भारतीय रेल्वेच्या सर्वोच्च पदावर पहिल्यांदाच दलित अधिकारी, या नियुक्तीनंतर राहुल गांधींची चर्चा का होतेय?

भारताच्या रेल्वे मंत्रालयात पहिल्यांदाच एखाद्या दलित अधिकाऱ्याची सर्वोच्च पदावर नियुक्ती झाली आहे. रेल्वे मंत्रालयात 'चेअरमन अँड सीईओ'चं पद सर्वात मोठं असतं.

हे पद भारत सरकारमधील सचिव पदाच्या समकक्ष असतं. म्हणजेच भारत सरकारच्या इतर मंत्रालयातील सचिवांइतकंच रेल्वे बोर्डाचं चेअरमनपद देखील महत्त्वाचं असतं.

भारतीय रेल्वेतील मेकॅनिकल इंजिनीअर्स सेवेचे अधिकारी सतीश कुमार यांची रेल्वे बोर्डाच्या नव्या चेअरमन आणि सीईओ पदी नियुक्ती करण्यात आली आहे. ते आजपासून (1 सप्टेंबर 2024) पदभार स्वीकारणार आहेत.

एखादा दलित अधिकारी पहिल्यांदाच इतक्या महत्त्वाच्या पदावर नियुक्त झाल्यानंतर त्या गोष्टीची सोशल मीडियावर जोरात चर्चा होते आहे.

सतीश कुमार 1986 बॅचचे इंडियन रेल्वे सर्व्हिस ऑफ मेकॅनिकल इंजिनिअरिंग (IRSME) चे अधिकारी आहेत.

याआधी त्यांनी रेल्वेत डीआरएम आणि रेल्वेच्या एनसीआर झोनमध्ये जीएम पदाची जबाबदारी सांभाळली आहे.

सतीश कुमार यावर्षी 5 जानेवारीला रेल्वे बोर्डात 'मेंबर ट्रॅक्शन अॅंड रोलिंग स्टॉक' बनले होते.

सतीश कुमार यांची रेल्वे बोर्डात चेअरमनपदावर नियुक्ती झाल्यापासून काही काँग्रेस समर्थक या निर्णयामागे राहुल गांधी यांचा दबाव देखील कारणीभूत असल्याचं म्हणत आहेत.

बीबीसी मराठीच्या बातम्यांसाठी व्हॉट्सअ‍ॅप चॅनल जॉईन करा.

काँग्रेस नेते उदित राज यांनी बीबीसीशी बोलताना दावा केला की, "हा निर्णय पूर्णपणे राहुल गांधी आणि काँग्रेसच्या दबावामुळेच झाला आहे. नाहीतर सर्व प्रकारे पात्र असून देखील सतीश कुमार यांची या पदावर नियुक्ती झाली नसती. आधी नरेंद्र मोदी आणि अमित शाह यांच्या मर्जीतील लोकांचीच सर्वोच्च पदांवर नियुक्ती होत असे."

त्यांचं म्हणणं आहे की, काँग्रेसच्या दबावामुळेच अलीकडे लॅटरल एन्ट्रीद्वारे नियुक्तीची जाहिरात देखील मागे घेण्यात आली.

मात्र, या दाव्याला उत्तर देताना भाजपाचे समर्थक म्हणतात की, मोदी सरकारच्या काळात दलित आणि आदिवासी समुदायाच्या व्यक्तींना राष्ट्रपती पदापर्यंत पोहोचण्याची संधी मिळाली आहे.

राहुल गांधींचा आरोप

सतीश कुमार यांची नियुक्ती होण्याची वेळ देखील महत्त्वाची आहे. विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी मोदी सरकारवर दलितांबरोबर भेदभाव करत असल्याचा आरोप करत आले आहेत. त्या पार्श्वभूमीवर ही नियुक्ती झाली आहे.

राहुल गांधीच्या आरोपांनुसार केंद्र सरकारमध्ये महत्त्वाच्या किंवा सर्वोच्च अधिकारी पदांवर दलित किंवा मागासवर्गीय घटकातील लोकांना काम करण्याची संधी दिली जात नाही.

2024-25 च्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात देखील राहुल गांधी आरोप केला होता की भारताचा अर्थसंकल्प फक्त 20 जणांनी तयार केला आहे. त्यामध्ये फक्त एक मुस्लिम आहे आणि एक ओबीसी आहे.

राहुल गांधींनी असाही आरोप केला होता की, मुस्लिम किंवा मागासवर्गीय समाजातील अधिकाऱ्यांना फोटोमध्ये देखील येऊ दिलं जात नाही.

देशातील विविध जातींना लोकसंख्येच्या आधारावर संधी दिली पाहिजे, अशी मागणी राहुल गांधी आणि इतर विरोधी पक्ष करत आहेत. त्यासाठी ते जातनिहाय जनगणनेची मागणी करत आहेत.

