भारत सरकारने दिली होती ट्विटरला बंद करण्याची धमकी, संस्थापक जॅक डोर्सींचा आरोप, सरकारचं प्रत्युत्तर
फोटो स्रोत, Reuters
शेतकरी आंदोलनादरम्यान भारत सरकारने ट्विटर बंद करण्याची धमकी दिली होती, असा आरोप ट्विटरचे संस्थापक आणि माजी सीईओ जॅक डोर्सी यांनी एका मुलाखतीत केला आहे.
जॅक डोर्सी यांनी दावा केला आहे की, सरकारवर टीका करणाऱ्या अनेक पत्रकारांचे ट्विटर अकाउंट बंद करायला भारत सरकारने सांगितलं होतं.
सोमवारी (12 जून) ‘ब्रेकिंग पॉइंट’ या यूट्यूब चॅनेलला दिलेल्या मुलाखतीत जॅक डोर्सी यांनी हा दावा केला आहे.
जॅक डोर्सी यांनी ‘प्रभावशाली व्यक्तींच्या मागण्यां’बद्दल प्रश्न विचारण्यात आला होता. प्रश्नामध्ये कुठेही भारताचा उल्लेखही नव्हता.
या प्रश्नाला उत्तर देताना जॅक डोर्सी यांनी सांगितलं की, शेतकरी आंदोलनादरम्यान भारत सरकारने ट्विटर बंद करण्याची धमकी दिली होती.
जॅक डोर्सी यांना विचारण्यात आलेला प्रश्न होता- "जगभरातील प्रभावशाली व्यक्ती तुमच्याकडे येतात, वेगवेगळ्या मागण्या करतात. तुम्ही नैतिक मूल्यं मानणारे आहात. अशावेळी या परिस्थितीतून तुम्ही कसा मार्ग काढता?”
या प्रश्नाचं उत्तर देताना त्यांनी म्हटलं, “भारताचं उदाहरण घेऊया. शेतकरी आंदोलनादरम्यान भारतातून आमच्याकडे खूप मागण्या येत होत्या. काही पत्रकार जे सरकारचे टीकाकार होते, त्यांच्याबद्दल मागण्या केल्या जात होत्या. आम्ही भारतात ट्विटर बंद करू, असा गर्भित इशाराच आम्हाला दिला गेला होता.
तुमच्या कर्मचाऱ्यांच्या घरांवर छापे मारले जातील. त्यांनी ते केलंही. तुम्ही आमचं ऐकलं नाही, तर तुमचं ऑफिस बंद करू. हे सगळं भारतात होत होतं, जो एक लोकशाही देश आहे.ॅ
जॅक डोर्सी यांना भारताचं प्रत्युत्तर
भारत सरकारने ट्विटरचे सर्व आरोप फेटाळून लावले आहेत. देशाचे इलेक्ट्रॉनिक आणि तंत्रज्ञान राज्य मंत्री राजीव चंद्रशेखर यांनी ट्विटरच्या या दाव्यावर प्रसिद्ध केलेल्या निवेदनात म्हटलं आहे की, 'ट्विटरच्या इतिहासातील एका संदिग्ध कालखंडाबद्दलचा संशय दूर करण्याचा हा प्रयत्न आहे.'
‘जॅक डोर्सी यांच्या नेतृत्वात ट्विटर आणि त्यांची टीम सातत्याने भारतीय नियमांचं उल्लंघन करत होती. 2020 ते 2022 या कालखंडादरम्यान त्यांनी सातत्याने भारतातील कायद्याचं पालन केलं नाही, ही वस्तुस्थिती आहे. शेवटी जून 2022 मध्ये त्यांनी या कायद्यांचं पालन केलं,’ असं राजीव चंद्रशेखर यांनी म्हटलं.
कोणी तुरूंगातही गेलं नाही किंवा ट्विटर बंदही झालं नाही, असंही त्यांनी म्हटलं.
राजीव चंद्रशेखर यांनी म्हटलं, “भारतातील कायदे आपल्याला लागूच होत नाहीत, असं ट्वीटरचं वर्तन होतं. भारत एक सार्वभौम राष्ट्र आहे. भारतात काम करणाऱ्या सर्व कंपन्या इथल्या कायद्याचं पालन करतील हे पाहण्याचा अधिकार देशाला आहे.”
