मराठी विरुद्ध हिंदी, कबुतरखाने ते मांसविक्री : एका पाठोपाठच्या वादांमागे नेमके राजकारण काय?

मुंबईतला गेल्या महिन्याभरापासून सुरू असलेला कबुतरखान्यांचा वाद इतक्या लवकर संपेल अशी चिन्हं नाहीत.

प्रकरण कोर्टात गेलं आहे आणि कोर्टाच्या आदेशानं कबुतरखाने तूर्तास बंदच राहणार असले तरीही, भावनांचं राजकारण लवकर विझणार नाही.

वास्तविक हा आरोग्याचा प्रश्न. काहींच्या नजरेतून त्याला भूतदयेचा प्रश्न म्हणूनही पाहता येतं. ही चर्चा मुंबई आणि इतरही विशेषत: शहरांमध्ये अनेक वर्षांपासून सुरू आहे.

पण आता या चर्चेला धार्मिक भावनांचा लेप चढवून तो पहिल्यांदा रस्त्यावरचा वाद बनला. एकत्र राहणारे दोन भाषिक समुदाय एकमेकांसमोर उभे ठाकले.

पण गेल्या दोनेक महिन्यांतल्या घटना पाहिल्या, तर हा पहिला वाद नाही. काही दिवसांपूर्वीच सरकारनं 'पहिलीपासून हिंदी' असा निर्णय केला तेव्हाही रान उठलं.

शिक्षणक्षेत्राशी जोडलेला, वरवर तांत्रिक पद्धतीचा वाटावा, असा हा निर्णय रस्त्यावरच्या भाषिक वादापर्यंत पोहोचला.

मराठी विरुद्ध हिंदी भाषिक असं वातावरण तयार झालं. हाणामारी झाली. त्याचा परिणाम ठाकरे बंधू एकत्र येऊन नवं राजकारण सुरू होण्यापर्यंत गेला.

त्यानंतर हा कबुतरखान्यांचा वाद सुरू झाला. तो सुरू असतानाच गेल्या आठवड्यापासून मांसविक्री वरून दोन गट पडले आहेत.

15 ऑगस्टला स्वातंत्र्यदिनी मासंविक्री बंद करण्याच्या काही महानगरपालिकांच्या निर्णयावरुन वादंग सुरू आहे. शाकाहारी आणि मांसाहारी या वादात हिंदुत्वाचं राजकारणही ओढलं गेलं आहे.

भाषिक वाद असो वा आहाराचा किंवा धार्मिक भावनांचा, मुंबईच्या राजकारणाला ते नवीन नव्हेत. पण प्रश्न आहे टायमिंगचा.

त्यामुळेच आता एकामागोमाग हे वाद उठल्यानं याचं टायमिंग पुढच्या काही महिन्यांमध्ये येऊ घातलेल्या महापालिकांच्या निवडणुकांशी जुळलेलं आहे का?

जर निवडणुकीच्या राजकारणावर त्याचा परिणाम होणार असेल तर तो कसा होईल आणि कारणं काय?

विविध समुदाय एकमेकांसमोर

राज्य सरकारनं पहिलीपासून हिंदी ही तिसरी भाषा म्हणून अभ्यासक्रमात आणण्याचा निर्णय घेतला, तेव्हा मोठा वाद उफाळून आला.

मराठी आणि अमराठी समुदाय समोर उभे ठाकले. चर्चा निव्वळ शैक्षणिक पातळीवर न राहता हिंदी भाषेविरुद्ध गेली.

'महाराष्ट्रात राहायचं असेल तर मराठी यायलाच हवी' हा आग्रह शिवसेना, 'मनसे'सारख्या पक्षांचा पूर्वीपासून आहेच. त्यावरून अनेकदा हिंसक म्हणावीत अशी आंदोलनं मुंबईत झाली आहेत.

हा वाद सुरू नसतो, तेव्हा तो तात्पुरता विझलेला असतो, असंच त्याचं स्वरुप. मग त्यात या निर्णयामुळे पुन्हा एकदा इंधन पडलं आणि रस्त्यावर वाद उफाळून आला. मराठी भाषिकांच्या आंदोलनाची हाक दिली गेली.

