मराठी स्वाभिमान मोर्चात नेमकं काय घडलं? प्रताप सरनाईकांच्या विरोधात का झाली घोषणाबाजी?

मराठी अस्मितेच्या मुद्यावरुन राज्यातील वातावरण चांगलंच तापले आहे. मराठी भाषा आणि अस्मितेच्या मुद्यावरुन मनसे आणि ठाकरे गटाने आज (8 जुलै) मीरा भाईंदर परिसरात भव्य मोर्चाची हाक दिली. मात्र, या मोर्चाला पोलिसांनी परवानगी नाकारल्याच्या मुद्यावरुन वातावरण चिघळल्याचं पाहायला मिळालं.

मनसे नेते संदीप देशपांडे यांनी पोलिसांच्या कारवाईवर प्रश्नचिन्हं उपस्थित केलं. "गुजराती व्यापाऱ्याच्या मोर्चाला परवानगी दिली, मग मराठी माणसाच्या मोर्चाला का अडवता? ही कुठली आणीबाणी आहे?" असा सवाल त्यांनी उपस्थित केला.

तर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी यावर स्पष्टीकरण देताना म्हटलं की, "ही परवानगी का दिली नाही, यासंदर्भात मी पोलिसांना विचारणा केली. कोणीही मोर्चासाठी परवानगी मागितली तर ती आपण देतो. यावर आयुक्तांनी मोर्चाच्या मार्गासंदर्भात चर्चा सुरू होती अशी माहिती मला मिळाली.

पण जाणीवपूर्वक नेहमीच्या मार्गाऐवजी कुठेतरी संघर्ष होईल अशा मार्गावर मोर्चासाठी परवानगी मागितली जात होती, त्यामुळं पोलिसांनी परवानगी नाकारली," असं फडणवीस म्हणाले.

दरम्यान, या गोंधळानंतर संदीप देशपांडे, नितीन सरदेसाई, शिरीष सावंत हे मनसेचे नेते मीरा भाईंदरला पोहोचले आणि मोर्चा संपन्न झाला.

सुरुवातीला पोलिसांनी मोर्चाला परवानगी नाकारली होती. मात्र, आंदोलक आपल्या भूमिकेवर ठाम होते. आंदोलकांना बालाजी हॉटेल ते मीरारोड रेल्वे स्थानकापर्यंत मोर्चा काढण्याची परवानगी होती.

या मोर्चासाठी मोठ्या संख्येने लोकांनी उपस्थिती होती. मोर्चात घोषणाबाजी सुरू होती. मोर्चातील आंदोलकांचा पवित्रा पाहता पोलिसांनी मनसे कार्यकर्त्यांची धरपकड केली. यावरुन वातावरण आणखी तापले.

"कोणालाही मोर्चा काढायचा असेल तर परवानगी मिळेल. मात्र, इथेच मोर्चा काढायचा, असाच काढायचा म्हटलं तर, त्यातून कायदा आणि सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होईल. ते योग्य नाही,"असं फडणवीस म्हणाले.

प्रताप सरनाईकांना विरोध

शिवसेनेचे नेते आणि मंत्री प्रताप सरनाईक हे देखील मोर्चात सहभागी होण्यासाठी गेले होते. पण त्यांना तिथे विरोधाचा सामना करावा लागला. प्रताप सरनाईक मोर्चाच्या ठिकाणी आले असता त्यांच्या विरोधात 'गो बॅक'च्या घोषणा देण्यात आल्या.

प्रताप सरनाईक याबाबत बोलताना म्हणाले, "मी मराठी एकीकरण समितीसाठी त्या ठिकाणी गेलो होतो. मराठी एकीकरण समितीचेच लोक नव्हे तर उबाठा आणि काही मनसेच्या काही लोकं ज्यांना अटक करण्यात आली होती, त्यांना सोडवून त्या ठिकाणी घेऊन गेलो होतो.

माझ्या मनात काही किंतू परंतु नव्हते. शेवटी मीरा भाईंदर शहरासाठी आणि या शहराचा लोकप्रतिनिधी म्हणून माझं त्या ठिकाणी कर्तव्य होतं." असं सरनाईक म्हणाले.

मीरा भाईंदर शहरासाठी मराठी लोकांनी एकत्र यावं असं म्हटलं गेलं होतं. त्यानुसार शब्द दिल्याप्रमाणे आपण पोहोचलो, असंही सरनाईक म्हणाले.

संघाने काय म्हटले?

राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघानंही हिंदी-मराठीच्या मुद्द्यावर यात आपलं मत व्यक्त केलं आहे. संघाचे अखिल भारतीय प्रचारप्रमुख सुनील आंबेकर यांना विचारलेल्या प्रश्नावर त्यांनी याबद्दल मत व्यक्त केलं आहे.

