मनरेगातील बदलांचा वाद : या एका कायद्यानं गावागावांमधील रोजगाराचं चित्र कसं बदललं?

अर्थशास्त्रातील नोबेल पुरस्कार विजेते जोसेफ स्टिग्लिट्ज 2016 मध्ये म्हणाले होते, "महात्मा गांधी नॅशनल रुरल एम्प्लॉयमेंट गॅरंटी ॲक्ट हा भारताचा एकमेव सर्वात मोठा मूलभूत कार्यक्रम आहे. संपूर्ण जगानं त्यातून धडा घेतला पाहिजे."

20 वर्षांपासून सुरू असलेल्या मनरेगा कायद्याची (महात्मा गांधी नॅशनल रुरल एम्प्लॉयमेंट गॅरंटी ॲक्ट) जागा घेणारं एक नवीन विधेयक सरकारनं सादर केलं आहे.

काँग्रेसच्या नेतृत्वाखालील यूपीए सरकारनं 2005 मध्ये मनरेगा कायदा आणला होता. या कायद्याअंतर्गत ग्रामीण भागातील कुटुंबांना वर्षातील 100 दिवसांच्या रोजगाची कायदेशीर हमी देण्यात आली होती.

ग्रामीण भागातील कौशल्य नसलेल्या मजूर आणि कामगारांच्या (अनस्किल्ड लेबर) रोजगाराच्या दृष्टीकोनातून या योजनेला 'मैलाचा दगड' मानलं गेलं.

केंद्र सरकारनं या नव्या विधेयकाला 'विकसित भारत - गॅरंटी फॉर रोजगार अँड आजीविका मिशन - ग्रामीण' म्हणजे 'व्हीबी-जी राम जी' असं नाव दिलं आहे.

मनरेगा आणि केंद्र सरकारच्या नवीन विधेयकात या योजनेच्या नावाव्यतिरिक्त इतरही अनेक बदल करण्यात आले आहेत. विरोधी पक्ष सरकारच्या या निर्णयाला विरोध करत आहेत.

नव्या विधेयकात 125 दिवस रोजगार देण्याचा प्रस्ताव आहे.

मनरेगातील तरतुदींनुसार मजुरांना दिल्या जाणाऱ्या मजुरीचा संपूर्ण खर्च केंद्र सरकार करतं. तर सामान वगैरे गोष्टींचा खर्च राज्य सरकार एका निश्चित प्रमाणात करते. याव्यतिरिक्त या योजनेच्या प्रशासकीय जबाबदारीत राज्य सरकारची मोठी भूमिका आहे.

मनरेगा गेम चेंजर कशी ठरली?

सध्या मनरेगामध्ये 12 कोटीहून अधिक सक्रिय कामगारांची नोंदणी झालेली आहे. अशाप्रकारे रोजगार पुरवणारी ही एक मोठी योजना आहे.

असाही दावा केला जातो की, मनरेगाचं सर्वात मोठं यश कोरोनाच्या संकटकाळात पाहायला मिळालं. त्यावेळेस देशात रोजगाराचं मोठं संकट निर्माण झालं होतं. तेव्हा मनरेगाअंतर्गत रोजगाराची मागणी वाढली होती.

2020-2021 मध्ये मनरेगाअंतर्गत जवळपास 1 लाख 11 हजार कोटी रुपयांची विक्रमी तरतूद अर्थसंकल्पात करण्यात आली होती.

भारतासारख्या मोठ्या लोकसंख्येच्या देशात रोजगार किंवा नोकरी ही एक मोठी समस्या राहिली आहे. ग्रामीण भागातील लोकांसमोर रोजगाराचं संकट आणखी मोठं होतं.

अशा परिस्थितीत अनेक संघटनांकडून ग्रामीण भागातील या समस्येबाबत प्रदीर्घ काळापासून आवाज उठवला जात होता.

ग्रामीण भागातील कुटुंबांच्या उपजीविकेची समस्या संपवण्यामध्ये मनरेगानं मोठी भूमिका बजावली. या योजनेनं अकुशल मजुरांचं स्थलांतर आणि रोजगाराचं संकट दूर केलं. तसंच ग्रामीण भागाचं चित्र बदलण्यातदेखील मोठी भूमिका बजावली.