या लेखात सोशल मीडियावरील वेबसाईट्सवरचा मजकुराचा समावेश आहे. कुठलाही मजकूर अपलोड करण्यापूर्वी आम्ही तुमची परवानगी विचारतो. कारण संबंधित वेबसाईट कुकीज तसंच अन्य तंत्रज्ञान वापरतं. तुम्ही स्वीकारण्यापूर्वी सोशल मीडिया वेबसाईट्सची कुकीज तसंच गोपनीयतेसंदर्भातील धोरण वाचू शकता. हा मजकूर पाहण्यासाठी 'स्वीकारा आणि पुढे सुरू ठेवा'.
X पोस्ट समाप्त, 1
शेतकरी आंदोलनादरम्यानच्या घटनांचा दाखला देत राजीव चंद्रशेखर यांनी म्हटलं, “जानेवारी 2021 च्या आंदोलनादरम्यान बरीच खोटी माहितीही पसरवली जात होती. अगदी नरसंहारच्या बातम्याही पसरवल्या, ज्या धादांत खोट्या होत्या. अशी माहिती सर्व प्लॅटफॉर्मवरून हटवणं ही भारत सरकारची जबाबदारी होती, कारण अशा खोट्या बातम्यांमुळे परिस्थिती अधिक चिघळू शकत होती.”
राजीव चंद्रशेखर यांनी ट्विटरवर भेदभाव करण्याचा आरोप करत अमेरिकेतील घटनांचं उदाहरण दिलं.
त्यांनी म्हटलं, “जॅकच्या काळात ट्विटरचं वर्तन भेदभाव करणारं होतं. ते इतक्या टोकाचं होतं की, भारतात त्यांना भ्रामक माहिती हटवायला त्रास होत होता, पण अशाच घटना अमेरिकेत घडल्या तेव्हा त्यांनी स्वतःहून कृती केली होती.”
भारतात कोणावरही छापा घालण्यात आला नव्हता आणि कोणाला तुरुंगातही पाठवलं गेलं नव्हतं. आमचा हेतू केवळ भारतीय कायद्यांचं पालन व्हायला हवा एवढाच होता, असंही राजीव चंद्रशेखर यांनी स्पष्ट केलं.
इलॉन मस्कबद्दल डोर्सी यांनी काय म्हटलं?
या इंटरव्ह्यूमध्ये त्यांनी ट्विटरचे आताचे मालक इलॉन मस्क यांच्याबद्दलही भाष्य केलं.
त्यांनी इलॉन मस्क यांनी उचललेली अनेक पावलं ही ‘निष्काळजीपणा’ची असल्याचं म्हटलं.
डोर्सी यांनी म्हटलं की, त्यांनी मस्क यांना अनेकदा ट्विटरच्या संचालक मंडळात सहभागी होण्याचा आग्रह केला होता. गेल्या वर्षी मस्क संचालक मंडळात सहभागी झाले आणि त्यानंतर त्यांनी ट्विटर विकत घेण्याचा प्रस्ताव मांडला.
डोर्सी यांनी म्हटलं, “इलॉन आमचे पहिल्या क्रमांकाचे युजर होते. ते आमचे पहिल्या क्रमांकाचे ग्राहकही होते. त्यांना आमच्या प्लॅटफॉर्मची सखोल समज होती. ते स्वतः तंत्रज्ञान क्षेत्रात आहेत, नवीन तंत्रज्ञान विकसित करतात.”
पण मस्क यांनी आधी ट्विटर खरेदी करण्याचा प्रस्ताव दिला आणि नंतर ते मागे हटले होते. ट्विटरला त्यांच्यावर खटला दाखल करावा लागला. त्यानंतर मस्क ट्विटर विकत घेतलं.
कॉन्टेन्ट हटविण्याची मागणी करण्यात भारताचा पहिला क्रमांक
एप्रिल महिन्यात ट्विटरचा ट्रान्सपरन्सी रिपोर्ट प्रसिद्ध झाला होता. या रिपोर्टनुसार भारत ट्विटरवरून कॉन्टेन्ट हटविण्याची मागणी करण्यात जगात आघाडीवर आहे.