'भारतातल्या सर्व भाषा राष्ट्रीय भाषा आहेत. प्राथमिक शिक्षण मातृभाषेतच दिलं जावं', असं मत त्यांनी व्यक्त केलं आहे.

राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ पूर्वीपासूनच हीच विचारधारा जपत आला आहे असे देखील त्यांनी पुढे म्हटले.

दिल्लीतील राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाच्या कार्यालयात झालेल्या पत्रकार परिषदेत त्यांनी आपले मत व्यक्त केले.

त्रिभाषा सुत्राचा निर्णय राज्यशासनाकडून रद्द करण्यात आला. त्यानंतर राज ठाकरे आणि उद्धव ठाकरे यांची सभा झाली. या पार्श्वभूमीवर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाने मांडलेल्या मताकडे पाहिले जात आहे.

याआधी, महाराष्ट्रात वादाच्या भोवऱ्यात सापडलेला त्रिभाषा सूत्राचा शासन निर्णय रद्द करण्यात आला. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी पत्रकार परिषद घेत ही घोषणा केली होती. या पत्रकार परिषदेला उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि अजित पवार हेही उपस्थित होते.

त्रिभाषा सूत्र कुठल्या वर्गापासून लागू करावं, यासाठी राज्य सरकारच्या वतीने डॉ. नरेंद्र जाधव यांच्या नेतृत्वाखाली समिती स्थापन केली जाणार असल्याची माहिती फडणवीसांनी दिली.

तसंच, या समितीच्या अहवालानंतर त्रिभाषा सूत्र लागू करू, असंही फडणवीस म्हणाले.

"आमच्यासाठी मराठी महत्त्वाची आहे. आमची नीती मराठीकेंद्रित असून, यात राजकारण करायचं नाही," असंही फडणवीस म्हणाले.

डॉ. नरेंद्र जाधव यांच्या नेतृत्वाखाली समिती

देवेंद्र फडणवीस म्हणाले, "या विषयावर चुकीच्या पद्धतीचं राजकारण सुरू आहे. त्यामुळे आज मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत आम्ही यावर सांगोपांग चर्चा केली. तसेच असा निर्णय केला की, त्रिभाषा सूत्रासंदर्भात ही भाषा कुठल्या वर्गापासून लागू करावी, ती कशाप्रकारे करावी, कुठली भाषा करावी, मुलांना काय निवड द्यावी याचा निर्णय करण्याकरता राज्य सरकारच्या वतीने डॉ. नरेंद्र जाधव यांच्या नेतृत्वात एक समिती तयार करण्यात येईल."

"या समितीचा रिपोर्ट आल्यानंतरच त्रिभाषा सूत्र लागू करण्यात येईल. म्हणून 16 एप्रिल 2025 आणि 17 जून 2025 हे दोन्ही शासन निर्णय आम्ही रद्द करण्याचा निर्णय घेतला आहे. नवी समिती त्रिभाषा सूत्रासंदर्भात सर्व गोष्टींचा अभ्यास करेल," अशी घोषणा देवेंद्र फडणवीस यांनी केली.

ही बातमीही वाचा : उद्धव ठाकरेंनी मुख्यमंत्री असताना हिंदीसक्तीच्या धोरणावर निर्णय घेतला होता का? जाणून घ्या सत्य

"ही समिती त्रिभाषा सूत्रावर दुमत असलेल्या लोकांचंही मत ऐकून घेईल. त्यानंतर आपल्या विद्यार्थ्यांच्या हिताचा काय निर्णय आहे तो घेईल. तो निर्णय राज्य सरकार स्विकारेल आणि त्यानुसार पुढील कारवाई केली जाईल. असा निर्णय आम्ही मंत्रिमंडळ बैठकीत घेतला आहे. आमच्यासाठी मराठी आणि मराठी विद्यार्थी हाच महत्त्वाचा आहे. आमची नीती मराठीकेंद्री असेल, मराठी विद्यार्थीकेंद्री असेल. यात आम्हाला कोणतंही राजकारण करायचं नाही," असंही फडणवीसांनी नमूद केलं.

पाच तारखेला मोर्चा किंवा सभा होणारच - उद्धव ठाकरे

उद्धव ठाकरे म्हणाले, "मराठी माणसाच्या शक्तीसमोर सरकारची सक्ती हरलेली आहे. अशीच चळवळ संयुक्त महाराष्ट्राच्या वेळेला सुद्धा झाली होती, त्याहीवेळी सगळीजण पक्षभेद विसरून एकत्र झाले. त्याहीवेळी आम्ही हा डाव उधळून टाकला होता आणि याहीवेळी हा डाव उधळून टाकला.

