आयआयटी मुंबईच्या विद्यार्थ्याला 'डिजिटल अरेस्ट' करून तब्बल 7 लाखांना फसवलं

डिजिटल अरेस्ट केल्याचं भासवून आयआयटीमध्ये शिकणाऱ्या विद्यार्थ्याला तब्बल 7 लाख 30 हजार रुपयांना फसवल्याची घटना घडलीय. मुंबई आयआयटीमध्ये शिकणाऱ्या विद्यार्थ्यासोबत ही घटना घडली.

टेलिकॉम रेग्युलेटरी ऑथॉरिटी ऑफ इंडिया (ट्राय) चा अधिकारी असल्याचं सांगून या विद्यार्थ्याला घाबरवलं गेलं, त्याच्यावर 17 गुन्हे दाखल झाल्याचं सांगण्यात आलं आणि या प्रकरणात पैसे सुरक्षित ठेवायचे असतील तर एका युपीआय क्रमांकावर सगळे पैसे पाठवण्यास सांगितलं.

अखेरीस या विद्यार्थ्याला त्याची फसवणूक झाल्याचं लक्षात आलं.

मुंबई पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, 24 नोव्हेंबर (रविवार) रोजी आयआयटी मुंबईमध्ये शिकणाऱ्या 25 वर्षीय समीरची (नाव बदललं आहे.) विद्यार्थ्याची फसवणूक झाली आहे.

मूळचा उत्तर प्रदेशच्या गाझियाबाद येथील रहिवासी असणाऱ्या समीरला 'डिजिटल अरेस्ट' झाल्याचं भासवून फसवण्यात आलं.

सायबर गुन्हेगारी क्षेत्रात 'डिजिटल अरेस्ट' नावाचा नवीन प्रकार सुरू झाला आहे. यामध्ये गुन्हेगार पीडित व्यक्तीला फोन करून एखाद्या कायदेशीर संस्थेचा प्रतिनिधी किंवा सरकारी अधिकारी असल्याचं भासवतात.

नंतर ऑडिओ किंवा व्हीडिओ कॉल करून संबंधित व्यक्तीवर आर्थिक गैरव्यवहाराचे गुन्हे दाखल झाल्याची माहिती दिली जाते आणि यातून वाचण्यासाठी अमुक अमुक खात्यावर पैसे पाठवण्यास सांगितलं जातं.

बीबीसी मराठीच्या बातम्यांसाठी व्हॉट्सअ‍ॅप चॅनल जॉईन करा.

समीरसोबत नेमकं काय घडलं?

समीरनं मुंबई पोलिसांना दिलेल्या माहितीनुसार रविवारी (24 नोव्हेंबर) सकाळी 11 वाजून 01 मिनिटांनी एका अनोळखी इसमाने नंबरवरून फोन केला.

फोनवर बोलणाऱ्या व्यक्तीने तो 'ट्राय'मधून बोलत असून भवियाचं आधारकार्ड एका दुसऱ्या नंबरला जोडला असल्याचं देखील सांगितलं.

या दुसऱ्या नंबरवरून केलेल्या बेकायदेशीर कारवायांमुळे समीरविरोधात तब्बल 17 तक्रारी दाखल झाल्याची माहिती त्या अनोळखी व्यक्तीने सांगितली.

समीरच्या आधार क्रमांकाशी जोडलेला दुसरा नंबर बंद करायचा असेल, तर त्यासाठी पोलिसांचं 'क्लियरन्स सर्टिफिकेट' लागेल असं त्यांना सांगण्यात आलं.

आधी 'ट्राय'नंतर सायबर 'ब्रँच'

समीरने पोलीस तक्रारीत दिलेल्या माहितीनुसार, ट्रायचा अधिकारी असल्याचं सांगणाऱ्या व्यक्तीने त्यांचा कॉल सायबर ब्रँचला वळवल्याचं सांगितलं. त्यानंतर एका नंबरवरून पोलिसांची वर्दी घातलेल्या एका व्यक्तीचा व्हीडिओ कॉल भवियाला आला.

त्या व्यक्तीने 'तुम्ही मनी लॉन्ड्रींग (आर्थिक गैरव्यवहार)मध्ये अडकला असून तुमच्या सर्व बँक खात्यांची आणि गुंतवणुकीची माहिती आम्हाला लागेल असं सांगितलं.'

हा फोन आल्यानंतर घाबरलेल्या भविया यांनी समोरील व्यक्तीने दिलेल्या सगळ्या सूचना पाळल्या. फोनवर बोलणाऱ्या व्यक्तीने समीरची सगळी कागदपत्रं मागवून घेतली.

