रिक्षा-कॅबचालकांचा मोर्चा पुण्यातच अडवला, विधानभवनाच्या दिशेने जाण्याचा निर्धार

विविध मागण्यांसाठी कॅब आणि रिक्षाचलकांनी विधानभवनाच्या दिशेने मोर्चा काढला आहे. मात्र या मोर्चाला पुण्यातील सांगवीतच अडवले.

पोलिसांनी वाहनं अडवल्यामुळे कॅब आणि रिक्षाचालक मुंबईला चालत जाणार असल्याचा निर्धार व्यक्त करत आहेत.

या सगळ्या गिग वर्कर्सच्या मुद्दयांवर नुकताच बीबीसी मराठाने सविस्तर रिपोर्ट केला आहे. तो खाली देत आहोत.

"ते सांगतात की, ते रोजगार निर्माण करत आहेत. मात्र, प्रत्यक्षात ते गुलाम निर्माण करत आहेत".

गिग वर्कर म्हणून काम करणाऱ्या स्वप्निल महानोरांची ही प्रतिक्रिया बरंच काही सांगून जाते.

गेल्या काही वर्षांमध्ये वेगाने वाढलेल्या गिग इकॉनॉमीने एकीकडे रोजगाराच्या संधी आणि पर्याय दिले तर दुसरीकडे शोषणाचे नवे प्रश्नही.

त्यामुळेच कोणतीही सुरक्षा नसणाऱ्या या क्षेत्रातल्या लोकांसाठी काही नियम आणि कायदे करण्याची मागणी पुढे आली.

महाराष्ट्र सरकारचे कामगार मंत्री आकाश फुंडकरांनी विधिमंडळाच्या अधिवेशनादरम्यान गिग वर्कर्ससाठी स्वतंत्र कायदा करण्याचा प्रस्ताव सरकारच्या विचाराधीन असल्याचं जाहीर केलं.

राजस्थान, कर्नाटक या राज्यांच्या पावलावर पाऊल टाकत महाराष्ट्रात सरकार स्वतंत्र कायद्याबद्दल बोलत आहे.

पण मुळात केंद्र सरकारने कामगार कायद्यांमध्ये बदल करताना 'कोड ऑन सोशल सिक्युरिटी 2020' आणलं आहे. त्याची अंमलबजावणी मात्र इथे होत नाही, असा आरोप गिग वर्कर्स करत आहेत.

कायद्याबाबत गिग वर्कर्सच्या नेमक्या काय अपेक्षा आहेत आणि गिग वर्कर्सना नेमक्या कोणत्या समस्यांचा सामना करावा लागतो याचा आढावा बीबीसीनं घेतला आहे.

32 वर्षांचे विकास रायरीकर हे संगीत शिक्षक आहेत. कोव्हिडनंतर त्यांच्या कामावर परिणाम झाला आणि त्यांनी पर्यायी व्यवसाय म्हणून कॅब चालवायला सुरुवात केली.

संगीताचे क्लास आणि कॅबचं भाडं यामधून त्यांचा चरितार्थ व्यवस्थित सुरू होता. मात्र, गेल्या काही दिवसांमध्ये त्यांची पुरेशी कमाई होत नाहीये. याचं कारण ठरलंय ते काम करतात त्या कंपनीने कमी केलेले दर.

रायरीकर सांगतात " नियमानुसार आम्हाला प्रत्येक किलोमीटर मागे 25 रुपये मिळायला हवे. पूर्वी बऱ्यापैकी रक्कम हातात पडतही होती. मात्र गेल्या काही काळात यात मोठी घट झाली आहे. आता अगदी 'पीक अवर्स'मध्ये वाहन चालवलं, तर 200 रुपयांची कमाई होते."

"पूर्वी दिवसाकाठी 5 ते 6 हजारांचं उत्पन्न मिळत होतं. आता मात्र ही रक्कम 2 हजारांवर आली आहे. यामधूनच इंधनाचा खर्चही करावा लागतो", असंही ते पुढे म्हणाले.