मनरेगाचा ग्रामीण भागावर काय परिणाम झाला, हे सांगण्यासाठी शेतकरी आणि मजुरांच्या अधिकाराबाबत काम करणारे सामाजिक कार्यकर्ते निखिल डे राजस्थानाचं उदाहरण देतात.

निखिल म्हणाले, "राजस्थानात कुठे दुष्काळ, कुठे पूर आणि कुठे अवर्षणाची समस्या राहायची. तिथल्या लोकांना भीक मागायची नव्हती. काही मोफतचं मिळावं आणि ते खावं, असं त्यांना वाटत नव्हतं. त्यांना काम करायचं होतं. मात्र गावातील सरपंचाकडे 50 जणांसाठीचं काम असायचं. प्रत्यक्षात काम मागणाऱ्यांची संख्या 1 हजार असायची."

"सकाळच्या वेळेस संपूर्ण गाव सरपंचाच्या घरी दिसायचं. कामासाठी गावातील लोक सरपंच आणि वार्ड सदस्यासमोर हात जोडून उभे राहायचे. त्यांच्या पाया पडायचे. त्यांना गाव सोडूनदेखील जायचं नसायचं. मात्र मनरेगानं रोजगाराची हमी दिली आणि लोकांना अधिकार मिळाला."

मनरेगाचा उद्देश ग्रामीण भागातील कुटुंबांना 100 दिवसांचा रोजगार उपलब्ध करून देण्याचा आहे. या कामासाठी त्यांना किमान मजुरी दिली जाते. त्यामुळे त्यांच्या उपजीविकेची सुरक्षा वाढते.

मनरेगा काय आहे?

मनरेगा अंतर्गत ग्रामीण भागात टिकाऊ कामाची उभारणी करायची आहे. याच्याअंतर्गत महिला, अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमातींना सामाजिक पातळीवर लाभ मिळाला.

मनरेगाअंतर्गत नोंदणी केलेल्या प्रत्येकाला 15 दिवसांच्या आत अकुशल काम (ज्या कामासाठी विशिष्ट कौशल्याची गरज नसते, उदाहरणार्थ खड्डे खडणं, माती वाहणं इत्यादी) मागण्याचा आणि रोजगार मिळवण्याचा अधिकार आहे. काम न मिळाल्यास त्याला बेरोजगार भत्ता मिळवण्याचा अधिकार आहे.

मनरेगा अंतर्गत काम करणाऱ्यांना वेळेवर पैसे देण्याची तरतूद करण्यात आली आहे.

याच्या सामाजिक परिणामाची वेळोवेळी स्वतंत्र यंत्रणेद्वारे आढावा घेण्याचीही तरतूद करण्यात आली आहे.

मनरेगा अंतर्गत ग्रामीण भागात रस्ते, तलाव आणि सिंचनाच्या सुविधा, नद्यांची पुनर्उभारणी आणि राष्ट्रीय ग्रामीण मिशनशी संबंधित कामं करून घेतली जातात. सध्या याच्या अंतर्गत 262 प्रकारची कामं करून घेतली जाऊ शकतात. यातील 164 कामं शेतीशी संबंधित आहेत.

विशेष बाब म्हणजे मनरेगा अंतर्गत छोट्या आणि अल्पभूधारक शेतकऱ्यांच्या खासगी जमिनीवरदेखील मदत केली जाऊ शकते.

वरिष्ठ पत्रकार अरविंद सिंह म्हणाले, "यात अनुसूचित जाती व जमाती आणि महिलांना रोजगार देण्यावर भर देण्यात आला आहे. सध्या या योजनेत 56 टक्के महिला काम करतात. यातून या योजनेमुळे होत असलेलं महिला सबलीकरण दिसून येतं."

मनरेगाची वाटचाल

मे 2004 मध्ये तत्कालीन यूपीए सरकारनं ग्रामीण भागासाठीच्या एका रोजगार योजनेला त्यांच्या किमान समान कार्यक्रमात समाविष्ट केलं होतं.

भारतात 11व्या पंचवार्षिक योजनेवर (2007-12) काम सुरू करण्यापूर्वीच यावर काम करणाऱ्या वर्किंग ग्रुपनं त्याकाळात देशात असणाऱ्या जवळपास 36 टक्के गरीबांबद्दल विशेष चिंता व्यक्त केली होती.

