'मनरेगा'तील नव्या बदलामुळे रोजगार हमीचा कायदाच नष्ट होण्याची भीती अर्थतज्ज्ञ ज्याँ ड्रेझ यांना का वाटतेय?

केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान यांनी मंगळवारी (16 डिसेंबर) विकसित भारत - गॅरंटी फॉर रोजगार अँड आजीविका मिशन - ग्रामीण (व्हीबी-जी-राम-जी) बिल 2025 लोकसभेत सादर केलं आहे. विरोधकांनी योजनेच्या नावातून महात्मा गांधी यांचे नाव काढण्यासह इतर अनेक आक्षेप घेतले आहेत.

इतकंच नाही, जाणकारांनीही या नव्या विधेयकातील तरतुदींमुळे आधीच्या कायद्यातील मजुरांना मिळणारी रोजगाराची गॅरंटी संपेल, असं मत व्यक्त केलं आहे. तसेच यामुळे मजुरांची कोंडी होऊ शकते, अशी काळजीही व्यक्त केली आहे.

अर्थतज्ज्ञ ज्याँ ड्रेझ यांनी या नव्या बदलामुळे रोजगाराची गॅरंटी मिळण्याचा कायद्याच रद्द होईल अशी भीती व्यक्त केली आहे.

नव्या बदलांमुळे मजूर, शेतमजूर यांच्यावर काय परिणाम होईल याबाबत बीबीसी मराठीने ज्याँ ड्रेझ यांच्यासह इतर अर्थतज्ज्ञांशी चर्चा केली आणि हा विषय समजून घेतला आहे.

या योजनेत सरकार नेमके काय बदल करत आहे? त्यातील कोणत्या बदलांवर विरोधकांनी गंभीर आक्षेप नोंदवले आहेत? मजूर आणि शेतकरी या बदलांकडे कसं बघतात? मनरेगात व्यापक काम करणाऱ्या सामाजिक कार्यकर्त्यांनी काय काळजी व्यक्त केली आहे? समजून घेऊयात.

नव्या बदलांचे विश्लेषण पाहण्याआधी, सरकार आणि विरोधकांनी या नव्या बदलाबद्दल काय सांगितले आहे हे आपण थोडक्यात पाहू.

सरकारने मनरेगात काय बदल प्रस्तावित केलेत?

शेतीसाठी मजुरांची सर्वाधिक मागणी असते अशा काळात रोजगार हमी योजनेचे काम बंद ठेवले जाणार आहे. याबाबत विधेयकात तरतुद करण्यात आली आहे. यानुसार राज्य सरकारला वर्षातून 60 दिवस या योजनेचं काम बंद ठेवता येणार आहे.

प्रत्येक आर्थिक वर्षात, पेरणी व कापणीच्या पीकहंगामांचा समावेश असलेले एकूण 60 दिवस हे काम बंद ठेवण्यासाठी अधिसूचना काढणं राज्य सरकारवर बंधनकारक असणार आहे.

सरकारचं म्हणणं काय?

सरकारने विकसित भारत 2047 साठी 125 दिवसांची रोजगार गॅरंटी देत असल्याचं म्हटलं. लोकसभेत बोलताना शिवराज सिंह चौहान म्हणाले, "शरद पवार केंद्रीय कृषीमंत्री असताना म्हणाले होते की, मनरेगामुळे शेतीच्या कामासाठी मजूर मिळत नाहीत. आम्ही पवारांच्या त्या काळजीवर उपाययोजना करण्याचं काम केलं आहे."

"ही योजना कुठेही कमकुवत झालेली नाही. आम्ही शेती आणि मजुर यांच्या संतुलन निर्माण करण्याचं काम करू," असंही चौहान यांनी नमूद केलं.

विरोधकांनी नेमके काय आक्षेप घेतले आहेत?

काँग्रेसच्या खासदार प्रियंका गांधी या विधेयकाने ग्रामसभांचा रोजगार मागण्याचा अधिकार कमकुवत केल्याचा गंभीर आक्षेप घेतला. त्या म्हणाल्या, "मनरेगात ग्रामसभांना त्यांच्या मागणीप्रमाणे 100 दिवसांचा रोजगार मागण्याचा अधिकार दिला गेला. म्हणजे जेथे जेथे मागणी होईल तिथं तिथं 100 दिवसांचा रोजगार देणं बंधनकारक आहे. केंद्राकडून दिला जाणारा निधी देखील याच मागणीनुसार दिला जातो."

"मात्र नव्या विधेयकानुसार आधीच कुठे किती निधी द्यायचा हे ठरवण्याचा अधिकार केंद्र सरकारला देण्यात आला आहे. तसेच ग्रामसभांचा रोजगार मागण्याचा अधिकार कमकुवत केला जात आहे," असा आरोप प्रियंका गांधी यांनी केला. तसेच नव्या विधेयकामध्ये योजनेत मिळणारी मजुरी वाढवण्यावर काहीही तरतुद नाही, असा मुद्दा उपस्थित केला.

