EPFO - EPS, PF काय आहे? वाढीव पेन्शन कशी मिळवावी?

कर्मचाऱ्यांना आता निवृत्तीनंतर आणखी जास्त पेन्शनसाठी अर्ज करण्याची मुदत 3 मेपर्यंत वाढवली आहे.

सुप्रीम कोर्टाच्या नोव्हेंबर 2022च्या एक आदेशानुसार कर्मचारी भविष्य निर्वाह निधी संस्था (EPFO)ने काही नवीन मार्गदर्शक सूचना जारी केल्या आहेत, ज्यामुळे तुम्हाला आत्ताच्या नियोजित निवृत्तीवेतनापेक्षा जास्त पेन्शन मिळू शकते.

पण त्यासाठी काय करावं लागेल? हे जाणून घेण्याआधी ही EPS, EPF, EPFO ची भानगड काय आहे? आणि लाखो आजी-माजी कर्मचाऱ्यांचं पेन्शन वाढण्यासाठी 3 मार्च ही तारीख का महत्त्वाची आहे? हे जाणून घेऊ या.

EPFO म्हणजे काय?

EPFO म्हणजे Employees Provident Fund Organization. देशभरात सरकारी आणि खासगी संस्थानांमध्ये नोकरी करणाऱ्यांना निवृत्तीनंतरही भविष्यासाठी निधी गोळा करता यावा, यासाठी या संस्थेची स्थापना Employees’ Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 अंतर्गत करण्यात आली.

EPFO संस्था प्रामुख्याने दोन गोष्टींचं व्यवस्थापन करते…त्यातली पहिली म्हणजे EPF अर्थात Employee’s Provident Fund. ती रक्कम जी तुम्ही नोकरी करताना साठवलेली असते आणि नोकरी सोडली – रिटायरमेंटच्या वेळी तुम्हाला एकत्र मिळते. या EPF मध्ये तुम्ही जिथे नोकरी करता ती संस्था वा कंपनी आणि तुम्ही अशा दोघांनीही त्यात योगदान दिलेलं असतं. आणि यावर तुम्हाला ठराविक टक्क्यांनी व्याजही मिळतं.

याशिवाय EPFO आणखी एका गोष्टीचं नियोजन करतं, ती म्हणजे EPS किंवा Employee Pension Scheme, ज्याइअंतर्गत आपल्याला निवृत्तीनंतर दर महिन्याला ठराविक पेन्शन किंवा निवृत्तीवेतन मिळतं.

EPS चं गणित काय?

कर्मचाऱ्यांना निवृत्तीनंतरही दरमहा काहीतरी पगार मिळत राहावा, या हिशोबाने सरकारने EPSची सुरुवात 1995 साली केली. आता याचं गणित जरा किचकट आहे...

दर महिन्याला कर्मचारी आणि त्याची कंपनी दोघांकडूनही मूळ वेतन आणि महागाई भत्ता (Basic + DA) यांच्या 12-12 टक्के अशा रकमेचा हप्ता जमा केला जातो. यापैकी कर्मचाऱ्याचा पूर्ण 12 टक्के वाटा हा EPF अर्थात Employee Provident Fund मध्ये जातो. तर कंपनीच्या 12 टक्के वाट्याचे दोन भाग होतात – 3.67 टक्के भाग EPF ला जातो आणि 8.33 टक्के जातो EPSला – अर्थात Employee Pension Scheme ला.

याशिवाय भारत सरकारही कर्मचाऱ्याच्या बेसिक इन्कमच्या 1.16 टक्के वाटा EPSमध्ये टाकतं. म्हणजे कर्मचाऱ्याच्या वाटा EPF मध्येच जातो, EPS मध्ये, पेन्शन स्कीममध्ये जात नाही.

पेशन्स मिळवण्यासाठी पात्र कोण?

1995 साली या स्कीमची सुरुवात झाली, तेव्हा पेन्शनसाठी पात्र पगाराची मर्यादा होती दरमहा 5000 रुपये. कालांतराने ही मर्यादा वाढवण्यात आली – आधी 6,500 आणि नंतर 1 सप्टेंबर 2014 ला ती 15,000 करण्यात आली. म्हणजे आता ज्यांचं मूळ वेतन 15,000 रुपये आहे, त्यांना त्याच हिशोबाने पेन्शन मिळू शकतं.

