1400 अल्पवयीन श्वेतवर्णीय मुलींचं लैंगिक शोषण, पाकिस्तानी वंशाचे दोषी; इलॉन मस्ककडून यूके पंतप्रधान लक्ष्य का?

टेस्ला आणि स्पेस एक्स या कंपन्यांचे मालक असलेले इलॉन मस्क यांनी ब्रिटनचे पंतप्रधान किएर स्टार्मर यांच्यावर ग्रूमिंग गँग स्कँडल प्रकरणात टीका केली आहे.

मस्क यांनी एक्स या सोशल मीडिया व्यासपीठावर याबद्दल पोस्ट करत ब्रिटनचे पंतप्रधान किएर स्टार्मर यांच्या भूमिकेबद्दल प्रश्न उपस्थित केले आहेत. इलॉन मस्क यांनी लिहिलं आहे की, "पंतप्रधान किएर स्टार्मर 'ग्रूमिंग गॅंग्स स्कॅंडल'ला योग्यप्रकारे हाताळण्यात अपयशी ठरले आहेत."

2008 ते 2013 या कालावधीत किएर स्टार्मर क्राऊन प्रॉसिक्युशन सर्व्हिसचे प्रमुख होते.

पंतप्रधान किएर स्टार्मर यांनी मात्र या प्रकरणात 'खोटी आणि चुकीची माहिती' पसरवल्याचा आरोप टीकाकारांवर केला आहे. तसंच, स्टार्मर यांनी दावा केला की, हे प्रकरण त्यांनी योग्यप्रकारे हाताळलं.

ग्रूमिंग गँग स्कँडल काय आहे?

ग्रूमिंग गँग स्कँडल हे एक हाय प्रोफाईल प्रकरण आहे. यामध्ये पुरुषांचे काही गट (यातील बहुतांश पाकिस्तानी मूळ नागरिक होते) युकेमधील कमी वयाच्या किंवा अल्पवयीन श्वेतवर्णीय मुलींचं लैंगिक शोषण आणि बलात्कार करण्याबाबत दोषी आढळले होते.

2012 मध्ये 'द टाइम्स' या वृत्तपत्रानं रॉदरहॅम ग्रूमिंग गँग्ससंदर्भात तपास केला होता. त्यानंतर या प्रकरणाचा तपास सुरू झाला होता.

प्राध्यापक अॅलेक्सिस जे यांनी 2014 मध्ये एक अहवाल लिहिला होता. त्यानुसार 1997 ते 2013 या कालावधीत रॉदरहॅममध्ये किमान 1400 मुलांचं लैंगिक शोषण झालं होतं.

या बातमीची ब्रिटनसह जगभरात चर्चा झाली आणि या प्रकरणावर ब्रिटनच्या संसदेत मोठी चर्चा देखील झाली.

ओल्डम, ऑक्सफर्ड, रोशडेल आणि टेलफोर्डसारख्या इतर शहरांमधून देखील याचप्रकारच्या स्कँडलची माहिती समोर आली. त्यानंतर बाल लैंगिक शोषणाच्या प्रकरणाचा राष्ट्रीय पातळीवर तपास झाला होता.

या तपासाचे प्रमुख देखील प्राध्यापक जे हेच होते. या गुन्हेगारी प्रकरणांना नीट हाताळण्यास आलं नाही. तसंच, त्यातील पीडितांना मदतदेखील करण्यात आली नाही, अशा प्रकारे आरोप झाले होते.

सीपीएस किंवा किएर स्टार्मर यात 'सहभागी' होते का?

क्राऊन प्रॉसिक्युशन सर्व्हिसेस (सीपीएस) ही एक स्वायत्त संस्था आहे. ही संस्था इंग्लंड आणि वेल्समधील गुन्हेगारी प्रकरणांवर खटले चालवते.