"मनरेगात 90 टक्के निधी केंद्र सरकारकडून दिला जायचा. तो निधी कमी करून आता नव्या विधेयकानुसार केंद्र सरकारकडून बहुतांश राज्यांसाठी केवळ 60 टक्के निधी दिला जाईल. ज्या राज्यांना आधीच केंद्र सरकारकडून जीएसटीचा वाटा मिळणे बाकी आहे अशा राज्यांवर त्याचा खूप मोठा भार पडेल," असंही प्रियंका गांधींनी नमूद केलं.

हाच मुद्दा पुढे नेत काँग्रेस खासदार के. सी. वेणूगोपाल म्हणाले, "125 दिवस रोजगाराचं आश्वासन पूर्णच होणार नाही. कारण हे विधेयक योजनेचा आर्थिक बोजा राज्यांवर टाकत आहे."

नव्या विधेयकामुळे मजुरी मिळायला उशीर होईल, कामाचे दिवस कमी होतील आणि योजनाच उद्ध्वस्त होईल, असं मत काँग्रेस खासदार शशी थरूर यांनी व्यक्त केलं.

राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या खासदार सुप्रिया सुळे म्हणाल्या, "आम्ही वेळोवेळी धोरणांमध्ये बदल करण्याविरोधात नाही. वेळोवेळी या बदलांवर विचार केला पाहिजे. हे विधेयक चर्चेसाठी स्थायी समितीकडे पाठवलं जावं."

मार्क्सवादी भारतीय कम्युनिस्ट पक्षाचे खासदार जॉन ब्रिटास म्हणाले, "नव्या विधेयकातील वाईट गोष्ट म्हणजे कृषी हंगामाच्या नावाखाली दरवर्षी 60 दिवसांपर्यंत काम थांबवण्याचे बंधन घालण्यात आले आहे. ही रोजगार हमी आहे की श्रम नियंत्रण? योजनेतील मजुरांना कायदेशीररित्या सांगितले जाते : काम करू नका. पैसे कमवू नका. वाट पहा."

"मजुरांना खासगी शेतांमध्ये काम करायला लावण्यासाठी सार्वजनिक कामं थांबवणं हे कल्याण नाही. ही राज्य-व्यवस्थापित श्रम पुरवठा प्रणाली आहे. ही प्रणाली कामगारांना वेतन, निवड आणि प्रतिष्ठेपासून वंचित ठेवते," असा आरोप ब्रिटास यांनी केला.

या विधेयकाबाबत जाणकारांना काय वाटतं?

शेतीच्या हंगामात रोजगार हमी योजना बंद ठेवण्याच्या तरतुदीबाबत जाणकार काळजी व्यक्त करतात. तसेच रोजगार हमीमुळे शेतीला कोणतीही अडचण होत नाही, असं मत अर्थतज्ज्ञ व्यक्त करतात.

बीबीसी मराठीशी बोलताना अर्थतज्ज्ञ ज्याँ ड्रेझ म्हणाले, "शेती हंगाम सुरू असताना 60 दिवस रोजगार हमीचं काम बंद ठेवण्याच्या तरतुदीचा गैरवापर होऊ शकतो. याचा फायदा या योजनेला विरोध करणाऱ्या काही मोठ्या शेतकऱ्यांना होऊ शकतो. उदा. आंध्रप्रदेशमधील काही मोठ्या शेतकऱ्यांनी या रोजगार हमी कायद्याला विरोध केला होता. मात्र 60 दिवस रोजगाम हमी बंद करणं हा या विधेयकातील सर्वात वाईट भाग नाही."

"वेगवेगळ्या तरतुदी करून सरकार रोजगार गॅरंटीवर मर्यादा घालत आहे, या कायद्याला उद्ध्वस्त करत आहे. या तरतुदींनी रोजगाराची गॅरंटी देणारा कायदाच रद्द केला जात आहे हा अधिक महत्त्वाचा मुद्दा आहे," असं मत ज्याँ ड्रेझ यांनी व्यक्त केलं.

सरकारने शेती हंगामाच्या काळात 60 दिवस रोजगार हमी योजनेचं काम बंद करण्याची जी तरतुद केली आहे त्याला अर्थतज्ज्ञ एच. एम. देसरडा यांनीही विरोध केला. अशा तरतुदीची कोणतीही गरज नव्हती, असं मत त्यांनी व्यक्त केलं.