रिक्षाचालक असणारे कमलेश राठोडही काहीसं असंच गार्‍हाणं सांगतात. कंपन्यांच्या स्पर्धेत पुरेसं उत्पन्न मिळत नसल्याचं त्यांचं म्हणणं आहे.

अडीच वर्षांपूर्वी त्यांनी स्वत:ची रिक्षा घेतली. मात्र मिळणारा पैसा हा मीटरनुसार तर नाहीच, पण अगदीच कमी असल्याचं ते सांगतात.

राठोड सांगतात " किलोमीटर मागे 10 रुपयांपर्यंत कंपन्यांनी रेट खाली आणले होते. त्यात ट्रॅफिक लागलं तर जादा रक्कम दिली जात नाही. जास्त वेळ थांबावं लागलं, तर त्याचेही पैसे मिळत नाहीत. अलिकडे एका वेळी दोन रिक्षांना बुकिंग देण्याचा प्रकार सुरू झाला आहे."

"यापैकी जे वाहन आधी पोहोचेल त्या वाहनाला ग्राहक मिळतो आणि दुसर्‍याची फेरी वाया जाते. आपण असलेल्या ठिकाणापासून बुकिंगचं ठिकाण लांब असेल, तर तिथपर्यंत जाण्याचा सगळा खर्च स्वत: उचलावा लागतो", असंही ते सांगतात.

एकीकडे उत्पन्नाचा प्रश्न तर दुसरीकडे 'आयडी ब्लॉक' होण्याची भीती, अशा दुहेरी संकटाचा सामना करावा लागत असल्याचं एसी टेक्निशियन म्हणून काम करणारे स्वप्निल महानोर सांगतात.

मिळणाऱ्या कमी पैशांविरोधात केलेल्या आंदोलनानंतर त्यांचा आयडी ब्लॉक करण्यात आला आहे, असा महानोरांचा आरोप आहे.

विविध सेवा देणाऱ्या एका ॲप बेस्ड कंपनीसाठी ते गेली 5 वर्ष काम करत होते. मात्र 2025 च्या सुरुवातीलाच त्यांचा आयडी ब्लॉक झाला.

बीबीसी मराठीशी बोलताना ते म्हणाले, " आम्ही कंपनीशी जोडले गेलो तेव्हा आमच्याकडून 40 हजार रुपये घेऊन एक किट दिलं होतं. सुरुवातीला कंपनी 20 टक्के कमिशन घेत होती. आता मात्र ते 40 ते 50 टक्क्यांपर्यंत गेलं आहे."

पुढे ते म्हणतात, "त्यात दिवसाचे किती तास काम करायचं याचंही बंधन घालण्यात आलं आहे. आठवडाभरात 90 तास काम करावंच लागतं. हजार रुपयांमागे 400 कंपनीला जाणार असतील तर आम्हाला काय मिळणार म्हणून आम्ही कंपनीविरोधात आंदोलन केलं."

"आंदोलन केल्यापासून कंपनीने माझा आयडी ब्लॉक केला. मी कारण विचारलं तर रेटिंगचं कारण दिलं. मात्र, प्रत्यक्षात माझं रेटिंग इतकं चांगलं होतं की, मी प्रशिक्षक म्हणून काम करत होतो. मी अनेकदा फेऱ्या मारल्या, पण त्यांनी काहीही उत्तर दिलं नाही. 2025 च्या सुरुवातीपासून मी खासगी कामं मिळतील तेवढी करतोय", असंही त्यांनी नमूद केलं.

फूड डिलिव्हरी अ‍ॅपसाठी गेल्या 6 वर्षांपासून काम करणाऱ्या आकाश जाधवला (नाव बदलले आहे) देखील हाच उत्पन्नाचा प्रश्न भेडसावत आहे.

