दिशा सालियानचा मृत्यू अपघाती, हत्येचा प्रयत्न नाही; पोलिसांची उच्च न्यायालयात माहिती

दिशा सालियान

फोटो स्रोत, UGC

दिशा सालियनचा मृत्यू हा अपघाती असून त्यात कोणताही घातपात किंवा हत्येचा प्रयत्न झाल्याचं आढळून आलेलं नसल्याचं मालवणी पोलिसांनी मुंबई उच्च न्यायालयात म्हटलं आहे.

दिशा सालियन मृत्यूप्रकरणी तिचे वडील सतीश सालियन यांनी दाखल केलेल्या याचिकेवर भूमिका स्पष्ट करण्यासाठी हाय कोर्टानं राज्य सरकारला दोन आठवड्यांची अंतिम मुदत दिली आहे.

बुधवारी (2 जुलै) या प्रकरणी न्यायमूर्ती अजय गडकरी आणि न्यायमूर्ती राजेश पाटील यांच्या खंडपीठापुढे सुनावणी झाली.

या प्रकरणी हाय कोर्टानं राज्याच्या मुख्य सचिवांना उत्तर देण्याचे आदेश दिलेले असतानाही मालवणी पोलीस ठाण्यातील वरिष्ठ पोलीस निरीक्षकांनी उत्तर दिल्याचं याचिकाकर्त्यांनी हायकोर्टाच्या लक्षात आणून दिलं.

या प्रकरणी सुनावणी करण्यापूर्वी आमची देखील बाजू जाणून घ्या, अशी याचिका आदित्य ठाकरेंनी दाखल केली होती. या हस्तक्षेप याचिकेवरही सतीश सालियान यांचे वकील नीलेश ओझा यांनी कोर्टात उत्तर दाखल केलं आहे.

या प्रकरणात आदित्य ठाकरे हेच मुख्य आरोपी असल्यानं त्यांना यात याचिका दाखल करण्याचा अधिकारच नसून त्यांची याचिका फेटाळून लावण्याची विनंती करण्यात आली आहे.

दिशाच्या मृत्यूची अपघाती नोंद करत या प्रकरणी गुन्हा दाखल करण्याची आवश्यकता नसल्याचं सांगत मालवणी पोलीस ठाण्यातील वरीष्ठ पोलीस निरीक्षक शैलेंद्र नगरकर यांनी प्रतिज्ञापत्र सादर केलं आहे.

यासंदर्भात सीबीआय तपासाबाबत भूमिका स्पष्ट करण्याकरिता आणखीन थोडा अवधी देण्यात यावा, अशी विनंती सरकारी वकील प्राजक्ता शिंदेंनी कोर्टाकडे केली. ती स्वीकारत हाय कोर्टानं राज्य सरकारच्या विनंतीवर या प्रकरणाची सुनावणी दोन आठवड्यांकरिता तहकूब केली.

आदित्य ठाकरे

फोटो स्रोत, Getty Images

दरम्यान, आदित्य ठाकरे यांनी मुंबई उच्च न्यायलयात दाखल केलेल्या 80 पानांच्या याचिकेची प्रत बीबीसीला मिळाली होती. बीबीसीने त्याचे पुनरावलोकन केले होते.

वकील राहुल आरोटे यांनी बीबीसीशी बोलताना सांगितलं होतं की, "बॉलिवूड अभिनेता सुशांत सिंग राजपूत आणि दिशा सालियन यांच्या मृत्यूप्रकरणी सीबीआय चौकशीची मागणी करणाऱ्या जनहित याचिकेत हस्तक्षेप करावा यासाठी उद्धव ठाकरे गटाच्या शिवसेनेचे आदित्य उद्धव ठाकरे यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात अर्ज केला आहे."

आरोटे यांनी बीबीसीशी बोलताना सांगितलं की, सुशांत सिंग राजपूत आणि दिशा सालियन मृत्यू प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालय आणि उच्च न्यायालयात दाखल केलेल्या जनहित याचिकांमध्ये हस्तक्षेप करण्यात यावा असं त्यांचं म्हणणं आहे

सुशांत सिंग राजपूत
Skip podcast promotion and continue reading
बीबीसी न्यूज मराठी आता व्हॉट्सॲपवर

तुमच्या कामाच्या गोष्टी आणि बातम्या आता थेट तुमच्या फोनवर

फॉलो करा

End of podcast promotion

आरोटे यांनी पुढे सांगितलं की, "या जनहित याचिकांवर कोणताही आदेश देण्यापूर्वी न्यायालयाने त्यांचं म्हणणं ऐकून घ्यावं अशी विनंती ठाकरे यांनी केली आहे."