जेव्हा एखाद्या गुन्ह्याचा तपास केल्यानंतर पोलीस अंतिम अहवाल सादर करते, त्यानंतर सीपीएस त्यातील पुरावे आणि लोकांचं हित लक्षात घेऊन, त्या प्रकरणात खटला चालवण्यात यावा की नाही याचा निर्णय घेते.

2008 मध्ये सर किएर स्टार्मर यांची सीपीएसच्या प्रमुखपदी नियुक्ती करण्यात आली होती. त्यांनी पाच वर्षे ही जबाबदारी सांभाळली. 2015 मध्ये ते खासदार झाले.

रोशडेल प्रकरणात पुढे खटला न चालवण्याच्या सीपीएसच्या निर्णयावर टीका झाली होती.

त्यात म्हटलं होतं की, ऑगस्ट 2008 ते ऑगस्ट 2009 दरम्यान झालेल्या तपासात सीपीएसनं मुख्य पीडितेकडे 'अविश्वासानं' पाहिलं होतं.

अर्थात, 2011 मध्ये नाजिर अफझल यांनी हा निर्णय बदलला होता. सर किएर स्टार्मर यांनी नाजिर अफझल यांची नियुक्ती वायव्य (उत्तर-पश्चिम) इंग्लंडमध्ये सीपीएसचा प्रमुख प्रॉसिक्युटर म्हणून केली होती.

बीबीसी व्हेरिफाय अफझल यांच्याशी बोललं आहे.

अफझल यांनी सांगितलं की, "त्यावेळेस प्रॉसिक्युटरला असं वाटलं होतं की, खटला चालवायला नको, कारण पीडिता विश्वसनीय पुरावे देईल याबाबत जर पोलीस समाधानी नसतील किंवा त्यांना तशी खात्री वाटत नसेल, तर आपल्याला देखील त्याबाबत खात्री होऊ शकत नाही."

ते म्हणाले की, "मी त्याचा अभ्यास केला आणि मग निर्णय बदलला. कारण ती (पीडिता) काय सांगू शकणार होती, याची मला खात्री होती."

मात्र, सीपीएसवर टीका होण्याचं हे काही एकमेव प्रकरण नाही.

मॅगी ऑलिव्हर या मँचेस्टरच्या एक माजी गुप्तहेर आहेत. त्या आता बाल लैंगिक शोषणातील पीडितांसाठी मोहीम चालवतात.

त्यांनी बीबीसी व्हेरिफायला सांगितलं की, "या प्रकरणाशी संबंधित अपयशांबद्दल सीपीएसनं अधिक जबाबदारी घ्यावी."

यामध्ये पीडितांना दोष देणं आणि गुन्हेगारांवर अपुरे आरोप लावण्याचाही समावेश आहे.

त्या म्हणाल्या की, या प्रकरणाबाबत अधिक जागरुकता दिसून येते.

त्या पुढे म्हणाल्या, "माझ्या संस्थेच्या माध्यमातून आतादेखील आमच्याकडे अशी अनेक प्रकरणं येतात, ज्यात व्यवस्थेचं अपयश दिसून येतं.

"या प्रकरणात थेटपणे आम्ही असा कोणताही मुद्दा शोधू शकलेलो नाहीत, की ज्याच्या आधारे सर किएर स्टार्मर यांच्यावर टीका करता येईल. त्याचबरोबर सर किएर स्टार्मर यांनी या प्रकरणात खटला न चालवण्याचा निर्णय घेतला होता, असं सिद्ध करणारा कोणताही पुरावा आम्हाला मिळालेला नाही."

बीबीसी मराठीच्या बातम्यांसाठी बीबीसीच्या व्हॉट्सअ‍ॅप चॅनेलला भेट द्या

किएर स्टार्मर यांची प्रतिक्रिया

सीपीएसचे माजी प्रमुख म्हणून स्वत:च्या भूमिकेचा पंतप्रधान किएर स्टार्मर यांनी भक्कमपणे बचाव केला.