मिरा-भायंदरला, ठाण्याला मारामारीच्या घटना घडल्या. परिणामी इथं मराठी आणि हिंदी भाषिक समुदाय समोरासमोर आले.

सरकारनं सांगितलं की, हिंदी भाषा पहिलीपासून आणण्याचा अहवाल अगोदरच्या सरकारनं स्वीकारला होता. पण तरीही हा प्रश्न अनुत्तरितच राहिला की त्या अहवालातल्या सूचनेची अंमलबजावणी आताच का करायची होती?

त्यात कोणतं टायमिंग होतं का? वातावरण तापलं तसं सरकारनं पाऊल मागे घेतलं, पण त्यापूर्वी दोन भाषिक समुदायांमध्ये द्वंद्व घडून गेलं होतं.

त्यानंतर काहीच काळात कबुतरखान्यांचा प्रश्न तापला. वास्तविक तोही जुनाच. मूळ निर्णय मुंबई महापालिकेचा. पण उच्च न्यायालयानं त्याची अंमलबजावणी करायला सांगितल्यावर आता पालिकेनं ते बंद करायला घेतले. इथं धार्मिक भावनांचा प्रश्न उभा राहिला.

मुंबईतला मुख्यत्वे गुजराती जैन समाज भूतदया आणि आस्थेचा प्रश्न म्हणून कबुतरांना खाद्य घालतात.

पण कबुतरांमुळे होणारे श्वसनाचे विकार हा सार्वजनिक आरोग्यातला गंभीर प्रश्न आहे. त्यामुळे अनेक जण गर्दीच्या आणि मानवी वसाहतीत कबुतरांना दाणे टाकायला विरोध करतात.

कबुतरखाने बंद होऊ लागल्यावर कायम शांत समजला जाणारा जैन समुदाय आक्रमक झाला. दादरच्या कबुरखान्यावरचं आच्छादन काढून टाकेपर्यंत प्रकरण टोकाला गेलं.

त्याला प्रत्युत्तर म्हणून 'मराठी एकिकरण समिती' या नावाखाली कबुतरखान्याला विरोध करणारेही एकत्र आले. पुन्हा एकदा कबुतरांच्या प्रश्नावरुन दोन समुदाय मुंबईत एकमेकांसमोर आले.

कबुतरांचा वाद अजून हवेत असतांनाच आहारावरुन पुन्हा एकदा राजकारण सुरू झालं. मुंबई परिसरातल्या कल्याण-डोंबिवली महानगरपालिकेसह नागपूर, नाशिक आणि राज्यातल्या अन्य महानगरपालिकांनी स्वातंत्र्यदिनादिवशी कत्तलखाने बंद ठेवण्याचा आदेश काढला.

राज्य सरकार म्हणतं आहे की, हा निर्णय 1988 पासून घेतला आहे, पण सध्याच्या वादांनी भारलेल्या काळात पुन्हा एकदा शाकाहारी विरुद्ध मांसाहारी द्वंद सुरू आहे.

'नागरिकांच्या आहारात सरकारची ढवळाढवळ का' हा तो प्रश्न आहे. सरकारला असा हस्तक्षेप करण्याची कोणतीही इच्छा नाही, असं मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी म्हटलं, पण वाद शमला नाही.

आदित्य ठाकरेंनी 'आमच्याकडं नवरात्रीत जो प्रसाद दाखवतात त्यात मासेही असतात' असं सांगून 'सरकारनं रस्त्यांकडे बघावं, लोकांच्या आहाराकडे नाही' म्हणत अशा निर्णयाला विरोध केला.

मुंबईत हा शाकाहार-मांसाहार वाद नवीन नाही. पर्यूषणकाळात कत्तलखाने, दुकानं बंद ठेवण्याच्या महापालिकेच्या निर्णयावरुन मोठं राजकारण इथं घडून गेलं आहे. तेच परत घडून दोन भिन्न आहार करणारे समुदाय समोरासमोर उभे ठाकले.

