मंत्रिमंडळ विस्तार : सरकारमधला मोठा पक्ष असूनही भाजप आमदारांची कोंडी झाली आहे का?

“क्या हार में, क्या जीत में , किंचित नहीं भयभीत मैं!

संघर्ष पथ पर जो मिला है, यह भी सही वो भी सही …!”

1996 साली दिवंगत पंतप्रधान अटलबिहारी वाजपेयी यांचं सरकार बहुमताअभावी 13 दिवसांत कोसळलं. त्यावेळच्या राजकीय परिस्थितीला अनुसरून वाजपेयींनी ही कविता संसदेत सादर केली होती.

या कवितेच्या ओळींमधून त्याकाळातील भाजपची नीतिमत्ता अधोरेखीत करण्याचा प्रयत्न वाजपेयींनी केला होता.

“शरद पवार स्वतः सत्तेसाठी आमच्यासोबत आले. ही अत्यंत लाजिरवाणी बाब आहे. सत्तेसाठी इतकं लाचार होणं योग्य नाही" असं वाजपेयींनी पुलोदच्या मुद्द्यावरून 80च्या दशकात भर संसदेत सुनावलं होतं.

अटलजींच्या भाजपची ‘नो कॉम्प्रमाईज’ पासून आताच्या ‘ लिटिल कॉम्प्रमाईज’ पर्यंत भाजपची झालेली वाटचाल देशाने पाहिली.

राज्याच्या राजकीय परिस्थितीबाबत बोलताना भाजपच्या एका आमदाराने गमतीत म्हटलं, “पार्टी विथ डिफरन्सचा नारा देत ‘पार्टी डिफरन्ट’ कधी झाली हे कळलंच नाही.

सध्याच्या महायुतीत 105 आमदारांचा भाजप हा सगळ्यात मोठा पक्ष आहे. शिंदेंची साथ घेऊन भाजप सत्तेत आली खरी पण मुख्यमंत्रिपद 40 आमदार असलेल्या शिवसेनेकडे गेलं.

वर्षभरानंतर भाजपच्या मंत्र्यांना विस्तारात स्थान मिळेल असं वाटत असताना अजित पवारांचा राष्ट्रवादी कॉंग्रेस पक्ष सत्तेत वाटेकरी झाला.

शिवसेनेची चार आणि भाजपची पाच मंत्री पदं राष्ट्रवादी कॉंग्रेसला देण्यात आली. त्यात भाजपकडे असलेली काही महत्वाची खाती राष्ट्रवादीला दिली जाणार आहेत. त्यामुळे मूळ भाजप आमदारांच्या हातात सत्तेची अर्धी भाकरी मिळणंही कठीण झालं आहे.

भाजप मंत्र्यांच्या महत्वाच्या खात्यांमध्ये वाटेकरी

शिंदे फडणवीस सरकारमध्ये मुख्यमंत्रिपद जरी एकनाथ शिंदे यांच्याकडे असलं तरी अनेक महत्वाची खाती ही भाजपच्या मंत्र्यांकडे होती.

पण राष्ट्रवादी कॉंग्रेसच्या नऊ मंत्र्यांनी शपथ घेतल्यानंतर त्यांच्याकडून महत्वाच्या खात्यांची मागणी करण्यात आली.

बऱ्याच चर्चेनंतर उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांना वित्त खातं देण्यात आलं. त्याचबरोबर सहकार, अन्न नागरी पुरवठा, वैद्यकीय शिक्षण , महिला बालविकास ही भाजपकडे असलेली महत्वाची खाती राष्ट्रवादीला देण्यात आली.

महत्वाची खाती राष्ट्रवादी कॉंग्रेसला देण्याबाबत प्रचंड नाराजी असली तरीही केंद्रीय नेतृत्वाने घेतलेल्या निर्णयाला साथ देण्यापलिकडे आमदारांकडे कोणताही पर्याय नाही.

या नव्या सत्तांतरानंतर उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वात भाजपच्या आमदारांची गरवारे क्लबला बैठक झाली. या बैठकीत आमदारांच्या प्रश्नांचं निरसण करण्याचा प्रयत्न करण्यात आला.