ट्विटरच्या ताज्या अहवालानुसार एक जानेवारी 2022 ते 30 जून 2022 दरम्यान जगभरातील वेगवेगळ्या देशांच्या सरकारांनी ट्विटरकडे कॉन्टेन्ट हटविण्याची मागणी करत 53000 कायदेशीर नोटीसाही पाठवल्या होत्या.
नियमांचं उल्लंघन केल्याच्या आरोपावरून 6,586,109 कॉन्टेन्ट सामग्रीवर कारवाई करण्याची मागणी करण्यात आली होती. ट्विटरने त्यांपैकी 5,096,272 अकाउंटवर कारवाई केली. 1,618,855 अकाउंट ट्विटरच्या नियमांचं उल्लंघन केल्याचं कारण देत सस्पेंड केले गेले.
ट्विटरकडे 85 हून अधिक देशांच्या सरकारांनी युजर डेटा मागण्यासाठी 16 हज़ारहून अधिक निवेदनं पाठवली. ट्विटरने दिलेल्या माहितीनुसार अशी मागणी करणाऱ्या देशांमध्ये भारत, अमेरिका, फ्रान्स, जपान आणि जर्मनी हे देश आघाडीवर होते.
फोटो स्रोत, Getty Images
जॅक डोर्सी यांच्या या मुलाखतीनंतर सोशल मीडियावरही प्रश्न उपस्थित केले जात आहेत.
युथ काँग्रेसचे नेते श्रीनिवास बीव्ही यांनी जॅकचा व्हीडिओ शेअर करत एका ट्वीटमध्ये म्हटलं, “मदर ऑफ डेमोक्रेसी- अनफ़िल्टर्ड”
या लेखात सोशल मीडियावरील वेबसाईट्सवरचा मजकुराचा समावेश आहे. कुठलाही मजकूर अपलोड करण्यापूर्वी आम्ही तुमची परवानगी विचारतो. कारण संबंधित वेबसाईट कुकीज तसंच अन्य तंत्रज्ञान वापरतं. तुम्ही स्वीकारण्यापूर्वी सोशल मीडिया वेबसाईट्सची कुकीज तसंच गोपनीयतेसंदर्भातील धोरण वाचू शकता. हा मजकूर पाहण्यासाठी 'स्वीकारा आणि पुढे सुरू ठेवा'.
X पोस्ट समाप्त, 2
पत्रकार राणा अय्यूब यांनी जॅक डोर्सी यांचे आरोप ‘घातक’ असल्याचं म्हटलं आहे.
सुप्रीम कोर्टातील ज्येष्ठ वकील प्रशांत भूषण यांनी जॅक डोर्सी यांचं वक्तव्यं ट्विटरवर शेअर केलं आणि लिहिलं, “भारत सरकारने ट्विटरवरून शेतकरी आंदोलन आणि सरकारच्या टीकाकारांना ब्लॅक आऊट करायला सांगितलं होतं.”
काँग्रेस नेते आणि अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे यांच्या कार्यालयाशी संबंधित गौरव पांधी यांनी एका ट्वीटमध्ये म्हटलं होतं, “मोदी आणि शाह यांना अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याची किती भीती वाटते याचं हे अजून एक निदर्शक आहे.”
ट्विटर आणि शेतकरी आंदोलन
मोदी सरकारने संमत केलेल्या तीन कृषी कायद्यांविरोधात शेतकऱ्यांनी दीर्घ काळ आंदोलन केलं होतं. अखेरीस सरकारला हे कायदे मागे घ्यावे लागले होते.
आंदोलनादरम्यान शेतकरी दिल्लीला लागून असलेल्या सीमांवरच तळ ठोकून राहिले होते.
ऑगस्ट 2020 मध्ये शेतकऱ्यांनी या कायद्याविरोधात आंदोलन सुरू केलं होतं. नोव्हेंबर 2020 मध्ये त्यांनी दिल्लीच्या सीमांवर तळ ठोकला.
फेब्रुवारी 2021मध्ये ट्विटरने भारत सरकारच्या मागणीनुसार शेतकरी आंदोलनाशी संबंधित अनेक महत्त्वाचे अकाउंट सस्पेन्ड केले होते.
