व्हॉट्सॲप ॲडमिनना निवडणुकीत घ्यावी लागेल 'ही' खबरदारी, नाही तर येऊ शकतात अडचणीत

भारतात लोकसभा निवडणुकीचं बिगुल वाजलं आहे. पहिल्या टप्प्यातील मतदान काही दिवसांवर येऊन ठेपलं आहे. आचारसंहिता लागू झालीय. त्यामुळे निवडणूक आयोगानं घालून दिलेले नियम जसे राजकीय नेत्यांना, उमेदवरांना पाळावे लागतील, तसंच सर्वसामान्य नागरिकांनाही काळजी घ्यावी लागेल.

व्हॉट्सॲप ग्रुपवरही सध्या राजकीय मेसेजचा धुरळा उडताना दिसतोय. अशावेली व्हॉट्सॲप ॲडमिनची जबाबादरी वाढलीय.

मागील पाच वर्षात सोशल मीडियाचा विस्तार किती झाला आहे, हे सांगण्याची अजिबात आवश्यकता नाही.

व्हॉट्सॲप या मेसेजिंग ॲपचा वापर भारतात महिन्याकाठी 40 कोटी लोक करतात. यातूनच या ॲपचा निवडणुकांवर पडणारा प्रभाव लक्षात येतो.

निवडणूक प्रचार मोहिमांमध्ये होणारा सोशल मीडियाचा वापर लक्षात घेऊन ऑक्टोबर 2013 मध्येच निवडणूक आयोगाने देशातील राजकीय पक्षांसाठी त्यासंदर्भातील स्पष्ट नियमावली जाहीर केली होती.

याच नियमावलीत असं म्हटलंय की, उमेदवारी अर्ज भरताना उमेदवाराने फॉर्म क्रमांक 26 मध्ये त्यांच्या सोशल मीडिया अकाऊंट्सचा तपशील द्यावा.

या निवडणुकांमध्ये व्हॉट्सॲप महत्त्वाचं ठरेल का? निवडणूक आयोगाने कोणती पावलं उचलावीत? व्हॉट्सअपवरील ग्रुप ॲडमिनच्या काय जबाबदाऱ्या आहेत? सविस्तर जाणून घेऊया.

व्हॉट्सॲप चॅनेल्स

व्हॉट्सॲपचा विस्तार सातत्याने होतोय. व्हॉट्सॲपकडून नवीन तंत्रज्ञानाची भर घातली जात आहे. युजर्सना नवनवीन सुविधा उपलब्ध करून दिल्या जात आहेत. मागील वर्षी सप्टेंबरमध्ये व्हॉट्सॲपने व्हॉट्सॲप चॅनेल्स लॉंच केलं.

युजर्स वैयक्तिक व्हॉट्सॲप चॅनेल्सचा वापर करून त्यांच्या आवडीची एखादी व्यक्ती किंवा संस्थेविषयी ताजी माहिती मिळवू शकतात. त्यांच्याशी युजर्स जोडले जाऊ शकतात. हा प्रयोग यशस्वी झाला होता.

आता ही सुविधादेखील निवडणूक प्रचाराचे एक साधन बनलं आहे. भाजपा आणि कॉंग्रेस या देशातील दोन प्रमुख राजकीय पक्षांनीदेखील एकाचवेळी व्हॉट्सॲप चॅनेल सुरू केले आहेत.

सध्या भाजपाच्या अधिकृत व्हॉट्सॲप चॅनेलवर 7 लाख 11 हजार फॉलोअर्स आहेत, तर कॉंग्रेस पक्षाच्या अधिकृत व्हॉट्सॲप चॅनलचे 5 लाख 2 हजार फॉलोअर्स आहेत.

निवडणूक आयोगाची काय भूमिका आहे?

प्रचारामध्ये सोशल मीडियाची काय भूमिका असावी याबद्दलच्या स्पष्ट सूचना निवडणूक आयोगाने जारी केल्या आहेत. प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक, रेडिओ आणि केबल टीव्हीवरील प्रचाराप्रमाणेच सोशल मीडियासाठी देखील नियम लागू होतात.

राज्य आणि जिल्हा पातळीवरील मीडिया सर्टिफिकेशन अँड मॉनिटरिंग कमिटी (एमसीएमसी)वर त्या त्या राज्यात यासाठीची जबाबदारी आहे.

