'अ‍ॅडमिशनवेळीच भरायला पैसे नाहीत, नंतर मिळालेल्या लाभाचं काय करू?'

"अ‍ॅडमिशन फी इतकी होती की, घरचे पुढे शिक्षण घ्यायलाच नको म्हणत होते. वडील म्हणाले, काय करायचंय पुढं शिक्षण घेऊन?" असं तेजस्विनी सांगत होती. ती पुण्यातील एका कॉलेजमध्ये राज्यशास्त्र विषयात शिक्षण घेतेय.

व्यावसायिक आणि बिगरव्यावसायिक अभ्यासक्रमास प्रवेश घेणाऱ्या मुलींना मोफत शिक्षण देण्यात येईल, असं महाराष्ट्र सरकारकडून सांगण्यात आलंय.

मागील वर्षी विधानसभा निवडणुकांच्या तोंडावर हा निर्णय घेण्यात आला होता. यात उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग, वैद्यकीय शिक्षण व औषधी द्रव्ये विभाग व कृषी व पशु संवर्धन, दुग्ध व्यवसाय विकास व मत्स्यव्यवसाय विभाग या कोर्सेससह एकूण 596 कोर्सेसचा समावेश आहे.

तसंच, इतर मागास प्रवर्ग (OBC), आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटक (EWS) आणि सामाजिक व शैक्षणिकदृष्ट्या मागास प्रवर्ग (SEBC) या विद्यार्थिनींना लाभ मिळेल, असे शासन निर्णय सांगतो.

या मोफत शिक्षणाच्या योजनेला 906.05 कोटी इतक्या निधीला मान्यताही दिली गेली होती. मग आम्ही यातले किती खर्च झाले, याचीही माहिती घेतली, तेव्हा लक्षात आलं की, आतापर्यंत, म्हणजे 2025 या वर्षापर्यंत फक्त 78.89 कोटी इतकी रक्कम योजनेसाठी खर्च करण्यात आलीय.

गरीब व गरजू मुलींना समप्रमाणात शिक्षणाच्या व्यापक संधी उपलब्ध व्हाव्यात आणि महिला सक्षमीकरण व्हावं, असा योजनेचा हेतू आहे.

मात्र, वर्ष उलटूनही निर्णयाची कोणत्याच प्रकारे अंमलबजावणी झालेली नाही, असा आरोप अनेक विद्यार्थिनी करत आहेत.

शैक्षणिक खर्च पेलवत नसल्यानं अर्ध्यावरच शिक्षण थांबतं, असं अनेक मुली सांगतात. तसंच, आवाढव्य शैक्षणिक शुल्कामुळे पालक मुलींच शिक्षण अर्ध्यावरच सोडून देतात. त्यामुळे विद्यार्थिनींमध्ये निराशा आहे.

योजनेची नेमकी अंमलबजावणी कशी होते?

ज्या कोर्सला प्रवेश घ्यायचा आहे, तिथे आधी संबंधित विद्यार्थिनींना फीचे सर्व पैसे भरायला लागतात आणि ती भरलेली रक्कम सरकारकडून या विद्यार्थिंनीना दिली जाते.

इथेच अनेक विद्यार्थिंनींना समस्येला तोंड द्यावं लागतंय. कारण ज्यांच्याकडे मुळातच भरायला पैसे नाहीत, अशा विद्यार्थिनींचं काय? हा प्रश्न उपस्थित होतो.

बीबीसी मराठीसोबत बोलताना रेश्मा (बदललेलं नाव) या विद्यार्थिनीनं सांगितलं की, "आम्ही या योजनेविषयी विचारलं असता, 'आधी सर्व प्रवेश शुल्क भरा, त्यानंतर शासनामार्फत आम्हाला पैसे आले की, ते तुमच्या खात्यात आम्ही पाठवू' असं सांगितलं जातं. पण प्रत्यक्षात आजवर तरी आम्हाला काहीही परतावा मिळालेला नाही."

उच्च आणि तंत्रशिक्षण मंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी 800 अभ्यासक्रमांचा समावेश या योजनेत असल्याचं सांगितलं होत.

पण केवळ शासनाच्या आदेशात 596 अभ्यासक्रमांचाच समावेश असल्याचं दिसतं. त्यामुळे बाकीच्या अभ्यासक्रमांचं काय, असा प्रश्न उपस्थित होतो.

