'सरकार निसते येते अन् नुकसान पाहते, देत काही नाही', सरकारी मदतीवर शेतकरी काय म्हणतात?

"मी तुम्हाला दाखवतो, हे तीन महिन्याचं पीक आहे, लेकरापेक्षा जास्ती आम्ही याला सांभाळलं. पण 3 शेंगाही या सोयाबीनला नाही, आणि सरकार म्हणतं 8500 रुपये मदत देऊ, काय कामाचे आम्हाला ते 8500 रुपये." सिंदखेड राजामधील शेतकरी बालाजी सोसे यांची उद्विग्न तक्रार.

तर, "गेल्यावर्षी नुकसान झालं. पण काही नाही दिलं. निसतेच पाहायला आले, तहसीलदार, आमदार. त्यायलाच पाणी पाजिलं आम्ही. काही नाही दिलं त्यांनी आम्हाला," सांगणाऱ्या जालन्याच्या शेतकरी शोभा भुतेकर.

शेतकऱ्यांच्या व्यथा मांडणारी ही फक्त दोन उदाहरणं. या भागात कोणत्याही गावात गेलं की सध्या अशाच प्रकारचा टाहो फोडताना शेतकरी दिसत आहेत.

राज्यात सरासरीच्या 102% पाऊस झालाय. पावसामुळे 70 लाख एकर क्षेत्रावरील शेतपिकांचं नुकसान झालंय.

बीड, परभणी, धाराशिव, सोलापूर या जिल्ह्यांमधील शेती पाण्याखाली गेली. मराठवाड्यात तब्बल 38 लाख 33 हजार एकरवरील पिकांना पावसाचा फटका बसलाय.

काही ठिकाणी एका रात्रीत 100 मिलिमीटरहून अधिक पाऊस झाला.

'चट पाण्यात डुबलं, काय राहिलं त्याच्यामधी?'

पाऊस एवढा पडला की नद्यांना पूर आला आणि पुराचं पाणी गावांमध्ये शिरलं. अनेकांना स्थलांतर करावं लागलं. पावसामुळे मराठवाड्यात 20 ते 24 सप्टेंबर या 4 दिवसांमध्ये 8 जणांचा मृत्यू झाला, तर 150 जनावरे दगावली. पडझड झालेल्या घरे-गोठ्यांची संख्या 327 एवढी आहे.

जालना शहरात तर छत्रपती संभाजीनगरकडं येणाऱ्या मुख्य रस्त्यावरुन पाणी वाहत होतं. शोभा भुतेकर या जालना जिल्ह्यातल्या नाव्हा गावच्या शेतकरी.

शोभा यांच्या शेतातील सोयाबीन, कापूस आणि द्राक्ष पीक पाण्याखाली गेलं आहे.

"पाहा ना. चट पाण्यात डुबलं ना ते. काय राहिलं त्याच्यामधी? द्राक्षाला पान नाही राहिलं. लाख-दीड लाख रुपये खर्च होऊन गेला. सरकार निसते येते, पाहते हो. काही देत नाहीत."

जालन्याहून सिंदखेड राजाकडे जाताना रस्त्यात आमची भेट धारकल्याण गावच्या बबन क्षीरसागर यांच्याशी झाली. आमच्या शेतात चला आणि नुकसान पाहा, असा आग्रह त्यांनी केला.

आम्ही त्यांच्या शेताकडे गेलो. त्यांचं सोयाबीनचं पूर्ण शेत पाण्यात होतं. पीक सडायला लागलं होतं.

बबन सांगू लागले, "मालच निघणार नाही त्याच्यामधी आता. 10-12 एकर सोयाबीन आहे. सारीच पाण्यामधी गेली."

अशीच परिस्थिती विदर्भातल्या सिंदखेड राजा तालुक्यात आहे.

पळसखेड चक्का गावचे शेतकरी बालाजी सोसे म्हणाले, "आमचं 100% नुकसान झालंय. झालेला खर्चही वसूल होत नाही. आमच्या घरातलं बी-बियाणं, खतं आम्ही शेतामधी टाकलं. शेतातून घरात जातं का नाही हा प्रश्न निर्माण झालेला आहे."

अतिवृष्टीचा खरिप हंगामातल्या सोयाबीन, कापूस, तूर, उडीद, मूग या पिकांना सर्वाधिक फटका बसलाय. काही ठिकाणी शेतातली मातीसुद्धा खरडून गेलीय.

