'5 वर्ष कोणत्याही योजनेचा लाभ मिळणार नाही,' पीक विमा योजनेतील 5 मोठे बदल

2025 च्या खरीप हंगामापासून सुधारित पीक विमा योजना राबवण्याचा निर्णय राज्य सरकारनं घेतला आहे.

24 जून 2025 रोजी याबाबतचा शासन निर्णय जारी करण्यात आला आहे.

या हंगामात पीक विमा योजनेसाठी अर्ज करण्याची शेवटची तारीख 31 जुलै 2025 आहे.

नवीन सुधारणांनुसार, पीक विमा योजनेत कोणते 5 मोठे बदल करण्यात आलेत, याची माहिती आपण या बातमीत पाहणार आहोत.

1. एक रुपयात पीक विमा नाही

2023 च्या खरीप हंगामापासून राज्यात 1 रुपयात पीक विमा योजना राबवण्यात येत होती. शेतकरी केवळ 1 रुपया भरुन या योजनेत सहभागी होऊ शकत होते.

पण आता राज्य सरकारनं ही योजना बंद केली आहे.

आता शेतकऱ्यांना खरीप हंगामासाठी विमा संरक्षित रकमेच्या 2 %, रबी हंगामासाठी 1.5% आणि दोन्ही हंगामातील नगदी पिकांसाठी विमा संरक्षित रकमेच्या 5 % एवढा हप्ता भरावा लागणार आहे.

2. भरपाई पीक कापणी प्रयोगाच्या आधारे

1 रुपयात पीक विमा योजनेअंतर्गत शेतकऱ्यांना एकूण 4 ट्रिगरच्या आधारे भरपाई दिली जात होती.

नवीन बदलांनुसार, यापैकी स्थानिक नैसर्गिक आपत्ती, हंगामातील प्रतिकूल परिस्थिती, काढणी पश्चात नुकसान भरपाई हे 3 ट्रिगर रद्द करण्यात आले आहेत.

आता केवळ पीक कापणी प्रयोगाच्या आकडेवारीवर आधारित नुकसान भरपाई मिळणार आहे.

3. Farmer ID, पीक पाहणी अनिवार्य

पीक विमा योजनेत सहभागी होण्यासाठी शेतकरी ओळखपत्र क्रमांक म्हणजेच फार्मर आयडी असणं बंधनकारक असणार आहे.

केंद्र सरकारकडून देशभरात ॲग्रिस्टॅक योजना राबवली जात आहे. या योजनेअंतर्गत शेतकऱ्यांना फार्मर आयडी दिला जात आहे.

याद्वारे शेतकऱ्यांना कृषीविषयक सेवा, सुविधा तसंच शासकीय योजनांचे लाभ पारदर्शकपणे देण्याचा सरकारचा उद्देश आहे.

ॲग्रिस्टॅक योजनेत मिळणारा फार्मर आयडी काय आहे? त्याचे फायदे काय? याची माहिती तुम्ही खालील व्हीडिओत पाहू शकता.

यासोबतच पीक विमा योजनेत सहभागी होण्यासाठी ई-पीक पाहणी अंतर्गत पिकांची नोंद बंधनकारक करण्यात आली आहे.

ज्या पिकांची नोंद पीक पाहणी अंतर्गत करण्यात आली आहे त्याच पिकांसाठी विमा उतवरता येणार आहे.

4. केवळ 2 विमा कंपन्या नियुक्त

पीक विमा योजनेच्या अंमलबजावणीसाठी सरकारकडून प्रत्येक जिल्ह्यासाठी विमा कंपनी नियुक्त केली जाते. याआधी राज्यभरात नियुक्त विमा कंपन्यांची संख्या 10 ते 15 च्या आसपास होती.

पण खरीप हंगाम 2025 साठी केवळ 2 विमा कंपन्या नियुक्त करण्यात आल्या आहेत.

धाराशिव, लातूर, बीड या जिल्ह्यांसाठी ICICI लोंबार्ड जनरल इन्शुरन्स कंपनी नियुक्त करण्यात आली आहे, तर उर्वरित जिल्ह्यांसाठी भारतीय कृषी विमा कंपनी नियुक्त करण्यात आली आहे.

5. बोगस विमा उतरवल्यास कारवाई

1 रुपयात पीक विमा योजनेत लाखो बोगस अर्ज दाखल झाल्याचं कृषी विभागाच्या चौकशीत समोर आलं होतं. बेकायदेशीरपणे अर्ज दाखल करणाऱ्यांविरोधात गुन्हेही दाखल करण्यात आले होते.

त्यामुळे आता नवीन सुधारणांनुसार, बोगस पद्धतीनं पीक विमा उतरवल्यास संबंधितांवर गुन्हे दाखल करण्यात येणार आहेत.

बोगस विमा उतरवल्याचं आढळून आल्यास संबंधित खातेदाराचा आधार क्रमांक 5 वर्षं काळ्या यादीत टाकून त्याला 5 वर्षं कोणत्याही शासकीय योजनेचा लाभ देण्यात येणार नाही, असंही स्पष्ट करण्यात आलंय.

बीबीसीसाठी कलेक्टिव्ह न्यूजरूमचे प्रकाशन.