एल्गार परिषद: कोरेगाव भीमा प्रकरणात अटक झालेल्यांची सध्या काय स्थिती आहे?

पुणे पोलिसांनी 2018 साली एल्गार परिषदेतील सहभागी व्यक्तींच्या माओवाद्यांशी असलेल्या कथित कनेक्शनप्रकरणावरून हा खटला दाखल केला होता.

पुणे पोलिसांनी असा दावा केला होता की, "भीमा कोरेगावंमध्ये 1 जानेवारी 2018 साली जी हिंसा भडकली होती, त्यासाठी एल्गार परिषद जबाबदार आहे. पोलिसांच्या माहितीनुसार, याच संघटनेने हिंसेच्या एक दिवस आधी पुण्यातील शनिवारवाड्यामध्ये एक बैठक आयोजित केली होती. बैठकीच्या दुसऱ्या दिवशी जी हिंसा झाली, त्याचे धागेदोरे या बैठकीमध्ये आहेत. यामागे मोठा नक्षली कट होता."

या हिंसेप्रकरणी ज्यांना आरोपी करण्यात आलं, त्यांच्याविरोधात देशद्रोहाचा खटला दाखल करण्यात आला. यूएपीएसारख्या कठोर कायद्याअंतर्गत त्यांच्याविरोधात गुन्हा नोंदवण्यात आला. दोन वर्षांनंतर जानेवारी 2020 साली या प्रकरणाचा संपूर्ण तपास एनआयएकडे सोपवण्यात आला होता.

4 नोव्हेंबर 2025- मुंबई उच्च न्यायालयानं दिल्ली विद्यापीठाचे माजी प्राध्यापक हन्नी बाबू यांना जामीन मंजूर केला.

हन्नी बाबू हे भीमा कोरेगाव हिंसाचार प्रकरणातील आरोपी आहेत. याआधी 2022 मध्ये उच्च न्यायालयानं त्यांचा जामीन अर्ज फेटाळला होता. हन्नी बाबू यांनी असा युक्तिवाद केला की ते पाच वर्षांहून अधिक काळ तुरुंगात आहेत आणि खटला लवकर पूर्ण होण्याची शक्यता नाही.

19 नोव्हेंबर 2025- सामाजिक कार्यकर्त्या आणि कबीर कला मंचाच्या सदस्य ज्योती जगताप यांना अंतरिम जामीन मंजूर केला. त्यादेखील भीमा-कोरेगाव प्रकरणातील एक आरोपी आहेत. त्यांच्यावरील खटल्याची सुनावणी फेब्रुवारी 2026 मध्ये होणार आहे.

8 जानेवारी 2025- भीमा कोरेगाव-एल्गार परिषद खटल्याप्रकरणी 2018 पासून तुरुंगात असलेले संशोधक रोना विल्सन आणि सामाजिक कार्यकर्ते सुधीर ढवळे यांना मुंबई हायकोर्टाने जामीन मंजूर केला. न्या. अजय गडकरी आणि न्या. कमल खट्टा यांच्या खंडपीठाने हा जामीन मंजूर केला.

खंडपीठाने असं म्हटलं की, दोघांनाही दीर्घ काळासाठी तुरुंगामध्ये ठेवण्यात आलं आहे, तसेच या प्रकरणातील आरोपही निश्चित झालेले नाहीत.

2018 साली रोना विल्सन यांना दिल्लीतून तर सुधीर ढवळे यांना मुंबईतून अटक करण्यात आली होती.

पुणे पोलिसांनी असा दावा केला होता की, "भीमा कोरेगावंमध्ये 1 जानेवारी 2018 साली जी हिंसा भडकली होती, त्यासाठी एल्गार परिषद जबाबदार आहे. पोलिसांच्या माहितीनुसार, याच संघटनेने हिंसेच्या एक दिवस आधी पुण्यातील शनिवारवाड्यामध्ये एक बैठक आयोजित केली होती. बैठकीच्या दुसऱ्या दिवशी जी हिंसा झाली, त्याचे धागेदोरे या बैठकीमध्ये आहेत. यामागे मोठा नक्षली कट होता."

