'दरड कोसळण्याच्या भीतीनं रात्रभर झोप लागत नाय; आम्ही माणसंच आहोत ना, की जनावरं?' - ग्राऊंड रिपोर्ट

"आम्ही खूप भीतीच्या वातावरणात राहतोय. पाऊस पडतो तेव्हा मनात धास्ती असते, रात्रभर झोपत लागत नाही. डोंगरावरून घरावर काही पडणार नाही ना, या भीतीत आम्ही जगतोय. प्रशासनाला मात्र आमचं काहीही पडलेलं नाही. अगोदर मरायचं, मग प्रेत उचलायला येतात अशी त्यांची परिस्थिती आहे."

रायगड जिल्ह्यातील खालापूर तालुक्यातील सुभाष नगर परिसरात डोंगराच्या पायथ्याशी राहणाऱ्या सुलोचना कांबळे यांच्या या व्यथा आहेत.

गेल्या काही वर्षात रायगड जिल्ह्यात कोंडीवते, जुई, रोहन, कोतवाल, लोयर चव्हाणवाडी, तळीये, सुतारवाडी, केवणाळे, इर्शाळवाडी या ठिकाणी दरड कोसळून दुर्घटना घडल्या आहेत. यात अनेक जणांचा मृत्यू झाला आहे.

या पार्श्वभूमीवर आणि पावसाळ्यापूर्वी रायगड जिल्ह्यात केलेल्या भूगर्भीय सर्वेक्षणात 14 तालुक्यांतील 392 गावं ही आजही दरडीच्या छायेत असल्याचे स्पष्ट झाले आहे. यातील 71 गावं ही अतिधोकादायक दरड क्षेत्रात येतात.

'रात्रभर झोप लागत नाय'

रायगड जिल्ह्यातील कर्जत, खालापूर, पनवेल, पेण, महाड, पोलादपूर, श्रीवर्धन, माणगाव या दक्षिण भागातील तालुक्यांतील अनेक गावं ही डोंगराळ आणि दुर्गम भागात आहेत. इतर तालुक्यांपेक्षा या भागात दरड कोसळून दुर्घटना अधिक होण्याची शक्यता असते. यामुळे अनेक गावांतील नागरिक पावसाळ्यात दरडीच्या सावटाखाली जगत असल्याचं वास्तव रायगड जिल्ह्यामध्ये आहे.

यातच खालापूर तालुक्यातील सुभाषनगर येथे राहणाऱ्या 59 वर्षीय सुलोचना कांबळे या देखील आपल्या कुटुंबासोबत राहतात. गेल्या 45 वर्षापासून सुलोचना कांबळे यांचं कुटुंब या भागात राहतंय. त्या राहत असलेला भाग हा अति धोकादायक दरड प्रवण क्षेत्रात येतो.

पावसाला सुरुवात झाली आहे, त्यामुळे या भागात दरडी कोसळण्याची भीती आहे. नाईलाजास्तव आणि परिस्थिती नसल्यामुळे सुलोचना आपल्या दोन मुलांसह धोकादायक परिस्थितीत राहत आहेत.

बीबीसी मराठीशी बोलताना सुलोचना कांबळे म्हणाल्या की, "पहिलाच पाऊस झाला, तेव्हा आम्ही खूप भीतीच्या वातावरणात घरात होतो. झोपच नव्हती रात्रभर. दगड आता पडतोय की नंतर पडतोय, जीव धडधड करत होता. प्रशासनाने आमच्या पुनर्वसनाची अजूनही काहीच सोय केलेली नाही. सोय केलीच तर ती तात्पुरती आणि असुविधा असलेली केली जाते".

कांबळे यांच्याप्रमाणेच आरोग्यसेविका असलेल्या योगिता मुके यादेखील या भागात राहतात. हाच डोंगरालगत असलेला भाग पाहण्यासाठी आम्ही सुभाषनगरमध्ये गेलो.

डोंगरावरचा भाग चढत, डोंगराच्या खाली वसलेल्या वस्त्या, डोंगराला गेलेला तडा आणि भीतीच्या सावटाखाली राहणारे लोक आम्ही तिथे पाहिले.