आकाश सांगतो, " पूर्वी ऑर्डर मागे मला 70 रुपये मिळत होते. आता मात्र 20 ते 25 रुपये दिले जातात. उत्पन्न तुटपुंजं झालंय. त्यात आधी जो खासगी मेडिकल इन्शुरन्स मिळत होता तोसुद्धा बंद करून सरकारी योजनेत आमची नावं घातली गेली आहेत. काम वाढतंय, पैसा कमी होतोय आणि दाद मागायची सोय नाही."

या परिस्थितीमुळेच गिग वर्कर्सना संरक्षण देणारा स्वतंत्र कायदा असावा ही मागणी गेली अनेक वर्ष केली जात आहे.

गिग वर्कर्स म्हणजे नेमके कोण?

गिग वर्कर्स म्हणजे पारंपरिक मालक आणि नोकरदार हे नातं तोडून, जे काम करू त्याचाच मोबदला घेणे अशा स्वरुपाचं काम. यात कोणाचीही कोणालाही बांधिलकी राहत नाही.

याचे दोन भाग होतात एक प्लॅटफॉर्म वर्कर्स आणि दुसरा नॅान प्लॅटफॉर्म वर्कर्स.

प्लॅटफॉर्म वर्कर्स म्हणजे जे वेगवेगळ्या कंपन्यांना अ‍ॅपद्वारे जोडले जाऊन काम करतात आणि नॅान प्लॅटफॉर्म म्हणजे या परिघाबाहेरचे.

अलिकडे भारतात सर्व्हिस इंडस्ट्री वाढली आणि त्या बरोबरच गिग वर्कर्सची संख्याही वाढली आहे. गिग वर्कर्सना जेवढे काम करू तेवढा मोबदला कंपन्यांकडून दिला जातो.

उदाहरणार्थ, एखादी राईड पूर्ण केली किंवा एखादी डिलिव्हरी केली की त्याचे पैसे मिळणे अशा स्वरुपाचं हे नातं असतं. यात कामगाराला कोणत्या एकाच कंपनीसोबत किंवा एकाच प्रकारचं काम करण्याचे बंधन नाही.

गिग वर्कर्सना कायदेशीर सुरक्षेची गरज का?

जगभरात गिग इकॅानॅामी वाढते आहे आणि यातच गिग वर्कर्सची संख्याही वाढते आहे.

निती आयोगाच्या अहवालानुसार भारतात 2021 मध्ये साधारण 7.7 मिलियन गिग वर्कर्स होते. त्यांची संख्या 2030 पर्यंत 23.5 मिलियनपर्यंत जाऊ शकते, असा निती आयोगाचा अंदाज सांगतो.

म्हणजे एकूण कामगारांच्या संख्येपैकी 4.1 टक्के गिग वर्कर्स असतील. आत्ताच्या पाहणीनुसार 22 टक्के लोक स्किल्ड, 47 टक्के हे मिडियम स्किल्ड, तर 31 टक्के हे लो स्किल्डमध्ये येतात.

पण कोणत्याही स्वरुपाचं कामगार आणि मालक असं नातं कंपनीसोबत तयार होत नसल्याने गिग वर्कर्सना कसलीच सुरक्षा नाही.

एकीकडे कामाप्रमाणे मोबदला हे गणित असल्याने कामाची हमी तर नाहीच, दुसरीकडे कोणत्याही कायद्याखाली ते येत नसल्याने अन्याय झाला तर तक्रार करण्याची यंत्रणा देखील अस्तित्वात नाही.

अनेक कंपन्या गिग वर्कर्सना 'थर्ड पार्टी' कंत्राटदार किंवा फक्त त्या कामापुरतीच जबाबदारी देतात.

त्यामुळे नेमका किती मोबदला मिळेल याची शाश्वती नसते. शिवाय केलेल्या कामातून पैसे कापले गेले, तर त्याचाही जाब विचारता येत नाही.

या बरोबरच सामाजिक सुरक्षेसाठी काही तरतूद बहुतांश ठिकाणी नाही. कामावरून कमी करण्यासाठी फक्त 'आयडी ब्लॉक' करणं पुरेसं ठरतं.

