'शेत गेलं तर चूल कशानं पेटवायची? खायचं काय?', शक्तिपीठमध्ये जमीन जाणाऱ्या शेतकऱ्यांचा संताप

"मी भ्यायला लागलो हो. म्हणजे काय झालं मला दचका पडायला लागला ना. यानं अचानक फोन केला की मी घाबरलो. म्हटलं आलं की काय बाबा परत कुणी. कारण असाच दोन दिवस राडा झाला ना आमचा." - भीमाशंकर बादगुडे, शेतकरी, वानवडी-धाराशिव

"कुणीही आला, इकडून आला, तिकडून आला की छातीत आम्हाला अशी धडकी भरल्यावानी होते. वाटतंय झटका येते की काय." - मारोती डांगे, शेतकरी, वरवटी-बीड

शक्तिपीठ महामार्गामुळे धसका घेतलेले शेतकरी भीमाशंकर बादगुडे आणि मारोती डांगे यांनी त्यांची भीती अशी बोलून दाखवली.

802 किलोमीटर लांबीचा शक्तिपीठ महामार्ग राज्यातील वर्धा, यवतमाळ, हिंगोली, नांदेड, परभणी, बीड, लातूर, धाराशिव, सोलापूर, सांगली, कोल्हापूर आणि सिंधुदुर्ग या 12 जिल्ह्यांना जोडणार आहे.

या महामार्गाला गती देण्यासाठी सरकारनं नुकतीच 20 हजार 787 कोटी रुपयांच्या तरतुदीस मान्यता दिली आहे. शेतकऱ्यांचा मात्र या महामार्गाला विरोध आहे.

'शेतीशिवाय दुसरं काही येत नाही'

भीमाशंकर बादगुडे यांची तुळजापूरच्या वानवडी शिवारात जमीन आहे. 2024 मध्ये राज्य सरकारनं एक अधिसूचना प्रसिद्ध करत शक्तिपीठ महामार्गासाठी कोणत्या गावातल्या कोणत्या गटातून किती जमीन संपादित केली जाणारे हे स्पष्ट केलं.

भीमाशंकर सांगतात, "माझ्याकडे 15 एकर शेती आहे. 15 एकरमधली साडेपाच एकर शक्तिपीठात चालली. पण, ही जमीन गेली तर मागे लेकरं बाळ आहेत आम्हाला. काय करून खावं आम्ही ? आमच्यात नोकरीला तर कुणीच नाही. आम्हाला शेतीशिवाय दुसरं काही येत नाही."

शक्तिपीठ महामार्गाकरता जमीन मोजणीसाठी शासनाचे कर्मचारी आले, तेव्हा तुळजापूर आणि बार्शीमधील शेतकऱ्यांनी त्यांना विरोध केला. त्यानंतर शेतकरी आणि या कर्मचाऱ्यांमध्ये झटापट झाली. यात भीमाशंकर यांच्या पायाला जखम झाली. तिचे व्रण अजूनही आहेत.

भीमाशंकर आणि दत्तात्रय सावंत यांचे बांधाला बांध आहेत. त्यादिवशीच्या झटापटीत दत्तात्रय यांना अटॅक आल्याचं ते सांगतात.

दत्तात्रय सावंत म्हणतात, "मोठी गाडी घेऊन आले, पाच-पन्नास पोलीस आले. आमच्या परस्पर मोपायला चालू केलं. आम्ही मोजणी होऊ द्यायची नाही म्हणलं. मग आम्हाला गाडीत टाकायला लागले. मला गाडीत टाकताना झटका आला, अटॅकचा झटका आला. मी पडलो."

"माझ्या बापजाद्याची जमीन होती, ती तलावात गेली. नोकरीवर राहून मी ही जमीन घेतली. एक पोरगा आहे मला, त्याच्या त्याचं लग्न कसं करायचं? त्याच्यामुळे म्हटलं माझ्या शेतातनं काही रोड जाऊ द्यायचा नाही," दत्तात्रय पुढे सांगतात.