सर्व प्रकारच्या राजकीय जाहिराती सोशल मीडियावर प्रसारित करण्याआधी एमसीएमसीकडून परवानगी घेणे बंधनकारक आहे.

निवडणुकीच्या आचार संहितेनुसार आवश्यक परवानगी घेतल्यानंतरच या जाहिरातींचा निवडणूक प्रचारात वापर करता येणार आहे.

जर या नियमांचे उल्लंघन झाले तर निवडणूक आयोग यासाठी जबाबदार असणाऱ्यांविरोधात कारवाई करणार आहे.

'विकसित भारत'चे मेसेज

अलीकडेच व्हॉट्सअप युजर्सना 'विकसित भारत' कार्यक्रमांतर्गत मेसेज येत होते. त्यात सरकारच्या योजना आणि कामगिरीबद्दल युजर्सकडून प्रतिक्रिया मागवण्यात आल्या होत्या.

आचार संहिता लागू झाल्यानंतरदेखील हे मेसेज पाठवले जात असल्याच्या तक्रारी निवडणूक आयोगाकडे करण्यात आल्या होत्या.

निवडणूक आयोगाने यासंदर्भात इलेक्ट्रॉनिक्स आणि माहिती तंत्रज्ञान खात्याला सूचना केल्या होत्या. त्यात सांगण्यात आलं होतं की हा प्रचार तात्काळ थांबवण्यात यावा.

संबंधित खात्याकडून यावर उत्तरदेखील आलं होतं. त्यात म्हटलं होतं की, "निवडणुकीसाठी आचारसंहिता लागू होण्यापूर्वी हे मेसेज पाठवण्यात आले होते. आचार संहिता लागू झाल्यानंतर हे मेसेज थांबवण्यात आले होते. मात्र काही तांत्रिक अडचणी आणि नेटवर्कच्या मर्यादेमुळे काही मेसेज मोबाईल फोनवर उशिरा पोचले होते."

व्हॉट्सॲपने काय काळजी घेतलीय?

व्हॉट्सॲपने देखील या प्रकरणासंदर्भात म्हटलं होतं की, ते खोट्या बातम्या रोखण्यासाठी आवश्यक ती पावलं उचलत आहेत.

व्हॉट्सॲपने पुढे म्हटलं आहे की युजर्सना खोट्या माहितीसंदर्भात तक्रार करता यावी यासाठी आंतरराष्ट्रीय सत्यता पडताळणी प्रणालीशी करार केला आहे.

आक्षेपार्ह माहिती, खोटी माहिती, खोट्या बातम्या किंवा भारतातील निवडणुकांशी संबंधित कोणतीही चुकीची माहिती प्रसारीत करण्यासंदर्भात 'एएफएफ'कडे तक्रार करता येणार आहे.

व्हॉट्सॲपवर पाठवण्यात येणारे मेसेज एंड टू एंड एन्क्रिप्टेड असतात. याचा अर्थ ते मेसेज त्या व्यक्तींपुरतेच मर्यादित असतात आणि त्यांची गोपनीयता राखली जाते. निवडणुकांमधील उमेदवारांनी पाठवलेले मेसेज, निवडणुकीसाठी प्रचार, राजकीय भाषण याबद्दल जाणून घेणे त्यामुळे शक्य नाही. निवडणुकांशी संबंधित तज्ज्ञांबरोबर या विषयाशी निगडीत वादविवाददेखील करण्यात आले.

या विषयाबाबत उचलण्यात आलेली पावले आणि प्रक्रिया यांची माहिती व्हॉट्सॲपच्या वेबसाईटवर देण्यात आलेली आहे.

मेसेज फॉरवर्ड करण्यासाठीची मर्यादा : एकावेळेस पाचपेक्षा अधिक लोकांना मेसेज, चॅनेल अपडेट्स फॉरवर्ड करता येणार नाहीत. व्हॉट्सॲपने सांगितलं, मेसेज फॉरवर्ड करण्यासाठीची मर्यादा लागू केल्यानंतर फॉरवर्ड करण्यात आलेल्या मेसेजच्या प्रमाणात 25 टक्क्यांहून अधिकची घट झाली आहे.