या हिंसेप्रकरणी ज्यांना आरोपी करण्यात आलं, त्यांच्याविरोधात देशद्रोहाचा खटला दाखल करण्यात आला. यूएपीएसारख्या कठोर कायद्याअंतर्गत त्यांच्याविरोधात गुन्हा नोंदवण्यात आला. दोन वर्षांनंतर जानेवारी 2020 साली या प्रकरणाचा संपूर्ण तपास एनआयएकडे सोपवण्यात आला होता.

काय होती एल्गार परिषद?

2018 साली भीमा कोरेगांव येथे 1818 मध्ये झालेल्या युद्धाला दोनशे वर्षं पूर्ण झाल्यानिमित्तानं लाखो दलित समुदायातले लोक जमलेले असतांना त्याला लागलेल्या हिंसक वळणाचा धक्का देशभर बसला होता.

पण या दंगलीसोबत, या घटनेशी संबंधित 'एल्गार' परिषद' प्रकरणामध्ये जी चौकशी आणि तपास काही महिन्याच्या अंतरानं पुणे पोलिसांनी सुरू केला, त्याची देशभरात वादळी चर्चा झाली.

या प्रकरणात देशभरातील विविध राज्यांतील डाव्या विचारसरणीच्या वा त्या विचारसरणीच्या जवळ असणा-या कार्यकर्ते, लेखक, पत्रकार, प्राध्यापक यांना अटक करण्यात आली.

31 डिसेंबर 2017 ला पुण्यातील शनिवारवाड्यावर झालेली 'एल्गार परिषद' आणि दुस-या दिवशी भीमा कोरेगांव इथे झालेला हिंसाचार, यांचा एकमेकांशी संबंध असून त्यामागे माओवादी (नक्षलवादी) संघटनांनी रचलेला व्यापक कट होता, असा आरोप पुणे पोलिसांनी केला.

व्यापक कटाचा आरोप करत देशविघातक कृत्यांविरोधात UAPA कायद्याची कलमं आरोपींविरुद्ध लावली गेली. त्यानंतर जानेवारी 2020 मध्ये या प्रकरणाचा तपास राष्ट्रीय तपास यंत्रणा (NIA) कडे आला. पाच वर्षांनंतर बहुतांश आरोपी अजून अटकेत आहेत, काहींना गेल्या वर्षामध्ये मोठ्या न्यायालयीन लढाईनंतर जामीन मिळाला आहे, एका आरोपीचा मृत्यू झाला आहे.

आजवरच्या सर्वाधिक बहुचर्चित ठरलेल्या या तपास आणि न्यायालयीन प्रकरणात आजवर सोळा जणांना अटक करण्यात आली.

जून आणि ऑगस्ट 2018 मध्ये वकील सुरेंद्र गडलिंग, सुधीर ढवळे, रोना विल्सन, शोमा सेन, महेश राऊत, कवी वरवरा राव, सामाजिक कार्यकर्त्या सुधा भारद्वाज, अरुण फरेरा, वर्नन गोन्साल्वेस आणि पत्रकार गौतम नवलाखा यांना अटक करण्यात आली. पुढील टप्प्यांमध्ये लेखक-प्राध्यापक आनंद तेलतुंबडे, फादर स्टॅन स्वामी, हन्नी बाबू, सागर गोरखे, रमेश गायचोर, ज्योती जगताप यांना अटक करण्यात आली. 

या अटकांसोबतच या आरोपींच्या जामीनासाठीची न्यायालयीन प्रक्रियाही चर्चेत राहिली. या आरोपींच्या तुरुंगातील आरोग्याच्या तक्रारी, त्यांना मिळालेल्या वा न मिळालेल्या सुविधा, त्यांच्याविरोधातले पुरावे आणि दावे यांच्याबद्दलही अनेक बातम्या आल्या.

आजपर्यंत या प्रकरणात आतापर्यंत कोणकोणते महत्वाचे टप्पे आले याचा हा गोषवारा.