शिवाय, खासगी महाविद्यालयांना मोफत शुल्काची ही योजना लागू होत नसल्यानं या महाविद्यालयांमध्ये शिक्षण घेणाऱ्या विद्यार्थिनींचं काय? असाही एक महत्त्वाचा प्रश्न पालकांकडून विचारला जातोय.

विद्यार्थिनी आणि त्यांच्या पालकांचं म्हणणं काय?

आपली ओळख उघड न करण्याच्या अटीवर एका विद्यार्थिनीनं सांगितलं की, "महाविद्यालयाकडून या योजनेबाबत नीट माहितीच दिली जात नाही. पर्यायानं महाविद्यालयाकडून लाभ मिळत नाही. यावर बोलू नये, यासाठी दबाव टाकला जातो."

ती पुढे म्हणाली, "मी सिव्हिल इंजिनिअरिंग करते. महाविद्यालयाने मला शाळा सोडल्याचा दाखला (एलसी) देण्यासाठी आधी 65 हजार रुपये भरायला सांगितलं. त्यामुळे मी 'छात्रभारती' या विद्यार्थी संघटनेच्या मदतीने महाविद्यालयाला जाब विचारला आणि लेक्चर नीट होत नसल्याचंही सांगितलं. त्यानंतर महाविद्यालयाकडून मला त्रास देण्यात आला."

"तू माझी नातेवाईक असतीस, तर तुला लाथांनी तुडवलं असतं, इंजिनिअरिंग करायची तुझी लायकी नाही, या भाषेत महाविद्यालयाच्या विभागप्रमुख मला बोलल्या. त्यामुळे, मी आता काहीच बोलत नाही. जे सुरू आहे, ते मी स्वीकारलं आहे," असंही तिने निराशेच्या सुरात नमूद केलं.

तसंच, सुहानी यादव या सिव्हिल इंजिनिअरिंग करणाऱ्या विद्यार्थिनीनं सांगितलं की, "आम्हाला एकावेळी एकाच योजनेचा लाभ घेता येतो. त्यामुळे मी डॉ. पंजाबराव देशमुख वसतिगृह निर्वाह भत्ता योजनेचा शिष्यवृत्ती फॉर्म भरला. त्या योजनेचा लाभ मिळेल म्हणून मला मोफत शिक्षणाची योजना लागू झाली नाही."

"माझ्याकडून प्रवेशाच्या वेळी डेव्हलपमेंट फी घेतली. पैसे तर भरावेच लागले. मग या योजनेचा काय फायदा?" असा प्रश्न सुहानीनं विचारला.

सुहानीनं उपस्थित केलेल्या या प्रश्नांवर आम्ही ती शिकत असलेल्या कर्मयोगी इन्स्टिट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी या संस्थेशी संपर्क साधला.

कर्मयोगी इन्स्टिट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजीचे प्राचार्य संजय पाटील म्हणाले की, "शासनाने आम्हाला डेव्हलपमेंट फी घेण्यासाठी परवानगी दिली आहे. शासनाकडून आम्हाला फक्त ट्यूशन फी येते. त्यामुळे बाकी फी आम्ही विद्यार्थीनींकडून घेतो. शासनाकडून हीदेखील फी आली तर पूर्णपणे शिक्षण मोफत होईल.

"महाविद्यालयांनाही काही अर्थिक अडचणी असतात, मुलींच्या मोफत शिक्षणाचा निधी शासनाने सुरुवातीलाच महाविद्यालयांना द्यावा. तरच खऱ्या अर्थाने योजनेचा लाभ मुलींना मिळेल. अनेक महाविद्यालये आहेत, जे शासनामार्फत ठरवून दिलेल्या रकमेपेक्षा अधिक फी घेतात. त्यामध्ये स्टेशनरी फी, लायब्ररी फी अशा अनेक प्रकारच्या फी आकारतात. शासनाने त्यातही लक्ष्य घालावं."