पंतप्रधान किएर स्टार्मर पत्रकारांशी बोलताना म्हणाले, "पीडितांची बाजू ऐकली जाण्यापासून रोखणाऱ्या मिथकांना आणि रुढींना आव्हान देण्यासाठी खटला चालवण्याच्या प्रक्रियेचा दृष्टीकोन बदलण्यात आला.

"मी ज्यावेळेस पद सोडलं तेव्हा सीपीएसच्या रेकॉर्डमध्ये बाल लैंगिक शोषणाची सर्वाधिक प्रकरणं होती. अशा प्रकरणांच्या जितक्या फाईल बंद झाल्या होत्या, त्या पुन्हा उघडण्यात आल्या. आशियाई ग्रूमिंग गँगवर पहिला खटला चालवण्यात आला."

ही गोष्ट खरी आहे की, 2013 मध्ये त्यांनी बाल लैंगिक शोषणाशी निगडीत प्रकरणांवर खटला चालवला जाण्यासाठीच्या नियमांमध्ये दुरुस्ती केली होती. जेणेकरून भविष्यात अशा प्रकारचे खटले चालवणं सोपं जावं.

त्याआधी, पीडितांना विश्वसनीय मानलं जात नसे. असं होण्याची शक्यता असायची की जर पीडितेनं लगेच तक्रार केली नाही, किंवा अंमली पदार्थ किंवा मादक पदार्थांचं सेवन केलं, किंवा त्यांनी विशिष्ट प्रकारचे कपडे परिधान केले तर त्यांना विश्वसनीय मानलं जाणार नाही.

युरोपातील नेत्यांनी केली इलॉन मस्कवर टीका

इलॉन मस्क यांनी या प्रकरणाबाबत वक्तव्यं केल्यानंतर 24 तासांच्या आत चार युरोपियन देशांनी मस्क यांच्या पोस्टवर आक्षेप घेतला. फ्रान्सचे राष्ट्राध्यक्ष इमॅन्युएल मॅक्रॉन यांनी सर्वात आधी आक्षेप घेतला.

मॅक्रॉन म्हणाले, "दहा वर्षांपूर्वी जर आम्हाला असं सांगितलं गेलं असतं की, जगातील सर्वात मोठ्या सोशल मीडिया नेटवर्कपैकी एकाचे मालक एका नव्या, आंतरराष्ट्रीय प्रतिक्रियावादी मोहिमेला पाठिंबा देतील, तर या गोष्टीवर कोणी विश्वास ठेवला असता."

नॉर्वेचे पंतप्रधान जोनास गटर स्टोरे म्हणाले, "सोशल मीडिया नेटवर्क आणि महत्त्वाच्या आर्थिक साधनसंपत्तीवर ताबा असणारी व्यक्ती दुसऱ्या देशांच्या अंतर्गत प्रकरणांमध्ये थेटपणे सहभागी होते आहे, ही चिंतेची बाब आहे."

स्पेनच्या सरकारचे प्रवक्ते पिलर अॅलेग्रिया म्हणाले की एक्स सारख्या डिजिटल व्यासपीठांनी "पूर्ण निपक्षपातीपणे आणि कोणताही हस्तक्षेप न करता काम केलं पाहिजे."

इलॉन मस्क यांनी नॉर्वे आणि स्पेनमधील गुन्हेगारीशी निगडीत आकडेवारी मांडली होती. तसंच, जर्मनीमध्ये नाताळच्या बाजारावर झालेल्या हल्ल्यासाठी "सामूहिक अनियंत्रित स्थलांतराला" जबाबदार ठरवलं होतं.

गेल्या काही दिवसांमध्ये इलॉन मस्क यांनी ब्रिटनचे पंतप्रधान किएर स्टार्मर आणि त्यांच्या प्रशासनावर ग्रूमिंग गॅंग्स आणि बाल लैंगिक शोषणाशी निगडीत प्रकरणांबाबत टीका करत एक्स या सोशल मीडिया व्यासपीठावर अनेक पोस्ट लिहिल्या होत्या.