कुणी होणार भूमिहीन, तर कुणी अल्पभूधारक

बीडमधील अंबाजोगाई तालुक्यातील गित्ता गावात शक्तिपीठ महामार्ग जिथून जाणार आहे त्या जागेवर खुणा करण्यात आल्या आहेत. गावात आमची भेट शेतकरी सुशीलकुमार शिंदे यांच्याशी झाली.

सुशीलकुमार शिंदे म्हणतात, "आमच्या गावचं 600 ते 700 एकरचं शिवार आहे. त्याच्यापैकी 250 एकर जमीन शक्तिपीठमध्ये जात आहे. यामुळे कमीतकमी 25 शेतकरी पूर्णत: भूमिहीन व्हायलेत आणि 20 ते 30 शेतकरी अल्पभूधारक आहेत ते अतिअल्पभूधारक व्हायलेत."

शक्तिपीठ महामार्गामुळे गित्ता गावातील जे शेतकरी भूमीहीन होणार आहेत, त्यापैकी एक आहेत दीपक शिंदे. दीपक यांच्या शेतापासून जवळपास पुढे 100 ते 150 एकर जमीन शक्तिपीठ महामार्गासाठी संपादित केली जाणार आहे.

दीपक शिंदे सांगतात, "मला 5 एकर शेती आहे. ती 5 एकर पूर्ण चालली शक्तिपीठमधी. भूमीहीन व्हायला लागलो मी. विहीर आहे, बोअर आहे, आखाडा आहे, जनावरं आहेत माझ्याकडं. एक नंबर जमीन आहे माझी, ती सगळी चालली."

'आंबे लेकरांनी खायचे की सरकारला तोडायला द्यायचे'

बीड जिल्ह्यातल्या सायगावच्या शिवारात ज्या शेतांमधून शक्तिपीठ महामार्ग जाणार आहे, त्या शेतांमध्ये खुणा केल्याचं दिसून येत आहे. MSRDC असं त्या खुणांवर स्पष्टपणे लिहिण्यात आलं आहे.

राज्य सरकारनं शक्तिपीठ महामार्गाला नुकतीच मंजुरी दिली आहे आणि या महामार्गाचं काम MSRDC म्हणजेच महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळाकडे सोपवण्यात आलं आहे.

शक्तिपीठ महामार्गाच्या भूसंपादनाकरता हुडकोकडून 12 हजार कोटींचं कर्ज मंजूर करण्यात आलंय. या निधीतून जवळपास 7 हजार 500 हेक्टरचं भूसंपादन करण्यात येणार आहे.

अंबाजोगाई-परळी रस्त्यावरही शक्तिपीठ महामार्गासाठीच्या खुणा केल्याचं दिसतं. याच रस्त्यावर वरवटी हे गाव आहे.

येथील शेतकरी मीना डांगे म्हणतात की, "आज शेत जर गेलं, तर मग चूल कशानं पेटवायची आम्ही? खायचं काय? ही आंब्याची झाडं एवढी लावली आम्ही. लेकरायला मारू मारू डोक्यावर पाणी आणायला लावलं.

झाडं यंदा मोठे झालेत. पहिल्यांदाच फळं लागलेत यंदा. मग आमच्या लेकरायनं आंबे खायचे की द्यायचे सरकाराला तोडायला?"

शक्तिपीठ महामार्गासाठी प्रशासनाकडून गावपातळीवर भूसंपादन मोजणीसाठीच्या नोटिसा दिल्या जात आहेत.

यात कोणत्या गटातून जमीन संपादित केली जाणार आणि मोजणी किती तारखेला होणार, याची माहिती नमूद केली जात आहे. जिथं मोजणी रोखण्यात आली तिथं मोजणीसाठी सुधारित तारखा जाहीर करण्यात आल्या आहेत.