आनंद तेलतुंबडेंना नाकारलेली परदेश प्रवासाची परवानगी

लेखक, प्राध्यापक आनंद तेलतुंबडे यांची शैक्षणिक व्याख्यानांसाठी युके आणि अॅमस्टरडॅमला जाण्यासाठी परवानगी मागणारी याचिका मुंबई उच्च न्यायालयाने ऑक्टोबर 2025 मध्ये फेटाळली.

आनंद तेलतुंबडे यांना अटकेनंतर जवळपास 2 वर्षांनी म्हणजेच 2022 मध्ये जामीन मिळाला. तेलतुंबडेंना 18 नोव्हेंबरला मुंबई उच्च न्यायालयानं जामीन मंजूर केला होता.

त्या विरुद्ध NIA सर्वोच्च न्यायालयात गेली होती. सरन्यायाधीश डी. वाय.चंद्रचूड यांच्या अध्यक्षतेखालील पीठासमोर ही सुनावणी झाली आणि त्यांनीही दिलेला जामीन कायम ठेवला. 

18 नोव्हेंबर 2022 ला मुंबई हायकोर्टाने भीमा कोरेगाव प्रकरणात तेलतुंबडे यांना जामीन दिल्यावर NIA च्या विनंतीवरून हायकोर्टाने या आदेशावर एक आठवडा स्थगिती दिली होती. 

तेलतुंबडे यांना मुंबई हायकोर्टानं एक लाखाच्या जातमुचलक्यावर जामीन दिला. त्यांना भीमा कोरेगाव-एल्गार परिषद प्रकरणात 14 एप्रिल 2020 मध्ये NIA ने अटक केली होती. तेव्हापासून ते तळोजा तुरुंगात होते.

आनंद तेलतुंबडे हे दलित चळवळीतील आघाडीचे विचारवंत आहेत. त्यांचा जन्म यवतमाळ जिल्ह्यातील राजूर गावात झाला. त्यांनी नागपूरमधील विश्वेश्वरैय्या नॅशनल इन्स्टिट्यूट ऑफ टेक्नॉलॉजी या संस्थेतून अभियांत्रिकीचं शिक्षण घेतलं.

काही काळ नोकरीत घालवल्यावर त्यांनी IIM अहमदाबादमध्ये प्रवेश घेतला. तिथे त्यांनी अनेक विषयावर संशोधन केलं. त्यांनी कॉर्पोरेट क्षेत्रातही अनेक महत्त्वाची पदं भूषवली.

त्यांनी IIT खरगपूरला अध्यापनही केलं असून सध्या ते गोवा इन्स्टिट्यूट ऑफ मॅनेजमेंटमध्ये कार्यरत आहेत. तेव्हाच त्यांना अटक करण्यात आली होती. त्यांनी आतापर्यंत 26 पुस्तकं लिहिली असून अनेक वृत्तपत्र आणि मासिकांमध्ये स्तंभलेखन केलं आहे.

31 ऑगस्ट 2018ला तत्कालीन अतिरिक्त पोलीस महासंचालक परमबीर सिंह यांनी पुण्यात एक पत्रकार परिषद घेतली होती. त्यात पाच कार्यकर्त्यांसह आनंद तेलतुंबडे यांचाही भीमा कोरेगाव प्रकरणात सहभाग असल्याच्या समर्थनार्थ एक पत्र सादर केलं. ते पत्र कुणी 'कॉम्रेड' यांनी लिहिल्याचा पोलिसांनी उल्लेख केला.

"एप्रिल 2018मध्ये पॅरिसमध्ये एक परिषद आयोजित केली होती. त्यात आनंद तेलतुंबडेंची मुलाखतही झाली होती. त्या परिषदेचा खर्च माओवाद्यांनी केला होता आणि मुलाखत घेण्याची व्यवस्थाही माओवाद्यांनी केली होती," असा आरोप पोलिसांनी केला होता.

तेलतुंबडे यांनी हे सगळे आरोप नाकारले होते आणि अटकेनंतर त्यांच्यावरची एफआयआर रद्द करण्यासाठी उच्च न्यायालयात धावही घेतली होती.

खंडपीठाने त्यांना जामीन मंजूर करताना असंही म्हटलं की, NIA ला तेलतुंबडे यांच्याविरुद्ध प्रथमदर्शनी फक्त कलम 39 आणि 39 (दहशतवादी संघटनांशी संबंध) दाखवता आले आहेत. 

