'जिंकलो रे राजा हो आपुन'; 'आजचा दिवस सोन्याचा' म्हणत जरांगे पाटलांचे उपोषण मागे

पाच दिवसांच्या आंदोलनानंतर मराठा समाजाच्या वतीने आंदोलनाचे नेते मनोज जरांगे पाटील यांनी हे आंदोलन यशस्वी झाल्याची घोषणा केली. महाराष्ट्र सरकारने सर्व प्रमुख मागण्या मान्य केल्या आणि अध्यादेश दिल्यानंतर जरांगे पाटील यांनी हे लिंबू पाणी घेऊन उपोषण सोडले.

सरकारने एका तासाच्या आत अध्यादेश काढावा त्यानंतर आम्ही आमच्या घरी आनंदाने जाऊ आणि नंतरच जल्लोष करू असे मनोज जरांगे पाटील यांनी म्हटले होते. त्याप्रमाणे असा अध्यादेश काढला आणि जरांगे यांनी उपोषण मागे घेतल्याचे जाहीर केले.

'आजचा दिवस सोन्याचा आहे' आणि 'जिंकलो रे राजा हो आपुन' असे मनोज जरांगे यांनी म्हटले. आरक्षणाची मागणी मान्य झाल्याचे सांगताना मनोज जरांगे यांचे डोळे पाणावले होते.

सर्वांनी आपापल्या घरी सुखरूप जावे असे आवाहन मनोज जरांगे यांनी आंदोलकांना केले.

मराठा आंदोलनातील प्रमुख मागण्या मान्य केल्यानंतर लढाई जिंकल्याची घोषणा मनोज जरांगे पाटलांनी केली आहे. या मागण्या मान्य झाल्यानंतर आंदोलनाचे नेते मनोज जरांगे पाटील यांनी 'जिंकलो रे राजा आपुन' अशी घोषणा केली. त्यानंतर पूर्ण आझाद मैदान पाटील-पाटील या घोषणांनी निनादून गेले.

मराठा आंदोलनाच्या 8 पैकी सहा मागण्या मान्य करण्यात आल्या आहेत. दोन मागण्यांसाठी मुदत देण्यात आली आहे.

मराठा आरक्षणाचा प्रश्न सोडवण्यासाठी राज्य सरकारने नेमलेल्या उपसमितीचं शिष्टमंडळ मनोज जरांगे यांना भेटण्यासाठी आले होते. राधाकृष्ण विखे पाटील, माणिकराव कोकाटे आणि शिवेंद्र राजे भोसले, उदय सामंत, प्रताप सरनाईक यांच्या उपस्थितीत मनोज जरांगे यांनी उपोषण मागे घेतले.

उपोषण घ्यायचं का रे मागं पोरांनो?

अध्यादेश आल्यानंतर जरांगे पाटलांनी तो पाहिला आणि आपल्या सहकाऱ्यांना वाचायला दिला. सर्व गोष्टी बरोबर आहे का हे तपासून घ्यायला सांगितले. तज्ज्ञांना विचारून खात्री करुन घेतली आणि तिथे जमलेल्या तमाम तरुणांना विचारले, 'सांगा उपोषण मागे घ्यायचं का?

काही तरुण म्हणाले 'नको नको', मग जरांगे पाटलांनी त्यांना विचारलं 'का नको'? त्यावर तरुणांनी सांगितलं की मुख्यमंत्री-उपमुख्यमंत्र्यांच्याच हाताने उपोषण सोडा. त्यावर जरांगे म्हणाले, 'आपल्याला जीआरशी मतलब, बाकीचं काय काम, कोण आला अन् कोण गेला.'

त्यांनी पुन्हा तोच प्रश्न विचारला, 'आता सांगा उपोषण सोडायचं का?' त्यावर तरुण म्हणाले 'हो'.

मनोज जरांगे किंचित हसले आणि म्हणाले, 'माझ्या पोरांना मी ओळखतो, त्यामुळेच ते माझ्या सोबत आहेत.'

'मराठा आणि कुणबी एकच' या अध्यादेशासाठी दिली मुदत

मराठा आणि कुणबी एकच आहे या मागणीचा जीआर काढण्यासाठी मनोज जरांगे यांनी सरकारला दोन महिन्यांची मुदत दिली आहे.

हैदराबाद गॅझेटला मान्यता देण्यास उपसमिती तयार असून त्याची अंमलबजावणी करण्याच्या सूचना उपसमितीकडून देण्यात आल्या आहेत.

त्यासह सातारा संस्थानचे गॅझेटियर तपासून कायदेशीर पद्धतीने अंमलबजावणीच्या मागणीसाठी एका महिन्याची मुदत मागण्यात आली आहे.

सप्टेंबर अखेरपर्यंत सर्व मराठा आंदोलकांविरोधातील गुन्हे मागे घेणार असे देखील सांगितले आहे.

आंदोलनादरम्यान वाहनांवर दंड लावण्यात आला तो माफ करण्यात यावा ही मागणी देखील मान्य करण्यात आली आहे.

आंदोलनादरम्यान ज्या कुटुंबातील व्यक्तींचा मृत्यू झाला त्यांना सरकारी सेवेत सामावून घेण्याची मागणी मान्य झाली आहे.

हैदराबाद गॅझेटचा एक जीआर, सातारा गॅझेटचा दुसरा जीआर, बाकीच्या मागण्यांचा आणखी एक जीआर काढा, अशी मागणी जरांगे यांनी शिष्टमंडळाकडे केली.

