‘जर्मन सरकारची अरिहाशी व्हीडिओ कॉलवर बोलायलासुद्धा बंदी’ आई धारा शहा यांचा आरोप

अरिहाची आई धारा शहा यांनी जर्मन सरकारवर त्यांच्या मुलीचे व्हीडिओ कॉल बंद केल्याचा आरोप केला आहे.

त्यांनी एक व्हीडिओ जारी करून हे आरोप केले आहेत.

त्यात धारा शहा म्हणतात, “बालसुधारगृह कार्यालयातील अधिकाऱ्यांनी आम्हाला बोलावून सांगितलं की, अरिहासोबतच्या तुमच्या सर्व भेटी रद्द करण्यात आल्या आहेत. कारण अरिहाला पिक आणि ड्रॉप करायला कोणीही नाही. आम्ही म्हणालो की, आम्हाला किमान तिच्याशी व्हीडिओ कॉल करू द्या. पण यामुळे अरिहाला मानसिक ताण येईल असं सांगून त्यांनी व्हीडिओ कॉलची विनंती मान्य केली नाही. व्हीडिओ कॉलमुळे अरिहाला मानसिक ताण येईल हा त्यांच्या दावा अत्यंत खोटा आहे. कारण अरिहाला तिच्या शेवटच्या भेटीत मला व्हीडिओ कॉलवर पाहून खूप आनंद झाला होता.”

आम्हाला अरिहाच्या आयुष्यातून पूर्णपणे काढून टाकण्याची ही एक योजना आहे, असा आरोप त्यांनी केला आहे.

आमच्या शेवटच्या भेटीनंतर भारताकडून अरिहाला मिळालेल्या सर्व भेटवस्तू त्यांनी न वापरता परत केल्या. त्यांनी भारतातील सर्व भारतीय कपडे, खेळणी, पाण्याची बाटली परत का केली, असा सवालसुद्धा धारा शहा यांनी केला आहे.

जर्मन सरकारने आश्वासन दिल्याप्रमाणे अरिहाच्या सुरक्षेसाठी आणि सांस्कृतिक शिकवणीसाठी काऊंसिलर असणं सर्वांत महत्त्वाचे आहे. बालसुधारगृह (Jugendamt) अरिहाबाबत स्वतःच्याच सरकारच्या नियमांचं उल्लंघन करत आहे. अहमदाबाद बाल कल्याण समितीच्या देखरेखीखाली अरिहाला भारतात परत आणणे हा एकमेव पर्याय आहे, असंसुद्धा त्यांचं म्हणणं आहे.

आतापर्यंत नेमकं काय काय घडलं आहे?

“माझ्या मुलीला आईवडील असताना अनाथांचं आयुष्य जगावं लागतय. मी तिच्यापासून दोन वर्ष लांब आहे. तिला भूक लागली की कोणी तिला खायला देतं की नाही? तिची कोण काळजी घेतं? ती आईच्या दुधासाठी रडत असताना तिला माझ्यापासून लांब केलं. मी मोदींसमोर हात जोडते पण मला माझी मुलगी परत मिळवून देण्यास मदत करा”

धारा शहा या त्यांच्या अडीच वर्षांची मुलगी अरिहासाठी तळमळतायेत.

मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदेनीही परराष्ट्र मंत्री एस.जयशंकर यांना पत्र लिहून चिमुकलीला परत मिळवून देण्याची मागणी केली आहे. तसं पत्र त्यांनी 1 जूनला परराष्ट्र मंत्र्यांना लिहिलं होतं.

याप्रकरणी आता कोर्टाचा निकाल आला आहे.

धारा आणि भावेश शहा यांच्या अडीच वर्षांच्या अरिहा शहा या मुलीचा ताबा जर्मनीच्या बर्लिन कोर्टाने तिच्या आई वडिलांकडे न देता ‘जर्मन चाईल्ड सर्व्हिसकडे’ ठेवला आहे. अरिहा सात महिन्यांची असताना तिला योनी भागाजवळ काही जखमा दिसून आल्या.