या गुन्ह्यांसाठी जास्तीत जास्त शिक्षा 10 वर्षे आहे, तेलतुंबडे आत्तापर्यंत 2 वर्षे तुरुंगात आहेत. त्यामुळे याचिकाकर्त्यांना जामीन देण्यासाठी ही योग्य केस आहे, असं न्यायालयाने म्हटलं.

गौतम नवलाखांना जामीन

डिसेंबर 2025 मध्ये मुंबई उच्च न्यायालयाने गौतम नवलाखा यांच्या जामिनाच्या अटी शिथील केल्या आणि त्यांना दिल्लीत राहायला जाण्याची परवानगी दिली.

1 जानेवारी 2024 रोजी गौतम नवलखा यांना जामीन मिळाला होता.

आनंद तेलतुंबडे यांच्यासोबतच लेखक, पत्रकार आणि कार्यकर्ते असणारे दिल्लीचे गौतम नवलाखा यांनीही जामीनासाठी अनेकदा अर्ज केला होता. त्यांना लवकर जामीन तर मिळाला नव्हता. 2022 च्या नोव्हेंबरमध्येच त्यांना नजरकैदेत ठेवण्याचे आदेश सर्वोच्च न्यायालयानं दिले होते.

73 वर्षीय नवलाखा यांना प्रकृतीच्या कारणासाठी निवासस्थानी नजरकैदेत ठेवण्यात यावं, असे आदेश सर्वोच्च न्यायालयानं अगोदर दिले होते. त्याला NIA नं विरोध केला होता. पण सर्वोच्च न्यायालयानं पुन्हा झालेल्या सुनावणीत आपला निर्णय कायम ठेवला. नवलाखा यांना मुंबईमध्येच नजरकैदेत ठेवण्यात आलं होतं.

त्यांना इतर व्यक्तींशी संपर्क, फोनचा वापर, राहण्याची व्यवस्था या सगळ्यांविषयी न्यायालयानं कडक अटी घातल्या होत्या. त्या अटी पाळूनच नवलाखा यांची नजरकैद चालू राहील असं न्यायालयानं म्हटलं होतं.

न्यायालयात दाद मागितल्यावर शेवटी एप्रिल 2020 मध्ये नवलाखा यांनी NIA च्या दिल्ली मुख्यालयात आत्मसमर्पण केलं होतं. पत्रकार असलेल्या नवलाखा यांना भीमा कोरेगावच्या निमित्तानं आखण्यात आलेल्या व्यापक कटाचा ते एक भाग आहेत, असा आरोप करत पुणे पोलिसांनी 2018 मध्ये अटक करण्याचा निर्णय घेतला होता.

नवलाखांनी ते आरोप फेटाळत न्यायालयात धाव घेतली. त्यांना सर्वोच्च आणि मुंबई उच्च न्यायालयानं अटकेपासून संरक्षण दिलं होतं.

पण आत्मसमर्पण केल्यानंतर NIA नं त्यांना अटक केली आणि तेव्हापासून ते तळोजा तुरुंगात न्यायालयीन कोठडीत होते. प्रकृतीच्या कारणांवरुन त्यांनी जामीनासाठी अनेकदा याचिका केल्या होत्या.

फादर स्टॅन स्वामी यांचा मृत्यू 

फादर स्टॅन स्वामी हे एक रांचीस्थित जेसुआईट प्रिस्ट होते. एनआयएने स्टॅन स्वामी यांना 2018 साली झालेल्या भीमा-कोरेगाव एल्गार परिषद प्रकरणी आणि माओवाद्यांशी संबंध असल्याच्या आरोपावरून राष्ट्रीय सुरक्षा कायद्याअंतर्गत अटक केली होती.

त्यांना ऑक्टोबर 2020 मध्ये अटक झाली होती आणि त्यानंतर तेही तळोज्याच्या तुरुंगात बंदिस्त होते.

83 वर्षांच्या स्वामींना वयानुसार अनेक व्याधी होत्या. तुरुंगात त्यासाठी हव्या त्या सुविधा मिळत नसल्याच्या तक्रारी, अगदी पाणी पिण्याची स्ट्रॉ सुद्धा, मिळत नसल्याची तक्रारी येत होत्या.