अरविंद सिंह म्हणाले की, त्या वेळेपासून ग्रामीण भागासाठी एक योजना तयार करण्याबाबत काम सुरू झालं होतं.

अर्थात त्याच्याआधी व्ही. पी. सिंग यांच्या नेतृत्वाखालील केंद्र सरकारनं अशा योजनेवर विचार केला होता. मात्र ती योजना यशस्वी झाली नव्हती.

व्ही. पी. सिंग यांनी आश्वासन दिलं होतं की, त्यांचं सरकार बजेटच्या 60 टक्के रक्कम गाव आणि शेतीवर खर्च करेल.

अरविंद सिंह म्हणाले, "डिसेंबर 2004 मध्ये नॅशनल रुरल गॅरंटी स्कीमचं (नरेगा) विधेयक सादर करण्यात आलं. ही योजना मूळात महाराष्ट्रात सुरू असलेल्या एका रोजगार योजनेवरून प्रेरित होती."

"त्यानंतर हे विधेयक त्यावेळच्या ग्रामीण विकास मंत्रालयाच्या संसदेतील स्थायी समितीकडे पाठवण्यात आलं. जून 2005 मध्ये समितीचे अध्यक्ष कल्याण सिंह यांनी हे विधेयक म्हणजे स्वातंत्र्यानंतरचं सर्वात महत्त्वाचं विधेयक असल्याचं म्हटलं होतं."

संसदेत मंजूर झाल्यानंतर हा कायदा लागू करण्यासाठी सप्टेंबर 2005 मध्ये अधिसूचना जारी करण्यात आली.

मग 2 फेब्रुवारी 2006 ला तत्कालीन पंतप्रधान मनमोहन सिंग आणि यूपीएच्या प्रमुख सोनिया गांधी यांनी आंध्र प्रदेशातील बंगलापल्ली गावातून या योजनेची सुरुवात केली होती.

सुरुवातीला ही योजना 200 निवडक जिल्ह्यांमध्ये सुरू करण्यात आली होती. एप्रिल 2008 ही योजना संपूर्ण देशात लागू करण्यात आली होती.

सुरुवातीला नरेगासाठी जवळपास 15 हजार कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली होती. सध्या ही तरतूद जवळपास 86 हजार कोटी रुपयांची आहे. याच्या अंतर्गत ग्रामीण भागात 18 वर्षांपेक्षा अधिक वयाच्या महिला आणि पुरुषांना रोजगाराची हमी देण्यात आली.

2010 मध्ये या योजनेचं नाव बदलून महात्मा गांधी नॅशनल रुरल एम्प्लॉयमेंट गॅरंटी ॲक्ट म्हणजे मनरेगा असं करण्यात आलं.

यामागे कारण सांगण्यात आलं होतं की या योजनेमुळे ग्रामीण भागाचं सक्षमीकरण झालं आणि महात्मा गांधींना भारतातील गावं मजबूत व्हावीत असं वाटत होतं. त्यामुळेच या योजनेला त्यांचं नाव देण्यात आलं.

अरविद सिंह म्हणाले, "2015 मध्ये जागतिक बँकेनं हा जगातील सर्वात मोठा रोजगार कार्यक्रम असल्याचं म्हटलं होतं."

योजनेबाबतच्या तक्रारी

देशाच्या ग्रामीण भागात रोजगार पुरवणारी ही योजना अनेकदा भ्रष्टाचारासारख्या वादांच्या भोवऱ्यात देखील अडकली.

योजनेबाबत अशाही तक्रारी आल्या की, लोकांना कोणतंही काम न देता अनेक ठिकाणी फक्त कागदावरच रोजगार दाखवण्यात आला होता.

जयराम रमेश, यूपीए-2 सरकारमध्ये ग्रामीण विकास मंत्री होते. त्यांच्या कार्यकाळात या तक्रारी आणि योजनेतील अनियमितता दूर करण्यासाठी प्रयत्न करण्यात आले.