तिला धारा आणि भावेश यांनी डॉक्टरांकडे नेलं पण त्यावेळी अरिहाचे आई वडिलांवरच अत्याचाराचे आरोप करत अरिहाला जर्मन सरकारने ताब्यात घेतलं होतं.

मागचे दोन वर्ष अरिहाचा ताबा मिळवण्यासाठी बर्लिन कोर्टात खटला सुरू होता. दोन वर्षांनी त्याचा निकाल आला पण अरिहाचा ताबा धारा आणि भावेश शहा यांना न मिळाला नाही.

“हा निकाल आल्यानंतर आम्ही आतून पूर्ण तुटून गेलो आहोत. त्यामुळे आता आम्हाला भारत सरकार आणि नरेंद्र मोदींच्या मदतीची अपेक्षा असल्याचं,” धारा यांनी बीबीसी मराठीशी बोलताना सांगितलं.

आता कोर्टात नेमकं काय घडलं?

अरिहाचा सांभाळ करण्यास पात्र आहेत का? यासाठी जर्मन कायद्यानुसार ‘पेरेंटल एबिलिटी रिपोर्ट’ची मागणी करण्यात आली होती. हे प्रमाणपत्र मिळवण्यासाठी सरकारी मानसोपचार तज्ज्ञांकडे एक वर्ष प्रक्रिया सुरू होती. त्यात पाल्याचा सांभाळ नीट करण्यासाठी काय केलं जात आहे? यासंदर्भातील निरनिराळ्या बाबी तपासण्यात आल्या.

या प्रक्रियेनंतर आई किंवा वडील यांच्यापैकी एकाला ‘पेरेंट चाईल्ड फॅसिलिटीमध्ये’ राहून तिचा सांभाळ करण्याकरिता काही गोष्टी शिकता येतील असं या रिपोर्टमध्ये नमूद करण्यात आले होते. कोर्टाने निकाल देण्यापूर्वी याच रिपोर्टची मागणी केली होती. त्यामुळे काही प्रमाणात का होईना निकाल दिलासादायक असेल अशी अपेक्षा भावेश आणि धारा यांना होती.

15 जूनला कोर्टात सुनावणी होती. जवळपास 11 तास चाललेल्या या सुनावणीमध्ये 1-2 तास धारा आणि भावेश यांची बाजू ऐकण्यात आली.

अरिहावर सांस्कृतिकदृष्ट्या होत असलेला प्रभाव, अरिहाचा वैद्यकीय अहवाल आणि भाषिक परिणामांसंदर्भातील अहवाल तपासण्यात आला.

वैद्यकीय अहवालात 4 महिन्यांची असताना अरिहाला अंघोळ करताना डोक्याला लागलं होतं हे नमूद करण्यात आलं होतं. याआधी ते अपघाती होतं असं डॉक्टरांकडून सांगण्यात आलं. पण नंतर हा जबाब बदलून हे अपघाती होतं असं सिध्द होत नसल्याचा जबाब देण्यात आला.

त्याचबरोबर आईकडेच ही मुलगी असल्याने तिच्याकडून ही इजा झाल्याचं कोर्टाने नमूद केलं. त्यामुळे धारा आणि भावेश हे अरिहाचा सांभाळ करण्यास पात्र नाहीत म्हणून अरिहाला ‘जर्मन चाईल्ड सर्व्हिसमध्ये’ ठेवण्यात यावं असे निर्देश कोर्टाने दिले.

ज्या ‘पेरेंट एबिलिटी रिपोर्ट’ची मागणी कोर्टाकडून होत होती. त्या रिपोर्टमधल्या निरीक्षणांकडे दुर्लक्ष करण्यात आल्याचा आरोप धारा शहा यांनी केला. ‘पेरेंट चाईल्ड फॅसिलिटीमध्ये’ राहून तिचा सांभाळ करण्याकरिता काही गोष्टी शिकता येतील असं या रिपोर्टमध्ये नमूद करण्यात आले होते. पण कोर्टाने याची दखल घेतली नाही.

त्याचबरोबर अरिहाचा इतके दिवस सांभाळ करण्यासाठी आलेला खर्च म्हणून 10 लाख आणि कोर्टाच्या प्रक्रियेची रक्कम 12 लाख म्हणजे एकूण 22 लाख रूपये भावेश आणि धारा शहा यांना बर्लिन कोर्टाने चार आठवड्यांच्या आत जमा करण्यास सांगितले आहेत.

