ओबीसी आरक्षण आणि सगेसोयऱ्यांच्या अंमलबजावणीचा प्रश्न, सध्या आरक्षणात वाद काय सुरू आहे?

लोकसभा निवडणुकांची रणधुमाळी संपताच राज्यात पुन्हा एकदा आरक्षणाचा मुद्दा पेटला आहे. एकीकडं मराठा आरक्षणासाठी मनोज जरांगे पाटील यांचं आंदोलन तर दुसरीकडं ओबीसींसाठी लक्ष्मण हाकेंचं उपोषण सुरुय. या दोन्ही आंदोलनाचं केंद्र बनलाय जालना जिल्हा.

मनोज जरांगे पाटील यांनी 8 जून रोजी पुन्हा एकदा अंतरवाली सराटीमध्ये आमरण उपोषणाला सुरुवात केली. मराठा समाजानं ठेवलेल्या प्रमुख मागण्या पूर्ण होईपर्यंत उपोषण मागे घेणार नसल्याचं त्यांनी सांगितलं.

पण सरकारच्या शिष्टमंडळानं भेट देऊन आश्वासन दिल्यानतंर जरांगेंनी पुन्हा एकदा एक महिन्याचा वेळ देत आंदोलन स्थगित केलं.

दुसरीकडं ओबीसी आरक्षणाला धक्का लागू नये या लेखी आश्वासनासाठी जालन्यातीलच वडीगोद्री याठिकाणी लक्ष्मण हाके आणि नवनाथ वाघमारे हे पाच दिवसांपासून उपोषण सुरू केलं आहे.

दरम्यान, सोमवारी (16 जून) सरकारच्या शिष्टमंडळानं हाके यांची भेट घेतली. उपोषण सोडून उद्याच्या मंत्रिमंडळ बैठकीसाठी त्यांना आमंत्रितही केलं आहे. पण मंगळवारी हाके यांनी आपण असं कोणतंही शिष्टमंडळ पाठवणार नसल्याचं म्हटंल आहे.

"शिष्टमंडळाची गरज नाही. मुख्यमंत्र्यांच्या प्रतिनिधीने यावं आणि महाराष्ट्राला समजावून सांगितलं की आम्ही उपोषण मागे घेऊ. ओबीसी आरक्षणाला धक्का पोहोचणार नाही, असं राज्यपालांच्या सहीचं हमीपत्र आम्हाला मिळावं," असं हाके यांनी मीडियाशी बोलताना सांगितलं.

हाके पुढे म्हणाले, "एका बाजूला सरकार म्हणतं ओबीसी आरक्षणला धक्का पोहोचू देणार नाही. दुसरीकडे जरांगे साहेब म्हणतायत की आम्ही तर ओबीसीमध्ये घुसलो आहे. यामुळे आमच्या समाजातील लोकांमध्ये संभ्रम निर्माण झाला आहे. तो सरकारने दूर करावा."

हाके आणि जरांगे यांच्या भूमिकांमुळे पुन्हा एकदा मराठा विरुद्ध ओबीसी असा संघर्ष राज्यात उभा राहणार याची चर्चा सुरू झाली आहे.

सरकार या विषयावर ठोस तोडगा काढणार असल्याचं सरकारच्या शिष्टमंडळाकडून स्पष्ट करण्यात आलं आहे.

तसं असलं तरी पुन्हा सुरू झालेल्या या दोन्ही आंदोलनांची पार्श्नभूमी, त्यांच्या मागण्या काय आहेत आणि हे आंदोलन कोणत्या दिशेनं पुढं जाणार याचा आढावा घेण्याचा प्रयत्न आपण करणार आहोत.

जरांगेंच्या उपोषणावरून वाद

मनोज जरांगे यांनी लोकसभा निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर उपोषण मागं घेतलं होतं. त्यानंतर त्यांनी 4 जून रोजीच उपोषणाला सुरुवात करणार असल्याचं जाहीर केलं होतं. पण आचारसंहितेमुळं त्यांना पोलिसांनी परवानगी नाकारली होती.

त्यानंतर मनोज जरांगे यांनी 8 जूनपासून उरोषण सुरू करणार असं जाहीर केलं. त्यांच्या आंदोलनाचं केंद्र राहिलेल्या आंतरवाली सराटीमध्ये या उपोषणाची तयारीही करण्यात आली होती. पण यावेळी या ठिकाणावरून काहीसा वाद झाला.

आंतरवाली सराटीतील काही गावकऱ्यांनी विरोध केल्याचा मुद्दा समोर आला. काही गावकऱ्यांनी सह्यांचं पत्र दिल्याचंही विविध माध्यमांतून समोर आलं. पण बहुतांश गावकऱ्यांचा आंदोलनाला पाठिंबा असल्याचं सांगत जरांगेंनी याठिकाणी आंदोलन सुरू केलं. त्यानंतर याबाबत फारशी चर्चा झाल्याचं पाहायला मिळालं नाही.

