ट्रम्प यांच्या नव्या निर्णयाचा भारतावर किती गंभीर परिणाम होणार? काय आहेत पर्याय?
फोटो स्रोत, Getty Images
अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी रशियाच्या दोन सर्वात मोठ्या पेट्रोलियम कंपन्यांवर नवे निर्बंध घातले आहेत. या दोन कंपन्या म्हणजे रोसनेफ्ट आणि लुकोइल.
युक्रेन युद्ध संपवण्यासाठी रशियावर दबाव टाकण्याच्या दृष्टीनं उचललेलं पाऊल यासंदर्भात ट्रम्प यांच्या या निर्णयाकडे पाहिलं जातं आहे.
ही ट्रम्प सरकारनं केलेली आतापर्यंतची सर्वात मोठी कारवाई असल्याचं म्हटलं जातं आहे.
त्याचबरोबर ट्रम्प सरकारनं रशियावर थेटपणे आर्थिक दबाव टाकण्याची ही पहिलीच वेळ आहे.
भारत आणि चीन, रशियाच्या कच्च्या तेलाचे सर्वात मोठे आयातदार देश आहे. सप्टेंबर 2025 पर्यंतच्या 6 महिन्यांमध्ये भारताच्या कच्च्या तेलाच्या आयातीत रशियाच्या कच्च्या तेलाचा वाटा 36 टक्के होता. भारत जवळपास 17 लाख 50 हजार बॅरल कच्चे तेल प्रति दिन रशियाकडून घेत होता.
अशा परिस्थितीत, ट्रम्प यांच्या या निर्णयाचा भारतावर कसा आणि किती परिणाम होणार, हा प्रश्न उपस्थित केला जातो आहे.
भारतानं रशियाकडून कच्च्या तेलाची आयात केल्यामुळे ट्रम्प यांनी भारतावर 25 टक्के अतिरिक्त आयात शुल्क म्हणजे टॅरिफ लावला आहे. आता अमेरिकेनं भारतावर लावलेलं एकूण टॅरिफ 50 टक्के झालं आहे.
राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प म्हणाले की, युक्रेन युद्धावर तोडगा निघेल आणि त्यामुळे त्यांनी लावलेले 'खूप मोठे निर्बंध' लवकरच हटू शकतील, अशी आशा आहे.
ट्रम्प भारताला रोखू शकतील का?
युक्रेन युद्धानंतर भारताची रशियाच्या कच्च्या तेलाची आयात वेगानं वाढली. 2025 या आर्थिक वर्षात भारतानं 35 टक्के कच्च्या तेलाची आयात रशियाकडून केली. तर 2018 च्या आर्थिक वर्षात हे प्रमाण फक्त 1.3 टक्के होतं.
बायडन सरकारनं रशियावर थेट निर्बंध लावण्याऐवजी 'प्राईस कॅप' प्रणालीचा अवलंब केला होता.
म्हणजेच कच्च्या तेलाची कमाल किंमत निश्चित केली होती. जेणेकरून रशियाच्या उत्पन्नात घट होईल, मात्र कच्च्या तेलाचा पुरवठा होत राहील.
मात्र रशियानं 'शॅडो फ्लीट' बनवून या नियमांना टाळण्याचे मार्ग शोधले. जुन्या टँकरचे (तेलवाहू जहाजं) ताफे आणि समांतर बँकिंग व्यवस्थेच्या मदतीनं रशिया अजूनही दररोज जवळपास 8 लाख बॅरल कच्चे तेल सागरी मार्गानं विकतो आहे. युद्धाआधीदेखील रशिया जवळपास इतक्याच कच्च्या तेलाची विक्री करत होता.
भारताची नायरा एनर्जी (ज्यात रोसनेफ्टची भागीदारी आहे) ही कंपनी आधीपासूनच युरोपियन युनियनच्या निर्बंधांचा सामना करते आहे.
ब्लूमबर्गच्या रिपोर्टनुसार, "भारताच्या सर्वात मोठ्या रिफायनरींनी म्हटलं आहे की, आता रशियाच्या कच्च्या तेलाची खरेदी करणं जवळपास अशक्य आहे."
