'कुलदीप सेंगर तुरुंगातच', सर्वोच्च न्यायालयाने निर्णय देताना काय म्हटलं?

(या बातमीतील काही तपशील तुम्हाला विचलित करू शकतात)

उन्नाव बलात्कार प्रकरणात सत्र न्यायालयाने दोषी ठरवलेला भाजपचा माजी आमदार कुलदीप सेंगरच्या शिक्षेला उच्च न्यायालयाने स्थगिती दिली होती. त्यानंतर कुलदीप सेंगर तुरुंगाबाहेर येऊ शकेल अशी भीती उन्नाव बलात्कार प्रकरणातील सर्व्हायवरने व्यक्त केली होती. उच्च न्यायालयाच्या या निर्णयाला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले आणि त्यानंतर सर्वोच्च न्यायालयाने उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाला स्थगिती दिली आहे. त्यामुळे कुलदीप सेंगर आता तुरुंगातच राहील असे दिसत आहे.

सरन्यायाधीश सूर्यकांत यांच्या अध्यक्षतेखालील तीन न्यायाधीशांच्या खंडपीठानं म्हटलं आहे की "आम्हाला माहीत आहे की जेव्हा ट्रायल कोर्ट किंवा उच्च न्यायालय एखाद्या दोषी किंवा अंडरट्रायल आरोपीला जामिनावर सोडतं, तेव्हा या न्यायालयानं सामान्यतः त्या व्यक्तीचं म्हणणं ऐकल्याशिवाय अशा आदेशाला स्थगिती देऊ नये."

"मात्र, या प्रकरणातील परिस्थिती वेगळी आहे, कारण आरोपीला भारतीय दंड संहितेच्या कलम 304-II अंतर्गतही दोषी ठरवण्यात आलं आहे. हे प्रकरण संबंधित महिलेच्या वडिलांच्या हत्येशी निगडित आहे, आणि याच प्रकरणी तो कोठडीत आहे."

खंडपीठानं म्हटलं आहे की, "म्हणूनच या प्रकरणातील विशेष परिस्थिती लक्षात घेता, आम्ही त्या आदेशाला स्थगिती देत आहोत, म्हणजेच आता त्या आदेशाच्या आधारे आरोपीची सुटका केली जाणार नाही."

याआधी, 23 डिसेंबरला दिल्ली उच्च न्यायालयानं कुलदीप सिंह सेंगरच्या शिक्षेला स्थगिती दिली होती आणि त्याला जामीन मंजूर केला होता.

त्यानंतर, सर्व्हायवर तिची आई, अनेक सामाजिक कार्यकर्ते आणि विरोधी नेत्यांनी या निर्णयाला विरोध केला होता.

आतापर्यंत काय घडलं?

उन्नाव बलात्कार प्रकरणी 2019 साली न्यायालयाने (ट्रायल कोर्ट) भाजपचे माजी आमदार कुलदीप सिंह सेंगर यांना जन्मठेपेची शिक्षा सुनावली होती.

जन्मठेपेची शिक्षा सुनावल्यानंतर 6 वर्षांहून अधिक काळानंतर मंगळवारी (23 डिसेंबर) दिल्ली उच्च न्यायालयाच्या एका खंडपीठाने त्याची शिक्षा स्थगित केली.

न्यायमूर्ती सुब्रमण्यम प्रसाद आणि न्यायमूर्ती हरीश वैद्यनाथन यांच्या खंडपीठाने माजी आमदाराला 15 लाख रुपयांच्या पर्सनल बाँडवर आणि तेवढ्याच रकमेचे तीन जामीनदार सादर करण्याचे आदेश दिले.

सेंगरची शिक्षा स्थगित केल्यानंतर काही तासांतच मंगळवारी या प्रकरणातील सर्व्हायवर तरुणी, तिची आई आणि महिला हक्क कार्यकर्त्या योगिता भयाना यांनी इंडिया गेटवर आंदोलन केलं.

एएनआय या वृत्तसंस्थेने दिलेल्या वृत्तानुसार, इंडिया गेट परिसरात आंदोलनात बसलेल्या सर्व्हायवरने म्हटले आहे की, '2027 मध्ये होऊ घातलेल्या उत्तर प्रदेश विधानसभा निवडणुका लक्षात घेऊन सेंगरला जामीन देण्यात आला आहे.'