खालापूर तालुक्यात असणाऱ्या सुभाषनगर परिसरामध्ये 350 हून अधिक घरं डोंगराच्या पायथ्याशी वसली आहेत. यामध्ये 1500 पेक्षा अधिक लोकसंख्या आहे. सुभाषनगर हे दरड प्रवणक्षेत्र वर्गवारी एकमध्ये येतो. म्हणजेच हा भाग अति धोकादायक म्हणून समजला जातो.

'आम्ही माणसंच आहोत ना, की जनावरं?'

बीबीसी मराठीशी बोलताना सुभाषनगर परिसरातील आरोग्यसेविका असलेल्या योगिता मुके म्हणाल्या की, "सुभाषनगरमधील डोंगराळ भागात आम्ही राहतो. या भागात डोंगराला भेगा गेल्या आहेत. आम्ही भीतीच्या वातावरणात जगतोय. डोंगरावरून कधीही काही पडेल आणि आमचा जीव जाईल, काही सांगता येत नाही. आता झालेल्या पावसातदेखील आम्ही जीव मुठीत घेऊन राहिलो."

पुढे बोलताना मुके म्हणाल्या की, "गेल्यावर्षी आमच्या येथील फक्त चार घरांना नोटीस आली होती. यंदा अद्याप आलेली नाही. मागच्या वर्षी स्थलांतर केलं, मात्र ते व्यवस्थित केलं नव्हतं. स्थलांतर केलेल्या घरांमध्ये लाईट पाणी आणि खिडक्यादेखील नाहीत. आम्ही माणसे आहोत ना? की जनावरं? कुठेही फेकाल तर कसं चालेल? आम्हाला कायमस्वरूपी व्यवस्थित पुनर्वसन करून द्या."

खालापूर मधील सुभाषनगरची जी परिस्थिती आहे. तीच परिस्थिती खालापूर तालुक्यातील नारंगी दत्तवाडी या भागात देखील आहे. यातीलच नारंगी दत्तवाडी हे दरड प्रवण क्षेत्रात वर्गवारी पाचमध्ये येते.

'प्रशासनाला मान्य असेल, आम्ही मरावं तर मरू द्या'

नारंगी दत्तवाडी मध्ये देखील 40 पेक्षा अधिक घर ही डोंगराच्या पायथ्याशी आहेत. दत्तवाडीतील लोकदेखील इथे राहताना चिंता व्यक्त करतात. यातीलच 80 वर्षाच्या ग्रामस्थ देवका जाधव या आदिवासी समाजाच्या आहेत. गेल्या 62 वर्षापासून त्या आपल्या कुटुंबासहित या वाडीत राहत आहेत. प्रशासन आमच्याकडे व्यवस्थित लक्ष देत नाही असे देवका जाधव देखील सांगतात.

बीबीसी मराठीशी बोलताना देवका जाधव म्हणाल्या की, "आम्ही आदिवासी असलो म्हणून काय झालं? प्रशासनाने आमची काळजी घ्यायला नको का? पावसाळ्यात घरात राहायची भीती वाटते, झोप नाही लागत. प्रशासनाला मान्य असेल आम्ही मरावं तर, मरू द्या."

पुढे जाधव म्हणाल्या की, "जोरदार पाऊस पडला की, पंधरा दिवस जवळच्या जिल्हा परिषद शाळेत जेमतेम ठेवतात. मग परत इथेच घरी. यंदा आजपर्यंत आले नाही. खूप पाऊस पडेल तेव्हा मग आम्हीच लहान लहान मुलांना घेत काठी टेकत जायंचं. पावसाळ्यात नुसत्या नावाच्या उपाययोजना करण्यापेक्षा आमची कायमस्वरूपी सोय करा."

देवका जाधव यांच्याप्रमाणेच या वाडीवर डोंगराच्या कडेला रस्त्यालगत 38 वर्षीय बेबी जाधव यांच देखील घर आहे. इर्शाळवाडीची घटना ही आमच्या काही किलोमीटर अंतरावरच गेल्या वर्षी घडली तरी प्रशासनाला जाग येत नाही अशी भावना बेबी जाधव व्यक्त करतात.

