भारतीय क्रीडा क्षेत्राला स्पॉन्सरशिपचं टॉनिक, पण महिला खेळाडूंच्या वाट्याचं काय?

गेल्या वीस वर्षांत भारतीय क्रीडा क्षेत्रात सरकार आणि खासगी संस्थांकडून येणाऱ्या निधीमध्ये वाढ झाली आहे. दुसरीकडे ऑलिंपिकमध्येही भारत पदकं मिळवू लागला आहे. पण हे पुरेसं आहे का?

2004 साली ऑलिंपिकमध्ये एकच पदक मिळवणाऱ्या भारतानं 2024 साली सहा पदकांची कमाई केली. त्याआधी एशियन गेम्स आणि पॅरा एशियन गेम्समध्येही भारतीय खेळाडूंनी आजवरची सर्वोत्तम कामगिरी बजावली.

खेळांच्या दुनियेत भारत आता आणखी मोठं यश मिळवण्याची महत्त्वाकांक्षा बाळगू लागला आहे आणि त्यासाठी खर्चही करू लागला आहे.

2024 साली केंद्र सरकारनं देशाच्या अर्थसंकल्पात क्रीडा मंत्रालयासाठी 3443 कोटी रुपयांची तरतूद केली होती.

शिवाय खासगी क्षेत्रातली गुंतवणूकही वाढत असून, 2023 मध्ये हा आकडा 15,766 कोटी रुपयांपर्यंत पोहोचल्याचं ग्रुप एमचा अहवाल सांगतो. अर्थात यात क्रिकेटचा वाटा बराच मोठा आहे.

मैदानातलं यश आणि मैदानाबाहेर आर्थिक पाठबळ या गोष्टींनी नव्या पिढीच्या भारतीय खेळाडूंच्या आशा आकांक्षा उंचावल्या आहेत.

भारताची विश्वविजेती तिरंदाज आदिती स्वामी त्या पिढीचीच प्रतिनिधी आहे.

"मी काही यश मिळवू शकले, कारण मला वेळेत स्कॉलरशिप्स मिळाल्या. नाहीतर कदाचित खेळात करिअर करण्याचा विचार करणंही कठीण गेलं असतं," असं आदिती तिच्या वाटचालीविषयी सांगते.

ऑगस्ट 2023 मध्ये आदितीनं सतरा वर्षांच्या वयात कंपाऊंड तिरंदाजीत जागतिक स्पर्धा जिंकली आणि अशी कामगिरी करणारी ती सर्वात युवा तिरंदाज ठरली. पण हे यश अर्थातच सहजासहजी मिळालं नव्हतं.

वयाच्या नवव्या वर्षी आदितीनं तिरंदाजीला म्हणजे आर्चरीला सुरूवात केली आणि साताऱ्यातल्या एका उसाच्या शेतात कामचलाऊ रेंजवर तिचा सराव चालायचा.

शाळेत शिक्षक असलेले वडील गोपीचंद आणि ग्रामसेविका म्हणून काम करणारी आई शैला यांच्या पगारात आदितीचा खेळाचा खर्च भागत नसे.

"आदितीला दोन-तीन महिन्यांत बाणांचा नवा सेट घ्यावा लागत असे. तिची उंची वाढली की तसं धनुष्यंही बदलावं लागे," गोपीचंद सांगतात.

बाणांच्या एका सेटची किंमत जवळपास 40,000 रुपये एवढी तर एका धनुष्याची किंमत दोन ते तीन लाख. शिवाय आहार आणि सामन्यांसाठी प्रवासाचा खर्च.

आदितीच्या आई-वडिलांना शेवटी कर्ज काढावं लागलं. पण 2022 मध्ये गुजरातमध्ये झालेल्या राष्ट्रीय क्रीडा स्पर्धेत आदितीनं महाराष्ट्रासाठी सुवर्णपदक मिळवलं, आणि परिस्थिती बदलली.