‘आम्ही सर्व बाजूंनी तुटलो आहे पण तरीही आम्ही लढणार’

कोर्टाचा हा निकाल आल्यानंतर आम्ही सर्व बाजूंनी तुटलो आहे. पण तरीही आम्ही लढणार आहोत असं धारा शहा बीबीसी मराठीशी बोलताना सांगत होत्या. त्या पुढे म्हणाल्या, “आम्हाला 22 लाख रूपये महिन्याभरात भरण्यास सांगितले आहेत. इतके पैसे आम्ही कसे भरणार? इतकं करून मुलीचा ताबाही आम्हाला दिला नाही. आम्ही आर्थिकदृष्ट्या कमकुवत झालो आहोत.”

भावेश यांची जर्मनीतील नोकरी काही महिन्यांपूर्वी गेली. अनेक कंपन्यांनी कोव्हिडनंतर बसलेला तोटा सहन न झाल्यामुळे कर्मचाऱ्यांना कामावरून कमी केले. त्यात भावेश यांचीही नोकरी गेली.

त्याचबरोबर पुढच्या सहा महिन्यांत अरिहाचा व्हिसा संपुष्टात येणार आहे. त्यामुळे तिचं भारतीय नागरिकत्व काढून घेतील अशी भीती शहा कुटुंबियांना वाटत आहे. भारताच्या परराष्ट्रीय मंत्रालयाने जसं नॉर्वेच्या केसमध्ये हस्तक्षेप करून त्या पालकांना दिलासा दिला, त्याचप्रमाणे अरिहाला भारतात परत आणण्यासाठी मदत करावी अशी मागणी शहा यांच्याकडून केली जात आहे.

अरिहाला तिच्या आईवडिलांपासून लांब करून बालसंगोपनगृहात का ठेवलं गेलं? नेमकं असं काय घडलं?

डॉक्टरांकडे नेलं आणि …

मूळचे अहमदाबादचे असलेले भावेश शहा नोकरीनिमित्त पत्नी धारा शहासोबत जर्मनीत राहात होते.

त्यांच्या 7 महिन्यांच्या अरिहामुळे घरातलं वातावरण आनंदी वातावरण होतं.

सप्टेंबर 2021 चा महिना होता. अरिहाच्या योनी मार्गाजवळ रक्त आढळून आल्यामुळे काही भावेश आणि धारा यांनी तिला जवळच्या डॉक्टरांकडे नेलं. तिच्यावर उपचार करण्यात आले.

दुसऱ्या दिवशी पुन्हा रक्त दिसून आल्याने त्यांना डॉक्टरांनी मोठ्या हॉस्पटलमध्ये जाण्याचा सल्ला दिला.

त्या हॉस्पिटलमध्ये घेऊन जाताना अरिहा त्यांच्यापासून दूर जाईल यांची पुसटशीही कल्पना भावेश आणि धारा यांना नव्हती.

अरिहाला हॉस्पिटलमध्ये नेण्यात आलं. त्यावेळी डॉक्टरांनी हे लैंगिक अत्याचाराचं प्रकरण असल्याची माहिती चाईल्ड प्रोटेक्शन टीमला दिली. त्यांनी कारवाई करत 7 महिन्याच्या अरिहाला ताब्यात घेतले आणि बर्लीनच्या बालसंगोपन गृहात दाखल केले.

7 महिन्याच्या अरिहाला आईवडिलांपासून दूर केलं गेलं. अरिहाचे वडील भावेश शहा सांगतात,

“कोण आईवडील आपल्या इतक्या लहान मुलीसोबत लैंगिक अत्याचार करतात? आम्ही स्वतः तिला हॉस्पिटलमध्ये घेऊन गेलो. तिच्या उपचार व्हावेत यासाठी … पण उलट आमच्यावर आरोप लावले गेले. भारतापासून लांब राहून ही परिस्थिती ओढावल्याने आम्ही हादरलो होतो.”