अतिरिक्त मर्यादा : मेसेजवर एक विशिष्ट खूण दिसल्यामुळे हे लक्षात येते की हा मेसेज असंख्य वेळा फॉरवर्ड करण्यात आला आहे. यातून त्यांना हे लक्षात येतं की ही त्यांनी दिलेली नाही तर बाहेरून आलेली माहिती आहे.

व्हॉट्सॲपवरील प्रचारावर लक्ष ठेवणं शक्य आहे?

राजकीय पक्ष किंवा राजकीय उमेदवारांनी जर व्हॉट्सॲप युजर्सना विनापरवागी मेसेज पाठवले किंवा स्वयंचलित यंत्रणा किंवा ऑटोमेशन सिस्टमच्या माध्यमातून मेसेज पाठवले तर त्यांच्या व्हॉट्सॲप खात्यावर बंदी घातली जाईल अशी माहिती व्हॉट्सॲपनं दिली आहे. राजकीय प्रचारासाठी व्हॉट्सॲप बिझेनस फीचरचा वापर करू दिला जाणार नाही.

व्हॉट्सॲपनं सांगितलं की, बहुतांश देशांमध्ये सुरक्षेसंदर्भात आणि खासकरून महत्त्वाच्या निवडणुकांच्या काळात राजकीय संस्था किंवा पक्षांविषयी त्यांची भूमिका अतिशय स्पष्ट असणार आहे.

फॅक्टली या वेबसाईटचे संस्थापक राकेश म्हणतात, "फेसबुक आणि ट्विटरसारख्या खुल्या मेसेजिंग ॲपच्या तुलनेत व्हॉट्सॲप आणि टेलिग्रामसारख्या बंदिस्त मेसेजिंग ॲपची देखरेख करणं सोपं नाही आणि त्यामध्ये असंख्य आव्हाने आहेत. व्हॉट्सअप ग्रुपवरील एखाद्या सदस्यानं माहिती दिल्याशिवाय त्या ग्रुपमध्ये काय चाललं आहे हे कळणं शक्य नाही. मग यावर देखरेख कशी करणार?"

ते पुढं म्हणाले की, भारतासारख्या जगातील सर्वात मोठ्या लोकशाही देशामध्ये निवडणूक काळात सोशल मीडियावरील देखरेख करण्यासाठी एक विशेष प्रणाली आवश्यक आहे.

ते म्हणाले, "निवडणुकांपूर्वी सहा महिन्यांआधी एक बैठक घेण्यात आली पाहिजे. विशेषत: सोशल मीडिया कंपन्यांबरोबर बैठक घेतली गेली पाहिजे. सोशल मीडियावरील माहिती, व्हीडिओ यांचा वापर करून मुद्दाम खोट्या बातम्या पसरवणे किंवा प्रभाव टाकण्यासंदर्भात देखरेखीसाठी आवश्यक तांत्रिक यंत्रसामुग्री उपलब्ध करून देण्यासंदर्भात योजना आखल्या गेल्या पाहिजेत."

"निवडणूक आयोगाचं मुख्य लक्ष निवडणूक प्रक्रियेवर आणि मतदारांवर थेट प्रभाव टाकणाऱ्या मुद्द्यांवर, चुकीच्या माहितीवर असतं. सध्यातरी सोशल मीडियावर देखरेख ठेवता येईल अशी कोणतीही विशेष यंत्रणा अस्तित्वात नाही," असं राकेश म्हणाले.

2019च्या लोकसभा निवडणुकीच्या वेळेस निवडणूक आयोगाची विविध सोशल मीडिया कंपन्यांचे प्रतिनिधी, इंटरनेट अँड मोबाईल असोसिएशन ऑफ इंडियाचे (आयएएमएआय) प्रतिनिधी यांच्याबरोबर बैठक झाली होती. त्यावेळेस निवडणूक आयुक्तांनी निवडणुका योग्य आणि मुक्त पद्धतीने पार पाडण्यासाठी या प्रतिनिधींना सहकार्य करण्यास सांगितलं होतं.

आयएएमएआयचे प्रतिनिधी आणि सोशल मीडिया कंपन्यांच्या प्रतिनिधिंनी त्यावेळेस निवडणूक आयोगाला सांगितलं होतं की ते सर्व कंपन्या, संस्थांसाठी एक ऐच्छिक नितीमत्ता संहितेचा मसुदा तयार करतील. निवडणूक आचार संहितेतील तरतुदींशी तो मसुदा सुसंगत असेल आणि त्यातील तरतुदींची अंमलबजावणी होण्याची ते खातरजमा करतील.

