'मांजर पाळायची आहे, मग भरा कर'; केनियात लागू होतोय नवीन कायदा

मांजर

फोटो स्रोत, Getty Images

फोटो कॅप्शन, मांजर-मालकांना त्यांच्या मांजरीच्या वर्तणुकीची जबाबदारी देखील घ्यावी लागू शकते.
    • Author, बसिल्लिओह, रुकांगा
    • Role, बीबीसी न्यूज, नैरोबी

मांजर-कर येणार म्हणून केनियाची राजधानी नैरोबीतील मांजर-प्रेमी हैराण झाले आहेत. पूर्व आफ्रिकेतील या देशात करा संदर्भातील कोणत्याही चर्चेमुळे लोकांमधील संतापाचा उद्रेक होताना दिसत आहे.

'नैरोबी सिटी काउंटी'कडून हा प्रस्ताव आला आहे. त्यानुसार प्रांतातील सर्व मांजरांची त्यांच्या मालकांना नोंदणी करावी लागणार आहे. या गोष्टीचा उल्लेख काहीजण 'मांजरामुळे उद्भवलेली आपत्ती'' (cat-astrophe)असा करत आहेत.

या नव्या प्रस्तावानुसार नैरोबीतील मांजर मालकांना वार्षिक परवाना विकत घ्यावा लागणार आहे. या परवान्याचे शुल्क 200 केनियन शिलिंग (1.50 डॉलर, 1.20 पौंड) असणार आहे.

याशिवाय मांजराला रेबीजची लस टोचल्याचा पुरावादेखील द्यावा लागणार आहे.

फक्त इतकंच नाही, तर मांजर- पालकांना ( cat parents) त्यांच्या मांजराच्या वर्तणुकीची पूर्ण जबाबदारी घ्यावी लागणार आहे.

आपल्याला हे माहीतच आहे की मांजर काही प्रत्येक गोष्ट तुमच्या सूचनेनुसार किंवा हुकुमानुसार करेलच असं अजिबात नसतं.

नैरोबीच्या प्राणी नियंत्रण आणि कल्याण विधेयकानुसार (अॅनिमल कंट्रोल अँड वेलफेअर बिल) (Animal Control and Welfare Bill) मांजर-पालकांना या गोष्टीची खबरदारी घ्यावी लागणार आहे की रहिवाशांची शांतता भंग पावणार नाही किंवा त्यांना काही त्रास होणार नाही. मांजर ओरडत किंवा रडत तर नाही ना यावर याची जबाबदारी देखील त्यांचीच असेल.

बीबीसी
फोटो कॅप्शन, बीबीसी मराठीच्या बातम्यांसाठी व्हॉट्सअ‍ॅप चॅनल जॉईन करा.

मांजरीच्या प्रजननावर देखील मांजरांच्या मालकांना आळा घालावा लागणार आहे.

मांजरांच्या कल्याणासाठी किंवा त्यांची स्थिती सुधारण्यासाठी हा प्रस्तावित कायदा आणला जातो आहे. मात्र शहरातील काही लोकांच्या मनाची तयारी करणे देखील आवश्यक आहे.

वादग्रस्त करांचा भरणा असणारे वित्तीय विधेयक मागे घेण्यासाठी केनियन नागरिकांनी अलीकडेच सरकारला भाग पाडलं होतं.

नैरोबी काउंटीचा हा प्रस्ताव म्हणजे सरकारद्वारे महसूल वाढवून तिजोरी भरण्याचा प्रकार असल्याचं अनेकांना वाटतं.

"आधी हंगामी उत्पादनांवर कर, आता मांजर-मालकांवर कर. माझ्या मांजरीपासून दूर राहा!"

असं खादिजाह एम फराह यांनी एक्स या सोशल मीडिया व्यासपीठावर म्हटलं आहे. नुकत्याच मागे घेतलेल्या वित्तीय विधेयकाचा संदर्भ देत त्यांनी ही पोस्ट टाकली आहे.

