जेव्हा दुबई फक्त भारतातली एक साधी चौकी होती, संपूर्ण आखातावर असा होता भारताचा प्रभाव

1956 चा हिवाळा होता. द टाइम्सचे प्रतिनिधी डेव्हिड होल्डन बहारिनच्या बेटावर आले होते. बहारिन तेव्हा ब्रिटिशांच्या संरक्षणाखाली किंवा अंमलाखाली होतं.

डेव्हिड होल्डन यांनी थोडा काळ भूगोलाचं अध्यापन केलं होतं. त्यानंतर त्यांना अरबस्थानात किंवा आखातात नियुक्तीची अपेक्षा होती.

मात्र भारताची सम्राज्ञी म्हणून राणी व्हिक्टोरियाच्या सन्मानार्थ उद्यानातील दरबारात जावं लागेल याची त्यांना अपेक्षा नव्हती.

ते आखातात दुबई, अबु धाबी आणि ओमानला गेले. जिथे जिथे गेले तिथे त्यांना ब्रिटिशांच्या अंमलाखालील भारताच्या अपेक्षित खुणा आढळल्या.

होल्डन लिहितात, "ब्रिटिशांच्या राजवटीचा इथे थोडा काल्पनिक प्रभाव आहे. इथली परिस्थिती विसंगत आणि कालबाह्यतेनं व्याप्त आहे. इथे नोकर सर्व काम करतात, कपडे धुणारा धोबी आहे आणि चौकीदारही आहे.

रविवारी पाहुण्यांना प्राचीन आणि चविष्ट, अँग्लो-इंडियन पद्धतीच्या डोंगरी पहाडी भाजी असलेल्या दुपारच्या जेवणाशी पडते."

ओमानच्या सुलतानांनी राजस्थानात शिक्षण घेतलं आहे. त्यांचं अरबीपेक्षा उर्दू भाषेवर अधिक प्रभुत्व होतं.

तत्कालीन क्वायती साम्राज्यातील सैनिक बंद झालेल्या हैदराबादी सैन्याच्या गणवेशात वावरत होते. हा भाग आता पूर्व येमेन आहे.

कसं होतं भारताच्या प्रभावाखालील आखात ?

स्वत: एडनच्या गव्हर्नरच्या शब्दात सांगायचं तर, "कोणावरही अशी विलक्षण प्रबळ छाप पडत होती की, इथे घड्याळ्याचे काटे सत्तर वर्षांपूर्वीच थांबले होते. त्यावेळेस ब्रिटिशांचं साम्राज्य त्याच्या उत्कर्षावर होतं, राणी व्हिक्टोरिया सिंहासनावर होती, गिल्बर्ट आणि सुलिवन एक ताजी आणि क्रांतिकारक कल्पना होती.

तर किपलिंग हा प्रस्थापित धारणा किंवा कल्पनांमधील खोटेपणा, निरर्थकपणा उघड करणारा धोकादायक व्यक्ती होता."

दिल्ली ते दक्षिण अरेबियन किनाऱ्यापर्यंतचा हैदराबाद मार्गे, असणारा दुवा प्रचंड मजबूत होता.

20 व्या शतकाच्या सुरुवातीला जरी ही बाब मोठ्या प्रमाणात विस्मृतीत गेलेली असली, तरी अरबी द्वीपकल्पाचा जवळपास एक तृतियांश भूप्रदेश ब्रिटिश इंडियन साम्राज्याचा भाग होता.

एडन ते कुवेतपर्यंत, ब्रिटिशांच्या संरक्षणाखाली किंवा अंमलाखाली असलेल्या अरबस्थानच्या प्रदेशाचा राज्यकारभार दिल्लीतून चालवला जात होता.

भारतीय राजकीय सेवेकडून ते शासन चालवलं जात असे. तिथे भारतीय सैन्य देखरेख करायचं आणि ते भारताच्या व्हाईसरॉयच्या अखत्यारित काम करत होतं.

1889 च्या इंटरप्रिटेशन अ‍ॅक्ट अंतर्गत हा सर्व संरक्षित प्रदेश कायदेशीररित्या भारताचा भाग मानला जात असे.

जयपूरसारख्या अर्ध-स्वायतत्ता असलेल्या संस्थानांची मानकांची यादी वर्णमालेनुसार अबु धाबीनं सुरू होत असे.

