अमेरिकेची दुखरी नस चीनच्या हाती आली आहे का? व्यापार युद्धात कोणाला आहे आघाडी?

गेल्या आठवड्यात चीनच्या वाणिज्य मंत्रालयानं एक दस्तावेज प्रसिद्ध केला. या दस्तावेजाचं नाव होतं - '2025 चा घोषणा क्रमांक 62'.

मात्र हा फक्त स्वत:च्या अधिकाऱ्यांना देण्यात आलेला एक संदेश नव्हता. यामुळे टॅरिफसंदर्भात अमेरिका आणि चीनमध्ये असलेल्या नाजूक संबंधांना हादरा बसला.

या घोषणेमध्ये रेअर अर्थ मिनरल्स म्हणजे दुर्मिळ खनिजांच्या निर्यातीवरील व्यापक नियंत्रणाची सविस्तर माहिती देण्यात आली आहे.

या निर्णयामुळे रेअर अर्थ मिनरल्सच्या जागतिक पुरवठ्यावरील चीनची पकड आणखी मजबूत होईल.

तसंच अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांना हा निर्णय आठवण करून देईल की, व्यापार युद्धात चीन किती पुढे आहे.

स्मार्टफोनपासून ते लढाऊ जेट विमानांपर्यंत अनेक गोष्टींच्या उत्पादनासाठी रेअर अर्थ मिनरल्स अतिशय महत्त्वाचे आहेत. या रेअर अर्थ मिनरल्सच्या प्रक्रियेसंदर्भात चीनची जवळपास मक्तेदारी आहे.

रेअर अर्थ मिनरल्स हा प्रत्यक्षात 17 मिनरल्स किंवा खनिजांचा एक गट आहे. या सर्व खनिजांचं रासायनिक स्वरुप एकसारखंच आहे. हायटेक उत्पादनांच्या बाबतीत ते खूप महत्त्वाचे असतात.

ही खनिजं निसर्गात मुबलक प्रमाणात उपलब्ध आहेत. मात्र तरीदेखील त्यांना रेअर अर्थ मिनरल्स किंवा दुर्मिळ खनिजं म्हटलं जातं.

कारण ती सहसा शुद्ध स्वरुपात सापडत नाहीत. त्यांना मिळवणं ही एक अतिशय गुंतागुंतीची आणि धोकादायक प्रक्रिया असते.

नव्या नियमांनुसार, ज्या उत्पादनांमध्ये रेअर अर्थ मिनरल्सचं थोडंदेखील प्रमाण असेल अशा उत्पादनांची निर्यात करताना परदेशी कंपन्यांना आता चीनच्या सरकारची परवानगी घ्यावी लागेल. तसंच या उत्पादनांच्या वापरासंदर्भातदेखील माहिती द्यावी लागेल.

याला प्रत्युत्तर देताना अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी चीनच्या उत्पादनांवर अतिरिक्त 100 टक्के आयात शुल्क लावण्याची आणि काही प्रमुख सॉफ्टवेअरच्या निर्यातीवर बंधनं लावण्याचीदेखील धमकी दिली आहे.

अमेरिकेचे अर्थमंत्री स्कॉट बेसेंट म्हणाले, "हा चीनविरुद्ध उर्वरित जग असा मुद्दा आहे. त्यांनी संपूर्ण फ्री वर्ल्डच्या पुरवठा साखळी आणि औद्योगिक पायावर बझूकाचा (एकप्रकारचं रॉकेट लाँचर) निशाणा धरला आहे. आम्ही हे सहन करणार नाही."

गुरुवारी (16 ऑक्टोबर) चीनच्या वाणिज्य मंत्रालयाच्या प्रवक्त्यानं याला उत्तर दिलं. ते म्हणाले की सप्टेंबर महिन्यात मॅड्रिडमध्ये चीन आणि अमेरिकेमध्ये अर्थव्यवस्था आणि व्यापाराबाबत झालेल्या चर्चेच्या काही काही काळातच "अमेरिकेकडून फक्त 20 दिवसांच्या आत चीनवर दबाव टाकण्यासाठी 20 उपाय करण्यात आले. चीन वारंवार चर्चा करत असताना हे करण्यात आलं."

याव्यतिरिक्त, याच आठवड्यात जगातील दोन सर्वात मोठ्या अर्थव्यवस्थांनी एकमेकांच्या जहाजांवर बंदरांसाठीचं नवीन शुल्क लावलं आहे.

अमेरिका आणि चीनच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांमध्ये मे महिन्यात वाटाघाटी झाल्यानंतर व्यापार युद्धाबाबत निर्माण झालेली शांतता आता संपताना दिसते आहे.

याच महिन्याच्या शेवटी ट्रम्प आणि चीनचे राष्ट्राध्यक्ष शी जिनपिंग यांची भेट होणार आहे. तज्ज्ञांनी बीबीसीला सांगितलं की त्याआधी रेअर अर्थ मिनरल्सवर बंधनं घातल्यामुळे चीनला एकप्रकारची आघाडी मिळेल.