बीड, परभणी, धाराशिव, सोलापूर, कोल्हापूर, सांगलीसह राज्यभरातल्या अनेक भागांमध्ये शेतकरी शक्तिपीठ महामार्गाला विरोध करत आहेत. त्यासाठीची आंदोलनं करत आहेत. या महामार्गामुळे शेती तर जाईलच पण इतर अनेक प्रश्नं निर्माण होतील, असं त्यांचं म्हणणं आहे.

सुशीलकुमार शिंदे सांगतात, "आमच्या गावात नंबर वाट असेल, गाडी वाट असेल, पाऊलवाट असेल, शिवरस्ता असेल हे पूर्ण रस्ते या शक्तिपीठ महामार्गाखाली दबून जाणार आहेत."

तर वरवटीचे व्यंकट ढाकणे म्हणतात, "माझी दोन ठिकाणी चार-चार एकर जमीन चाललीय. इकडच्या ठिकाणी आणि इकडच्या ठिकाणी थोडी जमीन राहिलीय आणि बरोबर मधी पूर्ण जमीन शक्तिपीठसाठी चाललीय.

शक्तिपीठ महामार्ग 20 फूट उंच असल्यामुळे इकडच्या जमिनीतून तिकडच्या जमिनीत जायला रस्ता नसतो, त्यासाठी 10-10 किलोमीटर लांब जावं लागतं. एवढ्या लांबून शेती होत नसते. मग ती सोडूनच द्यावी लागते."

राष्ट्रीय महामार्ग असतानाही शक्तिपीठचा आग्रह का?

सध्या अस्तित्वात असलेला राष्ट्रीय महामार्ग 166 हा रत्नागिरीपासून सोलापूरपर्यंत जातो. पुढे सोलापूर-धुळे या राष्ट्रीय महामार्गाहून तुळजापूरला जाता येतं आणि तुळजापूरहून पुढे थेट नागपूरपर्यंत जाण्यासाठी राष्ट्रीय महामार्ग 361 आहे. शक्तिपीठ महामार्ग ज्या 12 जिल्ह्यांमधून जाणार आहे, त्यापैकी 8 जिल्ह्यांमधून हे दोन्ही राष्ट्रीय महामार्ग जातात.

शेतकरी नेते राजू शेट्टी म्हणतात, "नागपूर-रत्नागिरी या राष्ट्रीय महामार्गाला समांतर असणारा शक्तिपीठ महामार्ग हा पूर्णपणे अव्यवहार्य आहे. केंद्र आणि राज्य सरकार दोघांनी वेगवेगळ्या मार्गानं एवढी गुंतवणूक करून हे दोन्ही मार्ग नफ्यात चालणार आहेत का, याचा अहवाल जनतेसाठी खुला करावा."

आमदार सतेज पाटील यांनी 1 जुलै 2025 रोजी विधीमंडळात शक्तिपीठ महामार्गाचा मुद्दा उपस्थित केला.

ते म्हणाले, "सरकार शक्तिपीठ महामार्गाचा आग्रह का करतंय? रत्नागिरी-नागपूर महामार्ग आहे, ज्यावर आता सुद्धा 25 % ट्रॅफिक नाहीये. अशा परिस्थितीत हा नवा महामार्ग कुठल्या कंत्राटदारासाठी करणार आहात, असा प्रश्न महाराष्ट्रातील जनतेला पडलेला आहे."

शक्तिपीठ महामार्गासाठी 86 हजार 300 कोटी रुपयांचा खर्च येणार आहे. विरोध होत असला तरी शक्तिपीठ महामार्ग करण्यावर सरकार ठाम असल्याचं मुख्यमंत्र्यांकडून सांगण्यात आलंय.

सरकार शक्तिपीठवर ठाम

देवेंद्र फडणवीस 04 जुलै 2025 रोजी माध्यमांशी बोलताना म्हणाले की, "सरकारची भूमिका अतिशय स्पष्ट आहे. शक्तिपीठ महामार्ग आम्ही करणार आहोत. या संदर्भात जे अडचणीचे मुद्दे आहेत, त्यात चर्चेने मार्ग काढणार आहोत.