वरिष्ठ पत्रकार रशीद किदवई म्हणतात की, ज्याप्रकारे दोन किंवा तीन मुस्लिम व्यक्ती राष्ट्रपती झाल्यामुळे सर्व मुस्लिमांचं हित साधलं गेलं नाही. हे देखील तसंच आहे.

रशीद किदवई यांच्या मते, "विरोधी पक्ष लोकसंख्येच्या प्रमाणात भागीदारी किंवा संधी देण्याची मागणी करत आहेत. एका व्यक्तीची चेअरमनपदी नियुक्ती झाल्यामुळे सर्व समुदायाचा कोणताही फायदा होणार नाही.

"ज्याप्रमाणे राहुल गांधी फोटोमध्ये दलित न दिसण्याचा सांकेतिक मुद्दा मांडतात, त्याचप्रकारे केंद्र सरकारने केलेली ही नियुक्ती देखील सांकेतिक स्वरुपाचीच आहे."

मात्र, उदित राज ही बाब मान्य करतात की, एका पदामुळे सुद्धा फरक पडतो. विशेषकरून सर्वात महत्त्वाच्या अधिकारीपदावर असण्याचा खूप फरक पडतो.

चेअरमन पदावर किती काळ राहणार?

भारत सरकारच्या पर्सनल अ‍ॅड ट्रेनिंग विभागानुसार (डीओपीटी) एसीसी म्हणजे कॅबिनेटच्या नियुक्ती समितीनं सतीश कुमार यांच्या नियुक्तीला मंजुरी दिली आहे.

सतीश कुमार 31 ऑगस्ट 2025 पर्यंत म्हणजेच एक वर्ष चेअरमन पदावर कार्यरत राहतील.

रेल्वे बोर्डाच्या एका माजी सदस्यानं नाव न सांगण्याच्या अटीवर बीबीसीला सांगितलं, "आधीपासूनच या गोष्टीची चर्चा माझ्या ऐकिवात होती की, सतीश कुमार यांची नियुक्ती चेअरमनपदावर होऊ शकते. कारण विद्यमान चेअरमन यांचा कार्यकाळ संपतो आहे."

त्यांच्या मते, "आधीच्या सरकारांमध्ये रेल्वे बोर्डाच्या चेअरमनपदी नियुक्ती होण्यासाठी एखाद्या अधिकाऱ्याला सेवेत मुदतवाढ (एक्सटेंशन) दिलं जात नसे. मात्र, जेव्हापासून मोदी सरकार सत्तेत आलं आहे, तेव्हापासून असं अनेकवेळा झालं आहे. त्याच आधारे योगायोगानं सतीश कुमार यांचं नाव पुढे आलं असेल. त्यांना कोणतीही विशेष सवलत मिळाली नसेल."

एआयआरएफ या रेल्वे कर्मचाऱ्यांच्या संघटनेचे महासचिव शिवगोपाल मिश्रा यांच्या मते, जरी रेल्वे बोर्डात नवीन गुलाटी सर्वात वरिष्ठ सदस्य होते. मात्र आधीच त्यांची नियुक्ती डीजी (एचआर) पदी करण्यात आली होती.

रेल्वे बोर्डात एकूण 7 सदस्य असतात. हे सात सदस्य रेल्वेचं धोरण आखण्याच्या आणि व्यवस्थापन करण्याच्या दृष्टीकोनातून सर्वात महत्त्वाची यंत्रणा असते. यामधील सर्वात वरिष्ठ सदस्य रेल्वे बोर्डाचे 'चेअरमन अँड सीईओ' असतात.

रेल्वे बोर्डात कोणत्याही सदस्याच्या किंवा अध्यक्षाच्या नियुक्तीसाठी सर्वसाधारणपणे काही निश्चित नियम असतात. त्या नियमांचं पालन केलं जातं.

याही बातम्या वाचा :

कशी होते नियुक्ती?

एखादा रेल्वे अधिकारी जो एखाद्या झोनमध्ये जीएम म्हणजे सरव्यवस्थापक पदावर असेल किंवा त्याच दर्जाचा अधिकारी असेल आणि ज्याने किमान 25 वर्षे नोकरी केली असेल, असाच अधिकारी रेल्वे बोर्डाचा सदस्य किंवा अध्यक्ष होण्यास पात्र असतो.

या अधिकाऱ्यांचा निवड त्यांची सेवा ज्येष्ठता, वार्षिक गोपनीय अहवाल (एसीआर) आणि परफॉर्मन्स अॅप्रेजल रिपोर्ट (पीएआर) च्या आधारे होते.

रेल्वे मंत्रालय अशा अधिकाऱ्यांची यादी तयार करतं आणि त्यासाठी एका पॅनलची नियुक्ती करतं.

रेल्वे बोर्डाचं सदस्य बनण्यासाठी सर्वसाधारणपणे एखादा अधिकारी निवृत्त होण्यासाठी किमान दोन वर्षांचा कालावधी शिल्लक असला पाहिजे.