या सगळ्यात भाषेची अडचण होती. एक पाकिस्तानी ट्रान्सलेटर भावेश आणि धारा यांना मिळाला. त्यांच्याद्वारे भावेश आणि धारा आपलं म्हणणं जर्मनीच्या अधिकाऱ्यांसमोर मांडत होत्या. पण त्यात त्यांना अपयश आलं.

त्यानंतर जर्मनीच्या अधिकाऱ्यांनी भावेश आणि धारा यांच्या विरोधात तक्रार दाखल करण्यात आली. ही केस प्रत्यक्ष कोर्टात न लढता ‘पब्लिक प्रॉसिक्युटर’ लढवण्यात आली.

5 महिन्यांनंतर अरिहावर कोणत्याही प्रकारचे लैगिंक अत्याचार झाले नसल्याचा अहवाल सादर करण्यात आला. त्यातून धारा आणि भावेश यांना ‘क्लिनचिट’ मिळाली. त्यामुळे एक वर्षाची झालेली अरिहा आता आपल्याला परत मिळणार ही आशा भावेश आणि धारा यांना होती. पण तसं झालं नाही.

पालक होण्यास पात्र आहात का?

जर्मन सरकारच्या कायद्यानुसार आई वडिलांना ‘ पेरेंटल एबिलीटी रिपोर्टची’ मागणी करण्यात आली.

या प्रमाणपत्रासाठी मानसोपचार तज्ञांकडून पालक मुलीचा सांभाळ करण्यासाठी पात्र आहेत की नाही? हे तपासले जाते.

धारा आणि भावेश यांनी या प्रमाणपत्रासाठी वर्षभर ही प्रक्रीया पूर्ण केली.

धारा शहा सांगतात, “मानसशास्त्रज्ञ अनेक खासगी प्रश्न विचारतात. तुमचा जन्म कुठे झाला? घरी कोण असतं? कशा वातावरणात तुम्ही वाढलात? लग्न कसं झालं? मूल जन्माला घालण्याआधी तिचा सांभळ करण्यासाठी कोणता विचार केलात? अश्या असंख्य गोष्टी विचारण्यात आल्या.

त्यात मुलांना तुम्ही टेबल मॅनर्स शिकवणं गरजेचं आहे.

तुम्ही काय जेवलं पाहीजे हे मुलांना शिकवणं गरजेचं आहे अश्या अनेक बाबी नोंदवण्यात आल्या.”

भावेश आणि धारा यांना अरिहाला महिन्यातून दोनवेळा भेटण्याची परवानगी आहे.

त्यावेळी भावेश अरिहाला भेटण्याच्या आठवणी सांगतात, “आम्ही जेव्हा तिला भेटतो तेव्हा जाणवतं की, आमचं पूर्वीसारखंच घट्ट आहे. त्यात काहीच फरक पडला नाही. आम्ही तिला भेटायला जाण्याआधी ती वाट बघते. सकाळी काहीच खात नाही. मग जे नेतो ते तिला खायला आवडतं. तिच्या बालसंगोपन केंद्रातील लोकही सांगतात तिला भारतीय खाणं आवडतं. ती सतत तुमची आठवण काढत असते. तुम्ही उद्या येणार असं सांगितलं की खूप खूश होते”.

‘पेरेंटल एबिलीटी रिपोर्ट’ साठी सुरू असलेल्या प्रक्रीयेत अरिहासोबत इतक्या महिन्यांनीही कायम असलेलं नातं याबाबत सांगितलं असता, “इतके दिवस गेल्यानंतर मुलगी आईवडीलांशी पूर्वीसारखीच भावनिक जोडलेली आहे. इतर लोकांमध्येही ती पटकन मिसळते. यामुळे तिला ‘अटॅचमेंट डिसअॉर्डर’ असल्याचा निष्कर्ष मानसशात्रज्ञांनी काढला असं धारा शहा सांगत होत्या. भारतीय संस्कृतीनुसार आपल्या मुलांना एकत्र कुटुंब, नातेवाईक याची सुरवातीपासून सवय असते. त्यात ‘अटॅचमेंट डिसअॉर्डर’ कसली? “

पण वर्षभर ही प्रक्रीया पूर्ण केल्यानंतर भावेश आणि धारा शहा यांना अरिहाला सांभाळताना अनेक गोष्टी शिकवता आल्या नाहीत असं ‘पेरेंटल एबिलीटी’ रिपोर्टमध्ये नोंदवण्यात आलं.

