राहुल नार्वेकरांना 16 आमदारांच्या अपात्रतेप्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयाकडून नोटीस
- Author, प्राजक्ता पोळ
- Role, बीबीसी मराठी
16 आमदारांच्या अपात्रतेप्रकरणी विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकरांना सर्वोच्च न्यायालयाकडून नोटीस बजावण्यात आली आहे.
या प्रकरणी उत्तर देण्यासाठी 2 आठवड्यांचा अवधी सर्वोच्च न्यायालयानं दिला आहे.
आमदार अपात्रतेबाबत ठाकरे गटाने दाखल केलेल्या याचिकेवर सुप्रीम कोर्टात आज सुनावणी झाली.
त्यादरम्यानं न्यायालयानं नार्वेकरांना नोटीस बजावली आहे.
या लेखात सोशल मीडियावरील वेबसाईट्सवरचा मजकुराचा समावेश आहे. कुठलाही मजकूर अपलोड करण्यापूर्वी आम्ही तुमची परवानगी विचारतो. कारण संबंधित वेबसाईट कुकीज तसंच अन्य तंत्रज्ञान वापरतं. तुम्ही स्वीकारण्यापूर्वी सोशल मीडिया वेबसाईट्सची कुकीज तसंच गोपनीयतेसंदर्भातील धोरण वाचू शकता. हा मजकूर पाहण्यासाठी 'स्वीकारा आणि पुढे सुरू ठेवा'.
X पोस्ट समाप्त
काही दिवसांपूर्वी महाराष्ट्राच्या सत्तासंघर्षाचा सुप्रीम कोर्टाचा निकाल लागला. यामध्ये शिवसेनेच्या 16 आमदारांच्या अपात्रतेचा आणि मूळ पक्ष कोणाचा हे ठरवण्याचा अधिकार विधानसभेचे अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांच्याकडे दिला आहे.
हा निकाल ठराविक वेळेत देणं गरजेचं असल्याचं शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे पक्षाकडून सांगण्यात येत होतं. पण या निकालासाठी अध्यक्ष कितीही वेळ घेऊ शकतात, तो त्यांचा अधिकार असल्याचं सत्ताधारी पक्षाकडून सांगण्यात येत आहे.
कोर्टाच्या निकालात एका ठराविक वेळेत (रिझनेबल टाईम) हा निर्णय घ्यावा असं सांगण्यात आलं होतं. पण ठराविक वेळ म्हणजे किती वेळ? अध्यक्ष पुढच्या निवडणुकांपर्यंत हा निर्णय राखून ठेवू शकतात का? त्याचे राजकीय परिणाम काय होतील? ठाकरे गटाकडे पुढचे पर्याय काय आहेत? या प्रश्नांची उत्तर शोधण्याचा प्रयत्न बीबीसी मराठीने केला होता.
सुप्रीम कोर्टाच्या निकालात महत्वाचा भाग म्हणजे मूळ ‘राजकीय पक्ष कोणाचा आणि आमदारांच्या अपात्रेबाबतचा निर्णय विधानसभा अध्यक्ष घेतील.
शिवसेनेचे प्रतोद भरत गोगावले यांचा व्हीप हा बेकायदेशीर आहे. व्हीप हा विधीमंडळ पक्षाचा नाही तर राजकीय पक्षाचा मानला जातो. शिवसेनेत दोन गट पडलेले असताना विधानसभा अध्यक्षांनी कोणाचा व्हीप बरोबर हे तपासणे गरजेचे होते, असं कोर्टाने सांगितलं आहे.
शिवसेना पक्षात फूट पडल्यानंतर विरोधी पक्षाने अविश्वास प्रस्ताव दिला नसताना राज्यपालांनी बहुमत चाचणी बोलावणं हे राज्य घटनेच्या तरतूदींना धरून नव्हतं.’
निकालात म्हटल्याप्रमाणे आता विधानसभेचे अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांच्याकडे हा निर्णय गेला आहे. अध्यक्ष राहुल नार्वेकर हे लंडन दौऱ्यावरून मुंबईत परतले.
त्यांनी या संपूर्ण प्रक्रियेबाबत बोलताना म्हटलं आहे, “सुप्रीम कोर्टाने सांगितल्याप्रमाणे मला वाजवी वेळेत (reasonable time) मध्ये निर्णय घ्यायचा आहे. तो कालावधी किती दिवसांचा असेल हे मी तुम्हाला आता सांगू शकत नाही. कारण प्रक्रिया पूर्ण करण्यासाठी जेवढा वेळ लागेल , तितकाच वेळ हा वाजवी कालावधी असेल."