हा निर्णय ऐकून आपल्याला मोठा धक्का बसल्याचं तिने सांगितलं.

माझ्यावर 'अन्याय' झाला असून निवडणुका जवळ आल्या आहेत. त्याच्या पत्नीला निवडणूक लढवता यावी यासाठीच सेंगरला जामीन देण्यात आला असल्याचे संबंधित मुलीने म्हटलं आहे.

'अशा गंभीर आरोपांचा व्यक्ती मोकळा राहिल्यास आपल्याला सुरक्षा कशी मिळणार,' असा प्रश्न त्यांनी उपस्थित केला आहे.

सेंगरच्या सुटकेनंतर आपल्याला 'भीती' वाटत असल्याचं सांगत सेंगरचा जामीन रद्द करण्यात यावा अशी मागणी संबंधित मुलीने केली आहे.

न्यायव्यवस्थेवर विश्वास असल्याचं सांगत, या प्रकरणात आपण सर्वोच्च न्यायालयातही दाद मागणार असल्याचे पुढे तिने म्हटले.

सर्व्हायवरने काय म्हटलंय?

सर्व्हायवरने बुधवारी(24 डिसेंबर) पीटीआय वृत्तसंस्थेला सांगितलं की, स्वतःला सुरक्षित ठेवण्यासाठी तिला तुरुंगात पाठवलं पाहिजे.

ती म्हणाली, "या निर्णयानं मला खूप वाईट वाटलं आहे. जर आरोपीला सोडायचं असेल तर मला सुरक्षित ठेवण्यासाठी त्याला तुरुंगात पाठवलं पाहिजे. मी तुरुंगात सुरक्षित राहीन."

दरम्यान, सर्व्हायवरच्या आईनं बुधवारी(24 डिसेंबर) पत्रकारांशी बोलताना दावा केला की त्यांच्या मुलीला निषेधादरम्यान ताब्यात घेण्यात आलं आणि त्यांना न्याय हवा आहे.

त्या म्हणाल्या, "सीआरपीएफची गाडी माझ्या मुलीला ताब्यात घेऊन गेली आहे आणि माझी न्यायालयाला एकच विनंती आहे की कुलदीप सेंगरचा जामीन रद्द करावा. आम्ही सुरक्षित नाही. माझी मुलं अजूनही आंदोलनाला बसली आहेत. मला न्याय हवा आहे."

दरम्यान, सामाजिक कार्यकर्ते योगिता भयाना म्हटलं आहे की, "मुलीच्या आईला रस्त्यावर सोडून सुरक्षा दल पीडितेला बसमध्ये एकटंच फिरवत आहे, हा देश आहे की बनाना लँड? त्यांच्या जीवाला धोका आहे."

काँग्रेस खासदार राहुल गांधी यांनी भाजपचे माजी नेते कुलदीप सिंह सेंगर यांची शिक्षा स्थगित करण्याच्या निर्णयाला "निराशाजनक" आणि "लज्जास्पद" म्हटलं आहे.

त्यांनी सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म एक्सवर लिहिलंय की, "सामूहिक बलात्कार प्रकरणातील सर्व्हायरसोबत अशी वागणूक योग्य आहे का?

नेमकं प्रकरण काय होतं?

उत्तर प्रदेशची राजधानी लखनौपासून अवघ्या 66 किलोमीटर अंतरावर हा गुन्हा घडला होता. परंतु, हे प्रकरण उघडकीस येण्यासाठी सुमारे 10 महिने लागले.

त्या काळात सर्व्हायवरच्या वडिलांवर हल्ला करण्यात आला, त्यानंतर त्यांना तुरुंगात पाठवण्यात आलं आणि कोठडीत असतानाच संशयास्पद परिस्थितीत त्यांचा मृत्यू झाला.

बार अँड बेंचनुसार, दिल्ली उच्च न्यायालयाने मंगळवारी आदेश दिला की, जामिनावर असताना सेंगर सर्व्हायवर महिला जिथे असेल त्या ठिकाणापासून पाच किलोमीटरच्या आत येणार नाही आणि तो दिल्लीतच राहील.

त्याचबरोबर, दर सोमवारी त्याला पोलिसांसमोर हजेरी लावण्याचेही निर्देश देण्यात आले आहेत.

"कोणत्याही अटीचे उल्लंघन केल्यास जामीन (शिक्षेचं निलंबन) रद्द केला जाईल," असं न्यायालयाने म्हटलं आहे.