व्हाईसरॉय लॉर्ड कर्झन यांनी तर असंही सूचवलं होतं की "लस बेयला किंवा केलात (सध्याचं पाकिस्तानातील बलुचिस्तान) इतकंच ओमानला देखील भारतीय साम्राज्याचा मूळ देशच मानण्यात यावं."

भारतीय पासपोर्ट पश्चिमेला अगदी एडन म्हणजे आजच्या येमेनपर्यंत जारी केले जात होते.

एडन हे तेव्हा भारताचं सर्वात पश्चिमेकडील बंदर म्हणून वापरात होतं. तसंच त्याचा कारभार मुंबई (तेव्हाचं बॉम्बे) प्रांताचा एक भाग म्हणून चालवला जात असे.

अरबांच्या प्रदेशात भारताचा प्रभाव इतका होता की 1931 मध्ये महात्मा गांधी एडन शहरात गेले होते. तेव्हा त्यांना तिथे, अनेक तरुण अरब, भारतीय राष्ट्रवादी म्हणून ओळख दाखवताना दिसले.

आखाताबद्दलचे ब्रिटिशांचे डावपेच

मात्र, अगदी त्यावेळेस देखील काही ब्रिटिश किंवा भारतीय लोकांना ब्रिटिश साम्राज्याच्या अरबी विस्ताराची माहिती होती.

ब्रिटिशांच्या भारतातील साम्राज्याचा संपूर्ण विस्तार दाखवणारे नकाशे अगदी गुप्तपणे प्रकाशित केले जायचे.

सार्वजनिक केल्या जाणाऱ्या कागदपत्रांमधून अरबस्थानातील भूप्रदेश वगळला जात असे. ओटोमन किंवा नंतर सौदींना त्यातून चिथावणी मिळू नये यासाठी असं केलं जायचं.

ब्रिटिशांच्या या धोरणाबद्दल रॉयल एशियाटिक सोसायटीच्या एका लेक्चररनं खरंतर उपहासानं म्हटलं होतं.

"ज्याप्रकारे एखादा मत्सरी शेख त्याच्या आवडत्या पत्नीला झाकून ठेवतो, त्याचप्रमाणे ब्रिटिश अधिकारी अरब देशांमधील परिस्थिती इतक्या गहन गूढतेनं झाकून ठेवतात की, वाईट प्रवृत्तीच्या प्रचारकांना तिथं काहीतरी भयानक घडतं आहे, असं वाटावं."

मात्र, 1920 च्या दशकापर्यंत, राजकारण बदलत होतं. भारतीय राष्ट्रवादी भारताची कल्पना एक साम्राज्यवादी प्रदेश म्हणून नाही तर महाभारताच्या काळातील भूगोलात मूळं असलेला सांस्कृतिक वारसा म्हणून करू लागले होते.

त्यातून इंग्लंडला या प्रदेशाच्या सीमांची पुनर्रचना करण्याची संधी मिळाली. ब्रिटिश साम्राज्यात झालेल्या अनेक फाळण्यांपैकी पहिली फाळणी 1 एप्रिल 1937 ला अंमलात आणण्यात आली. त्यातून एडन भारतापासून वेगळं झालं.

त्यावेळेस किंग जॉर्ज सहावा यानं पाठवलेली तार मोठ्या आवाजात वाचून दाखवण्यात आली. ती अशी होती,"जवळपास 100 वर्षांपासून एडन ब्रिटिशांच्या भारतीय प्रशासनाचा एक अविभाज्य भाग आहे.

माझ्या भारतीय साम्राज्याशी असलेला एडनचा राजकीय संबंध आता संपुष्टात येईल आणि एडन आता माझ्या वसाहतवादी साम्राज्याचा भाग होईल."

आखात मात्र, आणखी एक दशकभर भारत सरकारच्या अखत्यारितच राहिलं.

ब्रिटिशांनी भारताकडून असं घेतलं आखात

भारत स्वतंत्र झाल्यानंतर ब्रिटिशांच्या भारतीय साम्राज्याची राजकीय स्थिती, भूप्रदेशाच्या सीमा, राज्यकारभार कसा असणार याचादेखील विचार ब्रिटिशांकडून केला जात होता.

भारताला स्वातंत्र्य मिळाल्यानंतर भारत किंवा पाकिस्तानला "पर्शियन आखातावर नियंत्रण ठेवू दिलं जाईल का", याची थोडक्यात चर्चा ब्रिटिश अधिकाऱ्यांनी केली होती.