सगेसोयरेसह इतर मागण्यांवर ठाम

मनोज जरांगे यांनी आंदोलन स्थगित केलं होतं. त्यामुळं त्यांच्या आंदोलनाच्या वेगळ्या मागण्या नाहीत. तर आधीच्या मागण्यांवर ते ठाम असून त्यासाठीच त्यांनी पुन्हा एकदा आंदोलनाला सुरुवात केली होती.

मराठा समाजाला टिकणाऱ्या आरक्षणासाठीच्या या आंदोलनातील इतर मागण्यांमध्ये प्रामुख्यानं सगेसोयरे अध्यादेशाची अंमलबजावणी करण्याच्या मागणीचा समावेश आहे. त्याचबरोबर मराठा कुणबी एकच हा कायदा पारीत करण्याची त्यांची मागणी आहे.

सरकारनं निवडणुकांपूर्वी सर्वेक्षणाच्या माध्यमातून मोठ्या प्रमाणावर प्रमाणपत्रांचं वाटपही केलं आहे. पण आता आरक्षणाची मागणी पूर्ण होईपर्यंत आंदोलन मागे घेणार नसल्याचं जरांगेंचं म्हणणं आहे. हैदराबाद गॅझेटचा मुद्दाही त्यांच्या मागण्यांमध्ये प्रामुख्यानं मांडलेला आहे.

या मागण्यांशिवाय जरांगे यांनी मराठा समाजाशी संबंधित काही मागण्याही केल्या आहेत. त्यात प्रामुख्यानं मराठा आरक्षणाच्या आंदोलनामध्ये ज्या मराठा बांधवांवर गुन्हे दाखल करण्यात आले आहेत, त्यांच्यावरील गुन्हे मागे घेण्याची मागणी करण्यात आली आहे.

त्याचबरोबर मराठा आरक्षणाच्या आंदोलनात बलिदान दिलेल्या बांधवांना सरकारकडून आर्थिक मदत आणि सरकारी नोकरी देण्याची मागणीही प्रामुख्यानं करण्यात आलेली आहे.

याचबरोबर कोपर्डीतील पीडितेच्या आरोपीला फाशीची शिक्षा देण्याच्या मागणीचाही यात समावेश आहे. त्याशिवाय सारथीच्या निधिसह इतरही काही मागण्या जरांगेंकडून करण्यात आल्या आहेत.

पुन्हा एक महिन्याची मुदत

मनोज जरांगे यांनी आंदोलन सुरू केल्यानंतर जवळपास पाच दिवसांनी म्हणजे 13 जून रोजी राज्य सरकारच्या शिष्टमंडळानं मनोज जरांगे पाटील यांची भेट घेतली. मंत्री शंभूराज देसाई आणि नवनिर्वाचित खासदार संदीपान भुमरे, राणा जगजितसिंह यांचा त्यात समावेश होता.

या शिष्टमंडळानं जरांगे पाटील यांच्याशी चर्चा करून मराठा समाजाला टिकणारं आरक्षण मिळावं यासाठी सरकारला वेळ मिळावा म्हणून उपोषण स्थगित करण्याची विनंती केली.

शिष्ट मंडळाबरोबर झालेल्या सकारात्मक चर्चेनंतर अखेर यावर तोडगा काढण्यात आला. त्यात सरकारला 1 महिन्याचा वेळ देत उपोषण स्थगित करण्याचा निर्णय जरांगे पाटील यांनी घेतला.

एक महिन्यात या विषयावर तोडगा काढण्याचं आश्वासन सरकारचे प्रतिनिधी म्हणून शंभूराज देसाई यांनी मनोज जरांगेंना दिलं. त्यानंतर 13 जुलैपर्यंतचा वेळ दिला असून सरकार शब्द पूर्ण करेल, अशी आशाही जरांगे पाटलांनी व्यक्त केली.

त्यानंतर जरांगे आंदोलन स्थगित करत उपचारासाठी छत्रपती संभाजीनगरमध्ये रुग्णालयात दाखल झाले.

ओबीसींचे आरक्षण वाचवण्यासाठी आंदोलन

जालन्यातील आंतरवाली सराटी हे मराठा आरक्षणाचं केंद्र बनलं आहे. तर ओबीसी समाजानंही त्यांच्या आंदोलनासाठी जालना जिल्ह्यातीलच वडीगोद्री या गावाची निवड केली आहे.

आबोसी समाजाचे प्राध्यापक लक्ष्मण हाके आणि त्यांचे सहकारी नवनाथ वाघमारे यांनी ओबीसी आरक्षणाला धक्का लागणार नाही याची सरकारनं लेखी हमी द्यावी, या मागणीसाठी वडोगोद्री याठिकाणी उपोषण केलं जात आहे.