पेन्शन मिळवण्यासाठी कर्मचाऱ्यांचं वय किमान 58 असावं लागतं आणि त्यांनी किमान दहा वर्षं सेवा करून निवृत्ती घेतलेली असावी. जर ते 50 ते 57 या स्वेच्छानिवृत्ती अर्थात VRS घेतात तर त्यांना कमी पेन्शनसुद्धा मिळू शकते.

पण या स्कीमवरून असा काय वाद झाला की प्रकरण सुप्रीम कोर्टात गेलं?

EPSचा सुप्रीम कोर्टाचा आदेश काय?

तर 2014 मध्ये सुप्रीम कोर्टाने या कर्मचारी निवृत्तीवेतन योजनेत दोन मोठे बदल केले - पेन्शनेबल इन्कमची मर्यादा 6,500 वरून 15,000 हजार करण्यात आली.

जर कर्मचाऱ्यांना आणि त्यांच्या कंपन्यांना त्यांच्या बेसिक पगाराच्या निर्धारित 8.33 टक्क्यांपेक्षा जास्त रक्कम पेन्शन फंडात टाकायची आहे, तर त्यासाठीची परवानगी दिली.

म्हणजे ज्यांचा बेसिक पगार 15,000 पेक्षा जास्त होता, जसं की 50000, ते आता 50,000च्या 8.33 टक्के वाटा EPFसाठी देऊ शकतात. म्हणजे त्यांना जास्त पैसे भविष्यासाठी साठवता येतील. उदाहरण म्हणून हा चार्ट पाहू शकता...

याशिवाय, ज्या कर्मचाऱ्यांना त्यांच्या जास्त पगारावर EPFचा वाटा द्यायचा होता, त्यांना 1.16 टक्के वाटा पेन्शन फंडासाठीसुद्धा देणं सक्तीचं करण्यात आलं होतं. आणि ज्या कर्मचाऱ्यांनी त्यांचे पर्याय निवडले नाहीत, त्यांना बाय डिफॉल्ट 15,000 एवढ्याच पेन्शनेबल इनकमवर EPFमध्ये योगदान देता येईल, असंही सांगण्यात आलं.

या नवीन स्कीमसाठी कर्मचाऱ्यांना त्यांच्या कंपन्यांसोबत एक वेगळा फॉर्म EPFO ऑफिसात भरायचा होता, पण कर्मचाऱ्यांना त्यासाठी फक्त सहा महिन्यांचा वेळ देण्यात आला होता.

शिवाय या स्कीमची पुरेशी माहिती उपलब्ध नव्हती, असं म्हणत काहींनी ही मुदत वाढवण्याची याचिका सुप्रीम कोर्टात केली.

आत्ता नोव्हेंबर 2022 मध्ये सुप्रीम कोर्टाने याचिकाकर्त्यांच्या बाजूने निकाल देत म्हटलं की अधिकाधिक कर्मचाऱ्यांना EPFचा दुरुस्तींचा फायदा मिळावा, यासाठी फॉर्म भरण्याची मुदत चार महिन्यांनी वाढवावी. त्यामुळेच आता EPFO ने नवीन मार्गदर्शक सूचना जारी केल्या आहेत, ज्या अंतर्गत प्रत्यक्ष बेसिक पगाराच्या आधारे वाढीव EPF योगदानासाठी फॉर्म भरायची मुदत 3 मे 2023 पर्यंत वाढवण्यात आलेली आहे.

2014च्या दुरुस्ती विधेयकात आणखी एक गोष्ट बदलण्यात आली होती – पेन्शनेबल इन्कम पूर्वी सेवेच्या शेवटच्या 12 महिन्यांची सरासरी होती, ती आता 60 महिन्यांच्या पगाराची सरासरी घेण्यात आली आहे

किती पेन्शन मिळते?