याला उत्तर देताना ब्रिटनचे पंतप्रधान किएर स्टार्मर यांनी इलॉन मस्क यांचं नाव न घेता म्हटलं होतं की, "ते लोक जितकं शक्य असेल तितकी खोटी आणि चुकीची माहिती पसरवत आहेत. त्यांना पीडितांमध्ये कोणताही रस नाही. त्यांना फक्त स्वत:मध्येच अधिक रस आहे."

काँझर्व्हेटिव्ह पार्टीनं काय मागणी केली?

ब्रिटनच्या काँझर्व्हेटिव्ह पार्टीनं ग्रूमिंग गॅंग्स प्रकरणात राष्ट्रीय पातळीवर तपास सुरू करण्याची मागणी ब्रिटनच्या सरकारकडे केली होती. त्यासाठी संसदेत मतदानदेखील झालं होतं.

त्यावेळेस तपास पुन्हा सुरू होण्यास पाठिंबा देण्यासाठी 111 मतं पडली होती तर त्याच्या विरोधात 364 मतं पडली होती.

त्याआधी कॉन्झर्व्हेटिव्ह पक्षाचे नेते केमी बडेनोच यांनी युक्तिवाद केला होता की तपासाला नकार देऊन सरकार प्रकरण "दाबलं" गेल्याच्या आरोपांना खतपाणी घालतं आहे.

मात्र पंतप्रधान सर किएर स्टार्मर यांनी अशी भूमिका घेतली की ग्रूमिंग गॅंग्सद्वारे करण्यात आलेल्या गुन्ह्यासंदर्भात आधीच बराच तपास झाला आहे.

जर पुन्हा एकदा तपास करण्यात आला, तर त्यामुळे पुढील कारवाईला विलंब होईल.

'बीबीसी व्हेरिफाय'च्या तपासातून काय समोर आलं?

बीबीसी व्हेरिफायच्या तपासातून असं समोर आलं आहे की ग्रूमिंग गँग्स प्रकरणात लेबर पक्षाचे माजी पंतप्रधान गॉर्डन ब्राउन यांच्यावर इलॉन मस्क यांनी केलेले आरोप आणि ऑनलाईन हल्ले, गृहखात्याच्या (होम ऑफिस) मेमोबद्दलच्या निराधार दाव्यावर आधारित आहेत. हा मेमो कथितरित्या 17 वर्षांपूर्वी जारी करण्यात आला होता.

सोशल मीडियावर आलेल्या अनेक पोस्टपैकी काही इलॉन मस्क यांच्यादेखील आहेत.

त्यात आरोप करण्यात आला आहे की, 2008 मध्ये गृहखात्याच्या कागदपत्रांमध्ये पोलिसांना हा सल्ला देण्यात आला होता की चाईल्ड ग्रूमिंग प्रकरणात हस्तक्षेप करू नये, कारण "पीडितांनी त्यांच्या लैंगिक बाबींची निवड विचारपूर्वक केली होती."

मात्र, बीबीसी व्हेरिफायनं त्या काळात गृहखात्यानं जारी केलेल्या सर्क्युलर किंवा परिपत्रकाचा व्यापक स्तरावर तपास केला आहे. त्यातून असा कोणताही पुरावा मिळाला नाही की अशी कोणतीही कागदपत्रे आहेत, ज्यात अशाप्रकारचा कोणताही सल्ला देण्यात आला होता.

2008 मध्ये ब्राउन पंतप्रधान झाले होते. त्यांनी हे आरोप 'पूर्णपणे बनावट किंवा खोटे' असल्याचं म्हटलं होतं. तर गृहखात्यानं म्हटलं आहे की, "या आरोपांमध्ये कधीही कोणतंही तथ्य नव्हतं."

(बीबीसीसाठी कलेक्टिव्ह न्यूजरूमचे प्रकाशन)