ओलिसांच्या हत्येमुळे इस्रायलमध्ये संतापाची लाट, पंतप्रधान नेतन्याहूंनी मागितली देशाची माफी

इस्रायलचे पंतप्रधान बेजामिन नेतन्याहू यांनी इस्रायली जनतेची जाहीर माफी मागितली आहे. हमासने ओलीस ठेवलेल्या नागरिकांना वाचवण्यात अपयशी ठरल्याबद्दल नेतन्याहू यांनी माफी मागितली.

शनिवारी (31 ऑगस्ट) या ओलिसांचे मृतदेह गाझामध्ये सापडल्यानंतर लोकांचा सरकार विरोधातला असंतोष उफाळून आला.

दुसरीकडे, युद्धविरामाबाबत सहमती झाली नाही, तर इतर ओलिसांचेही मृतदेह पाठवले जातील, असा इशारा हमासने इस्रायला दिला आहे.

एका बाजूला शांतता करारासंबंधीची चर्चा पूर्णत्वास जात नसल्याच्या कारणावरुन बेंजामिन नेतन्याहूंवर टीकेची झोड उठवली जात असतानाच, दुसरीकडे त्यांनी अशी माफी मागणं महत्त्वाचं मानलं जात आहे.

आंतरराष्ट्रीय स्तरावरूनही नेतन्याहूंवरचा दबाव वाढला आहे. ब्रिटनने इस्रायलला शस्त्रास्त्रं पुरवणं बंद केलं असून या शस्त्रास्त्रांचा वापर आंतरराष्ट्रीय कायद्यांचं उल्लंघन करण्यासाठी होऊ शकतो, असंही ब्रिटनने म्हटलं आहे.

मात्र, इस्रायलचे पंतप्रधान अद्यापही आपल्या भूमिकेवर अडून राहिले आहेत. गाझाच्या फिलाडेल्फी कॉरिडॉरवर इस्रायली सैन्याचे नियंत्रण गरजेचं असल्याचं त्यांनी म्हटलंय. हमासबरोबरच्या शांतता करारामध्ये हा कॉरिडॉर प्रमुख मुद्दा ठरला आहे.

शनिवारी (31 ऑगस्ट) दक्षिण गाझामध्ये स्थित असलेल्या रफाहमधील एका भुयारामध्ये सहा ओलिसांचे मृतदेह मिळाल्याची माहिती इस्रायल डिफेन्स फोर्सने (आयडीएफ) दिल्यानंतर इस्रायल सरकारविरोधातील असंतोष अधिकच उफाळून वर आला.

इस्रायली सैन्य या ओलिसांच्या सुटकेसाठी पोहोचण्याच्या काही वेळाआधीच त्या ओलिसांना मारण्यात आलं. या घटनेनंतर नेतन्याहू सरकारच्या विरोधात हजारोंच्या संख्येने लोक रस्त्यावर उतरले.

या सहा मृतांपैकी एक असलेल्या हर्श गोल्डबर्ग पोलिनची अंत्ययात्रा जेरुसलेममध्ये निघाली.

शोकग्रस्तांपैकी एक असलेल्या शायदना एब्रान्सन यांनी म्हटले की, "आम्हाला माफ कर हर्श. आम्ही तुला वेळेवर वाचवू शकलो नाही."

इस्रायलमधील सर्वंच ओलिसांची सुटका करण्यात यावी, या मागणीसाठी सोमवारी, 2 सप्टेंबर रोजी संप पुकारण्याचं आवाहन करण्यात आलं होतं. पण लेबर कोर्टाने हा संप मागे घेण्याचा आदेश दिला.

हा संप सुरु होण्याआधीच तो मागे घेण्यात यायला हवा, असं कोर्टाने म्हटलं.

पण सोमवारी (2 सप्टेंबर) सकाळपासूनच इस्रायलमध्ये या आंदोलनास सुरुवात झाली. या आंदोलनामुळे इस्रायलमधील विविध व्यवसायांसह शाळा आणि दळणवळणही ठप्प पडलं. रविवारी आंदोलनाची सुरुवात शांततापूर्ण पद्धतीने झाली. मात्र, त्यानंतर जमावाने पोलिसांनी उभे केलेले अडथळे तोडून टाकले आणि तेल अवीवमधील प्रमुख हायवेही ब्लॉक केले. आंदोलकांनी अनेक ठिकाणी टायर जाळून आपला संताप व्यक्त केला.