बीबीसी मराठीशी बोलताना देसरडा यांनी सांगितलं की, " मनरेगातून मिळणारा रोजगार हा मजुरांसाठी जेव्हा हातात कोणतंही काम नसतं तेव्हाचा पर्याय आहे. जेव्हा शेतातील कामं संपतात आणि उदरनिर्वाहासाठी काही काम मिळत नाही तेव्हा कमी मजुरीत ते काही काम न मिळण्यापेक्षा काही तरी गुजराण होईल म्हणून मनरेगाचं काम करतात. त्यांची पहिली पसंती ही जास्त मजुरी मिळणाऱ्या सार्वजनिक क्षेत्रातील कामाला, शेती कामाला असते."

'मनरेगा बंद ठेवण्याऐवजी शेतीची कामं योजनेतून केली पाहिजे'

सामाजिक कार्यकर्ते दत्ता गुरव म्हणाले, "मनरेगा शेतीच्या हंगामात बंद ठेवण्याऐवजी ती योजना शेतीशी जोडली पाहिजे. या काळातील शेतीची सर्व कामे मनरेगातून केली पाहिजे. सध्या शेतीला हमीभाव मिळत नाही. त्यामुळे नुकसान होतं. जर शेतीकाम मनरेगातून केलं तर किमान मेहनतीची मजुरी तरी मिळेल."

"शेतीच्या हंगामात ही योजना बंद ठेवली जात आहे म्हणजे या योजनेला शेतीशी जोडलं जात नाहीये. या योजनेला शेतीशी जोडलं तर शेती काम संपल्यावर होणारं कामासाठीचं स्थलांतर थांबेल आणि लोकांना त्यांच्या गावातच रोजगार मिळेल," असं मत दत्ता गुरव यांनी व्यक्त केलं.

मनरेगाच्या जाणकार अश्विनी कुलकर्णी यांनी मनरेगाची कामं सुरू आहेत म्हणून शेतीला अडचण आली असंच कधीच झालेलं नाही, असं स्पष्ट मत व्यक्त केलं.

त्या म्हणाल्या, "आपल्याकडील अल्पभूधारक शेतकरी, 5 एकरपेक्षा कमी शेती असणारे बहुतेक कोरडवाहू शेतकरी हे शेतकरीही आहेत आणि मनरेगाचे मजूरही आहेत. ते स्वतःच्या शेतावरही काम करतात, शेजारच्या शेतावरही जाऊन काम करतात, स्थलांतर करतात आणि मनरेगातही मजुर म्हणून काम करतात."

"मनरेगाची कामं सुरू आहेत म्हणून शेतीला अडचण आली असंच कधीच झालेलं नाही. केवळ भूमिहीन लोक मनरेगाची मजुरी करतात हा गैरसमज आहे. मनरेगा आणि इतरही रोजगार हमीच्या योजनांचा वर्षानुवर्षांचा आलेख बघितला, तर बरोबर खरिपाच्या काळात या योजनेची मागणी कमी होते. जेव्हा लोक स्वतःच्याच शेतीवर काम करत असतात तेव्हा या रोजगाराची मागणीच कमी होते," असं मत त्यांनी व्यक्त केलं.

"शेतीचा हंगाम कुठला हे सरकार कसं ठरवणार? प्रत्येक ठिकाणचा शेतीहंगाम वेगळा आहे. जसा पाऊस, जसे हवामान तसा तिथला शेतीचा हंगाम असतो. मग सरकार फक्त खरीपला शेतीचा हंगाम म्हणणार आहे की रब्बीलाही शेतीहंगाम म्हणणार आहे. हे हक्क काढून घेणं आहे," असाही मुद्दा अश्विनी कुलकर्णी उपस्थित करतात.

'रोजगार हमीवर काम करणाऱ्याला 300 रुपयांऐवजी 500 रुपये मजुरी द्या'

सरकारने सादर केलेल्या नव्या विधेयकात रोजगार हमीतील मजुरी वाढवण्याबाबत काहीच तरतुद नसल्याचा मुद्दा विरोधकांनी उपस्थित केलाय. हाच मुद्दा रोजगार हमीच्या क्षेत्रात काम करणारे सामाजिक कार्यकर्तेही उपस्थित करतात.

दत्ता गुरव यांनी यावेळी मनरेगातील कामासाठी मिळणारी मजुरी खूप कमी असल्याचा मुद्दा उपस्थित केला.

ते म्हणाले, "गावात लोकांना मनरेगात मिळणारी मजुरी कमी आहे. सध्या मनरेगात 312 रुपये मजुरी मिळते. दुसरीकडे शेतीत किंवा इतर कामात कमीत कमी मजुरी 500 रुपये मिळते. त्यामुळे मनरेगाचे किमान वेतनही वाढले पाहिजे. ते सध्या खूप कमी आहे."