रेअर अर्थ मिनरल्सचं महत्त्वं

नोवाइस मॅकडोना, "ऑस्ट्रेलियाच्या एडिथ कोवान विद्यापीठात आंतरराष्ट्रीय व्यापाराचे लेक्चरर आहेत. ते म्हणाले, चीननं घातलेल्या नव्या बंधनांमुळे संपूर्ण व्यवस्थेला धक्का बसणार हे निश्चित आहे. कारण अमेरिकेच्या पुरवठा साखळीत कच्चे दुवे त्यांच्या निशाण्यावर आहेत."

ते पुढे म्हणाले, "व्यापार कराराच्या चर्चेबाबत अमेरिकेला टाइमलाईन हवं आहे, त्या टाइमलाईवर या घोषणेच्या टायमिंगचा परिणाम होतो आहे."

रेअर अर्थ मिनरल्स सोलर पॅनल, इलेक्ट्रिक कार, मोबाईल फोनपासून लष्करी उपकरणांसारख्या अनेक हायटेक उत्पादनांसाठी आवश्यक आहेत.

उदाहरणार्थ, एका एफ-35 लढाऊ विमानासाठी अंदाजे 400 किलोग्रॅम रेअर अर्थ मिनरल्सची आवश्यकता असते. त्याचा वापर स्टेल्थ कोटिंग, मोटर्स, रडार आणि इतर उपकरणांमध्ये होतो.

'न्यूलँड ग्लोबल ग्रुप' या ॲडव्हायझरी फर्मच्या नताशा झा भास्कर म्हणाल्या की जगभरात इलेक्ट्रिक वाहनांच्या मोटर्समधील चुंबकांसाठी वापरल्या जाणाऱ्या जवळपास 70 टक्के धातुंची (रेअर अर्थ मिनरल्स) निर्यात चीन करतो.

चीनला जगात स्पर्धा आहे का?

मरीना झांग, सिडनीतील टेक्नॉलॉजी विद्यापीठात रेअर अर्थ मिनरल्सविषयक प्रमुख संशोधक आहेत. त्या म्हणाल्या, जागतिक स्तरावर रेअर अर्थ मिनरल्सच्या प्रक्रियेच्या क्षमतेवर वर्चस्व मिळवण्यासाठी चीननं मोठी मेहनत घेतली आहे.

ते म्हणाले की या देशानं या क्षेत्रात मोठ्या प्रमाणात प्रतिभेचा वापर केला आहे आणि ते क्षेत्र विकसित केलं आहे.

या क्षेत्रातील चीनचं संशोधन आणि डेव्हलपमेंट नेटवर्क, त्याच्या स्पर्धकांपेक्षा अनेक वर्षे पुढे आहे.

अर्थात रेअर अर्थ मिनरल्सच्या पुरवठ्यासाठी चीनला पर्याय तयार करण्यासाठी अमेरिका आणि इतर देश मोठी गुंतवणूक करत आहेत. मात्र ते लक्ष्य गाठण्याच्या बाबतीत ते अजूनही खूप मागे आहेत.

मरीना झांग म्हणतात, "रेअर अर्थ मिनरल्सच्या विशाल साठ्यामुळे ऑस्ट्रेलियाला चीनसाठीचं एक संभाव्य आव्हान मानलं जातं आहे. मात्र याच्या उत्पादनासाठीच्या पायाभूत सुविधा ऑस्ट्रेलियात अद्याप विकसित झालेल्या नाहीत. त्यामुळे तिथली प्रक्रिया अधिक महागडी आहे."

त्या पुढे म्हणतात, "अमेरिका आणि त्याच्या इतर सर्व मित्र देशांनी रेअर अर्थ प्रोसेसिंगची राष्ट्रीय योजना तयार जरी केली, तरीदेखील चीनची बरोबरी करण्यासाठी त्यांना किमान पाच वर्षे लागतील."

एप्रिल महिन्यात चीननं यावर बंधनं लागू केली होती. युरोप आणि अमेरिकेबरोबरच्या चर्चेच्या अनेक फेऱ्यांमध्ये यात थोडी सूट देण्यात आली. मात्र या बंधनांमध्ये वाढ केल्यामुळे जागतिक पुरवठा साखळीवर मोठा परिणाम झाला आहे.

चीनच्या अधिकृत ताज्या आकडेवारीतून दिसतं की आधीच्या वर्षाच्या तुलनेत सप्टेंबर महिन्यात अतिशय महत्त्वाच्या खनिजांची निर्यात 30 टक्के घटली होती.

चीनच्या अर्थव्यवस्थेवर परिणाम होणार नाही

मात्र विश्लेषकांचं म्हणणं आहे की निर्यातीत घट झाल्यामुळे चीनच्या अर्थव्यवस्थेवर कोणताही विशेष परिणाम होणार नाही.

न्यूयॉर्क विद्यापीठातील प्राध्यापक सोफिया कलांत्जाकोस यांचं म्हणणं आहे की चीनच्या 18.7 ट्रिलियन डॉलरच्या वार्षिक अर्थव्यवस्थेत रेअर अर्थ मिनरल्स हा खूप छोटा भाग आहे.