जेवण भरवताना तुम्ही नीट भरवायला शिकलं पाहीजे. तिला असंच कुठेही खेळायला सोडलं नाही पाहीजे अशा अनेक बाबी नोंदवण्यात आल्या. पण दिलासादायक बाब म्हणजे आई किंवा वडील या दोघांपैकी कोणालाही ‘पेरेंट चाईल्ड फॅसिलिटी’मध्ये राहून हे सर्व शिकवता येईल असं सांगण्यात आलं.

भारत सरकारला विनंती

धारा आणि भावेश शहा यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना अरिहाला भारताच्या पेरेंट चाईल्ड फॅसिलिटी’ मध्ये आणण्यासाठी प्रयत्न करावेत अशी बीबीसीच्या माध्यमातून विनंती केली आहे. त्याचबरोबर महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्याद्वारा परराष्ट्र मंत्रालयाला मदतीची विनंती केली आहे. अरिहा लवकरच तिच्या आई वडीलांकडे परत येईल ही अपेक्षा आहे.

मिसेस चॅटर्जी व्हर्सेस नॉर्वे

जशी कोणत्याही गोष्टीची सुरुवात होते, तसं एक सुखी चौकोनी कुटुंब. अनुपम आणि सागरिका भट्टाचार्य हे पती पत्नी. 2007 साली अनुपम कामानिमित्त नॉर्वे देशात स्थलांतरित झाले. त्याची पत्नीही त्यांच्यासोबत गेली.

काही वर्षांत त्यांच्या संसारवेलीवर दोन फुलं उमलली. मुलगा अभिज्ञान आणि मुलगी ऐश्वर्या.

काही बातम्यांमध्ये असं म्हटलंय की अभिज्ञान लहानपणापासून थोडा ऑटिस्टिक होता. त्यामुळे त्याला एका घरगुती बालवाडीत टाकलं होतं.

पण हळूहळू नॉर्वेच्या बालकल्याण विभागाने या दांपत्यांवर नजर ठेवायला सुरुवात केली आणि 2011 च्या मे महिन्यातल्या एके दिवशी बालकल्याण विभागाचे अधिकारी आले आणि दोन्ही मुलांना आईच्या कुशीतून काढून घेऊन गेले.

भट्टाचार्य दांपत्यावर आरोप होता की ते आपल्या मुलांशी नीट वागत नाहीत. त्यांचं शोषण करतात. त्यावेळी आलेल्या रिपोर्टनुसार नॉर्वेच्या बालकल्याण अधिकाऱ्यांचा आरोप होता की मुलांना जबरदस्ती खायला घालणं, त्यांना स्पेस न देणं, तसंच त्यांना योग्य ते कपडे न घालणं या कारणांमुळे त्यांच्याकडून मुलांना दूर करण्यात आलं. त्यांनी असंही म्हटलं की मुलांची सुरक्षा धोक्यात आल्याचं आमच्या लक्षात आल्यानंतरच मुलांना पालकांपासून दूर करण्याचा निर्णय घेण्यात आला.

तर दुसरीकडे अनुरुप आणि सागरिकाचं म्हणणं होतं की भारतीय संस्कृतीची माहिती नसल्यामुळे नॉर्वेच्या अधिकाऱ्यांनी हे पाऊल उचललं. त्यांच्या मते मुलांना नीट न वागवणं, त्यांच्या शोषण करणं म्हणजे – ‘मुलांना जेवायला भरवणं, त्यांच्या शेजारी झोपणं, त्यांना भारतीय कपडे घालणं’ हे होतं.

भट्टाचार्य दांपत्यांनी आपल्या मुलांना मारहाण केल्याचाही आरोप अधिकाऱ्यांनी केला होता. तर सागरिका यांनी म्हटलं होतं की मी मुलांना एकदाच हलकी चापट मारली होती.