आदितीला त्या कामगिरीनंतर 'खेलो इंडिया' योजनेअंतर्गत महिना दहा हजार रुपयांची आणि इंडियन ऑईल या खासगी कंपनीकडून वीस हजारांची स्कॉलरशिप मिळाली.

ही शिष्यवृत्ती अतिशय महत्त्वाची ठरल्याचं आदिती सांगते. "तुम्ही खेळात प्रगती करता, पुढे जाता, तसं खर्चही वाढतो. घरच्यांना प्रत्येक वेळी खर्च पेलवेलच असं नाही. मला असेही काही खेळाडू माहिती आहेत जे चांगलं खेळत होते, पण आर्थिक पाठबळ नसल्यानं त्यांना खेळ सोडावा लागला."

आदितीची कहाणी अनेक भारतीय खेळाडूंच्या कहाणीशी मिळतीजुळती आहे.

पॅरिस ऑलिंपिकमध्ये स्टीपलचेसची फायनल गाठणारा धावपटू अविनाश साबळेला काही काळ गवंडी म्हणून काम करावं लागलं होतं.

तर वर्ल्ड चॅम्पियनशिपमध्ये कांस्यपदक मिळवणारा बॉक्सर दीपक भोरियानं पोटभर आहार मिळत नसल्यानं खेळातून बाहेरच पडण्याचा निर्णय घेतला होता.

पण त्यांनी हार मानली नाही आणि देशासाठी पदकं मिळवली. हे सगळे नव्या पिढीचे खेळाडू आता भारतात खेळांची व्याख्याच बदलत आहेत.

बीबीसी मराठीच्या बातम्यांसाठी व्हॉट्सअ‍ॅप चॅनल जॉईन करा.

खेळाच्या क्षेत्रातलं यशापयश

सप्टेंबर 2024 मध्ये ऑलिंपिक कौंसिल ऑफ एशियाच्या बैठकीत बोलताना भारताचे क्रीडामंत्री मनसुख मांडवीय यांनी देशातल्या 'खेळांच्या सुविधांमधल्या सुधारणा, चांगल्या प्रशिक्षणावर भर आणि खेळाडूंसाठी वाढलेल्या संधी' यांविषयी भाष्य केलं.

भारतामधल्या सुप्त गुणवत्तेची आणि क्षमतेची दखल क्रीडाक्षेत्रातले तज्ज्ञही घेतात, पण अजून बरंच काही करणं बाकी आहे, याकडेही ते वारंवार लक्ष वेधतात.

पॅरिस ऑलिंपिक 2024 च्या पदक तालिकेवर नजर टाकली, की चित्र आणखी स्पष्ट होतं.

भारत या पदकतालिकेत सहा पदकांसह 71 व्या स्थानावर होता. पण त्याचवेळी भारताचा शेजारी आणि भारतासारखीच मोठी लोकसंख्या असलेल्या चीननं 91 पदकांसह दुसरं स्थान मिळवलं.

साहजिकच क्रीडा क्षेत्रात भारत आणि चीनमधल्या तफावतीची चर्चा सुरू झाली. दरडोई खेळावर होणारा सरकारी खर्च पाहता चीनपेक्षा पाचपट कमी पैसा भारत सरकार खर्च करतं.

पण ही तुलना योग्य आहे का? बेसलाईन व्हेंचर्स या दिग्गज भारतीय खेळाडूंचं प्रतिनिधित्व करणाऱ्या कंपनीचे संस्थापक तुहीन मिश्रा त्याविषयी आपलं मत मांडतात.

ते सांगतात, "विकसनशील अर्थव्यवस्थेमध्ये इतर गरजेच्या गोष्टींमुळे खेळाला तेवढं प्राधान्य दिलं जात नाही. पण एकदा का जीडीपीनं एक विशिष्ट पातळी गाठली, की मग खेळालाही प्राधान्य मिळू लागतं. भारतात तेच पाहायला मिळत आहे आणि पुढच्या 15-20 वर्षात क्रीडाक्षेत्र इथे आणखी जोमानं वाढेल."