त्यामध्ये बँक खात्याची माहिती, त्यांच्या नावावर असलेल्या इतर गुंतवणुकीची माहिती मागवली.

हे पैसे सुरक्षित करायचे असतील तर एका युपीआय आयडीवर 29,500 पाठवण्यास सांगितले.

त्यानंतर दुसऱ्या दिवशी कॉल करून इतर गुंतवणुकीची माहिती घेतली आणि 25 नोव्हेंबर रोजी समीरच्या नावावर असणारी 7 लाखांची मुदत ठेव देखील या युपीआय खात्यावर वळवण्यास सांगितलं गेलं.

दरम्यान, डिजिटल अरेस्ट झाल्यामुळे भविया यांना त्यांची खोली सोडून कुठेही जाता येणार नाही, असं सांगण्यात आलं आणि घाबरलेल्या अवस्थेत या विद्यार्थ्याने सगळे पैसे या सायबर गुन्हेगारांच्या हवाली केले.

25 नोव्हेंबर रोजी शंका आल्यानंतर समीरने गुगलवर हे नंबर शोधले असता ते सायबर गुन्हेगारांचे नंबर असल्याचं त्यांना लक्षात आलं. आणि फसवणूक झाल्यामुळे त्यांनी मुंबई पोलिसांकडे धाव घेतली.

मुंबई पोलिसांनी यासंदर्भात माहिती तंत्रज्ञान अधिनियम 2000चे कलम 66(C), 66(D), भारतीय न्याय संहिता 2023 चे कलम 318(4) आणि 319(2) गुन्हा दाखल केला आहे.

या प्रकरणात पवई पोलीस ठाण्यात गुन्हा दाखल झाला असून पोलीस निरीक्षक जितेंद्र सोनवणे पुढील तपास करत आहेत.

डिजिटल अरेस्ट व्यतिरिक्त 'या' गोष्टींचीही काळजी घ्या

डिजिटल अरेस्ट तसेच इतर ऑनलाइन घोटाळ्यांपासून सावध कसे राहायचे याची माहिती देणारा व्हीडिओ सर्वप्रिया सांगवान ( एडिटर, डिजिटल व्हीडिओ ) यांनी केला आहे. त्या व्हीडिओतील माहिती पुढे देत आहोत. हा व्हीडिओ तुम्ही या ठिकाणी पाहू शकता.

डिजिटल अरेस्टशिवाय ऑनलाइन घोटाळ्याचे अनेक प्रकार आहेत. कधी एखाद्या अनोळखी क्रमांकावरून व्हीडिओ कॉल येतो.

जर दोन तीन वेळा फोन करूनही तुम्ही फोन उचलला, तर स्क्रीनवर काहीच येत नाही. अचानक एक विवस्त्र महिला स्क्रीनवर येते आणि ब्लॅकमेलिंगची सुरुवात होते. पैसे पाठवले नाही, तर स्क्रीनशॉट पाठवू अशी धमकी देण्यात येते.

काही लोकांना असे इमेल येतात जे एकदम सरकारी दिसतात, त्यावर सरकारी शिक्का असतो. सीबीआय किंवा तत्सम संस्थेने त्यांना नोटिस पाठवली आहे आणि आता तपासणी होणार असं त्यात सांगितलेलं असतं. हाही एका प्रकारचा घोटाळा आहे.

कर्ज देणाऱ्या ॲप्सचा तर प्रचंड सुळसुळाट झाला आहे. तिथे लोकांना सहज कर्ज उपलब्ध होतं, मात्र त्यानंतर त्यांना हप्त्यासाठी ब्लॅकमेल केलं जातं. या प्रकारामुळे अनेक लोकांना जीव गमवावा लागला आहे. बीबीसीने यावर एक माहितीपट तयार केला आहे. तो तुम्ही इथे पाहू शकता.

या वर्षीच्या सुरुवातीला सरकारने 31 लाख लोकांनी सायबर क्राइमच्या तक्रारी दाखल केल्याची माहिती दिली होती.

लोकसभेत अर्थ राज्यमंत्री पंकज चौधरी यांनी सांगितलं की, 2023-24 या काळात अशा घोटाळ्यामध्ये 177 कोटी रुपये लुटल्याची माहिती दिली. हे सगळं क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, इंटरनेट डेबिट कार्ड आणि बँकिग फ्रॉडच्या माध्यमातून केलं आहे. त्याशिवाय अनेक प्रकारांनी हे पैसे लुटले आहेत.

मग करायचं काय?

आता प्रश्न असा उरतो की असा प्रकार झाला तर करायचं काय?