यामुळे 'ना उत्पन्नाची हमी, ना कामाची' अशा कात्रीत गिग वर्कर्स अडकले आहेत. यातूनच त्यांच्यासाठी स्वतंत्र कायदा करण्याची मागणी पुढे येत आहे.

इतर राज्यांमध्ये काय परिस्थिती?

महाराष्ट्र सरकार कायदा करण्याबाबत चर्चा करत असतानाच इतर राज्यांमध्ये कायदे होऊन त्याची अंमलबजावणीही सुरू झाली आहे.

गिग वर्कर्ससाठी कायद्याचा विचार करणारं राजस्थान हे देशातलं पहिलं राज्य ठरलं. 2023 मध्ये राजस्थान सरकारने प्लॅटफॉर्म बेस्ड गिग वर्कर्स (रजिस्ट्रेशन अँण्ड वेल्फेअर ॲक्ट) संमत केला.

यानुसार राजस्थानमध्ये या कायद्याअंतर्गत गिग वर्कर्सची नोंदणी करणं कंपन्यांना बंधनकारक करण्यात आलं आहे. त्याबरोबरच त्यांच्यासाठी कल्याणकारी मंडळ आणि कल्याणकारी निधीची स्थापना करण्यात आली आहे.

हा निधी देण्याची जबाबदारी ॲग्रिगेटर्सवर आहे. गिग वर्कर्सच्या तक्रारींचं निवारण करण्यासाठी यंत्रणेची स्थापना करणं ॲग्रिगेटर्सना बंधनकारक करण्यात आलं आहे.

तसंच कायद्याचं उल्लंघन झालं, गिग वर्करचे पैसे द्यायला उशीर झाला किंवा चुकीची कारवाई झाली, तर कंपन्यांकडून दंड आकारण्याचीही तरतूद यात करण्यात आली आहे.

राजस्थान पाठोपाठ कर्नाटकनेही अधिसूचना जारी केली आहे. राजस्थानच्या धर्तीवर करण्यात आलेल्या या कायद्यात काही महत्त्वाचे बदल मात्र करण्यात आले आहेत.

यानुसार गिग वर्कर्सच्या तक्रारींचं निवारण करण्यासाठी दोन टप्प्यांमध्ये काम करणारी यंत्रणा निर्माण करणं अ‍ॅग्रिगेटर्सना बंधनकारक आहे.

तसंच गिग वर्कर्सना दर आठवड्याला पैसे देणं बंधनकारक करण्यात आलं आहे. यातून काही रक्कम वजा करण्यात येणार असेल, तर त्याची कारणं त्यांना देण्याचीही तरतूद आहे.

कोणत्याही गिग वर्करचं काम बंद करण्याआधी 14 दिवसांची नोटीसही द्यावी लागेल. तसंच कायद्याचं उल्लंघन झाल्यास 5 हजार ते 1 लाख रुपयांपर्यंत दंड करण्याचीही तरतूद आहे.

झारखंड आणि तेलंगणा या राज्यांनीही असे वेगळे कायदे आणले आहेत. तामिळनाडू सरकारने गिग वर्कर्ससाठी स्वतंत्र बोर्डाची स्थापना केली आहे.

केंद्राचा कायदा

2020 मध्ये केंद्र सरकारने देखील कामगार कायद्यांमध्ये बदल करत असताना गिग वर्कर्सना संरक्षण देण्यासाठी तरतूदी केल्या.

'कोड ऑन सोशल सिक्युरिटी 2020', या नावाने ओळखल्या जाणाऱ्या तरतूदींनुसार 9 नवे कामगार कायदे आणण्यात आले आहेत जे गिग वर्कर्सनादेखील संरक्षण देतात.

या तरतूदींनुसार केंद्र सरकारकडून असंघटीत कामगारांसह गिग वर्कर्सना अपघात झाल्यास किंवा जीव गेल्यास विमा मिळण्याची तरतूद, आरोग्य तसंच मॅटर्निटीच्या सोयी, उतार वयात संरक्षणाची तरतूद, शिक्षण यासाठी तरतूदी करण्यात आल्या आहेत.