अखेरीस न्यायालयाच्या आदेशानं त्यांना उपचारासाठी मे 2021 मध्ये मुंबईत बांद्र्याच्या होली फॅमिली हॉस्पिटलमध्ये ठेवण्यात आलं. पण त्यांची प्रकृती ढासळत गेली आणि 5 जुलै 2021 रोजी त्यांचा हॉस्पिटलमध्ये मृत्यू झाला.

1991 पासून स्टॅन स्वामी हे झारखंडमध्ये (ते स्वतंत्र राज्य होण्यापूर्वी) स्थायिक झाले आणि तेव्हापासून या भागातल्या आदिवासींमध्ये काम करायला त्यांनी सुरुवात केली. आदिवासींच्या हक्कांसाठी त्यांनी आंदोलनं केली.

2018 साली आदिवासींनी आपल्या हक्कांसाठी जे बंड केलं त्यासाठी फादर स्टॅन यांनी आदिवासींना जाहीर सहानुभूती व्यक्त केली होती. 

माओवादी म्हणून ठपका बसलेल्या 3000 आदिवासी स्त्री-पुरुषांची तुरुंगातून सुटका व्हावी म्हणून त्यांनी हायकोर्टाचे दरवाजे ठोठावले. मोठमोठ्या कंपन्या आपल्या प्रकल्पांसाठी आदिवासींच्या जमिनी कशा रीतीने बळकावत आहेत याबद्दलही त्यांनी सतत लिहिलं होतं.

नुकताच अमेरिकेच्या एका फोरेन्सिक फर्मने दावा केला आहे की, फादर स्टॅन स्वामी यांना भीमा कोरेगाव खटल्यात गोवण्यासाठी हॅकर्सची मदत घेऊन पुरावे पेरण्यात आले होते.

वॉशिंग्टन पोस्टने दिलेल्या वृत्तानुसार, आर्सेनल कन्सल्टिंग फर्मने एक अहवाल प्रसिद्ध केला आहे. त्यानुसार, स्टॅन स्वामी यांच्या लॅपटॉपमध्ये हॅकर्सच्या मदतीने अशी कागदपत्र टाकण्यात आली होती की ज्यांचा वापर त्यांच्या विरोधात करता येईल.

या फर्मचा दावा आहे की त्यांच्या लॅपटॉपमध्ये एकूण 44 कागदपत्रं सापडली होती, ज्यात कथितरित्या माओवाद्यांना लिहिलेल्या पत्रांचा समावेश आहे. याआधी देखील या फर्मकडून असे दावे करण्यात आले होते.

सुधा भारद्वाज यांना जामीन

या प्रकरणात आतापर्यंत ज्या निवडकांना जामीन मिळाला आहे त्यात एक नाव आहे सुधा भारद्वाज. त्यांना मुंबई उच्च न्यायालयानं डिसेंबर 2021 मध्ये जामीन दिला. NIA नं त्याला विरोध करत सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली होती.

पण न्यायालयानं ती याचिका फेटाळली आणि जामीन कायम ठेवला. अर्थात त्यांना काही अटींसह मुंबई शहरातच या जामीनादरम्यान राहण्यास सांगितलं आहे. 

उच्चशिक्षित असलेल्या सुधा भारद्वाज यांनी जवळपास तीन दशकांपासून मानवाधिकारांसाठी देशभरात काम केलं आहे. भारतातल्या दुर्गम भागात जाऊन आदिवासी, वंचित समाज, भटके विमुक्त यांच्यासाठी त्यांनी काम केलं.अमेरिकेत जन्मलेल्या सुधा यांनी भारतात परतल्यावर अमेरिकन पासपोर्टचा त्याग केला आणि सगळं काम भारतातच करण्याचं ठरवलं.

पण 2018 मध्ये पुणे पोलिसांनी एल्गार परिषद तपासादरम्यान त्यांच्यावर माओवाद्यांशी संबंध असण्याचा ठपका ठेवला आणि कटामध्ये सहभागी असल्याचा आरोप केला. तेव्हाच त्यांना अटक करण्यात आली. त्यातला काही काळ त्यांनी येरवडा तुरुंगात तर काही तळोजा कारागृहात काढला.