Supreme Court and High Court Litigants Association चे अध्यक्ष राशिद खान पठाण यांनी आदित्य ठाकरेंविरोधातील जनहित याचिका दाखल केली होती.

आदित्य ठाकरेंच्या याचिकेत म्हटले आहे की, जनहित याचिकेत कोणतेही जनहित नसून वैयक्तिक आकसातून, खोटा प्रचार करण्यासाठी आणि राजकीय फायदा मिळवण्यासाठी, विशेषत: आगामी लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुका डोळ्यासमोर ठेऊन ही याचिका दाखल करण्यात आली आहे.

बीबीसीने या याचिकेची प्रत मिळवली असून त्यात या गोष्टी उघड झाल्या आहेत.

आदित्य ठाकरे यांनी आपल्या याचिकेत असं म्हटलंय की, "त्यांच्या कुटुंबातील सदस्यांविरुद्ध वैयक्तिक सूडबुद्धीने कारवाई करता यावी तसेच भारतीय जनता पक्षाच्या नेत्यांना पुन्हा एकदा त्यांच्यावर आणि त्यांच्या कुटुंबियांवर चिखलफेक करता यावी, बिनबुडाचे आरोप करता यावे यासाठी जनहित याचिका दाखल करण्यात आली आहे.

या विषयामुळे सामान्य लोकांच्या मनात जागा निर्माण करून राजकीय फायदा मिळवण्याचा हेतू आहे."

महाराष्ट्राचे माजी कॅबिनेट मंत्री असल्याने ठाकरे यांच्या प्रतिष्ठेवर या आरोपांचा विपरीत परिणाम होत आहे. ते त्यांच्या आणि त्यांच्या कुटुंबियांवरील आरोपांचा प्रतिकार करण्यासाठी हस्तक्षेप करण्याची मागणी करत असल्याचे अर्जात म्हटले आहे.

नारायण राणे

फोटो स्रोत, Getty Images

जनहित याचिकांमध्ये नमूद केलेले वाद हे भाजप नेते आणि कॅबिनेट मंत्री नारायण राणे, रिपब्लिक मीडिया नेटवर्कचे मुख्य संपादक अर्णब गोस्वामी यांच्या खोट्या आरोपावर आधारित असल्याचं अर्जात म्हटलं आहे.

सोबतच उध्दव ठाकरे मुख्यमंत्री असताना राणे आणि गोस्वामी यांना बेकायदेशीर कामांसाठी अटक करण्यात आली होती. त्यामुळे ते सूडबुद्धीने वागत आहेत.

आदित्य ठाकरेंच्या या याचिकेत असंही म्हटलंय की, दिशा सालियन आणि सुशांत सिंग राजपूत यांच्या मृत्यूची चौकशी सीबीआय, महाराष्ट्र आणि बिहार पोलिसांनी आधीच पूर्ण केली आहे.

त्यामुळे दाखल करण्यात आलेल्या जनहित याचिका अनावश्यक आहेत. आदित्य ठाकरेंच्या अर्जात या याचिकांमध्ये हस्तक्षेप करावा अशी मागणी करण्यात आली आहे.

हेही नक्की वाचा

हा व्हीडिओ पाहिलात का?

YouTube पोस्टवरून पुढे जा
परवानगी (सोशल मीडिया साईट) मजकूर?

या लेखात सोशल मीडियावरील वेबसाईट्सवरचा मजकुराचा समावेश आहे. कुठलाही मजकूर अपलोड करण्यापूर्वी आम्ही तुमची परवानगी विचारतो. कारण संबंधित वेबसाईट कुकीज तसंच अन्य तंत्रज्ञान वापरतं. तुम्ही स्वीकारण्यापूर्वी सोशल मीडिया वेबसाईट्सची कुकीज तसंच गोपनीयतेसंदर्भातील धोरण वाचू शकता. हा मजकूर पाहण्यासाठी 'स्वीकारा आणि पुढे सुरू ठेवा'.

सावधान: अन्य वेबसाईट्सवरील मजकुरासाठी बीबीसी जबाबदार नाही. YouTube मजुकरात जाहिरातींचा समावेश असू शकतो.

YouTube पोस्ट समाप्त

(बीबीसी न्यूज मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी आम्हाला YouTubeFacebookInstagram आणि Twitter वर नक्की फॉलो करा.

'गोष्ट दुनियेची', 'सोपी गोष्ट' आणि '3 गोष्टी' हे मराठीतले बातम्यांचे पहिले पॉडकास्ट्स तुम्ही Gaana, Spotify आणि Apple Podcasts इथे ऐकू शकता.)