काही बाबतींत ही वाढ दिसतेही आहे. ऑलिंपिकच्या तुलनेत पॅरालिंपिकमध्ये भारतानं जास्त पदकं मिळवली आहेत.

2004 साली पॅरालिंपिकमध्ये 2 पदकं मिळवणाऱ्या भारतानं 2024 मध्ये 29 पदकांची लूट केली.

अपंग व्यक्तींकडे पाहण्याच्या दृष्टीकोनात झालेला बदल आणि पॅरा-स्पोर्टमध्ये पैसा गुंतवण्याची तयारी, यांमुळे हा बदल घडून आल्याचं म्हणता येईल. पण हा बदल असा लगेच झालेला नाही.

खेळात येणारा निधी कसा वाढला?

भारताच्या दृष्टीनं 2009-10 हे वर्ष खेळातला एक महत्त्वाचा टर्निंग पॉइंट ठरलं. त्यावर्षी दिल्लीत राष्ट्रकुल क्रीडा स्पर्धेचं आयोजन करण्यात आलं होतं आणि भारतानं 38 सुवर्णपदांसह 101 पदकं मिळवली होती.

त्या यशानं भारतीयांमध्ये ऑलिंपिक खेळांतला रस आणि खेळाविषयी जागरुकता वाढल्याचं आणि त्याची परिणती खेळात येणारा पैसा वाढण्यामध्ये झाल्याचं तज्ज्ञ सांगतात.

पुढच्या काही वर्षांत भारत सरकारनं दोन योजना आणल्या – 2014 सालची टारगेट ऑलिंपिक पोडियम स्कीम (TOPS) आणि 2017-18 मध्ये सुरू झालेली 'खेलो इंडिया'.

देशातल्या अव्वल खेळाडूंना आंतरराष्ट्रीय स्तरावर पदकं जिंकण्यासाठी मदत करण्यावर TOPS चा भर आहे. तर लहान मुलांना प्रशिक्षण देणे, माजी खेळाडूंना मदत करणे आणि देशात खेळांच्या पायाभूत सुविधांची उभारणी करणे हा खेलो इंडियाचा उद्देश आहे.

सरकारनं संसदेत दिलेल्या माहितीनुसार, खेलो इंडियाअंतर्गत 2,781 खेळाडूंना प्रशिक्षण, खेळाची सामुग्री, वैद्यकीय सुविधा आणि मासिक खर्चासाठी पैसे दिले जात आहेत.

या योजना महत्त्वाच्या आहेत, कारण भारतात आजही युवा खेळाडूंच्या जडणघडणीत सुरुवातीच्या काळात सरकारचा वाटाच सर्वात मोठा ठरतो. भारतात उत्तम कामगिरी बजावणाऱ्या खेळाडूंना सरकारी नोकरीतही जागा राखीव ठेवलेल्या असतात.

केंदीय क्रीडामंत्री मनसुख मांडवीय यांनी दावा केला होता की, 2014 च्या तुलनेत खेळांवर खर्च केली जाणारी रक्कम 2024 मध्ये तिप्पट झाली आहे.

क्रीडा मंत्रालयाला अर्थसंकल्पात मिळणाऱ्या निधीच्या आकड्याविषयी ते सांगत होते.

या आकडेवारीनुसार 2009-10 मध्ये राष्ट्रकुल क्रीडा स्पर्धांवर भारतानं अतिरिक्त खर्च कला होता. पण तेवढा अपवाद वगळता 2024 ली केलेला खर्च मोठा दिसतो.

मात्र महागाईचा विचार करता आणि बजेटमधलं खेळावरच्या खर्चाचं प्रमाण पाहता ही वाढ फार मोठी नाही.

पण एक गोष्ट लक्षात घ्यायला हवी. अलीकडच्या काळात सातत्यानं खेळात केंद्र पातळीवर पैसा येतो आहे आणि तो योग्य प्रकारे वापरण्याच्या पद्धतींमध्ये सुधारणा झाली आहे असं तज्ज्ञ सांगतात.