तरीदेखील तेहरानमधील ब्रिटिश उच्चायुक्तालय किंवा दूतावासातील एका सदस्यानं, "पर्शियन आखाताबद्दल भारत सरकारला फारसा रस नाही. या दिल्लीतील अधिकाऱ्यांमध्ये असलेल्या 'स्पष्ट एकमताबद्दल' आश्चर्य व्यक्त केलं होतं.

आखातील ब्रिटिश रेसिडेंट (अधिकारी), विलियम हे यांनी त्याबाबत म्हटलं होतं, "भारतीय किंवा पाकिस्तानी लोकांना आखातातील अरबांशी व्यवहार करण्याची किंवा त्यांना हाताळण्याची जबाबदारी देणं, हे स्पष्टपणे अयोग्य ठरलं असतं."

त्यामुळे अखेर, 1 एप्रिल 1947 ला दुबईपासून ते कुवेतपर्यंतचे आखाती देश भारतापासून वेगळे झाले. भारताला स्वातंत्र्य मिळण्याच्या आणि भारताची फाळणी होण्याच्या काही महिने आधी हे घडलं होतं.

भारताला स्वातंत्र्य मिळाल्यानंतर, काही महिन्यांनी भारत आणि पाकिस्तान या दोन्ही देशांनी शेकडो संस्थानांचं विलीनीकरण करण्याचं ठरवलं. मात्र, त्यावेळेस आखातातील अरब देश किंवा संस्थानं त्यातून गायब झाली किंवा वगळली गेली.

75 वर्षानंतर देखील, त्यावेळेस जे घडलं, त्याचं महत्त्वं अजूनही भारत किंवा आखाती प्रदेशाच्या पूर्णपणे लक्षात आलेलं नाही.

या किरकोळ स्वरूपाच्या प्रशासकीय बदल किंवा हस्तांतरणाशिवाय, पर्शियन आखातातील देश किंवा संस्थानं, स्वातंत्र्यानंतर भारत किंवा पाकिस्तानचा भाग बनले असते.

ज्याप्रमाणे भारतीय उपखंडातील प्रत्येक संस्थानाच्या बाबतीत घडलं, तसंच आखातातील देश किंवा संस्थानांच्या बाबतीत देखील घडलं असतं.

ब्रिटिश पंतप्रधान क्लेमेंट अ‍ॅटली यांनी भारताला ब्रिटिश साम्राज्यातून स्वतंत्र करण्याच्या वेळेसच अरब प्रदेशातून ब्रिटिशांनी माघार घ्यावी असा प्रस्ताव मांडला होता. मात्र त्याला प्रचंड विरोध झाला.

ब्रिटनच्या नियंत्रणातून आखाताची सुटका

त्यामुळे पुढील 24 वर्षे ब्रिटननं आखाती प्रदेशातील त्यांची भूमिका कायम ठेवली. त्यावेळचं अरबस्थान किंवा आखाती प्रदेश आता भारताच्या व्हाईसरॉयऐवजी व्हाईटहॉलच्या म्हणजे ब्रिटनच्या अखत्यारित होता.

आखाती प्रदेशाचे अभ्यासक पॉल रिच यांच्या शब्दात सांगायचं तर, "ज्याप्रमाणे गोवा ही पोर्तुगीजांच्या भारतातील अस्तित्वाची शेवटची खूण होती किंवा पाँडिचेरी (आजचं पुदुचेरी) हा फ्रेंचाच्या भारतातील वसाहतीचा शेवटचा भाग होता. त्याचप्रमाणे आखात हा ब्रिटिशांच्या भारतीय साम्राज्यातून माघार घ्यायचा शेवटचा प्रदेश होता."

आखातातील अधिकृत चलन अजूनही भारतीय रुपया होतं. 'ब्रिटिश इंडिया लाईन' ही शिपिंग कंपनी हेच वाहतुकीचं सर्वात सोपं साधन होतं.

30 अरब संस्थानांवर अजूनही 'ब्रिटिश रेसिडेंट्स'चं (ब्रिटिश अधिकारी) शासन होतं. या ब्रिटिश अधिकाऱ्यांनी इंडियन पॉलिटिकल सर्व्हिसमध्येच त्यांचं करियर घडवलं होतं.

1971 मध्ये शेवटी ब्रिटिश आखातातून बाहेर पडले. सुएझ च्या पूर्वेकडील वसाहती सोडण्याच्या कटिबद्धपणाच्या निर्णयाचा एक भाग म्हणून त्यांनी आखाती प्रदेशातून माघार घेतली.