केंद्र सरकारने https://cybercrime.gov.in/webform/Crime_NodalGrivanceList.aspx नावाचं एक पोर्टल तयार केलं आहे. तुमच्याबरोबर जर इंटरनेट, फोन, किंवा कोणत्याही पद्धतीने घोटाळा झाला असेल, तर तक्रार नोंदवता येते. प्रत्येक राज्यासाठी वेगळा क्रमांक दिला आहे. त्यामुळे फोनवरुनही तक्रार नोंदवू शकता.

महाराष्ट्रासाठी 022-22160080 हा क्रमांक आहे. दिल्ली पोलिसांनीसुद्धा 1930 क्रमांकाची हेल्पलाइन सुरू केली आहे. याशिवाय थेट 112 क्रमांकावरही फोन करू शकता.

अशा घोटाळ्यांविरुद्ध तक्रार नोंदवण्यासाठी सुरू झालेल्या हेल्पलाइनची माहिती घ्या आणि ते सगळे नंबर्स सेव्ह करा. आपल्या कुटुंबियांनासुद्धा असं करायला सांगा. जितकी लवकर तक्रार दाखल कराल, तितके पैसै परत मिळण्याच्या शक्यता वाढते.

बँक काय मदत करू शकते?

रिझर्व्ह बँकेच्या मार्गदर्शक तत्त्वानुसार, तुमचं कार्ड क्लोन करून पैसै काढले असतील, तर तुम्ही पहिल्या तीन दिवसात बँकेला कळवलं तर तुमचे सगळे पैसे परत मिळतात.

4-7 दिवसांच्या आत सांगा. तुम्हाला जास्तीत जास्त 5000 ते 25000 पर्यंत नुकसान सोसावं लागतं. त्यातले कमीत कमी पैसे बँक स्वत:कडे ठेवते आणि इतर पैसे ग्राहकांना परत करते.

सात दिवसानंतर कळवलं तर मात्र एक रुपयाही परत मिळत नाही. तुम्ही ओटीपी दिला किंवा चुकीच्या व्यवहाराची माहिती बँकेला दिली नाही, तर त्याचं नुकसान तुम्हाला सहन करावं लागेल.

ती ग्राहकाची जबाबदारी आहे की नाही, निष्काळजीपणा केला की नाही, हे सगळं सिद्ध करणं बँकेचे काम आहे.

मात्र आजच्या काळात हा धोका कितीतरी पटीने वाढण्याची शक्यता आहे.

आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स म्हणजे एआय हा शब्द परवलीचा झाला आहे. एआयचा वापर करून तुम्ही लोकांचा चेहरा बदलू शकता, आवाज बदलू शकता. म्हणजे एआयचा वापर करून तुम्ही आर्थिक अडचणीत आहात किंवा तुमचा फोन हरवला आहे असं खोटं सांगून तुमच्या आईवडिलांना किंवा नातेवाईकांना फोन केला किंवा पैसे मागितले तर? या धोक्यांना खरंतर काहीच सीमा नाही. त्यामुळे सरकारला एआयबाबत नियमावली आणणं आवश्यक आहे.

सगळ्यात महत्त्वाचं म्हणजे असं काही झालं तर थोडं थांबा, विचार करा, आपल्याबरोबर काही चुकीचं होत नाहीये ना हा विचार करा. घोटाळेबाजांच्या प्रश्नांना भांबावून जाऊन उत्तरं देऊ नका.

अशा प्रकरणात सजग राहण्याची अतिशय गरज आहे. जर तुम्हाला कोणी ब्लॅकमेल करत असेल, तर त्याची तक्रार करा. हा सगळ्यात उत्तम उपाय आहे.

एकदा पैसे गेले की, पैसे परत आणणं पोलिसांना कठीण होतं. जे लोक हे घोटाळे करतात, त्यांचा माग घेणंही पोलिसांना अतिशय कठीण जातं. कारण हे लोक दुसऱ्या देशात असतात, कधी दुसऱ्या राज्यात असतात. त्यामुळे पोलिसांना कार्यक्षेत्राची समस्या येऊ शकते.

घोटाळेबाजांकडे वेगळ्याच व्यक्तीच्या नावाचे सिमकार्ड असतात. कधी सेकंड हँड फोन किंवा चोरीचा फोन असतो. वेगळ्याच आयडीने तयार केलेलं अकाऊंट असतं.

एकदा पैसे मिळाले की, ते या सगळ्या गोष्टी नष्ट करतात. ज्या लोकांच्या नावाचं ॲड्रेस प्रुफ, फोटो वगैरे चोरला असतो, पोलीस त्यांच्याकडे जातात आणि गुन्हेगार तसेच मोकाट फिरत असतात.

बीबीसीसाठी कलेक्टिव्ह न्यूजरूमचे प्रकाशन.