या महामार्गाला अधिक लोकांचा पाठिंबा आहे, काही राजकीय लोक जाणीवपूर्वक राजकारण आणून त्याच्यामध्ये वेगळ्या प्रकारे त्याला नेण्याचा प्रयत्न करताहेत."

शक्तिपीठ महामार्ग हा मराठवाडा आणि राज्यातील सगळे दुष्काळी जिल्हे यांच्याकरता वरदान ठरणार आहे, असंही फडणवीस पुढे म्हणाले.

पण, या महामार्गाची गरज आहे का आणि ती किती तातडीची आहे, असा प्रश्नही उपस्थित केला जातोय.

माजी सनदी अधिकारी महेश झगडे म्हणतात, "ज्यावेळेस आपण रस्त्यांचा प्रकल्प हाती घेतो, त्यावेळेस एक गोष्ट महत्त्वाची असते की, सध्या तिथं वाहतूक किती आहे आणि पुढच्या 25-30 वर्षांत किती वाहतूक होणार आहे, याला vehicle density म्हणतात. त्याचे प्रोजेक्शन असेल, तरच तो रस्ता किफायतशीर होतो, अन्यथा त्याचा काही उपयोग नसतो.

"हे सर्व महामार्ग करताना त्याचा कॉस्ट बेनिफिट रेशो आणि विशेषत: सोशल बेनिफिट रेशो पाहणंही महत्त्वाचं असतं."

शक्तिपीठ महामार्गात बीडच्या नांदगावमधील तरुण शेतकरी श्रीकांत चव्हाण यांची जमीन जाणार आहे. शक्तिपीठमध्ये जमीन जाणार असल्यामुळे वडिलांच्या डोळ्यात पाणी असल्याचं त्यांचं म्हणणं आहे.

शक्तिपीठ महामार्गामुळे मराठवाड्याच्या दुष्काळी भागाचं चित्र बदलेल, या सरकारी दाव्यावर श्रीकांत म्हणतात, "जर त्यांना आमचं भलंच करायचं असलं, तर आम्हाला पाणी द्या.

आमच्या मराठवाड्याला पाण्याची गरज आहे. नदीजोड प्रकल्प राबवा. पण सरकार ते करत नाही. आम्ही पाणी मागतोय आणि ते शक्तिपीठाच्या नावानं आमच्या तोंडात लघुशंका करत आहेत, एकप्रकारे अशी अवस्था आहे."

मोबदला किती मिळणार?

शक्तिपीठ महामार्गासाठी अनेकांची सिंचनाखाली असलेली जमीन संपादित केली जाणार आहे. पण या बदल्यात मोबदला किती मिळेल, याबाबत शेतकरी संभ्रमात आहेत.

बीडच्या वरवटीचे शेतकरी मारोती डांगे म्हणतात, "आमचं बँक बॅलन्स रुपया नाही. आमचं बँक बॅलन्स म्हणजे जमीन आहे आमची. काळी आई आहे आमची. मुख्यमंत्री साहेब, उपमुख्यमंत्री साहेब काय म्हणतात, पाच पट मोबदला देऊ. आम्हाला एकच भाषा कळती, पाचपटाची. ही जमीन आमची एक एकर गेली, एकराच्या बदल्यात पाच एकर जमीन द्यायची."

तर गित्त्याचे सुशीलकुमार शिंदे म्हणतात, "आज रोजी आमच्या इथं 33 ते 40 लाख एकरी जमीन जात आहे. पण रेडीरेकनरचा दर (सरकारचा बाजारभाव) आमच्या इकडं अडीच लाख रुपये आहे. अडीच लाखाच्या पाच पटीनं आम्हाला किती भेटणार आहेत? कवडीमोल दामानं आमची जमीन घेणार आहेत."