काही अंदाजांनुसार, रेअर अर्थ मिनरल्सच्या निर्यातीचा चीनच्या वार्षिक जीडीपीमधील वाटा 0.1 टक्क्यांपेक्षा कमी आहे.

त्या म्हणाल्या की चीनसाठी रेअर अर्थ मिनरल्सचं आर्थिक मूल्य कमी असू शकतं, मात्र त्याचं 'व्यूहरचनात्मक महत्त्व' खूप मोठं आहे. कारण त्यामुळे वाटाघाटींमध्ये चीनला अमेरिकेवर आघाडी घेता येते.

चीनवर 'फसवणूक केल्याचे' आरोप करूनही, स्कॉट बेसेंट यांनी चीनबरोबर चर्चेचे दरवाजे खुले ठेवले आहेत.

ते म्हणाले, "मला वाटतं की चीनबरोबरच्या चर्चेसाठी दरवाजे खुले आहेत. मला आशा आहे की, प्रकरण आणखी ताणण्यापासून रोखता येऊ शकतं."

प्राध्यापक कलांत्जाकोस म्हणाल्या, "चीननं अलीकडेच जे केलं आहे. त्यातून स्पष्ट होतं की ते अमेरिकेबरोबर व्यापारासाठीच्या वाटाघाटी करण्याआधी परिस्थिती तयार करतो आहे."

भास्कर म्हणतात की, रेअर अर्थ मिनरल्सच्या निर्यातीवर बंधनं घातल्यामुळे चीनला मनासारखा करार करण्यासाठी अमेरिकेवर दबाव टाकण्याचा 'सर्वात चांगला तात्काळ पर्याय' सापडला आहे.

सिंगापूर मॅनेजमेंट विद्यापीठातील जियाओ यांग यांना वाटतं की थोड्या काळासाठी भलेही परिस्थिती चीनला अनुकूल असेल, मात्र अमेरिकेकडे काही व्यूहरचनात्मक पर्याय आहेत.

अमेरिका आणि चीनसमोरचे पर्याय

ते म्हणतात की अमेरिका टॅरिफ कमी करण्याचा प्रस्ताव देऊ शकतं. तो चीनसाठी खूपच आकर्षक पर्याय ठरू शकतो. कारण व्यापार युद्धामुळे चीनच्या मॅन्युफॅक्चरिंग क्षेत्राचं मोठं नुकसान झालं आहे.

चीनची अर्थव्यवस्था, देशात तयार होणाऱ्या वस्तू आणि त्यांच्या निर्यातीवर मोठ्या प्रमाणात अवलंबून आहे. ताज्या अधिकृत आकडेवारीतून दिसतं की अमेरिकेला होणाऱ्या चीनच्या निर्यातीत आधीच्या वर्षाच्या तुलनेत 27 टक्क्यांची घट झाली आहे.

प्राध्यापक मॅकडोना म्हणतात की अमेरिका चीनवर आणखी व्यापारी बंधनं घालण्याची धमकी देऊ शकतं. यामुळे तंत्रज्ञान क्षेत्राचा विकास करण्याच्या चीनच्या प्रयत्नांना मोठा धक्का बसू शकतो.

उदाहरणार्थ, व्हाईट हाऊसनं चीनमधून येणाऱ्या एनव्हिडियाच्या अत्याधुनिक चिप्सच्या खरेदीवर आधीच निर्बंध घातले आहेत. त्यामुळे चीनसाठी आवश्यक असलेले हाय-एंड सेमीकंडक्टर्स निशाण्यावर आले आहेत.

मात्र तज्ज्ञांचं म्हणणं आहे की याचा खूपच मर्यादित परिणाम होण्याची शक्यता आहे.

प्राध्यापक मॅकडोना यांच्या मते, चीनच्या तंत्रज्ञान क्षेत्राला लक्ष्य करण्याच्या निर्णयांमुळे चीनचा वेग कमी होऊ शकतो मात्र ते चीनला पूर्णपणे रोखू शकणार नाहीत.

ते पुढे म्हणाले की, अलीकडच्या आर्थिक व्यूहरचनेतून चीननं दाखवून दिलं आहे की प्रदीर्घ कालावधीची उद्दिष्टं गाठण्यासाठी ते थोडा त्रास सहन करायला तयार आहेत.

त्यांच्या मते, "अमेरिकेकडून चीनच्या निर्यातीवर घालण्यात आलेल्या बंधनांची अधिक किंमत मोजावी लागली तरीदेखील चीन ते सुरू ठेवू शकतो.

मात्र जर चीननं रेअर अर्थ मिनरल्सचा पुरवठा पूर्णपणे थांबवला तर त्यामुळे सर्व उद्योग बंद पडू शकतात. हाच सर्वात मोठा फरक आहे."

(बीबीसीसाठी कलेक्टिव्ह न्यूजरूमचे प्रकाशन.)