17 वर्षाच्या मुलीवर बलात्कार केल्याबद्दल ट्रायल कोर्टाने सेंगरला दोषी ठरवलं होतं.

या निर्णयाला सेंगरने न्यायालयात आव्हान दिलं होतं. न्यायालयाने त्याला जन्मठेपेची शिक्षा आणि 25 लाख रुपयांचा दंड ठोठावला होता.

उन्नाव बलात्कार प्रकरणातील मुलगी अल्पवयीन होती. 2017 मध्ये 11 ते 20 जूनच्या दरम्यान मुलीचं अपहरण करून तिच्यावर बलात्कार केल्याचा सेंगरवर आरोप आहे.

यानंतर सर्व्हायवरला सतत धमकावलं गेलं आणि पोलिसांना गप्प राहण्याचा इशारा देण्यात आल्याचे आरोपात म्हटलं गेलं.

अखेरीस सेंगरविरुद्ध बलात्कार, अपहरण आणि धमकी या आरोपांसह पॉक्सो कायद्यानुसार एफआयआर नोंदवण्यात आला.

अलाहाबाद उच्च न्यायालयाच्या आदेशानंतर त्याला अटक करण्यात आली.

ऑगस्ट 2019 मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने उन्नाव बलात्कार प्रकरणाशी संबंधित चार प्रकरणांची सुनावणी दिल्लीमध्ये हलवली आणि सुनावणी दररोज आणि 45 दिवसांत पूर्ण करण्याचे निर्देश दिले.

'सर्व्हायवर तरुणीवर अनेकदा हल्ले करण्यात आले'

डिसेंबर 2019 मध्ये ट्रायल कोर्टाने बलात्कार प्रकरणात सेंगरला दोषी ठरवून जन्मठेपेची शिक्षा सुनावली.

न्यायालयाने सीबीआयला सर्व्हायवर आणि तिच्या कुटुंबाचे आणि त्यांच्या स्वातंत्र्याचे संरक्षण करण्यासाठी योग्य ती पावलं उचलण्याचे आदेश दिले.

यामध्ये गरज पडल्यास सुरक्षित निवास व्यवस्था आणि ओळख बदलण्याची व्यवस्था देखील असावी, असं सांगितलं.

न्यायालयाने सेंगरला जास्तीत जास्त शिक्षा देत म्हटलं होतं की, त्याच्यासाठी कोणतीही कमी करणारी परिस्थिती (मिटिगेटिंग सर्कमस्टन्सेस) नाही.

लोकशाही व्यवस्थेत सार्वजनिक सेवक म्हणून सेंगरला जनतेचा विश्वास प्राप्त झाला होता. पण त्याने तो विश्वास तोडला आणि यासाठी नैतिकदृष्ट्या फक्त एकच वाईट कृत्य पुरेसं आहे.

दरम्यान, या प्रकरणाने तेव्हा वादग्रस्त वळण घेतलं, जेव्हा नंबर प्लेट नसलेल्या एका ट्रकने प्रवास करत असलेल्या कारला धडक दिली. या घटनेत पीडिता आणि तिचा वकील गंभीर जखमी झाले, तर तिच्या दोन मावशींचा यात मृत्यू झाला.

या प्रकरणी सेंगरवर स्वतंत्र गुन्हा नोंदवण्यात आला. डिसेंबर 2021 मध्ये दिल्लीच्या एका न्यायालयाने या प्रकरणातून सेंगरला निर्दोष मुक्त केलं. सेंगरने अपघात घडवण्याचा कट रचल्याचा कोणताही पुरावा नसल्याचे न्यायालयाने म्हटलं होतं.

मागील नऊ वर्षांत 'उन्नाव' प्रकरणात काय घडले?

महत्त्वाची सूचना

औषधोपचार आणि थेरपीच्या मदतीने मानसिक आजारांवर उपचार शक्य आहेत. यासाठी तुम्ही मानसोपचारतज्ज्ञांची मदत घेणं गरजेचं आहे.

तुम्हाला किंवा एखाद्या परिचित व्यक्तीमध्ये अशा प्रकारच्या मानसिक आजारांची लक्षणं दिसल्यास या हेल्पलाईन नंबरवर संपर्क साधून मदत मिळवू शकता.

बीबीसीसाठी कलेक्टिव्ह न्यूजरूमचे प्रकाशन.