वरवरा राव यांना नियमित जामीन 

ऑक्टोबर 2025 मध्ये एनआयएच्या विशेष न्यायालयाने वरवरा राव यांची डेंटल सर्जरीसाठी हैदराबादला प्रवास करण्यासंबंधीची याचिका फेटाळून लावली. त्यांना मुंबईबाहेर जाण्याची परवानगी नाकारली.

कवी आणि लेखक असलेले हैदराबादचे वरवरा राव यांनाही या प्रकरणात पुणे पोलिसांनी अटक केली होती. दोन वर्षं तुरुंगात राहिल्यावर राव यांची प्रकृती ढासळल्याने सध्या त्यांच्यावर मुंबईतील नानावटी रुग्णालयात उपचार करण्यासाठी न्यायालयानं परवानगी दिली होती.

त्यांच्या उपचारासाठी न्यायालयाकडून वेळ वाढवून मिळत होती. त्यानंतर त्यांना उपचारासाठी नियमित जामीन मिळावा यासाठीही याचिका दाखल केली होती. त्यासाठी ते सर्वोच्च न्यायायलापर्यंत गेले. शेवटी वय आणि आजारपण पाहता त्यांना जुलै 2022 मध्ये नियमित कायमस्वरुपी जामीन मिळाला आहे. 

वरवरा हे 'रिवॉल्यूशनरी रायटर्स असोसिएशन'शी संलग्न आहेत. त्यांना डाव्या विचारसरणीचं मानलं जातं. वरवरा यांना हैदराबाद इथं अटक करण्यात आली आणि त्यांना पुण्याला आणण्यात आलं होतं.

माओवाद्यांशी संबंध असल्याच्या मुद्यावरून वरवरा यांना याआधीही अटक करण्यात आली होती. दरम्यान सामाजिक कार्यकर्त्यांना फसवण्याचं हे षडयंत्र असल्याचं डाव्या विचारसरणीच्या लोकांनी म्हटलं होतं.

राव यांच्यासारख्या काहींना जामीन मिळाला असला तरीही इतर आरोपी अजून तुरुंगात आहेत. अटक होऊन काही वर्षं सरली तरीही मुख्य खटल्याची सुनावणी सुरू न झाल्यानं आरोपींनी जामीनासाठी सर्वोच्च न्यायालयाचे दरवाजेही ठोठावले. 

भीमा कोरेगावला काय झालं होतं?

1 जानेवारी 2018 रोजी पुण्यातील भीमा-कोरेगाव येथे हिंसाचार झाला. ईस्ट इंडिया कंपनी आणि मराठे यांच्यात झालेल्या लढाईच्या स्मृतिप्रीत्यर्थ द्विशताब्दी समारंभाचे आयोजन करण्यात आले होते.

विजयस्तंभाजवळ हजारोंचा समुदाय एकत्र आला होता. पण त्याठिकाणी जाळपोळ, दगडफेक झाली. अनेक वाहनांचे नुकसान झाले. या घटनेत एकाचा मृत्यू झाला.

या घटनेच्या पूर्वसंध्येला 31 डिसेंबर 2017 रोजी पुण्यातील ऐतिहासिक शनिवारवाड्यावर 'एल्गार परिषद' झाली होती.

या परिषदेमध्ये प्रकाश आंबेडकर, जिग्नेश मेवाणी, उमर खालिद, सोनी सोरी व बी.जी. कोळसे पाटील यांच्यासह अनेक लोकांनी सहभाग घेतला होता.

या घटनेप्रकरणी पुणे पोलिसांनी दोन वेगवेगळे गुन्हे दाखल करून घेतले होते. 2 जानेवारी 2018 रोजी हिंदुत्ववादी नेते संभाजी भिडे आणि मिलिंद एकबोटे यांच्याविरोधात पिंपरीच्या पोलीस स्टेशनमध्ये गुन्हा दाखल करण्यात आला होता.