फोटो स्रोत, facebook
आमदारांच्या अपात्रतेच्याबाबत आणि राजकीय पक्ष नेमका कुणाचा? या दोन याचिकांबाबतचा निर्णय अध्यक्षांना घ्यायचा आहे. मग आधी कोणता निर्णय होणार?
याबाबत अध्यक्ष राहुल नार्वेकर पुढे सांगतात, “16 आमदारांच्या अपात्रबाबत ज्या याचिका झाल्या आहेत त्यावर लवकरात लवकर निर्णय घेण्याचा आमचा प्रयत्न असेल. पण ही प्रक्रिया खूप मोठी आहे. माझ्याकडे दोन्ही गटाकडून 5 याचिका दाखल करण्यात आल्या आहेत. त्यात जवळपास 55 आमदारांचा समावेश आहे.
यामध्ये सर्वप्रथम राजकीय पक्ष कोणाचा हा निर्णय घेणं आवश्यक आहे असं मला वाटतं. संपूर्ण तपास झाल्यानंतरच निर्णय घेण्याबाबतचे निर्देश सुप्रिम कोर्टाने दिले आहेत. त्यामुळे घटनेतील सर्व तरतूदींचा विचार करूनच योग्य निर्णय घेऊ.”
दुसरीकडे ठाकरे गटाने 15 दिवसांत अध्यक्षांनी निर्णय द्यावा अशी पत्र लिहून विनंती केली आहे. जर अध्यक्षांनी आम्ही वारंवार सांगून ऐकलं नाही किंवा चुकीचा निर्णय दिला तर आम्ही पुन्हा त्यांच्याविरोधात सुप्रीम कोर्टात जाऊ असं उध्दव ठाकरेंनी स्पष्ट केलं आहे. मणिपूरच्या खटल्याचा आधार घेत तीन महिन्यात हा निकाल देण्यात यावा असं ठाकरे गटाला वाटतं. पण मणिपूरच्या निकालाचा आधार इथे घेता येईल का?
वेळेची मर्यादा तीन महिने आहे का?
मणिपूरच्या एका खटल्यात सुप्रीम कोर्टाचे न्यायमूर्ती नरिमन यांनी एक निकाल दिला होता. तेव्हा अपात्रतेबाबत अध्यक्षांनी तीन महिन्यात निर्णय द्यावा असा आदेश दिला होता. त्यानुसार अध्यक्षांना तीन महिन्यांचा कालावधी निर्णय घेण्यासाठी मिळते असं गृहीत धरलं गेलं.
पण दुसऱ्या बाजूला या आदेशाला विस्तारित खंडपीठासमोर आव्हान देण्यात आले होते. त्यात कोर्टाला अपात्रतेच्या निर्णयाबाबत ठराविक कालावधी निश्चित करण्याचा अधिकार नसल्याचं म्हटलं आहे.
पण या याचिकेचा निकाल अद्याप लागलेला नाही. त्यामुळे अध्यक्षांना निर्णय घेण्यासाठी कोणतेही बंधन नसल्याचे म्हटले जात आहे. प्रत्येक खटल्यानुसार संदर्भ बदलत असतात. त्यानुसार निर्णय घेतले जातात.
ज्येष्ठ वकील आणि कायदेतज्ज्ञ उज्वल निकम सांगतात, “ विधीमंडळ हे स्वायत्त आहे. स्वायत्त संस्थांमध्ये सुप्रीम कोर्ट हे अपवादात्मक परिस्थितीत हस्तक्षेप करतं. त्यासाठी त्यांनी ठराविक कालमर्यादा या निकालात दिलेली नाही. अध्यक्षांना दोन्ही बाजूंचं म्हणणं ऐकून घ्यावं लागेल.
पुरावे सादर करण्याची संधी दिली जाईल. ते प्रतिज्ञापत्राद्वारेही असू शकतं. यात राजकीय पक्षाचा व्हीप कोणता हे ठरवावं लागेल. पण हे सर्व करत असताना सुप्रिम कोर्टाने नोंदवलेली निरीक्षणं लक्षात घ्यावी लागतील."
उज्ज्वल निकम पुढे सांगतात की, हे सर्व करत असताना जितका वेळ लागेल तोच ‘रिजनेबल टाईम’ म्हणजे वाजवी वेळ असेल.
“पण जर या निर्णयाला उशीर लागला आणि निवडणूका जाहीर झाल्या. अपात्रतेच्या याचिकेत असलेले आमदार पुन्हा निवडून आले तरी निर्णयावर काही परिणाम होणार नाही. कारण जरी आमदारांना अपात्र ठरवलं तरी ती अपात्रता 2024 पुरतीच असेल.”
अध्यक्षांनी निर्णयाला उशीर केला तर राजकीय परिणाम काय होतील?
