेल. फक्त या दोघांच्या भांडणाचा (खरंतर चौघांच्या म्हणावं लागेल. कारण शिवसेना विरुद्ध शिवसेना असाही संघर्ष सुरू आहेच) फायदा कोणाला होणार की तिसऱ्याचीच धन होणार हा महाराष्ट्राच्या राजकारणातला महत्त्वाचा मुद्दा असेल.