या उपोषणाचा आज (17 जून) पाचवा दिवस आहे. पण सरकारकडून लेखी आश्वासना मिळेपर्यंत उपोषण सोडणार नाही, या मागणीवर आंदोलक ठाम आहेत.

मुख्यमंत्री, दोन्ही उपमुख्यमंत्री आणि सगळे आमदार खासदार वंचित आणि ओबीसींच्या आंदोलनाकडं दुर्लक्ष करत असल्याचा आरोप लक्ष्मण हाके यांनी प्रसारमाध्यमांशी बोलताना केला आहे. सरकारनं त्यांच्या आंदोलनाची दखलच घेतली नाही, असं हाके म्हणाले.

'आधी लेखी हवे'

दरम्यान सरकारच्या शिष्टमंडळानं सोमवारी उपोषणकर्त्यांची भेट घेतली. जिल्ह्याचे पालकमंत्री अतुल सावे, खासदार संदिपान भुमरे आणि माजी केंद्रीय राज्यमंत्री भागवत कराड यांनी वडीगोद्री गावात आंदोलकांची भेट घेतली.

मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत हाके आणि वाघमारे यांच्या मागण्या ठेवू असं सांगत भागवत कराडांनी त्यांना पाणी घेण्याची विनंती केली. शिष्टमंडळासोबत चर्चा करून उद्या निर्णय कळवला जाईल, असंही ते म्हणाले.

ओबीसींच्या आरक्षणाला धक्का लागणार नाही, हीच महाराष्ट्र शासनाची भूमिका असल्याचंही कराड म्हणाले. तर शिष्टमंडळासोबत सकारात्मक चर्चा घडवून आणत मार्ग काढण्यासाठी प्रयत्न करू असं खासदार संदीपान भुमरे म्हणाले.

दरम्यान, लक्ष्मण हाके आणि नवनाथ वाघमारे यांनी ओबीसी आरक्षणाला धक्का लागत नाही याचं लेखी आश्वासन सरकारडून मिळत नाही, तो पर्यंत उपोषण सोडणार नाही, असं म्हटलं आहे.

चर्चेसाठी मुख्यमंत्र्याकडे जाणार नाही, आमचं शिष्टमंडळ चर्चेसाठी पाठवू आणि त्या शिष्टमंडळातील सदस्यांची नावं लवकरच सागणार असल्याचंही हाके यांनी म्हटलं आहे.

आंदोलनाबाबत ओबीसी नेत्यांची भूमिका

ओबीसींबाबत सरकारनं तातडीनं निर्णय घ्यावा अन्यथा हे आंदोलन वाढत जाईल आणि त्याची जबाबदारी सरकारवर असेल, असं प्रकाश शेंडगे यांनी सांगितलं.

"आगामी विधानसभा निवडणुकीत जे ओबीसींच्या हक्कांविषयी बोलतील तेच सत्तेत असतील असा निर्धार करणार असल्याचा इशाराही प्रकाश शेंडगे यांनी सरकारला दिला आहे. ओबीसींच्या आरक्षणाला धक्का लागू देणार नाही, त्यासाठी अखेरपर्यंत लढा देऊ." असं शेंडगे म्हणाले.

भाजप त्यांचा डीएनए ओबीसीचा आहे असं म्हणतं. मग हे पाहून त्यांचा डीएनए खवळत का नाही? असा प्रश्न प्रकाश शेंडगे यांनी उपस्थित केला. मुख्यमंत्र्यांनी फोन करून चर्चा केली आणि यावर तोडगा काढण्याचा प्रयत्न करणार असल्याचं सांगितल्याचंही शेंडगे म्हणाले.

दरम्यान, राष्ट्रीय ओबीसी महासंघाचे अध्यक्ष डॉ. बबनराव तायवाडे यांनी मात्र ओबीसींच्या अधिकारांवर गदा येण्याची शक्यता नाही. त्यामुळं ओबीसी समाजाला अशा आंदोलनाची गरज नव्हती, असं सांगत या आंदोलनावरच प्रश्नचिन्हं उपस्थित केलं. एबीपी माझा या वाहिनीशी बोलताना त्यांनी हे मत मांडलं.

"ओबीसींचं आंदोलन वाचवण्यासाठी त्या आंदोलनाला धोका आहे, हे तर समोर आलं पाहिजे. त्यामुळं आपण ज्यासाठी आंदोलन करत आहोत, त्यामुळं समाजाची दिशाभूल होणार नाही, याची काळजी घ्यावी," असा सल्ला तायवाडे यांनी दिली. तसं झालं नाही, तर दोन समाजांत संघर्ष निर्माण होऊ शकतो असंही ते म्हणाले.