त्याशिवाय राज्य पातळीवरची सरकारे त्यांच्या त्यांच्या राज्यात खेळाच्या विकासाला हातभार लावत आहेत. अर्थात, वेगवेगळ्या राज्यांत ही रक्कम वेगवेगळी आहे आणि त्याचं प्रतिबिंब त्यांच्या कामगिरीतही पडतं.

हरियाणासारख्या राज्यांनी खेळात केलेल्या प्रगतीमागे हीच गोष्ट असल्याचं दिसतं.

क्रीडा पत्रकार सौरभ दुग्गल सांगतात, "हरयाणानं खेळात पैसा गुंतवला. विजेत्यांना मोठ मोठ्या रकमेची बक्षीसं, पुरस्कार आणि सरकारी नोकऱ्या देत खेळांना प्रोत्साहन दिलं. पॅरा स्पोर्टसलाही पाठिंबा दिला. त्यातून खेळाडूंना प्रसिद्धी मिळालीच, पण खेळाची संस्कृतीच तिथे तयार झाली."

खासगी क्षेत्राचं योगदान

रायफल नेमबाज दीपाली देशपांडे यांनी अथेन्स 2004 ऑलिंपिकमध्ये भारताचं प्रतिनिधित्व केलं होतं. वीस वर्षांनी त्यांच्याच मार्गदर्शनाखाली तयार झालेल्या स्वप्नील कुसाळेनं पॅरिस 2024 ऑलिंपिकमध्ये कांस्य पदक मिळवलं.

दीपाली सांगातत, "आमच्या काळात कॉर्पोरेट जगातून फारसा निधी मिळत नसे. काही खेळाडूंना काही कंपन्या कधी कधी स्पॉन्सर करत. पण खेळाची साधनं आणि इतर गोष्टींच्या किंमती बऱ्याच जास्त होत्या. आता त्यात बराच बदल झाला आहे."

2010 सालच्या राष्ट्रकुल क्रीडा स्पर्धांनंतर ऑलिंपिक गोल्ड क्वेस्ट, रिलायन्स फाऊंडेशन, जेएसडब्ल्यू स्पोर्टस, गो स्पोर्टस अशा संस्था उभ्या राहिल्या, ज्या युवा खेळाडूंच्या गुणवत्तेला पैलू पाडण्यासाठी योगदान देत आहेत.

ब्रॅंड्सही आता एखाद्या टीमसोबत नाव जोडण्यासाठी किंवा तरुण खेळाडूंना स्पॉन्सर (प्रायोजित) करण्यासाठी पुढे सरसावताना दिसतात.

तुहीन मिश्रा यामागचं कारण समजावून सांगतात, "एखादा खेळाडू चांगली कामगिरी बजावतो, तेव्हा त्याच्या बाजूने उभे राहणाऱ्या प्रायोजकांनी केलेल्या प्रयत्नांनाही एक प्रकारे मान्यता मिळते. एखाद्या खेळाडूची लोकप्रियता त्याच्या ब्रँड व्हॅल्यूमध्ये भर घालते, जे प्रायोजकांच्या फायद्याचं ठरतं. त्यामुळे अधिकाधिक ब्रँड्स खेळावर पैसा खर्च करण्यासाठी पुढे होताना दिसतात."

पण यातला किती पैसा महिलांच्या वाट्याला येतो? हा आकडा कमी असला, तरी तो वाढतो आहे, असं तुहीन सांगतात.

"कॉर्पोरेट दृष्टीकोनातून पाहायचं, तर फक्त कामगिरीवर नजर टाका. गेल्या काही ऑलिंपिक्समध्ये पीव्ही सिंधू, मिराबाई चानू, लवलिना ते मनू भाकर अशा महिला खेळाडूंनी लक्षणीय कामगिरी बजावली आहे. त्यामुळे नक्कीच महिला खेळाडूंकडे जास्त लक्ष दिलं जातंय."