मराठा आरक्षणाच्या उपसमितीच्या अध्यक्ष आणि महाराष्ट्र सरकारातील मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील, माणिकराव कोकाटे आणि शिवेंद्र राजे भोसले यांचे शिष्टमंडळ सरकारच्या वतीने आले होते. त्यावेळी मनोज जरांगे यांच्या मागण्या मान्य असल्याचे त्यांनी सांगितले.

सरकारच्या शिष्टमंडळाने अध्यादेशाचा मसुदा मनोज जरांगे पाटील यांना दाखवला. जरांगे पाटलांनी हा अध्यादेशाचा मसुदा आपल्या सहकाऱ्यांना आणि तज्ज्ञांना दाखवला.

त्यांनी या मसुद्याला मान्यता दिल्यानंतर जरांगे पाटलांनी देखील आपल्याला हा मसुदा मान्य असल्याचे म्हटले. त्यानंतर अध्यादेश आला. अध्यादेश पाहून मनोज जरांगे यांनी आपले उपोषण सोडले.

हैदराबाद गॅझेटच्या जीआर मध्ये काय आहे?

हैदराबाद गॅझेटबाबत काढलेल्या जीआरनुसार, हैदराबाद गॅझेटियरमधील नोंदी विचारात घेऊन मराठा समाजाच्या पात्र व्यक्तींना कुणबी, मराठा-कुणबी किंवा कुणबी-मराठा जातीचे प्रमाणपत्र मिळण्यासाठी चौकशी करून सक्षम प्राधिकाऱ्यास सहाय्य करण्याच्या दृष्टीने अहवाल देण्यासाठी गावपातळीवर एक समिती गठीत करण्यात येणार आहे.

त्यानुसार, भूमिहीन, शेतमजूर, भुधारक किंवा बटई शेत करत असलेल्या व्यक्तींकडे शेत जमिनीची मालकी असल्याचा पुरावा नसल्यास 13/10/1967 पूर्वी ते किंवा त्यांचे पूर्वज संबंधित स्थानिक क्षेत्रांमध्ये राहत असल्याबाबतचे प्रतिज्ञापत्र सादर करावे लागणार आहे.

या प्रतिज्ञापत्रानुसार, नमूद गावपातळीवरील स्थानिक समिती, वंशावळ समितीच्या सहाय्याने आवश्यक ती चौकशी करून अर्जदारास जातीचा दाखला देण्याबाबत निर्णय घेतला जाईल.

कायदेशीर बाबींना सरकार तोंड देईल - उदय सामंत

राज्य सरकारने नेमलेल्या उपसमितीचे सदस्य उदय सामंत यांच्याशी बीबीसी मराठीच्या प्रतिनिधी दीपाली जगताप यांनी बातचीत केली.

उदय सामंत यांनी सांगितले त्यांना अपेक्षित असलेला आंदोलनाचा शेवट होईल.

"समिती आणि शासनाची भूमिका आहे की मराठा, एससी, ओबीसी, एनटी इत्यादी कोणत्याही समाजावर अन्याय होऊ नये ही सरकारची भूमिका आहे. हैदराबाद गॅझेटच्या संदर्भातील हा निर्णय आहे. यात सातारा, पुणे आणि औंधदेखील आहे. मात्र त्यासाठी आम्ही वेळ मागितलेला आहे.

"हैदराबाद गॅझेटच्या संदर्भात देखील सर्व चौकशी, पडताळणी करून जर खरोखरंच कुणबी हे प्रमाणपत्र देणं आवश्यक असेल तर ते दिलं गेलं पाहिजे ही मनोज जरांगे पाटील यांची भूमिका आहे आणि त्या पद्धतीनं शासनानं निर्णय घेतला आहे.

"जीआरच्या बाबतीत कायदेशीर बाबींना सरकार तोंड देईल. हे आंदोलन वंचित मराठा समाजाला न्याय देण्यासाठी होतं. सरकारनं त्यात पुढाकार घेतला आहे," असे उदय सामंत यांनी म्हटले.

'मराठा समाजाला आरक्षण देताना ओबीसींवर अन्याय होणार नाही'

'मराठा समाजाच्या हिताचा तोडगा निघाला', असं मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले.

मंत्रिमंडळ उपसमितीच्या कामावर मी समाधानी असून हैदराबाद गॅझेटमुळे जात प्रमाणपत्र देणं सोपं होईल. मराठा समाजाला जे देता येईल ते देण्याचा आमचा प्रयत्न आहे, असंही मुख्यमंत्र्यांनी सांगितलं. मुंबईकरांना त्रास सहन करावा लागला त्याबद्दल मी दिलगिरी व्यक्त करतो.

राजकारणात सातत्यानं टीकाही सहन करावी लागते, त्याचप्रमाणे लोक स्तुतीही करतात. माझ्यावर टीका झाली तरी मी विचलित झालो नाही. समाजाचं समाधान कसं होईल, हेच माझं लक्ष्य होतं, असं फडणवीस म्हणाले.

मराठा समाजाला आरक्षण देताना ओबीसींवर अन्याय होणार नाही हे देखील आम्ही पाहू असं आश्वासन मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी दिलं आहे.

(बीबीसीसाठी कलेक्टिव्ह न्यूजरूमचे प्रकाशन)