अध्यक्ष हे संविधानिक पदावर बसले असले तरी ते भाजपचे आमदार आहेत. अध्यक्षांकडून निकाल हा निवडणूकीपर्यंत लांबवण्यात येईल अशी चर्चा केली जात आहे.
भरत गोगावले यांचा व्हीप सुप्रीम कोर्टाने बेकायदेशीर ठरवला.
त्यामुळे तुमचा गोगावले यांना प्रतोद मानण्याचा निर्णय चुकला असं वाटतं का? हा प्रश्न विचारला असता अध्यक्ष राहुल नार्वेकर म्हणाले, “ मला वाटत नाही माझा निर्णय चुकला..काही निर्णय या विधीमंडळाच्या नियमानुसार घेतले जातात. भरत गोगावलेंची निवड ही राजकीय पक्षाने केलेली निवड आहे का? हे तपासलं पाहिजे. जर राजकीय पक्षाने गोगावले यांची निवड प्रतोद म्हणून केली असेल तर त्यांचा व्हीप बेकायदेशीर ठरत नाही. पण यातील बाबी आम्ही तपासणार आहोत.”
नार्वेकर यांच्या अशा वक्तव्यांमुळे ठाकरे गटाकडून त्यांच्यावर जोरदार टीका केली जात आहे.
फोटो स्रोत, Getty Images
ठाकरे गटाचे नेते संजय राऊत यांनी नार्वेकरांबाबत बोलताना म्हटलं आहे की, “अपात्रतेचा निर्णय लांबवणे हा देशद्रोह आहे. नार्वेकर हे कायद्याचे जाणकार आहेत. ते शिवसेनेचे वकील होते. पण दुर्योधनाच्या बाजूने असाल तर कायद्याची पेटी बंद करून ठेवा.”
संजय राऊत यांच्या या वक्तव्यावरून शिवसेनेचे आमदार संजय शिरसाट यांनी संजय राऊत यांच्यावर हक्कभंग आणावा असं पत्र अध्यक्षांकडे दिलं आहे.
जयंत पाटील यांनी अध्यक्षांचा 'रिजनेबल टाईम' हा पाच वर्षांची आमदारकीची मुदत संपण्याआधी असावा अशी अपेक्षा आम्हाला असल्याचं म्हटलं आहे. त्यामुळे अध्यक्ष हा निर्णय अपेक्षेपेक्षा जास्त लांबवतील असं बोललं जात आहे. पण याचा राजकीय परिणाम काय होईल?
लोकमतचे सहायक संपादक संदीप प्रधान सांगतात, “अध्यक्षांनी कोणताही निर्णय दिला तरी त्याला कोर्टाल आव्हान दिलं जाणार आहे. अध्यक्ष संविधानिक पदावर असले तरी ते एका पक्षाशी संबंधित आहेत हे विसरता येणार नाही. जरी त्यांनी सत्ताधारी पक्षाच्या बाजूने निर्णय दिला तरी विरोधीपक्ष कोर्टात जाणार आणि विरोधीपक्षाच्या बाजूने निर्णय दिला तर सत्ताधारी कोर्टात जाणार हे निश्चित आहे.
तोपर्यंत निवडणूका जाहीर होतील. ही लढाई कायदेशीरदृष्ट्या राहणार नसून जनतेच्या दरबारात ती कशी लढली जाईल आणि जनता कोणाच्या बाजूने उभी राहिलं हे कळेल.”
पण निकाल काहीही लागला तरी या सत्तासंघर्षाचे परिणाम आगामी निवडणूकीत निश्चितपणे दिसून येतील.
हे वाचलंत का?
या लेखात सोशल मीडियावरील वेबसाईट्सवरचा मजकुराचा समावेश आहे. कुठलाही मजकूर अपलोड करण्यापूर्वी आम्ही तुमची परवानगी विचारतो. कारण संबंधित वेबसाईट कुकीज तसंच अन्य तंत्रज्ञान वापरतं. तुम्ही स्वीकारण्यापूर्वी सोशल मीडिया वेबसाईट्सची कुकीज तसंच गोपनीयतेसंदर्भातील धोरण वाचू शकता. हा मजकूर पाहण्यासाठी 'स्वीकारा आणि पुढे सुरू ठेवा'.
YouTube पोस्ट समाप्त
(बीबीसी न्यूज मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी आम्हाला YouTube, Facebook, Instagram आणि Twitter वर नक्की फॉलो करा.बीबीसी न्यूज मराठीच्या सगळ्या बातम्या तुम्ही Jio TV app वर पाहू शकता. 'गोष्ट दुनियेची', 'सोपी गोष्ट' आणि '3 गोष्टी' हे मराठीतले बातम्यांचे पहिले पॉडकास्ट्स तुम्ही Gaana, Spotify, JioSaavn आणि Apple Podcasts इथे ऐकू शकता.)