राजकीय ध्रुवीकरणाचे धागे

बहुभाषिक आणि आचारविचारांनी कॉस्मोपोलिटन असणाऱ्या मुंबईमध्ये विविध समुदाय स्वतंत्र ओळखीनिशी राहतात.

या ओळखींची (आयडेंटिटीज) कायम टक्कर होते आणि त्यातून ध्रुवीकरणाचं राजकारण आकार घेतं. मुंबईच्या इतिहासात हे कायम पहायला मिळतं.

1992 सालच्या बाबरी प्रकरणानंतर मुंबईमध्ये धार्मिक ध्रुविकरण पहायला मिळालं. त्याचं स्वरूप बदल जाऊन आजच्या समकालिन राजकारणातही ते दिसतं.

प्रांतवादी किंवा भाषिक ध्रुविकरण तर इथे होतंच. मराठी भाषिकांचा आवाज म्हणून शिवसेनेची स्थापना दक्षिणेच्या राज्यातल्या स्थलांतरितांबरोबरच्या संघर्षातून झाली. तो संघर्ष बराच काळ चालला.

पुढे शिवसेनेतूनच स्थापन झालेल्या 'मनसे'नं स्थापनेनंतर उत्तर भारतातल्या स्थलांतरितांविरोधात भूमिका घेतली आणि एक नवं भाषिक ध्रुवीकरण पहायला मिळालं.

मुंबईसह महाराष्ट्राच्या आणि त्याचवेळी स्थापन झालेल्या वेगळ्या गुजरातच्यावेळी जो संघर्ष इथं झाला, इतिहासातले ते धागे घट्ट आहेत. तो एक सुप्त संघर्ष मुंबईच्या निवडणुकीच्या राजकारणात कायम दिसतो.

त्यामुळेच 'महाराष्ट्रापासून मुंबई वेगळी करण्याचे प्रयत्न' किंवा 'गुजरातचं अधिक महत्व' अशा प्रकारचं प्रांतीय पण भावनिक राजकारण इथं जिवंत आहे.

त्यामुळेच आता जेव्हा वेगवेगळ्या अस्मिता घेऊन वेगवेगळे समुदाय एकमेकांसमोर उभे राहिले आहेत, तेव्हा त्यात राजकारण आहे का? आणि त्याचा महापालिकेच्या निवडणुकीवर परिणाम होईल का? हा प्रश्न सगळ्यांनाच पडला आहे.

मराठी भाषेचा मुद्दा वर आल्यानं मराठी मतांचं एकीकरण दिसेल का? त्याची जाणीव गेली 18 वर्षं एकमेकांविरोधात उभ्या राहिलेल्या उद्धव ठाकरेंची शिवसेना आणि राज ठाकरेंची 'मनसे' एकत्र आली, तेव्हा अधिक तीव्र झाली

त्यांनी एकत्र मेळावाही घेतला आणि आता युतीचे संकेतही मिळत आहेत. त्यामुळेच या भाषिक वादातून दोन 'सेनां'च्या छत्राखाली मराठी मतांचे एकत्रिकरण होईल का? तसं झालं तर मुंबई निवडणुकीवर त्याचा प्रभाव दिसेल.

कबुतरं आणि आहारांच्या वादावरूनही या सेनांनी भूमिका घेतली आहे. राज ठाकरेंनी 'न्यायालयाचा निर्णय जैन समाजानं पाळावा' असं म्हटलं आहे. आहारावरही कोणती बंदी येऊ देणार नाही असं म्हटलं आहे.

हे दोन्ही विषय वेगळे असले तरीही त्यांना आत भाषिक आणि प्रांतिक अस्मिता जोडल्या गेल्या आहेतच. त्यामुळेच दोन्ही सेना त्या विषयांची मदत घेऊन मराठी एकत्रिकरण होण्याची शक्यताही आजमावत असतील.

पण अशा एकत्रिकरणाची प्रतिक्रिया ही इतर भाषिक वा प्रांतिक समुदाय दुसऱ्या बाजूला एकत्र येण्याचीही असू शकते. म्हणजे ध्रुवीकरण. असं झालं तर मुंबईच्या मतांचं गणित बदलेल. तसं काहीसं होतांनाही दिसलं.