नाओमी मुतुआ

फोटो स्रोत, Naomi Mutua

फोटो कॅप्शन, नाओमी मुतुआ या फेसबुकवर मांजर-प्रेमींचा ग्रुप चालवतात. त्या स्वत:ला नैरोबीच्या "मांजरींची आई" असं म्हणवून घेतात.
Skip podcast promotion and continue reading
बीबीसी न्यूज मराठी आता व्हॉट्सॲपवर

तुमच्या कामाच्या गोष्टी आणि बातम्या आता थेट तुमच्या फोनवर

फॉलो करा

End of podcast promotion

काही केनियन नागरिक, मांजरीवर कर आकारण्याचा निर्णय कितपत अंमलात आणता येईल, याबद्दल प्रश्न उपस्थित करत आहेत. कारण भटक्या किंवा जंगली मांजरींची संख्या बरीच मोठी आहे.

नैरोबीतील मांजरांची संख्या नक्की किती आहे याबद्दल माहिती नाही. मात्र ते सर्वत्र आढळतात. रस्त्यावर फिरतात, दुकानांमध्ये वावरतात, कचऱ्याच्या ढिगाऱ्यांवर आणि उपहारगृहामध्ये खाद्य शोधत फिरत असतात. अर्थात यातून नैरोबी नॅशनल पार्कमधील सिंह (हे देखील मार्जार गटातील प्राणी असतात) वगळण्यात आले आहेत.

विविध भागातील मांजरांच्या ओरडण्यामुळे रात्रीच्या शांतता भंग पावू शकते. खासकरून मांजरांच्या प्रणय काळात ही समस्या उद्भवू शकते.

नाओमी मुटुआ स्वत:ला नैरोबीची 'मांजरींची आई' (mother of cats) म्हणवतात. त्यांच्याकडे एक डझनाहून अधिक मांजरी आहेत.

नाओमी यांनी बीबीसीला सांगितलं की नव्या प्रस्तावित कायद्याचा मसुदा आणण्यापूर्वी काउंटीच्या अधिकाऱ्यांनी मांजरीचे मालक, त्यांचा बचाव करणाऱ्या संस्था आणि पशुवैद्यकीय गटांशी चर्चा करायला हवी होती.

नाओमी एक फेसबुक ग्रुप चालवतात. त्यामध्ये जवळपास 25,000 मांजरप्रेमी लोक आहेत. त्या म्हणतात, मांजरींचं रेबीजसाठीचं लसीकरण बंधनकारक करणं ही एक चांगली बाब आहे. मात्र प्रत्यक्षात ही गोष्ट कशी साध्य केली जाणार याबद्दल प्रश्न आहेत.

आरोग्य मंत्रालयानुसार, दरवर्षी जवळपास 2,000 केनियन नागरिकांचा कुत्रा किंवा मांजर चावल्यानं रेबीज होऊन मृत्यू होतो.

नाओमी मुटुआ म्हणतात, "सेवांच्या मानकांमधील उणिवा सुधारणांद्वारे" दूर करणं, हे कोणताही नवीन कायद्याचा आधार असला पाहिजे.

मांजरींच्या प्रजननावर बंधनं घालणं किंवा त्यावर नियंत्रण ठेवणं म्हणजे "त्यांना त्यांच्या नैसर्गिक वर्तनापासून रोखण्यासारखं आहे," असं त्यांना वाटतं.

नव्या प्रस्तावित विधेयकासंदर्भात या शुक्रवारपासून जनमत, लोकांच्या सूचना घेण्यास काउंटीकडून सुरूवात होणार आहे.

यामध्ये शहरातील रहिवाशांना नव्या विधेयकाबाबत आपली मतं मांडता येणार आहेत. काउंटीच्या असेंब्लीकडून विचारात घेतल्या जाण्यासाठी रहिवाशांना विधेयकात आणखी सुधारणा सुचवता येणार आहेत.

मांजर

फोटो स्रोत, Getty Images

फोटो कॅप्शन, मांजरांची नसबंदी करण्याचा खर्च काही केनियन लोकांच्या महिन्याच्या पगारा इतका असू शकतो.

'केनिया सोसायटी फॉर द प्रोटेक्शन अँड केअर ऑफ अॅनिमल्स' (KSPCA)च्या प्रमुख एम्मा नगुगी यांनी या नव्या विधेयकाच्या मसुद्याचं स्वागत केलं आहे. कारण त्यांना वाटतं शहरातील प्राण्यांची निगा राखणं, त्यांची काळजी घेणं ही एक 'खूप मोठी समस्या' आहे.

