You’re viewing a text-only version of this website that uses less data. View the main version of the website including all images and videos.
पाकिस्तानी भिकाऱ्यांची वाढती संख्या, व्हिसासाठी युएईची नवी अट
पाकिस्तानातील नागरिकांची प्रदीर्घ काळापासून तक्रार आहे की संयुक्त अरब अमिरात (युएई) पाकिस्तानी लोकांना व्हिसा देत नाही.
पाकिस्तानी नागरिकांना व्हिसा देण्याबाबत संयुक्त अरब अमिरातीनं (युएई) कोणतीही अधिकृत बंदी घातलेली नाही. मात्र पाकिस्तानी लोकांचे व्हिसा अर्ज धडाधड नाकारले जात आहेत.
पाकिस्तानच्या दृष्टीनं युएई हा एक महत्त्वाचा देश आहे. कारण युएईमध्ये जवळपास 18 लाख पाकिस्तानी लोक काम करतात.
युएईमध्ये राहणाऱ्या पाकिस्तानी लोकांचं उत्पन्न पाकिस्तानच्या अर्थव्यवस्थेसाठी जीवनरेषेसारखं आहे. युएईमध्ये राहणाऱ्या पाकिस्तानी लोकांनी यावर्षी मायदेशी 5.5 अब्ज डॉलर पाठवले आहेत.
मात्र आता युएई पाकिस्तानी कामगारांसाठी उत्सुक नाही. किंबहुना पाकिस्तानी लोकांना व्हिसा देण्यासाठी युएईकडून अनेक प्रकारची बंधनं घातली जात आहेत.
युएई सरकारच्या या भूमिकेमुळे पाकिस्तान सरकार देखील चिंताग्रस्त आहे. 23 डिसेंबरला सीनेट ऑफ पाकिस्तानच्या अधिकृत एक्स अकाउंटवरून सीनेट स्टॅंडिंग कमिटीच्या बैठकी संदर्भात एक पोस्ट टाकण्यात आली होती.
सीनेट स्टॅंडिंग कमिटीनं युएईचा व्हिसा मिळण्यासंदर्भात पाकिस्तानी लोकांसाठी असलेल्या अटींबाबत चर्चा केल्याची माहिती या पोस्टमध्ये देण्यात आली आहे.
जीओ टीव्ही या पाकिस्तानमधील वृत्तवाहिनी नुसार, सोमवारी (23 डिसेंबर) पाकिस्तानचे डायरेक्टर ऑफ द ब्युरो ऑफ इमिग्रेशन मोहम्मद तैय्यब म्हणाले की पाकिस्तानी नागरिकांना युएईला जाण्यासाठी आधी एक पोलीस व्हेरिफिकेशन रिपोर्ट सादर करावा लागेल.
तैय्यब म्हणाले की जे एजंट युएईला जाण्याची सेवा उपलब्ध करून देतात, त्यांना याची माहिती देण्यात आली आहेत.
'पाकिस्तानी भिकाऱ्यांची वाढती संख्या'
याआधी सोमवारी (23 डिसेंबर) एक बातमी आली होती की पाकिस्तान सरकारनं युएईच्या तुरुंगांमध्ये असलेल्या 4,700 पाकिस्तानी नागरिकांचा पासपोर्ट ब्लॉक करण्याचा निर्णय घेतला आहे.
डॉन या पाकिस्तानातील प्रमुख इंग्रजी वृत्तपत्रानुसार पोलीस व्हेरिफिकेशनचा नियम लावण्यामागचं कारण म्हणजे पाकिस्तानी भिकाऱ्यांच्या वाढत्या संख्येबद्दल युएईनं नाराजी व्यक्त केली होती.
तशातच युएईनं अनधिकृतपणे पाकिस्तानी नागरिकांना व्हिसा देण्यावर अनेक प्रकारची बंधनं घातली आहेत.
'डॉन' या वृत्तपत्रानुसार एफआयएच्या अधिकाऱ्यांनी सांगितलं की "पाकिस्तानचे संभाव्य भिकारी, पर्यटक बनून आखाती देशांमध्ये जातात."
पाकिस्तानी अधिकाऱ्यांनी परदेशातील पाकिस्तानी भिकाऱ्यांच्या वाढत्या संख्येवर देखील चिंता व्यक्त केली आहे.
पाकिस्तानच्या एका वरिष्ठ पातळीवरील अधिकाऱ्यानं स्थलांतरित पाकिस्तानी लोकांबद्दल सीनेटच्या स्थायी समितीला सांगितलं की परदेशात अटक करण्यात आलेले 90 टक्के भिकारी पाकिस्तानी नागरिक होते.
व्हिसा मिळण्यासंदर्भातील अडचणी
डॉन या वृत्तपत्राला पाकिस्तानातील ट्रॅव्हल एजंटांनी सांगितलं की युएईनं अशा पाकिस्तानी नागरिकांचा व्हिसा अर्ज नाकारण्यास सुरुवात केली होती, ज्यांच्या बॅंक खात्यात पुरेसे पैसे नव्हते. तसंच युएईला जाण्यामागचं योग्य कारण सांगण्यात देखील या पाकिस्तानी नागरिकांना अपयश आलं होतं.