"आतापर्यंत भारताचा युक्तिवाद होता की, प्राईस कॅपअंतर्गत रशियाच्या कच्च्या तेलाची आयात करणं कायदेशीर आहे. मात्र आता अमेरिकेनं नव्यानं लावलेल्या निर्बंधांमुळे परिस्थिती बदलली आहे."
फोटो स्रोत, Getty Images
ग्लोबल ट्रेड रिसर्च इनिशिएटिव्ह या दिल्लीतील ग्लोबल थिंक टँकचे संचालक अजय श्रीवास्तव यांना वाटतं की, ट्रम्प यांनी भलेही दोन कंपन्यांवर निर्बंध घातले आहेत. मात्र अप्रत्यक्षरित्या ते सर्वच रशियन पेट्रोलियम कंपन्यांवरील निर्बंध आहेत.
अजय श्रीवास्तव यांनी बीबीसीला सांगितलं, "अमेरिकेनं भारताच्या निर्यातीवर अतिरिक्त 25 टक्के टॅरिफ लावला आहे. अमेरिकेचा आरोप आहे की, भारत रशियाकडून कच्च्या तेलाची आयात करून युक्रेन 'युद्धाला प्रोत्साहन' देतो आहे."
"ही बंधनं फक्त रोसनेफ्ट किंवा लुकोइलसारख्या निर्बंध घातलेल्या कंपन्यांकडून केल्या जाणाऱ्या कच्च्या तेलाच्या आयातीवरच नाहीत, तर रशियाच्या सर्वच कच्च्या तेलावर लागू होतात. मग ते कायदेशीर मार्गानं विकत घेण्यात आलेलं असलं तरीदेखील. इतक्या मोठ्या टॅरिफला इतर कोणताही देश तोंड देत नाहीये."
आता भारतासमोर एक महत्त्वाचा प्रश्न आहे. भारतानं रोसनेफ्ट आणि लुकोइलकडून कच्च्या तेलाची आयात बंद केल्यावर 25 टक्के अतिरिक्त टॅरिफ हटवला जाईल का? किंवा मग यातून सुटका करून घेण्यासाठी भारताला रशियाकडून येणारी कच्च्या तेलाची आयात पूर्णपणे थांबवावी लागेल?
अजय श्रीवास्तव म्हणतात, "पहिला पर्याय भारताला अमेरिकेच्या निर्बंधांच्या नियमाच्या कक्षेत ठेवतो. तर दुसऱ्या पर्यायामुळे भारताला रशियाकडून होणारी कच्च्या तेलाची आयात थांबवावी लागेल. जो देश त्याला आवश्यक असणाऱ्या कच्च्या तेलापैकी 85 टक्के कच्च्या तेलाची आयात करतो, त्या देशासाठी हे जवळपास अशक्य आहे."
फोटो स्रोत, Reuters
कच्च्या तेलाच्या किमतीत वाढ होणं, हे राष्ट्राध्यक्ष ट्रम्प यांच्यासाठीदेखील आव्हान ठरू शकतं. कारण त्यांनी महागाई कमी करण्याचं आश्वासन दिलं आहे. अर्थात रशियानं युक्रेनवर हल्ला केल्यानंतर कच्च्या तेलाच्या किमती 100 डॉलर प्रति बॅरलच्या पातळीवर गेल्या होत्या. त्यातुलनेत आता किमती खूपच खाली आहेत.
भारतातील वरिष्ठ रिफायनरी अधिकाऱ्यांनी ब्लूमबर्गला सांगितलं की, अमेरिकेनं रोसनेफ्ट आणि लुकोइल या रशियन कंपन्यांवर नव्यानं निर्बंध लावल्यामुळे भारतात रशियाच्या कच्च्या तेलाची आयात जवळपास बंद होईल. यामुळे दोन्ही अर्थव्यवस्थांमध्ये 3 वर्षांपासून सुरू असलेल्या कच्च्या तेलाच्या व्यापाराची महत्त्वाची शृंखला खंडित होईल.
सोसायटी जनरलचे कमोडिटिज रिसर्चचे प्रमुख मायकल हेग फायनान्शियल टाइम्सला म्हणाले, 'परिस्थिती अजूनही अनिश्चित आहे. भारतानं कच्च्या तेलाची आयात थांबवली किंवा नवीन आयातदार मिळाले नाहीत, तर रशियाचं कच्च्या तेलाचं उत्पादन किती घटणार किंवा त्यांना नवे ग्राहक मिळणार की नाहीत हे अद्याप स्पष्ट नाही.'