नॉर्वेच्या अधिकाऱ्यांनी असंही म्हटलं होतं की सागरिका यांनी त्यांची मुलगी ऐश्वर्याला ठराविक वेळीच आपलं दूध पाजलं पाहिजे. त्या मात्र दिवसातून कधीही पाजतात, हे लहान मुलांच्या आरोग्यासाठी घातक आहे.

सागरिका आपल्या मुलीला ती रडायला लागली की दूध पाजायच्या. भारतात तीच पद्धत आहे, आजही लहान मुलांच्या बाबतीत तीच पद्धत पाळली जाते.

नॉर्वेतले बालसंरक्षणाचे कायदे जगातल्या बहुतांश देशांच्या तुलनेत फारच कडक आहेत आणि हे कायदे सरसकट लागू केले जातात. म्हणजे तुम्ही कोणत्याही धर्म,वंश, संस्कृतीतून आलेले असा – तुम्ही नॉर्वेत असाल तर तुम्हाला हे कायदे लागू होतात आणि त्यांचं पालन केलं नाही तर शिक्षा केली जाते.

सागरिका यांचा तीन वर्षांचा मुलगा आणि एक वर्षांची मुलगी त्यांच्यापासून लांब झाले होते. पण या आईने तिथल्या कायद्यांविरोधात तिथल्याच न्यायालयातच लढा द्यायचं ठरवलं.

यानंतर दीर्घकालीन न्यायलयीन लढा चालला. याच दरम्यान अनुपम आणि सागरिका यांचेही मतभेद झाले आणि सागरिकाच एकट्याच हा लढा कोर्टात लढू लागल्या.

नॉर्वेच्या बालकल्याण विभागाच्या अधिकाऱ्यांचं म्हणणं होतं की सागरिका यांचं मानसिक संतुलन ठीक नाही त्यामुळे त्या आपल्या मुलांचा काळजी घेऊ शकत नाही.

पण या मुद्द्याला भारतात आणि आंतरराष्ट्रीय पातळीवर भरपूर प्रसिद्धी मिळाली.

भारतीय माध्यमांनी याला 'सरकारी किडनॅपिंग' असंही म्हटलं. 'इंडियन एक्सप्रेस'ने त्यावेळी म्हटलं होतं की ‘भारतीय पालकांना आपल्या मुलांपासून तोडण्याची ही पहिलीच केस नाहीये. याआधीही तीनदा अशा घटना घडल्या आहेत. दुसरं म्हणजे नॉर्वेची न्यायव्यवस्था कायम तिथल्या बालकल्याण विभागाची बाजू घेते, आणि हे अधिकारी वाट्टेल ते करतात. प्रत्येक केसमध्ये ते पालकांना मनोरुग्ण ठरवतात.’

जेव्हा या प्रकरणाला खूप प्रसिद्धी मिळाली आणि भारतात लोक चिडले तेव्हा भारत सरकारने आपला विशेष राजकीय दूत नॉर्वेला पाठवला.

भारत सरकाने या प्रकरणी मध्यस्ती करण्याचेही प्रयत्न केले.

परराष्ट्र मंत्रालयाचे तत्कालीन प्रवक्ते सईद अकबरुद्दीन यांनी म्हटलं होतं की, विशेष दूत मधुसूदन गणपती नॉर्वेत गेले आहेत आणि ते त्यांचे समकक्ष मंत्री तसंच अधिकाऱ्यांना या प्रकरणी भेटतील.

भारताने म्हटलं होतं की, या प्रकरणी परस्पर सहमतीने आणि शांततेत तोडगा निघेल अशी आम्हाला आशा आहे.

भारत सरकारने नॉर्वे सरकारला हेही सांगितलं होतं की मुलांना त्यांच्या पालकांपासून दूर ठेवल्यामुळे त्यांची आपली भाषा, आपली संस्कृती या सगळ्यांशी असलेली नाळ तुटतेय. या मुलांना लवकरात लवकर भारतात पाठवण्यासाठी हालचाली झाल्या पाहिजेत.