पाणी नदीचं पात्र सोडून 500 मीटरपर्यंत पाणी

छत्रपती संभाजीनगरमधील हार्शी बुद्रूक गावातील शेतकरी गणेश घायाळ यांचं कापसाचं पीक पूर्णत: पाण्यात गेलं.

गणेश सांगतात, "कपाशीचं पीक आहे, टोटल पाण्यात गेलं. गेलं म्हणजे त्याचा विषयच संपला. ही एवढी मोठी आपत्ती आहे, तोंडी आलेले घास निसर्गानं हिरावून नेला."

याच गावातील शेतकरी कृष्णा आगळे म्हणाले, "शासनानं आदेश दिले, पण अद्याप कृषी अधिकारी, तलाठी हे काही शेतकऱ्यांच्या बांधावर पोहचलेले नाहीत. सरसकट पंचनामे झालेले नाही अजून."

छत्रपती संभाजीनगरहून बीडकडे जाताना पारगाव या गावाजवळ सिंदफना नदीनं रौद्र रूप धारण केलेलं दिसून आलं.

अनेक जण नदीला आलेला पूर पाहायला आले होते. फोटो काढत होते.

सिंदफना नदीचं पाणी पात्रं सोडून जवळपास 500 मीटर अंतरावर पसरलं होतं. या परिसरातील कापूस, सोयाबीन आणि ऊस ही पिके पाण्यात गेली होती. पारगाव आणि हिरापूर या गावांमध्येही पाणी शिरलं होतं.

पारगावचे शेतकरी सुरेश तिपाले यांच्या कपाशीच्या शेतात अजूनही गुडघाभर पाणी होतं.

सुरेश म्हणाले, "पावसामुळे कपाशीचे बोंड काळे पडायला लागलेत. याला काहीच राहत नाही. दोन-तीन दिवसामधी सगळं संपतं. याला महागड्या फवारण्या केल्या. रोजंदारी केली. पण यातून आमच्या हातात काहीच येणार नाही."

'पंचनामे होऊन दोनदोन वर्षं मदत मिळत नाही'

सतत पाऊस पडत असल्यामुळे पंचनाम्यांना विलंब होत असल्याचं शासनाकडून सांगण्यात आलंय. पण, पंचनाम्यानंतरही शेतपिकांच्या नुकसानीची भरपाई प्रत्यक्षात मिळण्यासाठी दोन-दोन वर्षं वाट पाहावी लागते, असा शेतकऱ्यांचा पूर्वानुभव आहे.

सिंदखेड राजाचे बालाजी सोसे सांगतात, "2023 मध्ये आमच्या गावात गारपीट पडली. केंद्रीय मंत्र्याला 15 किलोची गार दाखवली. अजूनही आम्हाला मदत मिळाली नाही ती. या क्षणापर्यंत मिळाली नाही."

तर, छत्रपती संभाजीनगरचे कृष्णा आगळे म्हणतात, "याआधीही शासनानं अशा नुकसानीची मदत दिलेली आहे. परंतु पंचनामे होऊन एकएक, दोनदोन वर्षं मदत मिळत नाही."

यंदा मात्र तातडीनं भरपाई देऊ, असं आश्वासन शेतकऱ्यांना देण्यात आलंय. कृषीमंत्री दत्तात्रय भरणे 24 सप्टेंबरला जालना येथील नुकसानीची पाहायला करायला आले होते.

यावेळी माध्यमांशी संवाद साधताना ते म्हणाले, "एक गुंठाही शेतीचं क्षेत्र नुकसान भरपाईपासून वंचित राहणार नाही, हे शासनाचा कृषीमंत्री म्हणून मी सांगतो. पंचनामे संपल्यानंतर 10 दिवसाच्या आत किंवा दीपावळीच्या अगोदर शेतकऱ्यांना मदत देणार."

'85 रुपये म्हणजे शेतकऱ्याच्या दु:खावर मीठ चोळणं'

जून ते ऑगस्ट 2025, या कालावधीत अतिवृष्टीबाधित शेतकऱ्यांसाठी राज्य सरकारनं 1 हजार 339 कोटी रुपयांची मदत वितरीत करण्यास मान्यता दिलीय. यापैकी मराठवाड्यासाठी शासनाकडून 721 कोटींचा मदतनिधी मंजूर करण्यात आलाय.

