मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि गट आधार घेतात ते सादिक अली प्रकरण नेमकं काय?

शिवसेना कुणाची आणि धनुष्यबाण चिन्हावर कोणाचा अधिकार? या संदर्भात केंद्रीय निवडणूक आयोगाकडे उद्धव ठाकरे विरूद्ध एकनाथ शिंदे गटाची सुनावणी सुरू होती. 20 जानेवारीला ही महत्वपूर्ण सुनावणी पूर्ण झाली आहे. दोन्ही गटांना अधिकची माहिती द्यायची असेल तर लेखी उत्तराने देण्याचे निर्देश निवडणूक आयोगाने दिले आहेत. 30 जानेवारीला पुढील तारीख देण्यात आली आहे.

 पण या सुनावणीदरम्यान शिंदे गटाचे वकील मनिंदर सिंग आणि महेश जेठमलानी यांनी युक्तिवाद करताना म्हटले, "शिंदे गटाने पक्षाच्या घटनेचे पालन केले आहे. प्रतिनिधी सभा नव्हे तर लोकप्रतिनिधी संख्या महत्वाची आहे. लोकसभा, विधानसभा सदस्यांची संख्या बघता चिन्ह आम्हाला मिळालं पाहीजे. यावेळी 1967 च्या सादिक अली प्रकरणाचा दाखला देण्यात आला."

दुसरीकडे ठाकरे गटाचे वकील देवदत्त कामत यांनी युक्तिवाद करताना म्हटलं, "लोकप्रतिनिधींची संख्या जरी शिंदे गटाकडे जास्त असली तरी मूळ पक्ष आम्ही आहोत. राजकीय पक्ष म्हणून आमचे संख्याबळ विचारात घ्यावे. सादिक अली केसचे दाखले या केससंदर्भात लागू होत नाहीत." असं सांगितलं. 

सादिक अली या प्रकरणाचे दाखले सतत या सुनावणीदरम्यान शिंदे गटाकडून दिले जात होते आणि ठाकरे गटाकडून ते खोडून काढण्याचा प्रयत्न केला जात होता. सतत उल्लेख होणारं सादिक अली प्रकरण नेमकं काय आहे? याचा आढावा घेणारा हा रिपोर्ट..

सादिक अली प्रकरणाची पार्श्वभूमी

सादिक अली विरूद्ध निवडणूक आयोग असा खटला उभा राहीला होता. कॉंग्रेसमध्ये पडलेल्या फुटीनंतर हा खटला उभा राहिला होता. पण हा खटला का उभा राहीला याची पार्श्वभूमी जाणून घेऊयात.

स्वातंत्र्य चळवळीत देशाचे नेतृत्व करणाऱ्या कॉंग्रेसने केंद्रात सत्ता मिळवली होती. देशाचे आणि कॉंग्रेस पक्षाचे पंडित जवाहरलाल नेहरू हे पहिले पंतप्रधान होते. कॉंग्रेस पक्षाचे सर्व निर्णय हे सामूहिकरित्या घेतले जात असले तरी त्याकाळात नेहरूंना थेट आव्हान देणारा नेता कॉंग्रेस पक्षात नव्हता.

1964 साली पंडित नेहरूंचं निधन झालं. त्यानंतर काही काळानंतर लालबहादूर शास्त्रींचा अकाली मृत्यू झाला. त्यामुळे कॉंग्रेस पक्षात एक पोकळी निर्माण झाली. 1967 साली निवडणुका लागल्या. कॉंग्रेसच्या ज्येष्ठ नेत्यांनी इंदिरा गांधींना नेतृत्वासाठी पुढे आणले. त्या निवडणुकांमध्ये कॉंग्रेस पक्षाला विजय मिळाला. 

इंदिरा गांधी कॉंग्रेस पक्षाचं नेतृत्व हाती घेतलं होतं. ज्या कॉंग्रेस नेत्यांच्या गटाने इंदिरा गांधींना नेतृत्वासाठी पुढे आणलं होत, त्यांना विश्वासात घेऊन सर्व निर्णय घेतले जातील अशी अपेक्षा त्यांना होती. पण तसं झालं नाही. इंदिरा गांधी यांच्याकडून नेत्यांशी सल्लामसलत न करता घेतल्या जाणार्‍या निर्णयांमुळे पक्षातील नेते नाराज झाले.

इंदिरा गांधी आणि कॉंग्रेसच्या जेष्ठ नेत्यांमध्ये खटके उडू लागले. काँग्रेस नेत्यांचा एक गट हा इंदिरा गांधी यांना विरोध करू लागला. मोरारजी देसाई, निलम संजीवा रेड्डी, के. कामराज्य, अतुल्य घोष, निजलिंगप्पा हे नेते इंदिरा गांधी विरोधी गटात होते.

1969 साली राष्ट्रपती पदाची निवडणूक जाहीर झाली. कॉंग्रेस पक्षाकडून इंदिरा गांधींचे कट्टर विरोधक संजीवा रेड्डींना कॉंग्रेसचे अधिकृत उमेदवार म्हणून घोषित करण्यात आले. पण इंदिरा गांधींना रेड्डींची उमेदवारी मान्य नव्हती. त्यामुळे इंदिरा गांधींनी तत्कालीन उपराष्ट्रपती व्ही व्ही गिरींना अपक्ष उमेदवार म्हणून उभं केलं.