आता तुम्हाला पेन्शन किती मिळेल, यासाठीचा एक सोपा फॉर्म्युला ठरवण्यात आला आहे –

Pension = Pensionable Salary x Pensionable Service / 70.

अर्थात तुमचा पेन्शनयोग्य पगार किती, त्याचा गुणाकार तुम्ही किती वर्षं सेवा केलीत त्याने करून त्याला 70 ने भागायचं आहे}. 70 हे आपलं सरासरी आयुर्मान धरण्यात आलं आहे.

पण हो, जर तुम्ही 1 सप्टेंबर 2014 पूर्वीच EPFOचे सदस्य झाला असाल, म्हणजे त्यापूर्वीच तुम्ही नोकरी सुरू केली असेल आणि तुमचं EPF वगैरे कापलं जात होतं, तरच तुम्हाला ही स्कीम निवडण्याचा पर्याय आहे. जर तुम्ही 1 सप्टेंबर 2014नंतर रिटायर झालात तरीसुद्धा तुम्ही या स्कीमसाठी फॉर्म भरून अर्ज करू शकता.

यासाठी तुम्हाला तुमच्या कंपनीसह एक संयुक्त अर्ज भरावा लागेल, जो नंतर कंपनीच्याच मार्फत EPFOला पाठवला जाऊ शकतो. EPFOने अद्याप यासाठी कुठलं पोर्टल जारी केलेलं नाहीय. ते कळल्यास त्याची लिंक इथे अपडेट केली जाईल.

EPS, EPF - FAQs

याशिवाय काही नेहमी विचारले जाणारे हे प्रश्न गोष्टी आणखी सोप्या करून सांगतील.

नाही, पगारातून आणखी काहीच कापलं जाणार नाही.

जर वाढीव पेन्शन योजनेसाठी अर्ज भरला तर जेव्हापासून कर्मचाऱ्याने EPFOचं सदस्यत्व घेतलंय, तेव्हापासून ती लागू होईल.

जर वाढीव पेन्शन योजना घेतली तर तुमच्या PF खात्यातून एक ठराविक रक्कम EPS खात्यात जाईल. त्यामुळे तुमची पेन्शनची निवृत्तीची वेळ येईपर्यंत रक्कम वाढेल. मात्र PFचा पैसा कमी होईल.

जर तुम्ही वाढीव पेन्शन योजनेचा पर्याय नाही घेतला तर तुमच्या PF खात्यात जास्त रक्कम जात राहील. आणि पेन्शन फंडात अर्तात EPSमध्ये कमी. आणि निवृत्तीपर्यंत मासिक निवृत्तीवेतन कमी असेल तर प्रॉव्हिडंट फंडचा निधी जास्त.

PF खात्यातील एकूण रकमेवर व्याजही मिळतं, पण EPS खात्यातील रकमेवर नाही. त्यामुळे वाढीव पेन्शन योजनेचा पर्याय निवडताना कर्मचाऱ्यांनीही हेही ध्यानात घ्यावं. पाच वर्षांनंतर PFच्या निधीवर कर लागत नाही, पण मासिक निवृत्तीवेतनावर कर भरावा लागतो.

नाही. ते कर्मचाऱ्यांवरच आहे.

हो, खासगी PF फंडांनाही ही योजना लागू आहे.

कर्मचाऱ्यांना आजीवन पेन्शन मिळत राहते. त्यांच्या मृत्यूनंतर त्यांच्या जोडीदाराला किंवा त्यांच्या 25 वर्षांखालील मुलामुलींनाही पेन्शन मिळू शकते.

हेही वाचलंत का?

(बीबीसी न्यूज मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी आम्हाला YouTube, Facebook, Instagram आणि Twitter वर नक्की फॉलो करा.बीबीसी न्यूज मराठीच्या सगळ्या बातम्या तुम्ही Jio TV app वर पाहू शकता. 'गोष्ट दुनियेची', 'सोपी गोष्ट' आणि '3 गोष्टी' हे मराठीतले बातम्यांचे पहिले पॉडकास्ट्स तुम्ही Gaana, Spotify, JioSaavn आणि Apple Podcasts इथे ऐकू शकता.)