सरकारने मराठी माणसांमध्ये विभागणी करून अमराठी मतं स्वतःकडे ओढण्याचा छुपा अजेंडा राबवला. पण मराठी भाषिकांनी समंजस भूमिका घेतली की आमचा भाषेला नाही सक्तीला विरोध आहे. त्यामुळे मराठी विरुद्ध अमराठी अशी फूट पडली नाही.

सरकारला वाटत होतं की ही फूट त्यांना लाभदायक ठरेल. आज हे आंदोलन केल्यानंतर आता पाच तारखेचा मोर्चा होऊ नये आणि मराठी माणूस एकत्र येऊ नये म्हणून जीआर रद्द केला आहे.

भाजप म्हणजे खोट्याची फॅक्टरी झाली आहे, अफवांची फॅक्टरी झाली आहे. खोट्या मार्गाने विजय प्राप्त करणं हा भाजपचा धंदा झाला आहे. मराठी माणसाने याला चोख उत्तर दिलेलं आहे.

मराठी माणसाला माझा आग्रह आहे की एकत्र येण्यासाठी संकट येण्याची वाट कशाला बघायची? पाच तारखेला आम्ही सक्तीच्या विरोधात मोर्चा काढणार होतो पण आता आम्ही जल्लोष किंवा विजयी सभा घेणार आणि त्याचं स्वरूप ठरवणार आहोत. या आंदोलनाच्या निमित्ताने एकवटलेल्या सर्व पक्षांना आवाहन करतो की पाच तारखेला नेमकं काय करायचं हे सगळ्यांनी मिळून ठरवावं.

त्या समितीला तसा अर्थ नाही, कोणाचीही समिती नेमली तरी सक्ती करू शकत नाही हे सिद्ध झालं आहे. कुणाचीही समिती नेमली तरी सक्ती होऊ देणार नाही. पाच तारखेला सभा किंवा मोर्चा होणारच. मराठी माणसांनो आता झोपू नका, एकत्र आलो आहोत एकत्रच पुढे जाऊ."

माशेलकर समितीचा अहवाल वाचला नाही आणि सरकार पडलं

माशेलकर समितीच्या अहवालाबाबत उद्धव ठाकरे म्हणाले, "भाजपने अफवांची फॅक्टरी हा चित्रपट काढावा आणि पोस्टरवर देवेंद्र फडणवीसांचा फोटो लावा असं मी आवाहन करत आहे.

मुख्यमंत्र्यांना मराठी कळतं का? मुळात ही समिती उच्च शिक्षणासाठी नेमली होती. त्यावेळी उदय सामंत हे उच्च शिक्षण मंत्री होते. त्यामध्ये प्राथमिक शिक्षणाशी संबंधीत असलेले कुणीही नव्हते. हा अहवाल मंत्रिमंडळासमोर सादर झाला आणि त्यावर अंमलबजावणी करावी की नाही यासाठी एक अभ्यासगट माझ्याच अध्यक्षतेखाली नेमला गेला. मी त्या अहवालाचं पानही उलटून बघू शकलो नाही कारण त्यांनी आमचं सरकार पाडलं. मुख्यमंत्र्यांनी मराठी शिकावी, वाचावी आणि मग टीका करावी. मी अहवाल वाचलेलाच नाहीये."

"राष्ट्रीय शिक्षण धोरणाच्या अभ्यासासाठी ती समिती नेमली होती. तो अहवाल सादर केल्यानंतर स्थापन करण्यात आलेल्या अभ्यास गटाची एकही बैठक झालेली नाही. त्या अहवालात काहीही असलं तरी आम्ही हिंदी सक्ती होऊ देणार नाही. त्यावेळेला यांनी गद्दारी करून सरकार पाडलं," असं उद्धव ठाकरे म्हणाले.

"एखादं संकट आल्यानंतर आपण एकत्र येण्यापेक्षा आपण आधीच एकत्र आलो तर संकट येणार नाही. सरकारला ठाकरे एकत्र येण्याची भीती वाटली म्हणून हा आदेश रद्द केला," असं ठाकरे म्हणाले.

हिंदीबाबत बोलताना उद्धव ठाकरे म्हणाले, "आमचा हिंदी भाषेला विरोध नाही. हिंदी भाषिक राज्यांमध्ये हिंदीला, गुजरातमध्ये गुजरातीला आणि महाराष्ट्रात मराठीला न्याय मिळाला पाहिजे. हे जे काही स्वयंघोषित अनाजीपंत आहेत त्यांना असं वाटतं की तेच चाणक्य आहेत. "

सरकारवर नक्की कुठून दबाव होता, हे मात्र अजून गूढच - राज ठाकरे

महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेचे अध्यक्ष राज ठाकरे यांनी देखील सोशल मीडियावर याबाबत प्रतिक्रिया दिली आहे.