गाझामधील एका भुयारामध्ये सहा ओलिसांचे मृतदेह मिळाल्यानंतर रविवारपासूनच हजारो लोक रस्त्यांवर उतरले. सध्या गाझामधील 97 लोक बेपत्ता असून त्यांच्याबाबत अद्याप काहीही माहिती मिळालेली नाही.

इस्रायलमध्ये किती मोठी निदर्शनं झाली?

इस्रायलच्या लेबर कोर्टाने हा संप रोखण्यासाठी आदेश दिला असला तरीही त्याआधीच अनेक कार्यकर्त्यांनी देशाच्या अनेक भागांमध्ये या संपाशी निगडीत आंदोलनांमध्ये सहभाग नोंदवला.

या आंदोलनामुळे देशाच्या मुख्य मार्गावरील वाहतूक ठप्प झाली.

तेल अवीवमधील आंतरराष्ट्रीय विमानतळावरील काही फ्लाईट्स रद्द झाल्या, तर काही उशीरा मार्गस्थ झाल्या. अनेक दवाखान्यांमधील सेवा ठप्प राहिल्या तर बँकांही बंद राहिल्या.

लेबर कोर्टाने संप मागे घेण्याचा आदेश देण्याच्या आधीच तेल अवीवच्या रस्त्यांवर हजारो लोकांनी तीव्र आंदोलन केले. इस्रायलमधील सर्वांत ताकदवान ट्रेड युनियन असलेल्या 'हिस्ताद्रुत'ने हा संप पुकारला होता.

गाझामध्ये ओलीस म्हणून ठेवण्यात आलेल्या लोकांच्या नातेवाईकांच्या संघटनेने आज (3 सप्टेंबर) रात्री पंतप्रधान नेतन्याहू यांच्या घराव्यतिरिक्त अनेक ठिकाणी आंदोलन करण्याची घोषणा केली आहे.

आंदोलक आपल्या हातांमध्ये इस्रायली झेंडा घेऊन तेल अवीव, जेरुसलेम आणि इतरही अनेक शहरांमधील रस्त्यांवर उतरले होते.

पंतप्रधान नेतन्याहू आणि त्यांचे सरकार ओलिसांची सुटका करण्यासाठी म्हणून हमासबरोबर शस्त्रसंधी करण्यासाठी आवश्यक ती पावले उचलत नसल्याचे आंदोलकांचे म्हणणे आहे.

नेतन्याहू सरकारने ओलिसांच्या सुटकेसाठी हमासबरोबर तडजोड करण्याची गरज आहे; जेणेकरुन त्यांच्या ताब्यातील उर्वरित ओलिसांची सुटका होऊ शकेल, अशी त्यांची मागणी आहे.

इस्रायलमधील ट्रेड युनियनने सोमवारी देशव्यापी संप पुकारल्यानंतर लेबर कोर्टाने हा संप मागे घेण्याचा आदेश दिला. देशाला शांतता कराराऐवजी मृतदेहांनी भरलेल्या पिशव्या प्राप्त होत असल्याचे ट्रेड युनियनच्या एका नेत्याचे म्हणणे आहे.

निदर्शनांचा कामकाजावर परिणाम

सोमवारी (2 सप्टेंबर) संप पुकारणाऱ्या हिस्ताद्रुत या ट्रेड युनियनमधील आंतरराष्ट्रीय संबंधांचे संचालक पीटर लर्नरने बीबीसीशी बोलताना म्हटले की, संपामुळे आधीपासूनच अनेक सेवा ठप्प झाल्या आहेत.

पुढे त्यांनी म्हटले की, "आम्हाला बेन गुरियन आंतरराष्ट्रीय विमानतळावर सुटकेसांचा ढीग पाहायला मिळतो आहे. काही बंदरेही आपले कामकाज कमी करत आहेत. काही शहरांच्या खासगी क्षेत्रांमधील व्यवसाय आज खुले होणार नसल्याचीच चिन्हे आहेत."