या निवडणुकीत व्ही. व्ही गिरी हे निवडून आले. कॉंग्रेसचे अधिकृत उमेदवार संजीवा रेड्डी पराभूत झाल्यामुळे पक्षातील नाराजी उघड झाली होती. पक्षातील दोन गटांमधला वाद टोकाला पोहचला होता. त्यातून काँग्रेस पक्षात फूट पडली. तत्कालीन कॉंग्रेस अध्यक्ष निजलिंगप्पा यांनी इंदिरा गांधींना खुलं पत्र लिहिलं होतं.

या पत्रात पक्षातील लोकशाही संपुष्टात आल्याचा उल्लेख करण्यात आला होता. कॉंग्रेस (R) म्हणजे इंदिरा कॉंग्रेस आणि दुसरा कॉंग्रेस (O) म्हणजे संघटन असे दोन गट पडले होते. कॉंग्रेस संघटन गटाने त्यानंतर केलेल्या बैठकीत इंदिरा गांधींना कॉंग्रेसच्या पदांवरून हटवण्याचा निर्णय घेतला. 

निवडणूक आयोगात खटला उभा राहीला...? 

मूळ कॉंग्रेस कुणाची? बैलजोडी चिन्ह कोणाचं? यावरून निवडणूक आयोगात खटला उभा राहिला. त्यावेळी निजलिंगप्पा यांनी संघटन कॉंग्रेसच्या अध्यक्ष पदाचा राजीनामा दिला आणि सादिक अली हे कॉंग्रेसचे अध्यक्ष झाले. सादिक अली विरूद्ध इंदिरा गांधी हा वाद केंद्रीय निवडणूक आयोगात गेला. 

भारतीय राज्यघटनेचे अभ्यासक अशोक डॉ. अशोक चौसाळकर सांगतात," या खटल्यात तात्पुरते निवडणूकीसाठी संघटन कॉंग्रेसला चरखा चालवणारी महिला हे चिन्ह देण्यात आले. इंदिरा गांधींना 'गाय वासरू' हे चिन्ह दिले. 1971 च्या निवडणुकीत इंदिरा कॉंग्रेस 'गाय वासरू' या चिन्हावर निवडून आला. संघटन कॉंग्रेसच्या अनेक नेत्यांना पराभव पत्करावा लागला. त्यानंतर निवडणूक आयोगाने इंदिरा कॉंग्रेसला बैलजोडी हे चिन्ह दिलं. पण गाय वासरू या चिन्हावर निवडणूक जिंकल्यानंतर इंदिरा गांधींनी 'गाय वासरू' हे चिन्ह कायम ठेवलं. इंदिरा कॉंग्रेसकडून त्यावेळी लोकप्रतिनिधींची संख्या अधिक असल्याचं सिद्ध करण्यात आलं होतं. तर सादिक अली यांच्याकडून पक्ष कार्यकारिणीच्या संघटनेचा दाखला दिला जात होता. "

त्यासाठी शिंदे गटाच्या वकीलांकडून सादिक अली खटल्याचा दाखला देत शिंदे गटाकडे लोकप्रतिनिधी सदस्य संख्या जास्त असल्यामुळे धनुष्यबाण या चिन्हाची मागणी केली जात आहे. 

कोण होते सादीक अली?

मूळचे राजस्थानचे असलेले सादिक अली हे स्वातंत्र्य चळवळीतील सक्रिय कार्यकर्ते होते. विद्यार्थी दशकात त्यांनी स्वातंत्र्य चळवळीत भाग घ्यायला सुरुवात केली.

परदेशी मालावर बंदी, मिठाचा सत्याग्रह अशा अनेक आंदोलनात त्यांचा सहभाग होता. 1947 साली देशाच्या फाळणीला त्यांनी कडाडून विरोध केला होता. त्यानंतर ते राजकारणात आले.

कॉंग्रेस पक्षात त्यांनी अनेक पदांवर काम केलं. 1971 - 1973 सादिक अली हे कॉंग्रेसचे राष्ट्रीय अध्यक्ष होते. त्यानंतर 1977-1980 हे महाराष्ट्राचे राज्यपाल होते. 1978 साली शरद पवारांनी बंड करत पुलोदचं सरकार स्थापन केले होते. त्यावेळी सादिक अली यांनी राज्यपाल म्हणून त्यांना मुख्यमंत्री पदाची शपथ दिली होती. 

हेही वाचलंत का?

(बीबीसी न्यूज मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी आम्हाला YouTube, Facebook, Instagram आणि Twitter वर नक्की फॉलो करा.बीबीसी न्यूज मराठीच्या सगळ्या बातम्या तुम्ही Jio TV app वर पाहू शकता. 'गोष्ट दुनियेची', 'सोपी गोष्ट' आणि '3 गोष्टी' हे मराठीतले बातम्यांचे पहिले पॉडकास्ट्स तुम्ही Gaana, Spotify, JioSaavn आणि Apple Podcasts इथे ऐकू शकता.)