शक्तिपीठ महामार्गाविषयी बोलताना उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे म्हणाले, "नागपूर-मुंबई समृद्धी महामार्ग झाला. सुरुवातीला त्याला देखील विरोध झाला. पण शासनानं तिथल्या बागायती, जिरायती जमिनींचा या सर्वांचा सारासार विचार करून मोबदला दिला. त्यामुळे काही शेतकऱ्यांनी ज्यांची जागा कमी होती, त्यांनी दिलेल्या पैशांमध्ये आणखी जास्त जागा घेतली आणि इतरही व्यवसायामध्ये पैसे टाकले.

"शक्तिपीठ महामार्गाच्या बाबतीत 3-4 पर्याय तपासून, लोकांशी बोलून, लोकांचा कन्सेन्ट घेऊन हा शक्तिपीठ महामार्ग पुढे जाईल. कुणावरही जोर-जबरदस्ती केली जाणार नाही."

आराखड्यात बदल होणार का?

शक्तिपीठ महामार्गाचा आराखडा जलद गतीने तयार करुन घ्यावा, असे निर्देश मुख्यमंत्र्यांनी दिलेत. महामार्गासाठी कोल्हापूरमध्ये 'कोणती अलाईनमेंट बेस्ट राहिल' ते पाहण्याचा प्रयत्न सुरू असल्याचंही मुख्यमंत्र्यांनी म्हटलंय.

त्यांच्या मंत्र्यांकडूनही शक्तिपीठ महामार्गाचा आराखडा बदलण्याची भूमिका व्यक्त केली जात आहे.

मत्स्यव्यवसाय आणि बंदरे विकास मंत्री नितेश राणे यांनी 3 जुलै 2025 रोजी माध्यमांशी संवाद साधताना म्हटलं, "आम्हाला पर्यायी 2-3 मार्ग दाखवा. कारण आता असलेल्या महामार्गाचा जो प्लॅन आहे त्याच्यात आमचं बांदा शहर आणि काही भाग बाधित होत आहे. बाजारपेठ बाधित होत आहे. म्हणून आम्ही सांगितलं की या गोष्टी आम्हाला चालणार नाहीत.

"आता असलेला जो हायवे आहे तो थेट गोव्यामध्ये बाहेर निघतोय, त्याचं टोकच गोव्यात निघत असेल तर त्याचा महाराष्ट्राला काय फायदा? सिंधुदुर्गला काय फायदा? म्हणून आता असलेला प्लॅन आम्ही 101 % बदलणारच आहे."

शक्तिपीठ महामार्ग 12 जिल्ह्यांना जोडल्यानंतर सिंधुदुर्गहून पुढे कोकण द्रूतगती महामार्गास गोवा-महाराष्ट्र सीमेवर जोडला जाणार आहे.

शक्तिपीठ महामार्गामुळे नागपूर ते गोवा हे 18 तासांच्या प्रवासाचं अंतर 8 तासांवर येणार असल्याचा सरकारचा दावा आहे. पण प्रवासाचा वेळ वाचणार यापेक्षा रस्ता व्हायच्या आधी प्रवाशांच्या सुरक्षेचा विचार करणं गरजेचं असल्याचं जाणकारांचं मत आहे.

दरम्यान, शक्तिपीठ महामार्गाला विरोध करणारे शेतकरी पिढ्यानपिढ्या जमीन कसत आहेत. कपडे फाटके घातले, पण कधी वाडवडिलांनी जमिनीचा एक गुंठाही विकला नसल्याचं त्यांचं म्हणणं आहे.

शेतकऱ्यांच्या जीवावर उठून एखादा विकासाचा प्रकल्प करण्याची आवश्यकता नाही, असं विधीमंडळात लोकप्रतिनिधीही सत्ताधाऱ्यांना ठणकावून सांगत आहेत.

(बीबीसीसाठी कलेक्टिव्ह न्यूजरूमचे प्रकाशन.)