फायान्शियल टाइम्समधील आरबीसी कॅपिटल मार्केट्सच्या हेलीमा क्रॉफ्ट यांचं म्हणणं आहे की, 'सेकेंडरी सँक्शन्स'मुळे ज्या रिफायनरी अमेरिकेतील बाजारपेठेवर अवलंबून आहेत, त्यांना कच्च्या तेलाचे इतर स्त्रोत शोधावे लागतील.
भारत रशियाकडून किती कच्चे तेल आयात करतो?
अमेरिकेच्या निर्बंधांना तोंड देत असलेल्या रोसनेफ्ट आणि लुकोइल या रशियातील सर्वात मोठ्या पेट्रोलियम कंपन्या आहेत. रशियाच्या कच्च्या तेलाच्या एकूण निर्यातीत या दोन्ही कंपन्यांचा एकत्रितपणे जवळपास अर्धा वाटा आहे.
फेब्रुवारी 2022 मध्ये रशियानं युक्रेनवर हल्ला करण्याआधी भारत रशियाकडून फार थोड्या प्रमाणात कच्चे तेल आयात करत होता. मात्र 2022 च्या अखेरीपर्यंत परिस्थिती बदलली. जी7 देशांनी निर्बंध लावले आणि अनेक देशांनी रशियाकडून कच्च्या तेलाची आयात करणं थांबवलं.
रशियाकडून कच्च्या तेलाची आयात वाढण्यापूर्वी 2021-22 मध्ये भारताच्या कच्च्या तेलाच्या टॉप 10 पुरवठादार देशांमध्ये रशिया, इराक, सौदी अरेबिया, युएई, अमेरिका, ब्राझील, कुवेत, मेक्सिको,नायजेरिया आणि ओमान यांचा समावेश होता.
केप्लर या कमोडिटी डेटा फर्मनुसार या महिन्यात (ऑक्टोबर) भारताची रशियाकडून होणारी कच्च्या तेलाची आयात जवळपास 20 टक्क्यांनी वाढून 19 लाख बॅरल प्रतिदिन इतकी होईल. कारण युक्रेनच्या ड्रोननं रशियाच्या रिफायनरींवर हल्ला केल्यानंतर रशियानं निर्यात वाढवली आहे.
फोटो स्रोत, Getty Images
भारतानं रशियाकडून कच्च्या तेलाची आयात केल्याचा फायदा भारतातील खासगी प्रेट्रोलियम कंपन्यांना झाला. त्यांनी आधी रशियाकडून स्वस्तात कच्चे तेल विकत घेतले. मग त्याचं शुद्धीकरण करून त्याचं रुपांतर पेट्रोल आणि डिझेलमध्ये केले आणि ते आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेत चांगल्या किमतीला विकले.
या कंपन्यांमध्ये रिलायन्स इंडस्ट्रीज लिमिटेड आणि नायरा यांचा समावेश आहे. नायरामध्ये रशियाच्या रोसनेफ्टची भागीदारी आहे.
नव्या निर्बंधांनंतर रिलायन्स इंडस्ट्रीजनं म्हटलं आहे की, या निर्बंधांमुळे होणाऱ्या परिणामांचं विश्लेषण कंपनी करते आहे आणि ते भारत सरकारच्या आदेशांचं पालन करतील.
कंपनीच्या प्रवक्त्यानं म्हटलं, "आम्ही या निर्बंध आणि नव्या अटींचा आढावा घेत आहोत. युरोपियन युनियनच्या मार्गदर्शक तत्वांनुसार आम्ही युरोपातील पेट्रोलियम उत्पादनांच्या आयातीशी निगडीत सर्व नियमांचं पालन करू."
"जर भारत सरकारकडून यासंदर्भात कोणतीही मार्गदर्शक तत्वं किंवा सूचना जारी करण्यात आल्या, तर नेहमीप्रमाणेच आम्ही त्याचं पूर्णपणे पालन करू. रिलायन्स नेहमीच भारताच्या ऊर्जा सुरक्षेच्या उद्दिष्टासोबत उभी आहे."