जेष्ठ पत्रकार मृणालीनी नानिवडेकर सांगतात, “भाजप पक्षातील शिस्त पाहता आमदारांची नाराजी असली तरी ते शिवसेनेच्या आमदारांसारखी माध्यमांमध्ये मांडू शकत नाहीत. अनेक आमदारांचा अपेक्षाभंग झाला असला तरीही त्यांना तोंड दाबून बुक्यांचा मार सहन करण्यापलिकडे कोणताही पर्याय नाही. पण लोकसभेनंतर सर्व ठिक होईल असं आश्वासन त्यांना देण्यात आलं आहे.”

भाजपविरूध्द राष्ट्रवादी संघर्षाचं काय?

राज्याच्या नेतृत्वाला मंत्रीमंडळातील रूसवे फुगवे दूर करणं फार कठीण नसलं तरी संघटनेचा गुंता मोठा आहे. सत्तेत सहभागी झालेल्या काही राष्ट्रवादीच्या नेत्यांविरूध्द मतदारसंघात थेट भाजपशी संघर्ष आहे.

वर्षानुवर्ष राष्ट्रवादीच्या विरोधात भूमिका घेतलेल्या आमदार आणि पदाधिकाऱ्यांची कोंडी झाली आहे. महाविकास आघाडी सत्तेत आल्यानंतर ज्या भाजपच्या पदाधिकाऱ्यांनी या तीन पक्षांविरूध्द निवडणूकीची तयारी सुरू केली होती.

त्यांना आता अजित पवार आणि एकनाथ शिंदेंच्या नेत्यांच्या बाजूने काम करावं लागणार आहे. संघर्ष दिसत असलेली काही उदाहरणं समोर आहेत.

परळी विधानसभा मतदारसंघात भाजपच्या पंकजा मुंडे आणि राष्ट्रवादी कॉंग्रेसचे नेते आणि मंत्री धनंजय मुंडे यांचा थेट सामना होता. पंकजा मुंडे यांनी धनंजय मुंडे यांचं मंत्री झाल्यावर औक्षण केलं केलं असलं तरी त्यानंतर घेतलेल्या पत्रकार परिषदेत त्यांनी राजकीय भूमिका मांडली.

त्यांनी म्हटलं, “राष्ट्रवादीला समाविष्ट करून घेण्याचा निर्णय हा भाजपच्या नेतृत्वाचा आहे. त्यामुळे पुढे विधानसभेला काय करायचं ? हा निर्णयही भाजप नेतृत्व घेईल.”

2019 च्या विधानसभा निवडणूकीत अजित पवार यांच्याविरूध्द गोपीचंद पडळकर यांना उमेदवारी दिली होती. गोपीचंद पडळकर यांचं डिपॉजिट जप्त झालं होतं. पण पवार कुटुंबियांवर आणि अजित पवार यांच्यावर व्यक्तीगत पातळीवर पडळकरांनी अनेकदा टीका केली आहे. ‌अजित पवार यांच्यावर टोकाची टीका केलेले पडळकर यांना आता अजित पवारांसोबत काम करावं लागणार आहे.

राष्ट्रवादीचे नेते आणि मंत्री हसन मुश्रीफ यांच्यावर 127 कोटींच्या भ्रष्टाचाराचे आरोप करत किरीट सोमय्या यांनी ईडीकडे सर्व पुरावेही सादर केले. भाजप आणि राष्ट्रवादीच्या कार्यकर्त्यांमध्ये कोल्हापूरमध्ये धरपकडही झाली. मुश्रीफ जेलमध्ये जाणार असं ठामपणे सांगणाऱ्या किरीट सोमय्यांना हसन मुश्रीफ मंत्री झाल्यावर प्रतिक्रीया विचारली असता ते काहीही न बोलता निघून गेले.

आता ही नाराजी अंतर्गत वाटत असली तरी निवडणूकांच्यावेळी अनेक वाद उफाळून येणाची शक्यता आहे. नव्या चेहऱ्यांना भाजपला संधी देता येणार नाही. त्याचबरोबर मागच्या निवडणूकीत विधानसभेच्या 160 जागा लढल्या असताना दोन पक्षांना सामावून घेताना यावेळी कमी जागांमध्ये तडजोड करावी लागेल. यामुळे कार्यकर्त्यांमध्ये मोठ्याप्रमाणावर बंडखोरी होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.