'योजनेचा लाभ प्रवेशावेळीच मिळायला हवा'

आम्ही तेजस्विनी गलांडे या पुण्यातील विद्यार्थिनीशीही बातचित केली. तेजस्विनी सांगते, "मला बीएससी नर्सिंग करायच होतं पण एक लाख फी होती, प्रवेशावेळीच फी भरायला पैसे नव्हते. त्यामुळे, मी आर्ट्सला प्रवेश घेतला. त्यामुळे योजनेचा लाभ प्रवेशावेळीच मिळावा, असं मला वाटतं. आता मी राज्यशास्त्राची पदवी घेतेय.

"माझे वडील शेतकरी आहेत. त्यामुळे, आठ हजार रुपये फी भरणंही त्यांना शक्य नव्हतं. त्यामुळे मला अ‍ॅडमिशन घ्यायला घरचे नको म्हणत होते. पारंपारिक शाखेच्या अभ्यासक्रमाला ही योजना लागू नाही. सर्व मुलींना मोफत शिक्षण मिळायला हवं."

तेजस्विनीचे वडील धनाजी गलांडे म्हणतात, "कधी कधी वाटतं, बास झालं शिक्षण. लग्न करून टाकावं. पण असं कसं थांबून चालेल. जोपर्यंत फी भरणं होतंय, तोपर्यंत भरायची. शेतीतून येणार्‍या पैशातून सर्व खर्च निघत नाही. दर महिन्याला कुणाकडून तरी पैसे घेऊन दोन्ही मुलींना पाठवतो. शासन अगोदर कसलीच फी नाही म्हणतं आणि पुन्हा फी भरावी लागते. सरकारने सर्व फी माफ करावी."

'92.5 टक्के मुलींना योजनेचा लाभच मिळाला नाही'

'स्टुडंट्स हेल्पिंग हँड्स' या संस्थेचे प्रमुख कुलदीप आंबेकर यांनी 'मुलींना मोफत शिक्षण' या योजनेतंर्गत 200 मुलींचे सर्वेक्षण केले. या सर्वेक्षणात 'योजनेची अंमलबजावणी ते लाभ' अशा प्रश्नांचा आढावा घेण्यात आला.

यानुसार, मागील वर्षी म्हणजे 2024 साली केवळ 7.5 टक्के इतक्या मुलींना मोफत शिक्षण शुल्क व परीक्षा शुल्क योजनेचा लाभ मिळाला, तर 92.5 टक्के मुली या योजनेपासून वंचित राहिल्या.

शासनाने महाविद्यालयांना दिलेल्या परिपत्रकात असं म्हटलंय की, महाविद्यालयानं मुलींना योजनेविषयी माहिती द्यावी, नोडल अधिकाऱ्याची नेमणूक करावी. असं सांगितलं असूनही केवळ 15 टक्के महाविद्यालयांनी मुलींना या योजनेबाबतची माहिती दिली गेली. 85 टक्के महाविद्यालयांनी योजनेबाबत काहीच माहिती दिली नाही, असं या सर्वेक्षण अहवालातून समोर आलंय.

शासकीय पोर्टलवर अर्ज करण्याची प्रक्रियेविषयी महाविद्यालयांनी व्यवस्थित मार्गदर्शन न केल्याने 79.5 टक्के मुलींनी अर्ज केले नाहीत, असंही या सर्वेक्षणाच्या अहवालात नमूद करण्यात आलं आहे.

'स्टुडंट्स हेलपिंग हँड'चे कुलदीप आंबेकर म्हणाले, "राज्य शासनाने 'मुलींना 100% शैक्षणिक शुल्कमाफीची योजना' राबविण्याचा निर्णय घेतला, हे नक्कीच स्वागतार्ह पाऊल आहे. मात्र, या योजनेची अंमलबजावणी करण्याची प्रशासनाची आणि शैक्षणिक संस्थांची इच्छाच नसल्याचं दिसतं."

पुढे ते सांगतात की, "प्रवेशाच्या वेळीच या योजनेचा लाभ मुलींना मिळाला, तरच त्याचा खरा फायदा होतो. अन्यथा शैक्षणिक संस्थांचे अधिकारी सर्वप्रथम संपूर्ण शैक्षणिक फी भरण्याचा तगादा लावतात आणि वसुली करतात. नंतर परतावा दिला जाईल, असं सांगून वेळ मारून नेतात. परिणामी पालक व विद्यार्थ्यांवर मानसिक ताण येतो."