तसंच एका वेल्फेअर बोर्डाचीही स्थाना करण्याची तरतूद आहे.

तर यानुसार राज्य सरकारने प्रॉव्हिडंट फंड, अपघात विमा, गृहनिर्माण योजना, कौशल्य विकास योजना, मुलांच्या शिक्षणासाठी योजना आणि वृद्धाश्रमांच्या निर्मितीसाठी तरतूदी करणं अपेक्षित आहे.

वेल्फेअर बोर्डाकडून याची अंमलबजावणी होत आहे का नाही याची तपासणी करण्याची व्यवस्था आहे.

संसदेच्या दोन्ही सभागृहांनी सप्टेंबर 2020 मध्ये हे बील मंजूर केलं असलं तरी त्याच्या अंमलबजावणीला मात्र सुरुवात झाली नाही.

राज्याच्या कायद्याकडून गिग कामगारांच्या काय अपेक्षा आहेत?

राज्य सरकारने असा कायदा करण्याचा विचार सुरू केल्याचं स्वागत गिग वर्कर्स करतात. मात्र तो कायदा करताना अडचणींचा सर्वांगीण विचार केला जावा अशी भूमिका ते मांडतात.

कायद्याकडून असणाऱ्या अपेक्षा सांगताना विकास रायरीकर म्हणतात की त्यांना उत्पन्नाच्या शाश्वतीसाठी तरतूदी करण्यात याव्या अशी अपेक्षा आहे.

तसंच सरकारी यंत्रणेने ठरवलेले दर मिळणं बंधनकारक केलं जावं अशीही अपेक्षा ते व्यक्त करतात. तर स्वप्निल महानोरांना तक्रार निवारणासाठी यंत्रणा असावी अशी अपेक्षा आहे.

आकाश शिंदे यांच्या मते नेमकं किती तास काम करणं बंधनकारक आहे याची नियमावली तयार केली जावी. तसंच आठवड्याच्या शेवटी काम करणं बंधनकारक नसावं.

किमान वेतनाची हमी सगळेच गिग वर्कर्स मागतात. तसंच प्रॉव्हिडंट फंड आणि सामाजिक सुरक्षेसाठी तरतूदी असाव्यात अशीही त्यांची अपेक्षा आहे.

मुळात गिग वर्कर्सना असंघटीत कामगारांचा दर्जा मिळावा अशी अपेक्षा त्यांच्याकडून व्यक्त केली जाते.

तर कमलेश राठोड म्हणतात " फक्त मेहनतीचे पैसे मिळाले तरी खूप होईल"

याच मागणीसाठी गेली अनेक वर्ष लढणारे पुण्यातल्या बघतोय रिक्षावाला संघटनेचे डॉ. केशव क्षीरसागर मात्र राज्य सरकारने कायदा करण्याच्या आधी केंद्राच्या तरतुदी लागू कराव्या अशी मागणी करतात.

येत्या 15 जुलैला देखील याच मागणीसाठी ते विधिमंडळावर मोर्चा घेऊन जाणार आहेत.

बीबीसी मराठीशी बोलताना डॉ. क्षीरसागर म्हणाले," केंद्र सरकारने केलेल्या कायद्यातल्या तरतुदी विचारपूर्वक करण्यात आल्या आहेत. पण राज्य सरकारने ते स्वीकारून त्याची अंमल बजावणी करण्याची आवश्यकता आहे. राज्य सरकारने त्याचा विचार करावा"

गिग वर्कर्सना कामगार म्हणून ओळख मिळण्याबाबत काय अडचण येत आहे हे सांगताना डॉ. केशव क्षिरसागर म्हणाले," याची चर्चा आंतरराष्ट्रीय पातळीवर देखील झाली आहे की त्यांना कामगार अशी ओळख मिळावी का? मात्र त्यात अडचण अशी आहे की त्यांना रोज काम करण्याचे बंधन नाही."