"लाडकी बहीण योजना लोकांनी मागितलेली नाही, तरीही आणली गेली. सरकारने काम करणाऱ्याला त्या कामाचा मोबदला दिला पाहिजे. काम न करणाऱ्याला पैसे देण्याची सवय सरकारने लावू नये. ती लोकांची मागणीही नाही. याऐवजी रोजगार हमीवर काम करणाऱ्याला 300 रुपयांऐवजी 500 रुपये द्यावे. लोक त्यांच्यात गावात आनंदाने काम करतील," असं मत दत्ता गुरव यांनी व्यक्त केलं.

"मनरेगाचा फायदा म्हणजे या योजनेत पुरुष असो की महिला, समान वेतन आहे. शेतात पुरुषांना जास्त आहे, महिलांना कमी मजुरी आहे. मनरेगात 90 दिवस काम केले, तर त्या व्यक्तीला कामगार म्हणून मान्यता मिळते. इतर ठिकाणी तसं होत नाही. मात्र, मनरेगाला शेतीच्या कामाशी जोडलं पाहिजे, तरंच लोकांना फायदा होऊ शकतो," असंही गुरव नमूद करतात.

रोजगार हमीचा आर्थिक भार राज्यांवर आल्याचा काय परिणाम होईल?

केंद्र सरकारने रोजगार हमीचा आर्थिक भार राज्य सरकारांवर टाकल्यानं गंभीर परिणाम होतील, असं मत अश्विनी कुलकर्णी यांनी व्यक्त केलं.

त्या म्हणाल्या, "केंद्र सरकारच्या अनेक योजनांमध्ये 60:40 भागीदारी आहे. मात्र, केंद्र जीएसटीतून आलेल्या उत्पन्नाचा जो वाटा राज्यांना देतं ते प्रमाण असं नाहीये. अशा परिस्थितीत राज्य सरकार या योजनेसाठी इतके पैसे देऊ शकणार नाही. जर राज्य सरकार 40 टक्के वाटा देऊ शकले नाही, तर केंद्र सरकार अशा मजुरांना रोजगारापासून वंचित ठेवणार आहे का?"

"बिहार, उत्तर प्रदेश अशा राज्यांमध्ये मनरेगाची चांगली अंमलबजावणी होत नाहीये. तिथं प्रभावी अंमलबजावणी झाली पाहिजे, अशी आमची मागणी आहे. मात्र, त्या राज्यांनी 40 टक्के वाटा दिला नाही म्हणून तिथं ती योजनाच राबवली जाणार नाही का? म्हणजे गरिबांना अजून गरिब ठेवलं जाणार आहे का?" असा प्रश्न अश्विनी कुलकर्णी यांनी विचारला.

दत्ता गुजरही हाच मुद्दा पुढे नेतात. ते म्हणाले, "जशी केंद्र सरकारची मनरेगा योजना आहे, तशीच महाराष्ट्राचीही रोजगार हमी योजना आहे. ती 365 दिवस आहे, पण त्याचा शून्य फायदा आहे. केंद्र सरकारच्या 100 दिवसांच्या हमीचा फायदा होत होता."

"आता योजनेचा 40 टक्के आर्थिक भार राज्य सरकारवर टाकणं म्हणजे मनरेगाचं महत्त्व कमी करणं आहे. बजेट कमी करायचं आणि योजना फक्त नावापुरती ठेवायची असं होणार आहे. राज्य सरकारवर भार टाकला तर राज्य सरकार बजेट नाही म्हणून सांगेल," अशी भीती गुजर यांनी व्यक्त केली.

ज्याँ ड्रेझही या योजनेतील निधीवर बोलताना सांगतात, "सरकार म्हणत आहे की, गरीब राज्यांना अधिक निधी जावा म्हणून काही बदल करत आहेत, मात्र गरीब राज्यांना फायदा व्हावा म्हणून सरकारने त्या त्या राज्यांमधील रोजगार हमीची मजुरी वाढवली पाहिजे. मजुरी वाढवली तर कामाची मागणी वाढेल आणि तिथे अधिक निधी जाईल."

"सध्या रोजगार हमीची मजुरी खूप कमी आहे. अनेकदा आहे ती मजुरी मिळण्यासही उशीर होतो. त्यामुळे या रोजगार हमीत काम करण्याचं प्रोत्साहन कमी होतं आणि त्याचा सहभागावरही परिणाम होतो. जर मजुरांचा यात काम करण्याचा रसच कमी झाला, तर ही योजना वाचवली जाऊ शकत नाही," असंही ते नमूद करतात.

एकूणच केंद्र सरकार मनरेगा कायद्यात जे बदल आणत आहे त्यावर अर्थतज्ज्ञ आणि या क्षेत्रातील जाणकार काळजी व्यक्त करत आहेत. तसंच याचा एकूणच रोजगारावर आणि मजुरांच्या उदरनिर्वाहावर गंभीर परिणाम होईल असं म्हणत आहेत.

(बीबीसीसाठी कलेक्टिव्ह न्यूजरूमचे प्रकाशन)