डॉन या वृत्तपत्रानुसार, मोहम्मद तैय्यब म्हणाले की पोलीस व्हेरिफिकेशन शिवाय कोणत्याही पाकिस्तानी नागरिकाला युएईच्या व्हिसासाठी अर्ज करता येणार नाही.
सीनेट स्टॅंडिंग कमिटीचे चेअरमन सीनेटर जीशान खानजादा यांनी सीनेट ऑफ पाकिस्तानच्या फेसबुक पोस्टमध्ये म्हटलं आहे की युएईकडून व्हिसासाठी घालण्यात आलेल्या बंधनांसंदर्भातील तक्रारींवर मार्ग काढण्यासाठी आणखी पावलं उचलण्याची आवश्यकता आहे.
जीशान असं देखील म्हणाले की युएईला पाठवणाऱ्या एजंटांचं म्हणणं आहे की व्हिसा अर्जाबरोबरच आवश्यक कागदपत्रं देऊन सुद्धा युएईचा व्हिसा मिळत नाही.
अरशद महमूद, सेक्रेटरी ऑफ ओव्हरसीज पाकिस्तानी आहेत. ते म्हणाले की युएईचा व्हिसा मिळण्यात अकुशल पाकिस्तानी कामगारांना सर्वाधिक अडचणी येत आहेत. पाकिस्तानातील लोकांची तक्रार आहे की युएईकडून अशी बंधन भारतीय नागरिकांवर घातली जात नाहीत.
युएईमध्ये 35 लाखांहून अधिक भारतीय लोक राहतात. यावर्षी परदेशात राहणाऱ्या भारतीयांनी मायदेशी 124 अब्ज डॉलरची रक्कम पाठवली होती. यातील युएईमध्ये राहणाऱ्या भारतीयांचा वाटा 18 टक्के होता.
पाकिस्तानातील राजकीय विश्लेषक नजम सेठी यांनी समा टीव्हीवरील एका कार्यक्रमात, भारतीय नागरिकांवर युएईच्या व्हिसासाठी बंधनं नसल्याचं कारण सांगितलं होतं.
नजम सेठी म्हणाले होते, "मला दुबईतील लोकांनी सांगितलं होतं की पाकिस्तानी लोकांच्या तुलनेत भारतीय लोक जास्त काम करतात आणि ते अधिक धार्मिक देखील नसतात. पाकिस्तानी लोक सारखे धर्माला पुढे आणतात. भारतातील लोकांचं शिक्षण देखील चांगलं असतं आणि ते भांडखोर देखील नसतात. भारतीय लोक कामाला आधी प्राधान्य देतात, मग धर्माला."
पाकिस्तानी नागरिकांना युएई व्हिसा का देत नाही?
युएईमधील पाकिस्तानी दूतावासानं त्यांच्या एक्स अकाउंटवरून या वर्षी 12 ऑक्टोबरला एक व्हिडिओ पोस्ट केला होता.
या व्हिडिओमध्ये पाकिस्तानचे राजदूत फैसल नियाज तिरमिजी प्रसारमाध्यमांना सांगत होते की, "पाकिस्तानी नागरिकांना युएईचा व्हिसा न मिळण्याची समस्या सोडवण्याचे प्रयत्न केले जात आहेत. जर युएईचा व्हिसा हवा असेल तर पाकिस्तानी नागरिकांकडे परतीचं तिकिट असलं पाहिजे, हॉटेलचं बुकिंग असलं पाहिजे आणि 3,000 दिरहॅम देखील असले पाहिजेत."
"ज्या लोकांना पाहून वाटतं की त्यांच्याकडे वर्क व्हिसा नाही आणि ते पर्यटनासाठी देखील जात नाहीत, किंबहुना इतर कोणत्यातरी कारणासाठी जात आहेत. अशांवर बंदी घातली पाहिजे."
पाकिस्तानचे राजदूत पुढे म्हणाले, "तुम्ही ज्या देशात वास्तव्याला आहात, त्या देशाच्या कायद्याविषयी आदर बाळगला पाहिजे, कायद्याचं पालन केलं पाहिजे. पाकिस्तानी नागरिकांना मी नेहमीच सांगतो की स्थानिक कायद्याचं पालन करा आणि तिथे फक्त रोजगारावरच लक्ष द्या."
पाकिस्तानी प्रसारमाध्यमांमध्ये पाकिस्तानी नागरिकांना युएईचा व्हिसा न मिळण्याच्या मुद्याची मोठी चर्चा होते आहे.
युएईमधील पाकिस्तानचे राजदूत फैसल नियाज तिरमिजी यांनी अलीकडेच 'जीओ न्यूज' या वृत्तवाहिनीला सांगितलं होतं की, "गेल्या काही महिन्यांपासून युएईचा व्हिसा मिळण्याबाबत अडचणी येत आहेत. अनेक लोक व्हिसाची वाट पाहत आहेत."
ते म्हणाले होते की, "क्राईम रेट आणि इतर काही वादग्रस्त कारणांमुळे व्हिसासंदर्भातील नियम कडक करण्यात आले आहेत. त्यानंतर युएई सरकारसमोर आम्ही हा मुद्दा मांडला आहे."