व्हॉट्सअप ग्रुप ॲडमिनने काय करावं, काय करू नये?

व्हॉट्सअप ग्रुपचे व्यवस्थापन करणाऱ्या ॲडमिनने निवडणूक आचार संहितेचे पालन केलं पाहिजे. त्याचबरोबर व्हॉट्सअप ग्रुपवर दिल्या जाणाऱ्या माहिती संदर्भात सतर्क असलं पाहिजे. विशेषत: निवडणूक प्रचाराशी निगडीत माहिती आणि मेसेज याबाबत त्यांनी सावध असलं पाहिजे.

व्हॉट्सॲपनं यासंदर्भात स्पष्ट मार्गदर्शक तत्वे जाहीर केली आहेत.

निवडणूक काळात खरी माहिती शेअर करण्यास आणि खोट्या बातम्यांची तक्रार करण्याचा सल्ला व्हॉट्सअपनं त्यांच्या युजर्सना दिला आहे.

व्हॉट्सॲप ग्रुप ॲडमिनने या प्रकारच्या गोष्टींबाबत जागरुक असलं पाहिजे. नाहीतर यातून निर्माण होणाऱ्या कायदेशीर बाबींमध्ये त्यांच्यावरदेखील कायदेशीर कारवाई केली जाऊ शकते.

कोणत्याही प्रकारची वांशिक, धार्मिक किंवा जातीविषयक तेढ निर्माण करणारी माहिती व्हॉट्सॲपवरून शेअर करता कामा नये.

खोट्या बातम्या आणि खात्री करून न घेता बातम्या शेअर करू नयेत.

कोणाच्याही खासगी हक्कांची पायमल्ली करत त्यांच्या परवानगीशिवाय फोटो आणि व्हीडिओ शेअर करता कामा नये.

हिंसा, पॉर्नोग्राफीशी निगडीत मेसेज किंवा व्हिडिओ शेअर करता कामा नये.

व्हॉट्सअप ग्रुप ॲडमिनसाठी कोणतीही विशिष्ट मार्गदर्शक तत्वे नसली तरी या प्रकारच्या प्रकरणांबाबत लागू असलेली मार्गदर्शक तत्वेच इथंदेखील लागू होतात.

सोशल मीडियावरील इन्फ्लुएन्सर्स

सोशल मीडियावर अलीकडच्या काळात एक नवीन ट्रेंड आला आहे. तो म्हणजे सोशल मीडियावरील प्रसिद्ध व्यक्ती म्हणजेच इन्फ्लुएन्सर्स एखाद्या विशिष्ट पक्षाच्या बाजूने प्रचार करतात.

राजकीय पक्ष फेसबुक, ट्विटर, युट्युब आणि टेलिग्रामसारख्या सोशल मीडिया व्यासपीठांवर लाखो फॉलोअर्स असणाऱ्या इन्फ्लुएन्सर्सना मोबदला देऊन त्यांचा वापर प्रचार करण्यासाठी करतात. ज्या इन्फ्लुएन्सर्सचा वापर करून आपल्याला राजकीय लाभ होईल असं राजकीय पक्ष किंवा नेत्यांना वाटतं, त्यांना मोबदला देऊन त्यांचा सोशल मीडियावर वापर केला जातो.

2024च्या निवडणुकांमध्ये निवडणूक आयोगानं या मुद्द्यावर लक्ष केंद्रित केलं आहे.

निवडणूक काळात सोशल मीडियावरील इन्फ्लुएन्सर्सकडून केल्या जाणाऱ्या राजकारणाशी संबंधित अप्रत्यक्ष प्रचारावर देखील निवडणूक आयोगाची देखरेख आहे.

मात्र, यात असंख्य आव्हानं आहेत. सोशल मीडिया इन्फ्लुएन्सर्सकडून देण्यात येणाऱ्या माहितीमागचा उद्देश किंवा हेतू याची पडताळणी करणं, ती माहिती मोबदला घेऊन दिली आहे की सर्वसाधारण माहिती आहे याची खातरजमा करणं हे सोपं नाही, असं कर्नाटकचे माध्यम आणि माहिती तंत्रज्ञान विभागाचे विशेष अधिकारी सुर्यसेन ए व्ही यांनी सांगितलं.