8 जानेवारी 2018 रोजी तुषार दामगुडे नामक व्यक्तीने एल्गार परिषदेत सक्रीय सहभाग असणाऱ्यांविरोधात केलेल्या तक्रारीवरुन पोलिसांनी गुन्हा दाखल केला. एल्गार परिषदेत हिंसा भडकवणारी भाषणं करण्यात आली आणि त्यामुळेच दंगल घडली असा आरोप एफआयआरमध्ये करण्यात आला. या एफआयआरच्या आधारावर पोलिसांनी सामाजिक कार्यकर्ते, वकील, कवी यांचे अटकसत्र सुरू केले.

पोलिसांनी या प्रकरणात आरोपपत्रही दाखल केलं, त्यानंतर 21 फेब्रुवारी 2019 रोजी पुरवणी आरोपपत्रही दाखल करण्यात आलं.

17 मे 2018 रोजी पुणे पोलिसांनी या प्रकरणात यूएपीएमधील कलमं 13, 16, 18, 18बी, 20, 39 आणि 40 लावली.

राष्ट्रीय तपास संस्थेनेही या प्रकरणी 24 जानेवारी 2020 रोजी एफआयआर दाखल केला, त्यामध्ये भारतीय दंडविधानातील कलमं 153ए, 505(1)(बी), 117 आणि 34 लावण्यात आली. त्याचसोबत यूएपीएमधील कलमं 13, 16, 18, 18बी, 20, 39 लावण्यात आली.

पुणे पोलिसांच्या चौकशीनंतर हे प्रकरण केंद्र सरकारने केंद्रीय तपास यंत्रणेकडे (NIA) सोपवले. ऑक्टोबरच्या दुसऱ्या आठवड्यात NIA ने याप्रकरणी दहा हजार पानांचे आरोपपत्र विशेष न्यायालयात सादर केले होते.

केंद्रीय तपास यंत्रणेचे (NIA) दहा हजार पानांचे आरोपपत्र

केंद्रीय तपास यंत्रणेच्या आरोपपत्रानुसार, "सामाजिक कार्यकर्ते गौतम नवलखा काश्मिरी फुटीरतावादी, पाकिस्तानची गुप्तहेर संस्था आणि माओवादी अतिरेक्यांच्या संपर्कात होते."

दिल्ली विद्यापीठाचे प्राध्यापक हनी बाबू यांनाही या प्रकरणात अटक करण्यात आली होती. हनी बाबू विद्यार्थ्यांना माओवादी विचारधारेशी प्रभावित करण्याचा प्रयत्न करतात, असा ठपका NIA ने आपल्या चार्जशीटमध्ये ठेवला आहे.

गोरेखे, गायचोर आणि जगताप सीपीआयचे (माओवादी) प्रशिक्षित कार्यकर्ते असून कबीर कला मंचचे सदस्य आहेत, असंही आरोपपत्रात म्हटलं आहे.

आनंद तेलतुंबडे हे 'भीमा कोरेगाव शौर्य दिन प्रेरणा अभियानाच्या संयोजकांपैकी एक होते आणि 31 डिसेंबर 2017 रोजी पुण्यातील शनिवार वाडा येथे उपस्थित होते, असंही म्हणण्यात आलं आहे.

या प्रकरणात आतापर्यंत अटक झालेल्या इतर आरोपींवर आरोप ठेवत त्यांचा या व्यापक कटामध्ये सहभाग असल्याचं NIA नं म्हटलं आहे.

भीमा कोरेगाव न्यायालयीन आयोग आणि शरद पवारांची साक्ष

पुणे पोलिस आणि NIA यांच्या तपासाशिवाय महाराष्ट्र सरकारनंही भीमा कोरेगांव इथं 1 जानेवारी 2018 रोजी जो हिंसाचार भडकला, त्याची कारणं शोधण्यासाठी एका द्विसदस्यीय न्यायालयीन आयोगाची स्थापना केली.

या चौकशी आयोगाचे अध्यक्ष न्यायमूर्ती जे.एन. पटेल हे आहेत. या आयोगाचं काम पुणे आणि मुंबई अशा दोन्ही ठिकाणी झालं. अद्यापही हे काम सुरू आहे.