बीबीसी मराठीशी बोलताना नारंगी दत्तवाडीच्या 38 वर्षीय बेबी जाधव म्हणाल्या की, "पाऊस आला की भीतीचे वातावरण असते, मी माझ्या मुलांना घेऊन लगेच खाली जाते. कारण पत्रे उडतात किंवा डोंगर कोसळण्याची भीती. वर्षानुवर्ष आमचा तेच सुरू आहे, गेल्या वर्षी इर्शाळवाडीची घटना घडली त्यानंतर आम्हाला शाळेत हलवलं होतं. पाऊस गेल्यानंतर आम्ही पुन्हा आमच्या घरी आलो आणि दरवर्षी होती तीच परिस्थिती यावर्षीही आहे."

ग्रामस्थांचे तात्पुरते स्थलांतर केले जाते

भूगर्भीय सर्वेक्षणात खालापूर तालुक्यात एकूण 19 वाड्या आणि गावं दरड प्रवण क्षेत्रात येतात. दत्तवाडी प्रमाणेच पावसाळ्यात धोकादायक म्हणून 19 गाव आणि वाड्यांवरील ग्रामस्थांचे तात्पुरते स्थलांतर केले जाते. पण पाऊस गेला किंवा पाऊस थोडा कमी झाला की पुन्हा दरवर्षी आहे तीच परिस्थिती या गावांमध्ये आणि वाड्यांवर पाहायला मिळते.

दरड प्रवण क्षेत्र वर्गवारी दोन मध्ये खालापूर येथील काजूवाडी देखील येते.

काजूवाडी परिसरात गेल्या वर्षी काही भाग हा पावसाळ्यात खाली आला होता, मात्र सुदैवाने यात कोणतीही जीवितहानी झाली नव्हती. मात्र, मागच्या वर्षी घटना घडूनही प्रशासनाकडून अजूनही या भागात काहीही उपाययोजना करण्यात आल्या नसल्याचं स्थानिक सांगतात.

'प्रशासन फक्त पावसाळ्यात येतं, नंतर वर्षभर पाहतही नाही'

काजूवाडीत राहणारे 44 वर्षीय आशिष केळजी बीबीसी मराठीशी बोलताना म्हणाले की, "इथे एवढ्या अडचणी आहेत, प्रशासन फक्त इथे पाहायला येतं. तात्पुरत लाली-पावडर करतं. नंतर वर्षभर प्रशासन आमच्याकडे ढुंकूनही पाहत नाही.

"रात्री-अपरात्री येतात कोणत्यातरी ठिकाणी स्थलांतर करतात, तिथे कसलीच व्यवस्था नसते. इथे सगळे लोक भीतीच्या सावटाखाली राहत आहेत. पावसाळा आला की लोकांना माहित आहे पोलीस येणार, आपल्याला बाहेर काढणार. प्रशासन फक्त पावसाळ्यापूर्ती येतं, नंतर आठ महिने पाहतही नाही."

रायगड जिल्ह्यात 16 वर्षांत दरड कोसळण्याच्या 11 मोठ्या घटना घडल्या असून यामध्ये 350 हून अधिक नागरिकांचा बळी गेला आहे. तरीदेखील आजही अशाच परिस्थितीत लोक खालापूरसह महाराष्ट्रात अनेक ठिकाणी राहत आहेत.

काय उपाययोजना करण्यात आल्यात?

रायगड जिल्ह्यातील खालापूर तालुक्यामध्ये दरड प्रवण क्षेत्रामध्ये असलेले गाव आणि वाड्यावर सध्या काय उपाययोजना आणि तेथील परिस्थिती याबाबत खालापूर तहसीलदार अभय चव्हाण यांच्याशी बीबीसी मराठी प्रतिनिधीने संपर्क साधला.

खालापूर तहसीलदार अभय चव्हाण यांनी माहिती दिली की, "खालापूरमध्ये दरडग्रस्त प्रवण क्षेत्रामध्ये आम्ही प्रत्यक्षात पाहणी केली. पब्लिक ऍड्रेस सिस्टीम बसवण्यात आली आहे. लोकांना तात्पुरतं स्थलांतरित करण्याविषयी उपाययोजना करण्यात आलेल्या आहेत. तर वर्ग एक आणि दोनमधील गावांमध्ये कायमस्वरूपी उपाययोजना करण्यासंदर्भात जिल्हाधिकाऱ्यांना प्रस्ताव दिलेला आहे."