रिलायन्सच्या प्रवक्त्यानं म्हटलं की, कंपनी सर्व निर्बंध आणि नियमांचं पालन करण्याची त्यांची प्रदीर्घ आणि निष्कलंक प्रतिमा आणि रेकॉर्ड राखण्यासाठी पूर्णपणे कटिबद्ध आहे.
कच्च्या तेलाच्या किमतीवर काय परिणाम होणार?
भारत रशियाच्या कच्च्या तेलाचा दुसरा सर्वात मोठा आयातदार देश आहे. भारत सर्वाधिक टॅरिफला तोंड देतो आहे.
भारत आणि चीनव्यतिरिक्त रशियाचे कच्चे तेल तुर्कीये (जवळपास 4 लाख बॅरल प्रतिदिन), बेलारूस आणि इतर काही देशांना देखील जातं. रशियाकडून कच्च्या तेलाची आयात करणाऱ्या इतर देशांना आता लवकरच निर्णय घ्यावा लागेल.
रशियाच्या अर्थ मंत्रालयानुसार, कच्चे तेल आणि नैसर्गिक वायूमधून मिळणारा महसूलाचा देशाच्या अर्थसंकल्पात जवळपास एक चतुर्थांश वाटा आहे. जर निर्यात आणि उत्पन्नात घट झाली, तर रशियाच्या युद्ध करण्याच्या क्षमतेवर थेट परिणाम होईल.
ट्रम्प यांनी निर्बंध जाहीर केल्यानंतर ब्रेंट क्रूड तेलाच्या किमतीत 3.40 डॉलरची (5.4 टक्के) वाढ होत ती 65.99 डॉलर प्रति बॅरल इतकी झाली. तर अमेरिकेच्या वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट (डब्ल्यूटीआय) क्रूडची किंमत 3.29 डॉलरनं (5.6 टक्के) वाढून 61.79 डॉलर प्रति बॅरलवर पोहोचली. यातून दिसून येतं की, निर्बंधांचा बाजारावर परिणाम होत आहे.
फोटो स्रोत, Getty Images
ऊर्जातज्ज्ञ अमृता सेन यांचं म्हणणं आहे की, कच्च्या तेलाची किंमत 70 डॉलर प्रति बॅरलच्या वर जाऊ शकते.
फायनान्शियल टाइम्सशी बोलताना त्या म्हणाल्या, "बाजार या निर्बंधांच्या खऱ्या परिणामांचा अंदाज लावण्याचा प्रयत्न करतो आहे. मात्र जर पुरवठ्यात दररोज 20 लाख बॅरलपेक्षा जास्तचा अडथळा किंवा तुटवडा आला, तर तात्पुरत्या स्वरुपात का होईना, किमतीवरील दबाव वाढेल."
ज्या वित्तीय संस्था किंवा कंपन्या निर्बंध घातलेल्या रशियन कंपन्यांबरोबर व्यवहार करतात अशा संस्थांना अमेरिका 'सेकेंडरी सँक्शन्स' लावण्याची धमकी देते.
याचा अर्थ, ज्या कंपनी रशियाच्या कच्च्या तेलाची आयात करतात, त्यांना हे ठरवावं लागेल की, त्यांना अमेरिकेतील बाजारपेठेचा मार्ग खुला हवा आहे की, त्यांना रशियन कंपन्यांबरोबर व्यापार करायचा आहे.
बहुतांश वेळा आंतरराष्ट्रीय कंपन्या अमेरिकेचीच निवड करतात. यामागचं कारण स्पष्ट आहे, कारण डॉलर फंडिंग आणि पाश्चात्य वित्तीय व्यवस्थेपासून वेगळं होणं ही खूप मोठी जोखीम आहे.
याप्रकारे ट्रम्प यांचे निर्बंध जर अमेरिकेच्या सरकारनं कठोरपणे लागू केले, तर ते एखाद्या कंपनी किंवा देशासाठी ब्लॅकलिस्टप्रमाणे काम करत आले आहेत.
उदाहरणार्थ, ट्रम्प यांनी इराणवर निर्बंध लावल्यानंतर भारतानं इराणकडून कच्च्या तेलाची आयात बंद केली होती. कारण भारतासमोर इराण किंवा अमेरिका या दोघांपैकी एकाची निवड करण्याची वेळ आली होती.
(बीबीसीसाठी कलेक्टिव्ह न्यूजरूमचे प्रकाशन)