एका भाजप नेत्याने याबाबत बोलताना म्हटले, “सुई टोचल्यावर काही काळ त्रास होतो. पण त्यातून औषध शरीरात गेल्यावर बरं वाटतं. ज्यासाठी केंद्रीय नेतृत्वाने हा निर्णय घेतला त्याचे परिणाम दिसल्यावर निश्चितपणे बरं वाटेल. त्यामुळे थोडा काळ जाऊ दे. आमच्यात समन्वय राहावा यासाठी समन्वय समिती तयार करण्यात आली आहे. त्यात भाजप, शिवसेना आणि राष्ट्रवादी या पक्षांचे प्रत्येकी चार नेते आहेत. समन्वयाचा अभाव जर दिसला तर तो प्रश्न या समितीद्वारे सोडवता येईल.”

हिंदुत्वाच्या विचारधारेचं काय?

“अजित पवार यांच्याशी युती ही राजकीय आहे. पण एकनाथ शिंदेंच्या नेतृत्वात केलेली शिवसेनेशी युती ही भावनिक आहे. भविष्यात अजित पवारांशीही भावनिक युती होईल. " हे विधान उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केलं.

अजित पवार यांच्याशी युती केल्यानंतर भाजपच्या हिंदूत्वाच्या मुद्यावर युती या धोरणाचं काय झालं? हा प्रश्न समोर आला. अजित पवार यांनी हिंदुत्वाबद्दल काहीही बोलण्यास नकार दिला. आम्ही विकासाच्या मुद्यावर एकत्र आल्याचे ते म्हणाले.

त्यामुळे देवेंद्र फडणवीसांना ही युती राजकीय असल्याचं स्पष्ट करावं लागलं. नेत्यांना आमदारांना जरी हे सांगितलं असेल तरी हे मतदारसंघात पटवून देणं स्थानिक नेत्यांना अवघड जाणार आहे. आतापर्यंत हिंदुत्वाच्या मुद्यावर मतं मागितल्यानंतर आता मतदारांसमोर काय सांगणार? हा प्रश्न येतोच.

एकनाथ शिंदेंशी हिंदूत्वाच्या मुद्यावर युती केली. बाळासाहेब ठाकरे यांचे हिंदूत्वाचे विचार कॉंग्रेस राष्ट्रवादीकडे गहाण ठेवले अशी जहरी टीका केल्यानंतर आताच्या परिस्थितीचं मतदारांना पटणारं स्पष्टीकरण अपेक्षित आहे. याबाबत भाजपच्या आमदारांना विचारलं असता त्यांनी केंद्रीय नेतृत्व जे सांगेल त्यानुसार चालू असं सांगितलं. पण हिंदूत्वाच्या मुद्याबाबत कोणीही बोलायला तयार नाही.

राजकीय विश्लेषक सुहास पळशीकर एका मुलाखतीत बोलताना सांगतात, “सध्याच्या राजकीय परिस्थितीमुळे सामाजिक गुंतागुतही खूप वाढली आहे. या गुंतागुतींचा परिणाम काय होईल हे एका निवडणूकीत सांगता येणार नाही. भाजप हा फक्त आगामी लोकसभा निवडणूकीत पाच जागा वाढवण्यासाठी इतर पक्ष फोडणारा पक्ष नाही. जर त्यांची आतापर्यंतची गणितं पाहीली तर पुढच्या दहा वर्षांचा विचार करून चालणारा आताचा भाजप पक्ष आहे. माझ्या मते भविष्यात अनेक हे गट भाजपसोबत येऊन काम करतील. विरोधी पक्ष राहणारच आहे. पण विरोधी पक्षांकडे बोलण्यासारखं फार काही राहणार नाही अशी तजबीज भाजप करू शकेल”.

यामुळे भविष्यात भाजपची दिशा काय असेल हे पाहणं महत्वाचं ठरेल.

हेही वाचलंत का?

(बीबीसी न्यूज मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी आम्हाला YouTube, Facebook, Instagram आणि Twitter वर नक्की फॉलो करा. 'गोष्ट दुनियेची', 'सोपी गोष्ट' आणि '3 गोष्टी' हे मराठीतले बातम्यांचे पहिले पॉडकास्ट्स तुम्ही Gaana, Spotify, आणि Apple Podcasts इथे ऐकू शकता.)