कोर्टाने संप मागे घेण्याचा आदेश देण्यापूर्वीच बेन गुरियन विमानतळावरील काही उड्डाणे स्थगित झाली आहेत.

ग्रीसला जाणाऱ्या जमी मोल्दोवन यांनी म्हटले की, "ग्रीसला जाणारी आमची फ्लाईट रद्द करण्यात आल्याचे कळले. मी या संपाला समर्थन देतो, कारण वास्तवामध्ये इस्रायलमधील सर्वच लोकांना असं वाटतं की, आमचे मित्र आणि बांधव गाझामधून मुक्त व्हावेत आणि घरी परतावेत."

या संपाचा परिणाम फक्त विमानतळांवरच नाही तर विविध व्यवसाय आणि शाळांवरही झाला आहे. हाइफाच्या रामबाम हॉस्पिटलमधील सर्जरी विभागाचे प्रमुख प्राध्यापक येहुदा उल्मन यांनी म्हटले की, त्यांनी आणि त्यांच्या सहकाऱ्यांनी या संपामध्ये सामील होण्याचा निर्णय घेतला आहे.

ते म्हणाले की, "आम्ही संपावर आहोत. रुग्णांच्या जीवनाची आणि कल्याणाची काळजी करण्यासाठी कर्तव्य बजावणाऱ्या डॉक्टरांसाठी हे कठीण आहे. मात्र, ओलिसांमुळे आमच्यासहित संपूर्ण देश सध्या कठीण परिस्थितीत आहे. कालचा दिवस कदाचित सर्वांत कठीण दिवस होता. कारण, गेल्या अकरा महिन्यांपासून त्रास सहन करणाऱ्या ओलिसांना ठार करण्यात आल्याची माहिती मिळाली. या बातमीनंतर आम्ही शांत बसून राहू शकत नाही म्हणून आम्हीही संप पुकारला."

गेल्या वर्षी 7 ऑक्टोबरला इस्रायलवर हमासने हल्ला केला होता. या हल्ल्यानंतर शेकडो लोकांना ओलीस धरून गाझाला नेण्यात आले होते.

ओलिसांच्या सुटकेसाठी सरकारवर दबाव

ओलिसांच्या सुटकेसाठी सरकारवर दबाव आणण्यासाठी त्यांच्या नातेवाईकांनीही या संपामध्ये सहभाग नोंदवला. हमासने 7 ऑक्टोबर रोजी बंदी केलेल्या अनेक लोकांमध्ये शेरोन लिफ्शित्ज यांच्या आई-वडिलांचाही समावेश आहे. शेरोन लिफ्शित्ज हे चित्रपट निर्माते आणि शिक्षणतज्ज्ञ आहेत.

नोव्हेंबरमधील युद्ध विरामादरम्यान त्यांची आई मुक्त होऊ शकली असली तरीही त्यांचे 83 वर्षीय वडिल अद्यापही बेपत्ता आहेत.

त्यांना गाझामध्ये बंदी करण्यात आल्याचे म्हटले जाते. त्यांचे असे म्हणणे आहे की, जोपर्यंत करारावर स्वाक्षरी होत नाही, तोपर्यंत ओलिसांच्या जीवाला धोका आहे.

पुढे शेरोन म्हणाले की, "नुकताच मारले गेलेले ओलिस एक आठवडा पूर्वीपर्यंत जिवंत होते. मात्र, शस्त्रसंधी करारावर स्वाक्षरी करण्यामध्ये उशीर होत असल्याने त्यांना मारण्यात आले. इस्रायल सरकार आणि हमास दोघेही हा करार करण्याच्या मार्गामध्ये अडथळे आणत आहेत."

"मला आणि इथे राहणाऱ्या सुज्ञ नागरिकांना अशी आशा आहे की, या मृत्युंमुळे संपूर्ण जगभरात असंतोष निर्माण होईल. त्यामुळे, इस्रायल आणि हमास सरकारला या करारावर स्वाक्षरी करावीच लागेल आणि या भयानक संकटाचा अंत होईल."