पाकिस्तानचे राजदूत म्हणाले होते, "युएईमध्ये परदेशातून आलेल्या लोकांपैकी 50 ते 55 टक्के लोक भारत, पाकिस्तान आणि बांगलादेशातून आलेले आहेत. तिथली स्थानिक लोकसंख्या फक्त 12 टक्के आहे. तर परदेशातील आलेल्या लोकांची संख्या 88 टक्के आहे."
"युएईमध्ये बरेच लोक बेकायदेशीरपणे राहत आहेत. आम्ही लोकांना आवाहन केलं आहे की जर असा कोणी व्यक्ती असेल तर त्यानं कागदपत्रांची पूर्तता करावी. त्यासाठी 31 ऑक्टोबरपर्यंतचा वेळ देण्यात आला आहे."
ते पुढे म्हणाले होते की, "गेल्या काही वर्षांमध्ये युएईच्या लोकसंख्येत वेगानं वाढ झाली आहे. हे देखील व्हिसाच्या अटी कडक करण्यामागचं एक कारण असू शकतं. याशिवाय या प्रदेशात थोडं असंतुलन देखील आहे. अशी अनेक कारणं आहेत."
फैसल नियाज म्हणाले होते की, "युएईनं आम्हाला सांगितलं की काही देशामधील लोकांची इथे मोठी संख्या आहे. आम्हाला त्यात संतुलन साधायचं आहे."
याशिवाय युएईचा व्हिसा न मिळण्यामागे इतर काही कारणं आहेत. यामध्ये भीक मागण्यासाठी येणारे लोक आणि राजकीयदृष्ट्या जास्त सक्रीय असलेल्या लोकांचा समावेश आहे.
जीओ न्यूजनुसार, युएईला जाणाऱ्या लोकांच्या सोशल मीडिया अकाउंटवर देखील लक्ष ठेवलं जातं आहे.
युएईमधील पाकिस्तानच्या राजदूतांनी यावर म्हटलं होतं की, "दुर्दैवानं या सर्व अडचणी देखील आहेत. यामुळे देखील व्हिसा मिळण्यात अडचण येते आहे."
ते म्हणाले होते, "इथे लोक येतात आणि मग युएईतील अंतर्गत धोरणांवर टीका करण्यास सुरुवात करतात. या सर्व गोष्टींचा युएईवर नकारात्मक परिणाम होतो. दुर्दैवानं पाकिस्तान आणि इतर काही देशांमधील लोकांनी इथे निदर्शनं केली होती. त्यानंतर त्या सर्वांना युएईतून बाहेर काढण्यात आलं होतं."
पाकिस्तानच्या राजदूतांनी सांगितलं होतं की, "लोकसंख्येचा विचार करता युएईमध्ये पाकिस्तानी लोकांची संख्या दुसऱ्या क्रमांकाची आहे. मात्र तुरुंगांमध्ये असणाऱ्यांमध्ये सर्वाधिक लोक पाकिस्तानी आहेत. हा एक चिंतेचा विषय आहे."
पाकिस्तानी राजदूत पाकिस्तानी लोकांच्या वेशभूषेबद्दल देखील बोलले.
ते म्हणाले होते, "पाकिस्तानी नागरिक जेव्हा युएईमध्ये येतात तेव्हा त्यांचे कपडे इथल्या आवश्यकतेनुसार नसतात. इथल्या संस्कृतीप्रमाणे त्यांचे कपडे नसतात. याशिवाय हे लोक इथे व्हिडिओ बनवून सोशल मीडियावर पोस्ट करतात. या सर्व गोष्टींकडे युएईमध्ये नकारात्मक दृष्टीनं पाहिलं जातं."
ते पुढे म्हणाले होते, "युएईमध्ये पाकिस्तानातून प्रोफेशनल लोकांच्या तुलनेत कामगार किंवा मजूर वर्ग अधिक प्रमाणात जातो. यासंदर्भात देखील युएईमध्ये चिंता व्यक्त करण्यात आली आहे. युएईत पायाभूत सुविधांचं काम जवळपास पूर्ण झालं आहे. त्यामुळे आता इथे अकुशल मजूरांऐवजी कुशल कर्मचाऱ्यांची आवश्यकता आहे."
पाकिस्तानव्यतिरिक्त भारत आणि बांगलादेशातील नागरिकांवर किती बंधनं घालण्यात आली आहेत. या प्रश्नावर पाकिस्तानचे राजदूत म्हणाले की, "बांगलादेशातील नागरिकांच्या बाबतीत देखील कडक नियम लागू करण्यात आले आहेत. मात्र पाकिस्तानी नागरिकांवर आहेत तितक्या कडक अटी भारतीय नागरिकांवर घालण्यात आलेल्या नाहीत."
ते म्हणाले, "याशिवाय मध्य आशियातील काही देशांच्या बाबतीत देखील कडक अटी लागू करण्यात आल्या आहेत."
बीबीसीसाठी कलेक्टिव्ह न्यूजरूमचे प्रकाशन.