तर रेल्वे बोर्डाचं चेअरमन होण्यासाठी एखाद्या अधिकाऱ्याचा निवृत्त होण्यासाठी किमान एक वर्षांचा कालावधी शिल्लक असला पाहिजे.

रेल्वे मंत्रालयाचे ईडीआयपी दिलीप कुमार यांच्या मते, सतीश कुमार 4 महिन्यांनी निवृत्त होणार होते. आता त्यांना 8 महिन्यांची मुदतवाढ (एक्सटेंशन) देण्यात आली आहे.

रेल्वे मंत्रालयाचं पॅनल निवडलेल्या लोकांची नावं डीओपीटी कडे पाठवतं. त्यानंतर एसीसी म्हणजे कॅबिनेटची नियुक्ती समिती यावर निर्णय घेते.

शिवगोपाल मिश्रा म्हणतात, "आधीच्या सरकारांनी कधी एखाद्या रेल्वे बोर्डाच्या सदस्याला मुदतवाढ देऊन बोर्डाचं चेअरमन केलं असल्याचं मला तरी आठवत नाही. सतीश कुमार एक चांगले अधिकारी आहेत. चेअरमन म्हणून ते चांगलं काम करतील अशी आशा आहे."

नव्या चेअरमन समोरील आव्हानं

जर तुम्ही एखाद्या रेल्वे प्रवाशाला विचारलं तर लक्षात येतं की, ट्रेनमध्ये बर्थ म्हणजे सीट मिळणं ही त्यांची सर्वात पहिली गरज असते.

याशिवाय ट्रेन नियोजित वेळेवर चालाव्यात, प्रवासात आपलं सामान सुरक्षित राहावं, ही प्रवाशांची अपेक्षा असते. सर्वसाधारणपणे प्रवासी रेल्वेतील प्रवास सुरक्षित असल्याचं मानतात.

मात्र, मागील काही काळापासून सातत्यानं रेल्वेचे अपघात होत आहेत. ही बाब रेल्वे प्रवासी आणि रेल्वे मंत्रालयाची खूप चिंतेची ठरली आहे.

रेल्वे बोर्डाच्या नव्या चेअरमनकडून रेल्वे अधिकारी, कर्मचारी आणि रेल्वेच्या कोट्यवधी प्रवाशांच्या अपेक्षा असतील. या अपेक्षांची पूर्तता करणं हे एखाद्या आव्हानापेक्षा कमी नसणार आहे.

या बाबतीत ट्रेनची सुरक्षित वाहतूक ही सर्वात महत्त्वाची गोष्ट असेल. मागील काही दिवसांमध्ये झालेल्या अनेक रेल्वे अपघातांमुळे प्रवाशांची सुरक्षा हा सर्वात महत्त्वाचा मुद्दा बनला आहे.

विरोधी पक्षांनीच तर याला महत्त्वाचा मुद्दा बनवला आहेच त्याचबरोबर सोशल मीडिया आणि सर्वसाधारण नागरिकांमध्ये देखील या मुद्द्यावर चर्चा होते आहे.

आगामी भविष्यात सतीश कुमार यांच्यासमोरील आव्हानं अधिक मोठं असू शकतात, कारण समोर आलेल्या बातम्यांनुसार त्यांनी फॉग सेफ डिव्हाइसवर बरंच काम केलं आहे.

हे उपकरण ट्रेनच्या इंजिनमध्ये लावलं जातं. थंडीच्या दिवसांमध्ये बरंच धुकं असतं. अशावेळी ट्रेनच्या सुरक्षित वाहतुकीसाठी हे उपकरण मदत करतं.

योगायोगानं सतीश कुमार यांनी पदभार स्वीकारल्यानंतर काही आठवड्यातच उत्तर भारतात धुक्याचा प्रभाव सुरू होईल. धुक्यामुळे ट्रेन उशीरानं धावतात आणि त्याचबरोबर ट्रेनचे अपघात होतात. या गोष्टी रेल्वेसमोर मोठं आव्हान असतात.

याशिवाय रेल्वेतील नोकरभरती आणि रिक्त पदांवरील नियुक्ती हा देखील महत्त्वाचा मुद्दा आहे. रेल्वे युनियनकडून यासंदर्भात सातत्यानं मागणी केली जाते. रेल्वेतील नोकरभरतीसाठी देशातील अनेक भागांमध्ये निदर्शनं देखील झाले आहेत.

जुनी पेन्शन योजना लागू करण्यात यावी ही मागणी देखील रेल्वे कर्मचाऱ्यांकडून अनेक दिवसांपासून केली जाते आहे. विशेषकरून जवळपास 13 लाख लोकांना रोजगार देणाऱ्या रेल्वेवर या गोष्टीचा देखील मोठा दबाव असतो.

(बीबीसीसाठी कलेक्टिव्ह न्यूजरूमचे प्रकाशन)