शेरोन यांचे असे म्हणणे आहे की, गाझामध्ये आपल्या लष्करी कारवायांच्या माध्यमातून हमासला हरवण्याची इस्रायली सरकारची प्रतिज्ञा फळास येणार नाही.

दुसऱ्या बाजूला शेरोन यांच्याप्रमाणेच जोनाथन डेकेल-चेनचे वडिलही अद्याप बंदी आहेत. त्यांनीही युद्धविराम आणि ओलिसांच्या सुटकेसाठी दोन्ही पक्षांमध्ये शांतता कराराची अपेक्षा व्यक्त केली.

जोनाथन डेकेल-चेन म्हणाले की, "पंतप्रधान नेतन्याहू आणि याह्या सिनवार या दोघांचेही विचार वास्तवाशी स्पष्टपणे फारकत घेणारे आहेत. त्यांनी स्वत:चा राजकीय वा वैचारिक अजेंडा बाजूला ठेवून लोकांच्या भल्यासाठी युद्धविराम आणि ओलिसांच्या सुटकेसाठी गतीने काम करावे लागेल."

करार करायला उशीर का होतोय?

ओलिसांच्या सुटकेसाठी शांतता करार होत नसल्याबद्दल इस्रायलचे पंतप्रधान बेंजामिन नेतन्याहू यांनी हमासच्या नेत्यांना दोषी ठरवत म्हटले आहे की, या हत्त्यांमधून हे स्पष्ट होतंय की, त्यांना कसल्याही प्रकारचा शांतता करार नकोय.

नेतन्याहूंचे असे म्हणणे आहे की, वास्तवामध्ये डिसेंबरपासूनच हमास चर्चा करण्यास नकार देत आहे. तीन महिन्याआधी म्हणजेच 27 मे रोजी इस्रायलने अमेरिकेच्या संपूर्ण पाठिंब्यासह ओलिसांच्या सुटकेच्या करारावर सहमती व्यक्त केली होती. मात्र, दुसऱ्या बाजूला हमासने हा दावा फेटाळून लावला आहे.

नेतन्याहूंचे असे म्हणणे आहे की, "अमेरिकेचा 16 ऑगस्टचा मसुदा अपडेट केल्यानंतरही आम्ही त्यास सहमती दिली होती तरीही हमासने पुन्हा त्यास नकार दिला. आताही एकीकडे इस्रायल सहमतीवर पोहोचण्यासाठी मध्यस्थांबरोबर गहन चर्चा करत आहे तर दुसरीकडे हमासचे कोणत्याही प्रकारचा प्रस्ताव फेटाळून लावणे सुरुच आहे. याहून वाईट गोष्ट म्हणजे सध्या चर्चा सुरु असतानाच त्यांनी आमच्या सहा ओलिसांची हत्या केली आहे. ज्यांनी ओलिसांची हत्या केली आहे, त्यांना कसलाही शांतता करार नकोय."

या ताज्या घटनाक्रमानंतर नेतन्याहू यांनी म्हटले आहे की, इस्रायल हमासच्या विरोधातील आपला संघर्ष सुरुच ठेवेल.

मात्र, सध्या नेतन्याहू सामान्य लोकांच्या निशाण्यावरच नाहीत तर त्यांना विरोधकांच्या हल्ल्यालाही तोंड द्यावे लागत आहे.

नेतन्याहूंनी ओलिसांची सुटका न करण्याचा निर्णय घेतल्याचा आरोप विरोधी नेते याएर लॅपिड यांनी केला आहे.

लॅपिड यांनी म्हटले की, "ते जिवंत होते. नेतन्याहू आणि सरकारने त्यांना न वाचवण्याचा निर्णय घेतला. अद्यापही काही ओलिस जिवंत असून शांतता करार शक्य आहे. मात्र, राजकीय कारणास्तव नेतन्याहूंना ते करायचे नाहीये. त्यांना आमच्या मुलांचे आयुष्य वाचवण्याऐवजी बेन-ग्विर यांच्याबरोबरची युती वाचवणे अधिक महत्त्वाचे वाटते. या हत्यांचा दोष त्यांच्याच माथ्यावर राहील."

(बीबीसीसाठी कलेक्टिव्ह न्यूजरूमचं प्रकाशन.)