त्यावेळी हे अकाउंट सस्पेन्ड करण्याबद्दल ट्विटरने म्हटलं होतं की, कायदेशीर बाबींमुळे सध्या भारतात तुमचं अकाउंट सध्या निलंबित करण्यात आलं आहे.”
यामध्ये शेतकरी आंदोलनाशी संबंधित अधिकृत अकाउंटसहित अनेक महत्त्वाच्या व्यक्तींचे अकाउंटही होते.
भारत सरकार आणि ट्विटरमध्ये संघर्ष
शेतकरी आंदोलनादरम्यान अकाउंट निलंबित करण्यावरून भारत सरकार आणि ट्विटरमध्ये संघर्ष झाल्याच्याही बातम्या प्रसिद्ध झाल्या होत्या.
भारत सरकारचे तत्कालिन केंद्रीय माहिती आणि प्रसारण मंत्री रवीशंकर प्रसाद यांनी फेब्रुवारी 2021मध्ये ट्विटरवर दुहेरी मापदंड अवलंबल्याचा आरोपही केला होता.
राज्यसभेत रविशंकर प्रसादने म्हटलं होतं, “ कॅपिटल हिलच्या घटनेनंतर ट्विटरने केलेल्या कारवाईचं समर्थन करतो. पण लाल किल्ल्यावरील हिंसाचाराबद्दल त्यांची भूमिका वेगळी आहे, याचं आश्चर्य़ वाटतंय.”
जून 2021 मध्ये रविशंकर प्रसाद यांचं ट्विटर अकाऊंटही दोन तासांसाठी ब्लॉक झालं होतं. प्रसाद यांनी त्यावर तीव्र प्रतिक्रिया व्यक्त करताना म्हटलं होतं की, “ट्विटरच्या मनमानी आणि एकतर्फी कारभारावर मी जे वक्तव्य केलं, विशेषतः माझ्या इंटरव्ह्यूच्या क्लिप टीव्ही चॅनेल्सने शेअर केल्याचा आणि त्याचा परिणाम झाल्याचा, त्यांना विशेष त्रास झालाय.”
“आता हे स्पष्ट झालं आहे की, ट्विटर इंटरमीडियरी गाइडलाइन्सचं पालन करायला नकार का देत होतं. कारण ट्विटरने याचं पालन केलं असतं, तर एकतर्फी पद्धतीने कोणत्याही व्यक्तीला त्याचं अकाउंट अॅक्सेस करण्यापासून ते अडवू शकले नसते.”
प्रसाद यांनी असंही म्हटलं होतं, “ ट्विटर अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याचा दावा करत असलं, तरी त्याला या गोष्टीचं वावडं असल्याचंच कारवाईवरून दिसून येतं. त्यांना केवळ त्यांचा अजेंडा चालवायचा आहे. जर तुम्ही आमचं ऐकलं नाही, तर आम्ही एकतर्फी कारवाई करत आमच्या प्लॅटफॉर्मवरून तुम्हाला दूर करू हा त्यांचा इशाराच आहे.”
फोटो स्रोत, Getty Images
प्रजासत्ताक दिनाला दिल्लीच्या सीमांवर आंदोलन करणाऱ्या शेतकरी संघटनांनी ‘ट्रॅक्टर परेड’चं आयोजन केलं होतं. या परेडदरम्यान राजधानीच्या वेगवेगळ्या भागांत हिंसक घटना पाहायला मिळाल्या होत्या. मात्र, सर्वांत जास्त चर्चा ही लाल किल्ल्यावर झालेल्या हिंसाचाराची झाली. त्यानंतर सरकारने ट्विटरला जवळपास 1100 अकांउट ब्लॉक करण्याचे निर्देश दिले होते.
यातील बरेचसे अकाउंट हे खलिस्तान समर्थकांचे असल्याचा सरकारचा दावा होता. काही अकाउंट हे अनेक महिन्यांपासून सुरू असलेल्या शेतकरी आंदोलन तसंच 26 जानेवारीला झालेल्या हिंसाचाराबद्दल दुष्प्रचार करणारे होते. त्यावरून चुकीची माहिती आणि सूचना प्रसिद्ध करण्यात आल्या होत्या, असंही सरकारचं म्हणणं होतं.