यासाठी नियोजन आयोगाचे सदस्य राहिलेल्या मिहिर शाह यांना यासाठी सूचना देण्यास सांगण्यात आलं. तसंच प्रयत्न करण्यात आले की, मनरेगाबद्दल निर्माण झालेले प्रश्न दूर करण्यात यावे.

निखिल डे म्हणाले, "आधी असं व्हायचं की, योजनेत कमी लोक काम करायचे आणि जास्त लोक दाखवले जायचे. योजनेच्या पैशांचा गैरवापर व्हायचा. मात्र आरटीआय आणि जागरुकतेमुळे ही योजना अधिक कार्यक्षम झाली आहे."

"आता तुम्ही आरटीआयद्वारे हे देखील जाणून घेऊ शकता की, कोणत्या भागात किती लोकांनी आणि काय काम केलं आहे."

विरोधी पक्ष का विरोध करत आहेत?

नवीन विधेयकात प्रस्ताव आहे की, या योजनेअंतर्गत होणाऱ्या एकूण खर्चाच्या 60 टक्के खर्च केंद्र सरकार करेल, तर 40 टक्के खर्च राज्य सरकार करेल. याआधी राज्य सरकार जवळपास 10 टक्केच खर्च करत असे.

नवीन तरतुदीनुसार ईशान्येतील राज्यं, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, जम्मू काश्मीर आणि इतर केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये केंद्र सरकार याच्या अंतर्गत होणाऱ्या 90 टक्के खर्चाचा भार उचलेल.

निखिल डे म्हणाले, "केंद्र सरकारच्या प्रस्तावात अशा अनेक तरतुदी आहेत, ज्यामुळे या योजनेत मिळणारी रोजगारी हमी नष्ट होते आहे. सध्या ही योजना संपूर्ण देशभरात लागू आहे. मात्र नवीन प्रस्तावात सेक्शन 5(1) मध्ये लिहिलं आहे की ही योजना कुठे लागू होणार हे केंद्र सरकार ठरवेल."

ते पुढे म्हणाले, "आता कोणत्या राज्याला किती पैसे द्यायचे याचे निकष केंद्र सरकार निश्चित करेल. केंद्र सरकार जितके पैसे देईल त्यानुसार योजना लागू होईल. तसंच आता राज्यांना या योजनेसाठीचा 40 टक्के खर्च करावा लागेल."

वरिष्ठ पत्रकार रशीद किडवई म्हणतात, "मनरेगामुळे ग्रामीण भागातील लोकांच्या आर्थिक स्थितीत सुधारणा झाली. त्यांना काम देऊन सरकारी योजनेत सहभागी करण्यात आलं आणि लोक सकारात्मक कामांशी जोडले गेले."

"राज्यांची आर्थिक स्थिती आधीपासूनच वाईट आहे. त्यांच्यावरील खर्चाचा भार वाढला, तर ते कर्जाच्या बोझ्याखाली अडकतील किंवा या योजनेमधील त्यांचा रस कमी होईल. कारण रोजगाराची जितकी मागणी असेल, तितकाच राज्यांवरील खर्चाचा बोझा वाढेल."

मनरेगामधील बदलांबाबत होत असलेल्या वादांमध्ये एक वाद नावातील बदलावरून देखील होतो आहे. या योजनेमधून महात्मा गांधींचं नाव हटवण्यात आल्यानं काँग्रेससह विरोधी पक्षांनी आक्षेप घेतला आहे.

अरविंद सिंह यांच्या मते, स्वातंत्र्यानंतर असं पहिल्यांदा झालं की, एखाद्या योजनेमधून महात्मा गांधींचं नाव हटवण्यात आलं आहे.

अरविंद सिंह म्हणतात, "नव्या प्रस्तावात योजनेला जलसंपदा, रस्ते, डिजिटल पायाभूत सुविधा आणि ग्रामीण गृहनिर्माणाशी जोडण्यात आलं आहे. या गोष्टींसाठी आधीपासूनच मंत्रालयं आहेत. असं दिसतं की सरकार मनरेगासाठी असणारी आर्थिक तरतूद इतरत्र वळवू इच्छितं. यामुळे ही योजना पूर्णपणे विस्कळीत होऊ शकते."

(बीबीसीसाठी कलेक्टिव्ह न्यूजरूमचे प्रकाशन)