गेल्या 24 वर्षांत भारतानं जिंकलेल्या 26 ऑलिंपिक पदकांपैकी 10 पदकं महिला खेळाडूंनी जिंकली होती.

ग्रूप एमनं प्रकाशित केलेल्या 'इंडिया स्पोर्टस स्पॉन्सरशिप रिपोर्ट'नुसार अधिकाधिक महिला खेळात सहभागी होत आहेत आणि महिलांविषयीचे गैरसमज मोडीत काढत आहेत.

'महिलांना केंद्रस्थानी ठेवणारी क्रीडाकेंद्रं आणि केवळ महिलांसाठीच्या स्पर्धा यांमुळे महिलांचा खेळांमधला सहभाग वाढतो आहे," असं हा अहवाल सांगतो.

या रिपोर्टनुसार भारतात क्रीडा उद्योगातला खर्च 2016 साली 6,400 कोटी रुपयांवरून 2023 मध्ये 15,766 कोटी रुपयांवर पोहोचला आहे.

पण यातला 87% टक्के पैसा क्रिकेटवर आणि त्यातही बराचसा भाग इंडियन प्रीमियर लीगवर खर्च होतो.

त्यामुळेच केवळ स्पॉन्सरशिपमधल्या पैशाकडे बघून चालणार नाही, असं काहींना वाटतं.

"स्पॉन्सरशिप हा शब्द तसा वरवरचा आहे. खरी गरज आहे, ती गुंतवणुकीची," असं मत माजी ऑलिंपियन आणि ॲथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडियाचे अध्यक्ष आदिल सुमारीवाला मांडतात.

ते सांगतात की, बहुतांश खासगी गुंतवणूकदार खेळात पैसा टाकतात तेव्हा त्यातून फायद्याची अपेक्षा करतात. "पण आपल्याला अगदी तळागाळातील क्रीडा संघटना मजबूत करण्यासाठी आणि सुधारण्यासाठी पैसा ओतण्याची गरज आहे. या पैशातून खेळाची पूर्ण परिसंस्थाच उभी करता येईल, ज्यात प्रशिक्षक, व्यवस्थापक, डॉक्टर्स, क्रीडा वैज्ञानिक, मॅस्युअर्स, फिजियो आणि अगदी स्वयंसेवकांचाही समावेश आहे."

"फक्त स्पॉन्सरशिपपुरता नाही, तर किमान पाच-दहा वर्ष आधार मिळेल अशी ही गुंतवणूक हवी. उदाहरणार्थ, ओडिसानं आता हॉकीमध्ये अशी गुंतवणूक करायला सुरुवात केली आहे."

हा विचार जोर धरू लागला आहे.

क्रीडा मंत्रालयानं अलीकडेच राष्ट्रीय क्रीडा धोरणाचा नवा आराखडा आणला आहे.

या आराखड्यात 'एखाद्या खेळाडूला दत्तक घेणे, त्याचा किंवा तिचा सगळा खर्च उचलणे' 'एखाद्या जिल्ह्यातील क्रीडा कार्यक्रमांचा खर्च उचलणे' आणि एखादं स्टेडियम किंवा व्हेन्यूचा सगळा खर्च उचलणे, अशा योजना स्वीकारण्याची तरतूद आहे.

थोडक्यात, खेळाच्या पायाभूत विकासासाठी पैसा गुंतवण्याची गरज आहे, तरच भारताला आणखी यश मिळवण्यासाठी प्रयत्न करता येतील.

सौरभ दुग्गल यांनाही तेच वाटतं. ते सांगतात, "असं म्हणतात, 'रांगा, चाला आणि मग पळा.' आपण अता कुठे चालायला सुरुवात केली आहे. आपल्याला आणखी बळ मिळालं, तरच आपण धावू शकू."

(बीबीसीसाठी कलेक्टिव्ह न्यूजरूमचे प्रकाशन)