"सलग 7-8 दिवस काम न केल्यास त्यांना कोणी जाब विचारू शकत नाही. बांधिलकी नसल्यामुळे कामगार अशी ओळख कशी देणार हा सवाल विचारला जात आहे" असंही पुढे ते म्हणाले.

तज्ज्ञ काय सुचवतात?

गिग वर्कर्स हे मुळात वर्कर म्हणजे कामगार या व्याख्येत बसत नसल्यामुळे या सगळ्या अडचणी निर्माण होत असल्याचं आयएलएस लॉ कॉलेजचे प्राध्यापक नितीश नवसागरे सांगतात.

त्यांच्या मते, " गिग वर्कर म्हणून काम करणारी माणसं की बहुतांश वेळा एक दुचाकी आहे या जीवावर काम करण्यासाठी आले असतात. ते standard form of contract वर सही करतात जी बऱ्याचदा डिजीटल स्वरुपात होते. त्यात आपण गिग वर्कर म्हणलो तरी कंपन्या मात्र पार्टनर म्हणतात."

"कंत्राटाला ते त्यामुळे त्यांची ही पिळवणूक झाली तरी दाद मागण्याचा मार्ग नाही. यामुळे सगळ्यात आधी त्यांना कामगार या व्याख्येखाली आणणं गरजेचं आहे. कंपन्यांनी काहीही म्हणलं तरी सरकारने त्यांना कामगारांचा दर्जा दिला की त्यांना दाद मागण्यासाठी मार्ग मोकळे होतात", असंही ते म्हणतात.

पुढे ते सांगतात, "त्याचबरोबर कंपन्यांसोबत त्यांचं जे कंत्राट आहे त्यामध्ये देखील सामाजिक सुरक्षेसाठीच्या तरतूदी करणं बंधनकारक करण्याची जबाबदारी सरकारची आहे".

तर कामगारांचा दर्जा मिळाला तरी वैयक्तिक पातळीवर गिग वर्कर्सना दाद मागणं अवघड होणार असल्याचं प्रा. संजीव चांदोरकर नोंदवतात.

असंघटित कामगार हे कामाच्या ठिकाणी एकत्र येण्याची शक्यताही गिग वर्कर्सच्या बाबत निर्माण होत नसल्याने, दुसरं कोण काम करतंय हे माहितच नसल्याने एकत्रित दाद मागण्याची शक्यताही निर्माण होत नसल्याचं त्यांचं म्हणणं आहे.

यामुळेच हे कामगार असंघटित कामगार या व्याख्येत देखील बसत नसल्याचं चांदोरकर सांगतात. याच बाबींचा कायदा करताना विचार होणं आवश्यक असल्याचं त्यांचं म्हणणं आहे.

बीबीसी मराठीशी बोलताना चांदोरकर म्हणाले, "कायद्याची गरज आहे यात दुमत नाही. पण ज्या ठिकाणी तीन ते चार राज्यांनी कायदा केला आहे तिथे अंमलबजावणीसाठी काय होतंय? यंत्रणा काय असणार आहे हा मुद्दा महत्त्वाचा ठरतो."

पुढे ते म्हणाले, "यामुळेच गिग वर्कर्सना यूनियन निर्माण करण्याचा अधिकार दिला पाहीजे. या मधून त्यांची दर असो की इतर मुद्दे सगळ्यासाठीच दबाव टाकण्याची क्षमता वाढेल. याशिवाय जर कायदा झाला तर तो मात्र राजकीय लाभासाठीचं पाऊल आहे असंच म्हणावं लागेल."

याविषयी आम्ही विविध कंपन्यांशी संपर्क साधून त्यांचीही बाजू समजून घेण्याचा प्रयत्न केला. मात्र एकाही अ‍ॅग्रिगेटरने याविषयी प्रतिक्रिया दिली नाही.

(बीबीसीसाठी कलेक्टिव्ह न्यूजरूमचे प्रकाशन)