सरकारच्या निर्देशानंतर ट्विटरने काही अकाउंट ब्लॉक केले, मात्र त्यातील काही अकाउंट्स पुन्हा सुरू करण्यात आले.
त्यानंतर ट्वीटरकडून प्रसिद्ध करण्यात आलेल्या निवेदनात स्पष्ट करण्यात आलं होतं की, माध्यमांशी संबंधित लोक, पत्रकार, सामाजिक कार्यकर्ते आणि राजकीय नेत्यांच्या अकांउंट्सवर कोणतीही कारवाई करण्यात आली नाहीये.
त्यावेळी ट्विटरने म्हटलं होतं, “आम्ही अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याबद्दल बोलत राहू आणि भारतीय कायद्यानुसार यातून मार्गही काढू.”
ट्विटर इंडियाच्या ऑफिसमध्ये दिल्ली पोलिसांची टीम
दिल्ली पोलिसांची एक टीम 24 मे 2021 च्या संध्याकाळी ‘टूलकिट मॅनिप्युलेशन मीडिया’ प्रकरणी तपास करण्याच्या निमित्ताने गुरुग्राममधील ऑफिसमध्ये पोहोचली होती.
या दिवशी दुपारी दिल्ली पोलिसांच्या स्पेशल सेलने या प्रकरणी ट्विटर इंडियाला एक नोटीसही पाठवली होती.
टूलकिटचं प्रकरण हे भाजपचे राष्ट्रीय प्रवक्ते संबित पात्रा यांनी केलेल्या आरोपांशी संबंधित होते. संबित पात्रा यांनी काँग्रेसवर टूलकिट वापरून भाजप आणि देशची प्रतिमा खराब करण्याचा आरोप केला होता.
18 मे रोजी भाजप प्रवक्ते संबित पात्रा आणि भाजप महासचिव बीएल संतोष यांनी चार-चार वेगवेगळ्या पानांचे दोन वेगवेगळ्या डॉक्युमेंटचे स्क्रीनशॉट ट्वीट केले होते. यापैकी एक डॉक्युमेंट कोव्हिड-19 शी संबंधित होतं आणि दुसरं ट्वीट सेंट्रल व्हिस्टा प्रोजेक्टशी संबंधित होते.
फोटो स्रोत, Getty Images
या ट्वीटमध्ये दावा करण्यात आला होता की, हे काँग्रेसचं टूलकिट आहे आणि काँग्रेसने देशात कोरोनाच्या निमित्ताने मोदी सरकारला बदनाम करण्यासाठी हे टूलकिट तयार केलं आहे.
या आधी शेतकरी आंदोलनाच्या दरम्यान कार्यकर्त्यांवर टूलकिट वापरण्याचा आणि ट्विटरच्या माध्यमातून भ्रामक माहिती पसरविण्याचा आरोप करण्यात आला होता.
अमेरिकन पॉप गायिका रिहानाने शेतकरी आंदोलनाचं समर्थन केलं होतं. त्यावेळी रिहानाचं ट्वीटही कथित टूलकिटचा हिस्सा असल्याचं सांगण्यात आलं होतं.
हेही वाचलंत का?
या लेखात सोशल मीडियावरील वेबसाईट्सवरचा मजकुराचा समावेश आहे. कुठलाही मजकूर अपलोड करण्यापूर्वी आम्ही तुमची परवानगी विचारतो. कारण संबंधित वेबसाईट कुकीज तसंच अन्य तंत्रज्ञान वापरतं. तुम्ही स्वीकारण्यापूर्वी सोशल मीडिया वेबसाईट्सची कुकीज तसंच गोपनीयतेसंदर्भातील धोरण वाचू शकता. हा मजकूर पाहण्यासाठी 'स्वीकारा आणि पुढे सुरू ठेवा'.
YouTube पोस्ट समाप्त
(बीबीसी न्यूज मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी आम्हाला YouTube, Facebook, Instagram आणि Twitter वर नक्की फॉलो करा.
'सोपी गोष्ट' आणि '3 गोष्टी' हे मराठीतले बातम्यांचे पहिले पॉडकास्ट्स तुम्ही Gaana, Spotify, JioSaavn आणि Apple Podcasts इथे ऐकू शकता.)