अनुपमा आणि सागरिका यांच्या भारतात असलेल्या नातेवाईकांनी तत्कालीन राष्ट्रपती प्रतिभा पाटील यांची भेट घेऊन या प्रकरणी हस्तक्षेप करण्याची मागणी केली होती.

पण काही काळाने भारताने या प्रकरणाची मध्यस्ती करण्यातून माघार घेतली. याच सुमारात अनुपम आणि सागरिका या नवरा-बायकोत मतभेद झाल्याचं समोर आलं होतं.

त्यावेळी भारत सरकारने म्हटलं होतं की, “त्यांचे मतभेद हा या दोघा नवरा-बायकोमधला वैयक्तिक मामला आहे. बाकी मुलांच्या कस्टडी प्रकरणी कोर्ट काय निर्णय देतं त्यावर आम्ही लक्ष ठेवून आहोत.”कोर्टात लांबलेली केस, भारत सरकारने या प्रकरणी आंतरराष्ट्रीय स्तरावर मुत्सद्देगिरी करणं आणि इतरही अनेक गोष्टी लक्षात घेता शेवटी नॉर्वेच्या कोर्टाने अभिज्ञान आणि ऐश्वर्या या दोन लहान मुलांना भारतात त्यांच्या काकाकडे पाठवण्याचा निर्णय घेतला.

या मुलांची कस्टडी त्यांच्या काकाकडे देण्यात आली.

या आधी या मुलांच्या पालकांना अधिकाऱ्यांच्या देखरेखीखाली आपल्या मुलांना भेटण्याची परवानगी देण्यात आली होती.

तिथल्या बालहक्क विभागाने म्हटलं की, “आम्ही या मुलाच्या काकाशी बोललो आहोत. आम्हाला असं वाटतं की या मुलांची कस्टडी त्यांच्या काकाकडे, म्हणजे वडिलांच्या धाकट्या भावाकडे द्यावी. त्यासंबधीची कागदपत्रं आता आम्ही पूर्ण करत आहोत.

भारताने या मुलांना आपल्या मायदेशी परत पाठवावं अशी मागणी आधी केलीच होती.

या मुलांना त्यांच्या काकाकडे भारतात पाठवण्यात आल्यानंतरही सागरिका यांचा आपल्या मुलांच्या कस्टडीसाठीचा लढा संपला नव्हता. आता त्यांना भारतीय कोर्टात न्याय मिळवायचा होता.

मुलं भारतात आल्यानंतर सागरिकाही भारतात परत आल्या. एव्हाना अनुपम आणि सागरिका वेगळे झाले होते. पश्चिम बंगालमध्ये आपल्या घरी आल्यानंतर त्यांनी बुरव्दान बालकल्याण समितीकडे आपल्या मुलांच्या कस्टडीची मागणी केली.

या समितीने सागरिका यांच्या बाजूने निर्णय दिला पण तरीही मुलं त्यांच्या ताब्यात आली नाहीत. पोलिसांनी सहकार्य न केल्याचा आरोप सागरिका यांनी केला. मुलांचे काका आणि आजोबांनी मुलांची कस्टडी सागरिका यांच्याकडे दिली नाही.

सागरिका यांची मुलं त्यांच्याकडून काढली गेली या घटनेला पावणेदोन वर्षं उलटून गेली होती.

सागरिका यांनी पुन्हा कलकत्ता हायकोर्टाचे दरवाजे ठोठावले. 2013 साली कलकत्ता हायकोर्टाने त्यांच्या बाजूने निर्णय दिला. या खटल्ल्यावर मिसेस चटर्जी वर्सेस नार्वे' सिनेमा आधारित आहे

हे वाचलंत का?

(बीबीसी न्यूज मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी आम्हाला YouTube, Facebook, Instagram आणि Twitter वर नक्की फॉलो करा.बीबीसी न्यूज मराठीच्या सगळ्या बातम्या तुम्ही Jio TV app वर पाहू शकता. 'गोष्ट दुनियेची', 'सोपी गोष्ट' आणि '3 गोष्टी' हे मराठीतले बातम्यांचे पहिले पॉडकास्ट्स तुम्ही Gaana, Spotify, JioSaavn आणि Apple Podcasts इथे ऐकू शकता.)