आतापर्यंत अनेक व्यक्तींच्या, संघटनांच्या, या घटनेशी संबंधित अधिका-यांच्या साक्षी या आयोगासमोर झाल्या आहेत. 'राष्ट्रवादी कॉंग्रेस'चे अध्यक्ष शरद पवार यांनीही यावर बोलतांना काही हिंदुत्ववादी नेत्यांकडे बोट दाखवले होते.

त्याची नोंद घेत या आयोगानं पवार यांनाही आपली साक्ष नोंदवण्यासाठी समन्स पाठवलं होतं. अखेरीस मे 2022 मध्ये पवारांनी प्रत्यक्ष हजर राहून त्यांचं म्हणणं आयोगासमोर मांडलं.

हिंदुत्ववादी कार्यकर्ते

एका बाजूला, भीमा-कोरेगावमधील हिंसाचारात डाव्या विचारांच्या कार्यकर्त्यांचा हात होता, असा आरोप पुणे शहर पोलिसांनी तपासाद्वारे केला, तर 1 जानेवारी 2018 रोजी झालेल्या हिंसाचाराचे सूत्रधार हिंदुत्ववादी नेते होते, असा आरोप ग्रामीण पोलिसांनी केला होता.

भीमा-कोरेगाव हिंसाचार प्रकरणात हिंदुत्ववादी राजकारणाशी संबंधित लोकांना 'मोकळीक' व 'क्लीन चीट' देण्यात आली, तर दुसऱ्या बाजूच्या लोकांवर अवाजवी कठोर कारवाई करण्यात आली, असा आरोप केला जातो.

पिंपरी पोलीस स्थानकात हिंदुत्ववादी नेते संभाजी भिडे आणि मिलिंद एकबोटे यांच्याविरोधातही एफआयर दाखल करण्यात आली. या प्रकरणात मिलिंद एकबोटे यांना दोनवेळा पोलिसांनी ताब्यात घेतले. पुणे पोलिसांनी 14 मार्च 2018 रोजी त्यांना अटक केली. दंगल करणं व अत्याचार करणं, यांसह अनेक गंभीर आरोप त्यांच्यावर करण्यात आले.

अनिता साळवे यांनी केलेल्या तक्रारीशी संबंधित प्रकरणामध्ये पुणे न्यायालयाने 4 एप्रिल 2018 रोजी एकबोटे यांची जामिनावर सुटका केली. पण शिक्रापूर पोलिसांच्या एका तक्रारीवरून त्यांना पुन्हा ताब्यात घेण्यात आलं. हिंसाचाराच्या थोडंसं आधी एकबोटे व त्यांच्या समर्थकांनी काही पत्रकं वाटली होती, असं शिक्रापूर पोलिसांचं म्हणणं होतं.

पुणे सत्र न्यायालयाने 19 एप्रिलला त्यांना जामीन दिला. दुसरे आरोपी संभाजी भिडे यांना कधी अटक झाली नाही, पण 1 जानेवारी 2018 रोजी भीमा-कोरेगावमध्ये राहून लोकांना चिथावल्याचा आरोप त्यांच्यावर करण्यात आला होता.

अनेक संघटनांनी त्यांच्यावर कारवाई करण्याची मागणी केली आणि न्यायालयाचे दरवाजेही ठोठावले. मात्र पुणे ग्रामीण पोलिसांनी भिडे यांचं नाव त्यांच्याविरुद्ध कोणतेही पुरावे मिळाले नसल्याचं सांगत आरोपपत्रात घेतलं नाही. 

हेही वाचलंत का?

(बीबीसी न्यूज मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी आम्हाला YouTube, Facebook, Instagram आणि Twitter वर नक्की फॉलो करा.बीबीसी न्यूज मराठीच्या सगळ्या बातम्या तुम्ही Jio TV app वर पाहू शकता. 'गोष्ट दुनियेची', 'सोपी गोष्ट' आणि '3 गोष्टी' हे मराठीतले बातम्यांचे पहिले पॉडकास्ट्स तुम्ही Gaana, Spotify, JioSaavn आणि Apple Podcasts इथे ऐकू शकता.)