डेव्हिड होल्डन यांनी जुलैमध्ये लिहिलं होतं,

"ब्रिटिशांच्या ईस्ट इंडिया कंपनीच्या सुवर्णकाळानंतर पहिल्यांदाच, आखाताच्या सभोवतालचा सर्व प्रदेश ब्रिटिशांच्या हस्तक्षेपाशिवाय किंवा ब्रिटिशांच्या संरक्षणाशिवाय स्वत:चा मार्ग धरण्यासाठी स्वतंत्र असतील."

"काही वर्षांनी स्पष्ट दिसत असलेला हा ब्रिटिश राजवटीचा शेवटचा भाग आहे. तो काही मार्गानं आकर्षक असला तरी कालबाह्य झालेला आहे. मात्र त्याचा शेवट आला आहे."

ब्रिटिश साम्राज्याचा अस्त झाल्यानंतर उदयास आलेल्या सर्व राष्ट्रवादी विचारांमध्ये, ब्रिटिशांच्या भारतीय साम्राज्याबरोबर असलेले संबंध पुसून टाकण्यात, आखाती देश सर्वाधिक यशस्वी झाले आहेत.

अरबांना भारतीयांबद्दल काय वाटतं?

बहारीनपासून ते दुबईपर्यंत, ब्रिटिनशी असलेले भूतकाळातील संबंध आठवले जातात. मात्र दिल्लीतून चालवण्यात आलेला राज्यकारभार किंवा शासनाची आठवण केली जात नाही.

राजेशाही जिवंत ठेवण्यासाठी प्राचीन काळातील सार्वभौमत्वाचं मिथक अत्यंत महत्त्वाचं आहे. मात्र तरीदेखील लोकांच्या मनातील खासगी आठवणी कायम आहेत. विशेषकरून आखाती प्रदेशात झालेल्या अकल्पनीय वर्गीय उलथापालथीच्या आठवणी आहेत.

आखाती प्रदेशाबाबतचे तज्ज्ञ पॉल रिच यांनी 2009 मध्ये कतारमधील एका वृद्ध गृहस्थाची नोंद केली आहे. त्या वृद्धानं पॉल यांना त्यांची आठवण आणि मत सांगितलं.

"ते वृद्ध गृहस्थ सात किंवा आठ वर्षांचे होते. तोपर्यंत त्यांनी संत्र्यांचं फळ पूर्वी कधीही पाहिलं नव्हतं. त्यांनी ते फळ चोरलं तेव्हा त्यांना एका ब्रिटिश अधिकाऱ्याच्या भारतीय कर्मचाऱ्यानं मारहाण केली होती. त्या प्रसंगाचं वर्णन करताना त्या वृद्धाला अजूनही राग येत होता."

"ते वृद्ध गृहस्थ म्हणाले, त्यांच्या तरुणपणी भारतीयांना आखातात विशेषाधिकार मिळालेले होते. मात्र आज परिस्थिती बदलल्याचं, उलटल्याचं पाहून त्यांना खूप आनंद होतो. आज भारतीय लोक आखाती प्रदेशात नोकर म्हणून काम करण्यास येत आहेत."

कधीकाळी दुबई ब्रिटिशांच्या भारतीय साम्राज्याची एक छोटी चौकी होती. तिथे तोफांची सलामी दिली जात नव्हती. आज मात्र दुबई मध्यपूर्वेचं एक चकाकतं, प्रचंड यशस्वी असं केंद्र आहे.

दुबईत लाखो भारतीय आणि पाकिस्तानी लोक राहतात. त्यातील फार थोड्या लोकांना माहित आहे की असं एक जग होतं, जिथे त्यांना ज्याप्रमाणे जयपूर, हैदराबाद किंवा बहावलपूर वारशाच्या स्वरुपात मिळाले होते.

त्याचप्रमाणे कच्च्या तेलानं समृद्ध असलेला आखाती प्रदेश देखील वारशाच्या स्वरुपात मिळाला असता.

ब्रिटिश साम्राज्याच्या संध्याकाळी, नोकरशाहीनं शांतपणे घेतलेल्या एका निर्णयामुळे हा दुवा तुटला. आज त्याचे फक्त प्रतिध्वनीच राहिले आहेत.

(सॅम डॅलरिम्पल हे 'शॅटर्ड लँड्स: फाईव्ह पार्टिशन्स अँड द मेकिंग ऑफ मॉडर्न एशिया' या पुस्तकाचे लेखक आहेत.)

बीबीसीसाठी कलेक्टिव्ह न्यूजरूमचे प्रकाशन.