मात्र त्याचबरोबर त्यांना वाटतं की मांजरीसाठी परवाना लागू करणं हे काही यावरील उत्तर नाही. कारण कदाचित लोक मांजरीवरील मालकीचा दावा करणार नाहीत.

जर मांजरींसाठी कर भरावा लागला तर काही जण त्यांच्या मांजरींना बाहेर काढू शकतात किंवा वाऱ्यावर सोडू शकतात. यामुळे विधेयक आणण्याच्या हेतूलाच तडा जाईल किंवा तो अपयशी ठरेल.

"जर तुम्ही मांजरींवर कर लागू केला तर लोकांना प्राण्यांची जबाबदारी घ्यायला लावणं, ही बाब आमच्यासारख्या समाजात काम करणाऱ्या संस्थासाठी आणखी अवघड होणार आहे," असं त्यांनी बीबीसीला सांगितलं.

एम्मा यांनी आणखी एका मुद्द्याकडे लक्ष वेधतात. कुत्र्यांच्या मालकीवर आधीच एक कायदा आहे. मात्र त्याकडे बहुतांश लोक दुर्लक्ष करतात आणि कुत्रे पाळण्यासाठी परवाना घेण्याची तसदी ते घेत नाहीत. ज्यांना हे परवाने घेणं परवडू शकतं, असं लोक देखील परवाना घेत नाहीत.

प्रस्तावित विधेयकानुसार जे मांजर-मालक परवाना घेणार नाहीत आणि मानकांनुसार मांजरींची काळजी घेणार नाहीत, ते कायदा मोडल्याच्या गुन्ह्यासाठी दोषी ठरतील. त्याचबरोबर त्यांना तुरुंगवासा सह दंडाला सामोरं जावं लागेल.

तरीदेखील अनेकजण मांजर-पालनासंदर्भात तपासणी केल्या जाण्याच्या कल्पनेची टर उडवत आहेत.

नैरोबीतील मांजरी स्थिर नसतात. त्या एका जागी थांबत नाहीत. त्यामुळे तुम्ही नैरोबीत मांजरींचे मालक होऊ शकत नाहीत, असं वीकेंडला होणाऱ्या तरुणांसाठीच्या एका टीव्ही कार्यक्रमात सहभागी झालेल्या एका पॅनेलिस्टनं सांगितलं.

मात्र 'केनिया सोसायटी फॉर द प्रोटेक्शन अँड केअर ऑफ अॅनिमल्स' (KSPCA)चे संचालक म्हणतात, मांजरीची अतिरिक्त किंवा जास्तीची संख्या ही एक मोठी समस्या आहे. कारण रेबीज झालेल्या मांजरीमुळे मानवी आरोग्याला आणि पर्यावरणाला धोका आहे.

भटक्या मांजरी आणि कुत्र्यांसाठी मोठ्या स्वरूपात नसबंदी करण्यासाठी जे लोक मोहीम चालवू शकतात आणि पैसे देऊ शकतात अशांसाठी कमी खर्चातील पशुवैद्यकीय सेवा सुरू करण्यास त्या पसंती देतील.

कारण मांजरांच्या नसबंदीचा खर्च हा काही केनियन लोकांच्या महिन्याच्या पगारा इतका असू शकतो.

"जगभरात यशस्वी झालेली ही पद्धत आहे आणि ती उपयुक्त आहे," असं त्या म्हणतात.

दरम्यान नव्या विधेयकामुळे मांजर आणि कुत्र्यासारख्या प्राण्यांच्या मुद्द्यांवर अनेकजण उत्साहानं बोलत आहेत. नैरोबीच्या एका रहिवाशानं तर यावर कविता देखील केली आहे.

इनोसंट ओउको हे एक डॉक्टर आहेत. ट्विटरवर एक कविता पोस्ट करत त्यांनी म्हटले आहे की

"असं दिसतं की आपण कॅच-22 (cat-ch 22) परिस्थितीत आहोत."

(ज्याला आपण एरवी धरलं तर चावतंय आणि सोडलं तर पळतंय, अशी परिस्थिती म्हणतो. त्यालाच कॅच-22 सिच्युएशन असं म्हणतात.)