कबुरतखान्यांच्या प्रश्नावर जैन, गुजराती समाज एकत्र आलेला दिसला. एरवी शांत असलेला हा समाज हा आक्रमक झालेला जवळपास पहिल्यांदाच पहायला मिळालं.

याच काळात कोल्हापूरच्या जैन मठातल्या हत्तीणीच्या प्रश्नावरही जैन समाज आग्रही झाला आणि गुजरातच्या 'वनतारा'तून त्या हत्तीणीला परत आणण्यासाठी दबाव आल्यावर सरकारला पावलं उचलावी लागली.

जेव्हा हिंदी-मराठी वादावरुन मिरा-भायंदरला मारहाण झाली तेव्हा हिंदी भाषिक स्थानिक समुदाय 'मनसे'विरुद्ध रस्त्यावर आला होता. म्हणजे या वादांच्या मुद्द्यांवरुन 'रिव्हर्स पोलरायझेशन' होऊ शकतं आणि तसं झालं तर हे महापालिकेसाठीचं राजकारण आहे का?

निवडणुका येईपर्यंत चित्र कसं असेल हे सांगणं कठीण असलं तरीही गेल्या काही काळात स्पष्टपणे दिसून आलेल्या धार्मिक ध्रुविकरणाला भाषिक अथवा प्रादेशिक अस्मितेनं उत्तर देण्याचा प्रयत्न होताना दिसतो आहे, असं राजकीय विश्लेषक अभय देशपांडे यांना वाटतं.

"मुंबईचा इतिहास पाहिला तर मराठी विरुद्ध गुजराती, जैन, मारवाडी असा सुप्त संघर्ष कायमच दिसतो. फक्त गेल्या तीन दशकांत झालं असं होतं की, हिंदुत्वाच्या मुद्द्यावर शिवसेना भाजपा एकत्र होते त्यामुळे हे सगळे एकत्र राहिले. पण आता दोघं वेगळे झाले. त्यात भाजपा अमराठी लोकांची मोट बांधते आहे असं ठाकरेंना दिसतं आहे."

"भाजपाच्या हिंदुत्वाच्या ध्रुविकरणाला जर कोणी उत्तर देऊ शकतं तर ते प्रादेशिक अस्मिता हे आता शिवसेनेला समजलं आहे. आता सोबत राज ठाकरेही येत आहेत असं दिसतं आहे. त्यामुळे या सगळ्या वादांमध्ये मराठी आणि इतर असं चित्र पहायला मिळतं आहे.

'मुंबई महाराष्ट्रापासून तोडणार' यावर जरी आता लोकांचा विश्वास बसत नाही तरीही अमराठी लोकांना जास्त महत्व दिलं जातं आहे हे पटवण्याचे प्रयत्न यात दिसतात," असं देशपांडे म्हणतात.

ज्येष्ठ पत्रकार संजय जोग यांना वाटतं की, "या वादांमागे राजकारण आहे पण, ठाकरे बंधू एकत्र आल्याचा किती परिणाम होतो आहे हे तपासण्याचा हा सत्ताधारी भाजपाचा प्रयोग असावा."

"ठाकरे एकत्र आल्याचा परिणाम मुंबईत तर होईलच. पण तो कसा आहे हे तपासण्यासाठी प्रयोग करावे लागतात. भाजपा असे प्रयोग सतत करत असते. तो पक्ष मात्र सगळ्याच समुदायांना स्वत:कडे ओढण्याचा प्रयत्न करत असतो.

या प्रयोगातून काय दिसतंय हे पाहून ते उद्धव-राज यांच्या एकत्र येण्यानं तयार होणारं गणित बिघडवण्याचे प्रयत्न करतील.

शिवाय अजून एक बघायला हवं की हे सगळे वाद सरकारच्या अडचणींवरुन लक्ष हटवण्यासाठी आहेत. भ्रष्टाचाराचे आरोप आहेत, अर्थव्यवस्था अडचणीत आहेत. हे वाद त्यावरुन लक्ष हटवतात," असंही संजय जोग म्हणाले.

बीबीसीसाठी कलेक्टिव्ह न्यूजरूमचे प्रकाशन.