त्यांनी लिहिलंय, "इयत्ता पहिलीपासून तीन भाषा शिकवण्याच्या नावाखाली हिंदी भाषा लादण्याचा निर्णय एकदाचा मागे घेतला. सरकारने या संबंधातील 2 जीआर रद्द केले. याला उशिरा आलेलं शहाणपण म्हणता येणार नाही, कारण ही सक्ती फक्त आणि फक्त मराठी जनतेच्या रेट्यामुळे मागे घेतली गेली. हिं

दी भाषेसाठी सरकार इतका अट्टाहास का करत होतं आणि यासाठी सरकारवर नक्की कुठून दबाव होता, हे मात्र अजून गूढच आहे.

महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेने पक्षविरहित मोर्चा काढायच्या ठरवल्यावर अनेक राजकीय पक्षांनी, संघटनांनी त्यात सहभागी होण्याची तयारी दाखवली. हा मोर्चा जर झाला असता तर इतका विशाल झाला असता की संयुक्त महाराष्ट्र चळवळीच्या काळाची आठवण व्हावी. कदाचित या एकजुटीचा धसका सरकारने घेतला असेल, पण हरकत नाही ही भीती असली पाहिजे."

राज ठाकरे पुढे म्हणाले, "अजून एक गोष्ट, सरकारने पुन्हा एकदा नवीन समिती नेमली आहे. मी स्वच्छ शब्दांत सांगतोय समितीचा अहवाल येऊ दे किंवा नको येऊ दे परंतू हे असले प्रकार परत खपवून घेतले जाणार नाहीत म्हणजे नाहीत. ही गोष्ट सरकारने कायमची त्यांच्या मनात कोरून ठेवावी.

हा निर्णय कायमचा रद्द झाला आहे असं आम्ही गृहीत धरतोय आणि महाराष्ट्रातील जनतेने पण हेच गृहीत धरलं आहे. त्यामुळे पुन्हा एकदा समितीच्या अहवालाचा घोळ घालू नका, अन्यथा या समितीला महाराष्ट्रात काम करू दिलं जाणार नाही याची नोंद सरकारने घ्यावी."

ठाकरे बंधूंचा एकत्रित मोर्चा

आज (29 जून) मुंबईत माजी मुख्यमंत्री आणि शिवसेना (उबाठा) पक्षाचे उद्धव ठाकरे यांच्या हस्ते राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणाची प्रतिकात्मक होळी करून आंदोलन करण्यात आलं.

येत्या आठवड्याभरात ठिकठिकाणी आंदोलनं होणार आहेत. तसंच, मनसे आणि शिवसेना (उबाठा) एकत्र येऊन, परिणामी राज ठाकरे आणि उद्धव ठाकरे एकत्र येऊनही 'हिंदीसक्ती'ला विरोध करणार आहेत.

आधीच हिंदी भाषेचा विषय, त्यात ठाकरे बंधूंचं एकत्रित आंदोलन, यामुळे महाराष्ट्राचं राजकारण ढवळून निघतं आहे.

'हिंदीसक्ती'वरून वाद

राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणानुसार महाराष्ट्रात पहिलीपासून त्रिभाषा सूत्र लागू करण्याचा आणि तिसरी भाषा म्हणून हिंदी भाषा 'अनिवार्य' करण्याबाबतचा निर्णय राज्य सरकारने एप्रिल महिन्यात घेतला होता.

मात्र, राज्यभरातून त्याला तीव्र विरोध झाल्यानंतर शासनाने याच महिन्यात म्हणजे जूनमध्ये सुधारित शासन निर्णय काढत, 'अनिवार्य' शब्द मागे घेत 'सर्वसाधारण' शब्द जोडला.

मात्र, तिसऱ्या भाषेच्या निवडीबाबत काही अटीदेखील टाकल्या. या अटी अशा की, 'हिंदी या तृतीय भाषेऐवजी इतर भारतीय भाषा शिकण्याची इच्छा असल्यास मान्यता देण्यात येईल. मात्र, ही भाषा शिकण्याची इच्छा असलेल्यांची संख्या किमान 20 असणं आवश्यक आहे, तरच शिक्षक उपलब्ध करून दिला जाईल, अन्यथा ऑनलाईन शिकवली जाईल.'

या 'सुधारित' शासन निर्णयावर शिक्षण क्षेत्रातील जाणकारांनी आक्षेप घेतला होता.

(बीबीसीसाठी कलेक्टिव्ह न्यूजरूमचे प्रकाशन.)