राज्य सरकारच्या धोरणानुसार, शेतकऱ्यांना कोरडवाहू पिकांच्या नुकसानीसाठी हेक्टरी 8,500 म्हणजेच प्रती गुंठा 85 रुपये एवढी मदत दिली जाते. तर बागायती पिकांसाठी हेक्टरी 17000 रुपये मदत दिली जाते.

ही मदत अपुरी असल्याचं शेतकऱ्यांचं म्हणणं आहे.

बालाजी सोसे म्हणतात,"या सोयाबीनला 35 हजार रुपये खर्च आहे, एकरी. बियाण्यापासून ते सोयाबीन हार्वेस्टिंग करण्यापर्यंत एकरी 35 हजार खर्च आहे. सरकार आम्हाला 8 हजार रुपये मदत देत आहे, म्हणजे 85 रुपये गुंठा. ही सडलेली सोयाबीन बाहेर जर फेकायची म्हटलं ना तर 80 अन् 85 रुपयांमध्ये होत नाही. रब्बीला हे वावर नीट करायचं म्हटलं तर ते 85 रुपयात होत नाही. 85 रुपये देणं म्हणजे शेतकऱ्याच्या दुखावर मीठ चोळलं आहे सरकारनं."

नाव्हा गावच्या शेतकरी विमल भुतेकर म्हणतात, "8 हजार काय पुरते ते. आता खताचे भाव काय वाढलेत. दीड हजाराला एक थैली हे खताची."

शेतपिकांचं नुकसान झाल्यास तलाठी, ग्रामसेवक, कृषी सहाय्यक यांची गावपातळीवरील समिती त्या नुकसानीचे पंचनामे करतात. त्याचा अहवाल जिल्हा कृषी अधीक्षक कार्यालयाकडे पाठवला जातो.

तिथून तो जिल्हाधिकारी कार्यालय आणि पुढे विभागीय आयुक्त कार्यालयाकडे जातो. नंतर तो मदत व पुनर्वसन विभागाला पाठवला जातो. त्यानंतर राज्य सरकार नुकसानीच्या भरपाईपोटी निधी वितरित करण्यास मान्यता देतं आणि मग तो निधी लाभार्थी शेतकऱ्यांच्या खात्यात जमा केला जातो.

आवश्यकता असल्यास राज्य सरकार केंद्र सरकारकडे मदतीचा प्रस्ताव पाठवतं.

केंद्राचं पथक 2 ते 3 महिन्यांनंतर नुकसानीची पाहणी करायला येतं. त्यानंतर मदत मंजूर केली जाते. ही मदत शेतकऱ्यांपर्यंत पोहचायला बराच वेळ लागतो.

पंचनाम्याची प्रक्रिया वेळखाऊ

शेती क्षेत्राचे अभ्यासक डॉ. सोमिनाथ घोळवे सांगतात की, "ही वेळखाऊ प्रक्रिया असते. नुकसान झालं याचं मोजमाप करणारं तंत्रज्ञान आपल्याकडे अपुरं आहे. मदतीसाठी, त्यासाठीच्या पंचनाम्यासाठी प्रशासकीय पाठबळ मिळत नाही.

याशिवाय मदतीचे जे निकष आहेत, नुकसानीचे जे निकष आहेत त्याच्यात वारंवार बदल झाल्याचं आपल्याला दिसून येतं."

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी मात्र गरज पडल्यास निकषांबाहेर जाऊन शेतकऱ्यांना मदत करू, असं म्हटलंय.

24 सप्टेंबर रोजी सोलापूर जिल्ह्यात नुकसानीची पाहणी केल्यानंतर माध्यमांशी बोलताना फडणवीस म्हणाले, "शासनानं हा निर्णय केलेला आहे की, कुठलेही अधिकचे निकष न लावता आणि कुठे आवश्यकता असेल तर निकष शिथिल करून नागरिक केंद्री मदत करायची आहे.

केवळ नियमांवर बोट न ठेवता शेतकऱ्यांना मदत होईल अशापद्धतीनं मदत करण्याचे निर्देश आम्ही दिलेले आहेत."

अतिवृष्टीमुळे शेतकऱ्यांचं झालेलं नुकसान मोठं आहे. अनेकांचा संसार उघड्यावर आलाय.

पण, एवढ्या मोठ्या प्रमाणावर पूरपरिस्थिती निर्माण होईल याचा अंदाज शासन-प्रशासन आणि यंत्रणेला कसा आला नाही? असा प्रश्न यानिमित्तानं उपस्थित होत आहेत.

बीबीसीसाठी कलेक्टिव्ह न्यूजरूमचे प्रकाशन.