"परीक्षा देण्यासाठी संपूर्ण शुल्क भरले असेल, तरच विद्यार्थिनींना परीक्षेला बसू दिले जाते. अर्ज प्रक्रियेमध्ये गुंतागुंत असल्याने अनेक मुली अर्ज भरणे टाळतात. दुसरी बाजू अशी की, सामाजिक क्षेत्रातील काही संस्था मुलींना शैक्षणिक फी माफ झालेली आहे, असं समजून मदत करण्यास नकार देत आहेत. यामुळे विद्यार्थिनींची कोंडी झाली आहे," असंही अ‍ॅड. कुलदीप आंबेकर सांगतात.

उच्च व तंत्र शिक्षण विभागाने काय म्हटलं?

उच्च व तंत्र शिक्षण विभागाने दिलेल्या माहितीनुसार, उच्च शिक्षण संचालनालयाकडून या योजनेची अंमलबजावणी करण्यासाठी वेळोवेळी परिपत्रके काढण्यात आलेली आहेत. या परिपत्रकांमध्ये विभागीय सहसंचालक, उच्च शिक्षण, शासकीय महाविद्यालये, अशासकीय महाविद्यालये, अकृषी विद्यापीठे यांना योजनेच्या अंमलबजावणीबाबत मार्गदर्शन केलेले आहे.

शैक्षणिक वर्ष 2023-24 आणि 2024-25 मध्ये एकूण 2,43,183 इतक्या मुलींचे अर्ज मिळाले. 'मुलींना मोफत शिक्षण' या योजनेसाठी 2024 च्या तुलनेत 2025 मध्ये मुलींच्या अर्जाच्या संख्येत वाढ झाल्याची दिसून येते.

योजनेची अंमलबजावणी करण्यासाठी वेळोवेळी महाविद्यालयांना परिपत्रकाद्वारे सूचना केल्या आहेत.

प्रवेशावेळी शिक्षण संस्थांनी फी आकारली असेल तर संस्थांनी विद्यार्थिनींना परत करावी, असे नमूद केले आहे.

एकूण 596 अभ्यासक्रमासाठी योजना लागू आहे. योजनेचा फी परतावा 'महाडीबिटी'मार्फत विद्यार्थ्यांच्या खात्यात जमा होतो.

इतर शुल्क या मध्ये ऍडमिशन फी, एनरोलमेंट फी, जिमखाना फी, लॅबोरेटरी फी, लायब्ररी फी, अदर फी, प्रोजेक्ट फी, स्टडी टूर फी, सेशन फी, सेमिस्टर फी इत्यादी शुल्क विद्यापीठाकडून निश्चित करण्यात येते.

आतापर्यंत 2024-25 मध्ये 2414 महाविद्यालयांतील विद्यार्थीनींसाठी 78.89 कोटी रुपये वितरीत करण्यात अलेली आहे. वितरणाची प्रक्रिया अद्यापही सुरू आहे.

याबाबत महाराष्ट्र शासनाच्या उच्च व तंत्र शिक्षण विभागाचे संचालक शैलेंद्र देवळणकर यांच्याशी बातचित केली. मुलींच्या या साऱ्या समस्या आणि या योजनेबाबतच्या सर्वेक्षणाबाबत त्यांना प्रश्न विचारले असता, ते म्हणाले की, "भारतातील महाराष्ट्र हे असं पहिलं राज्य आहे, ज्याने मुलींसाठी शुल्क माफीचा, ज्याला आपण शुल्क प्रतिपूर्तीचा निर्णय असं म्हणू शकतो, तो घेतला आहे. पहिल्याच वर्षी ही योजना अत्यंत यशस्वी ठरली आहे."

"या योजनेचं उद्दिष्ट्यं असं होतं की मुलींचं उच्च शिक्षणातील प्रमाण वाढावं. मागील वर्षीच्या तुलनेत या वर्षी 38 हजारहून अधिक मुलींनी या योजनेसाठी अर्ज केले आहेत. आतापर्यंत आम्ही 78 कोटी रुपये मुलींच्या बँक खात्यात जमा केले आहेत. आमचा मुख्य हेतू होता की मुलींचं उच्च शिक्षणातील प्रमाण वाढवं आणि ते वाढलेलं आहे," असाही दावा देवळणकर करतात.

(बीबीसीसाठी कलेक्टिव्ह न्यूजरूमचे प्रकाशन.)