दरम्यान, रायगड जिल्ह्यात 2023 मध्ये 211 गावांना दरडीचा धोका दिला होता. 2024 मध्ये भूगर्भीय सर्वेक्षणात 203 गावांना दरडीचा धोका असल्याचे आढळून आले होते. मात्र, 2025 मध्ये 392 गावं दरडीच्या सावटाखाली आली आहेत. त्यामुळे प्रशासनांने फक्त इथे तात्पुरती उपाययोजना न करता, कायमस्वरूपी यावर तोडगा काढायला हवा, असे मत रायगड जिल्ह्यातील सर्वसामान्य लोक आणि सामाजिक कार्यकर्ते व्यक्त करत आहेत.

'घटना घडल्यास सदोष मनुष्यवधाचा गुन्हा दाखल करा'

बीबीसी मराठीशी बोलताना ग्रामसंवर्धन सामाजिक संस्थेचे अध्यक्ष आणि सामाजिक कार्यकर्ते संतोष ठाकूर म्हणाले की, "रायगड जिल्ह्यात इर्शाळवाडीसारख्या अनेक घटना घडल्या तरी शासनाचे डोळे उघडत नाहीत. शासन संवेदनाहीन आहे. घटना घडल्यानंतर यादी जाहीर होते, मात्र प्रत्यक्षात त्या वाड्यावर गावांमध्ये काहीही उपाययोजना केल्या जात नाही.

"आजही हजारो लोक दरडीच्या भीतीखाली जीवन जगत आहेत. शासनाने तत्काळ त्यांच्या कायमस्वरूपी नियोजनाकडे लक्ष द्यायला हवं. अशा घटना घडून काही घडलं तर अधिकाऱ्यांना जबाबदार धरून सदोष मनुष्यवादाचा गुन्हा दाखल व्हायला हवा."

राज्यात हजारपेक्षा अधिक गावं आणि वाड्या दरड प्रवण क्षेत्रामध्ये आहेत. यामध्ये हजारो लोक जीव मुठीत घेऊन आजही वास्तव्य करत आहेत.

यासंदर्भात आपत्ती व्यवस्थापन मंत्री यांच्यासह जिल्हाधिकारी आणि विभागीय आयुक्तांशी बीबीसी मराठीने संपर्क साधला असता त्यांनी कोणतीही प्रतिक्रिया दिली नाही.

गेल्या अनेक वर्षांपासून दरड प्रवण क्षेत्रातील गावांचे कायमस्वरूपी पुनर्वसन करण्याबाबतचे प्रस्ताव प्रलंबित आहेत. काही जिल्हाधिकारी कार्यालयाकडे प्रलंबित आहेत, तर काही मुख्यमंत्री कार्यालयाकडे आहेत. लोकांचं बरं-वाईट काही झालं तरी या सरकार प्रशासनाला पडलेली नाही.

सध्या दरडग्रस्त भागात एखादी दुर्घटना घडून जीवितहानी झाल्यानंतरच प्रशासनाला जाग येईल का? वर्षानुवर्ष हीच परिस्थिती असून सरकारला संवेदना आहेत की नाही? असा सवाल काँग्रेस नेते धनंजय शिंदे यांनी उपस्थित केला आहे.

दरडी कोसळण्यामागची कारणे काय?

कोकणात दरड कोसळण्यामागे अनेक नैसर्गिक व मानवनिर्मित कारणं आहेत. अतिवृष्टीमुळे डोंगर उतारांवरील माती सैल होते आणि दरडी खाली येतात. कोकणातील मृदू भूगर्भरचना, झपाट्याने होणारी वृक्षतोड, डोंगर उतारांवरील अनियंत्रित बांधकामे आणि महामार्गांसाठी होणारे खोदकाम हे दरड कोसळण्याची शक्यता वाढवतात.

ही बातमीही वाचा :भूस्खलन आणि दरड कोसळणे म्हणजे काय? ते का होतं? ते रोखण्याचे उपाय काय?

पावसाचे नैसर्गिक नाले अडवल्याने पाणी साचते आणि जमिनीचा आधार ढासळतो.

याशिवाय, खनिज उत्खननामुळे डोंगर पोखरले जातात व जमिनीची स्थिरता कमी होते. हे सर्व घटक एकत्र येऊन दरड दुर्घटनांना आमंत्रण देतात असे भूगर्भशास्त्र विषयाचे तज्ज्ञ सांगतात.

बीबीसीसाठी कलेक्टिव्ह न्यूजरूमचे प्रकाशन.