चीनमध्ये काम करणाऱ्या उत्तर कोरियन लोकांचं होतंय 'गुलामांसारखं शोषण'

चीनमध्ये काम करणाऱ्या उत्तर कोरियन लोकांना त्यांच्या हक्काचे पैसे न मिळाल्यामुळे त्यांनी हिंसाचाराचा अवलंब केल्याची बातमी गेल्या महिन्यात समोर आली होती.

त्यांचा पगार उत्तर कोरियाच्या सरकारला शस्त्रास्त्र निर्मितीसाठी दिला जात असल्याचा आरोप होतोय.

उत्तर कोरियामध्ये एखादं आंदोलन सुरू असेल किंवा लोकांचे हक्क पायदळी तुडवले जात असतील तरी त्याच्या बातम्या कधीच जगासमोर येत नाहीत. याचं कारण म्हणजे इथल्या सरकारचे नागरिकांवर कडक नियंत्रण असते आणि सार्वजनिक असंतोष व्यक्त केल्यास मृत्यूदंडाची शिक्षा दिली जाते.

हिंसाचाराची बातमी खरी आहे का, हे अजून स्पष्ट नसलं तरी परदेशात काम करणाऱ्या हजारो उत्तर कोरियन लोकांबद्दल चिंता निर्माण झाली आहे. बीबीसीने चीनमध्ये काम करणाऱ्या उत्तर कोरियन कामगाराशी संवाद साधला. यावेळी त्यांनी सांगितलं की, निषेध करणाऱ्यांचे पगार रोखण्यात आलेत.

आयटी कर्मचारी असल्याचा दावा करणाऱ्या एका व्यक्तीचा पत्रव्यवहार बीबीसीने पाहिला असून त्याने आरोप केलेत की त्यांचं 'गुलामासारखं शोषण' केलं जातंय.

एका माजी उत्तर कोरियन राजनैतिक अधिकाऱ्याने सूत्रांचा हवाला देत सांगितलं की, 11 जानेवारी रोजी ईशान्य चीनमधील उत्तर कोरियाच्या अनेक कापड कारखान्यांमध्ये दंगल उसळली होती.

1990 च्या दशकात दक्षिण कोरियातून पळून गेलेल्या को योंग ह्वान यांनी बीबीसीला सांगितलं की, युद्धाच्या तयारीसाठी आमचं एक वर्षाचं वेतन हस्तांतरित करण्यात आल्याची माहिती कामगारांकडे आहे.

को योंग ह्वान यांनी बीबीसीला सांगितलं की, "ते हिंसक झाले आणि त्यांनी शिलाई मशीन, स्वयंपाकघरातील भांडी तोडण्यास सुरुवात केली. काहींनी उत्तर कोरियाच्या अधिकाऱ्यांना एका खोलीत बंद केलं आणि त्यांना मारहाण केली."

बीबीसीला ह्वान यांनी केलेल्या दाव्याची खातरजमा करता आली नाही. कारण त्यांनी केलेल्या दाव्याची पडताळणी करण्यायोग्य माहिती उपलब्ध नाही. उत्तर कोरिया केवळ उच्च पातळीवर गुप्तता पाळत नाही, तर चीनमधील त्यांच्या कारखान्यांमध्येही कडक सुरक्षा व्यवस्था आहे.

एका अंदाजानुसार उत्तर कोरियाचे एक लाख लोक परदेशात काम करतात. यापैकी बहुतेक लोक ईशान्य चीनमधील कारखाने आणि बांधकाम साइट्सवर कामगार आहेत. पण हे कारखाने उत्तर कोरियाच्या सरकारद्वारे चालवले जातात.

एका अंदाजानुसार, त्यांनी प्योंगयांगसाठी 2017 ते 2023 दरम्यान 74 कोटी डॉलर्सची कमाई केली.

यातील बहुतेक पगार थेट सरकारकडे हस्तांतरित केला जातो.

पण ह्वान यांच्या माहितीप्रमाणे, कोरोना काळात उत्तर कोरियाच्या कारखान्यांतील सर्व कामगारांचे पगार रोखण्यात आले होते. तुम्ही उत्तर कोरियाला परतल्यावर पगार दिला जाईल असं त्यांना सांगण्यात आलं होतं.

कामगारांवर कडक निर्बंध

साधारणपणे हे कामगार तीन वर्षं देशाबाहेर राहतात. पण उत्तर कोरियाच्या कडक लॉकडाऊनमुळे ते गेल्या सात वर्षांपासून देशाबाहेर आहेत.

उत्तर कोरियाने आपली सीमा उघडल्यानंतर असंतोष उफाळून येऊ लागला असल्याचा दावा ह्वान यांनी केलाय.

काही कामगारांना घरी यायचं होतं जेणेकरून त्यांना त्यांचे पैसे जमा करता येतील. मात्र आता थकबाकी मिळणार नसल्याचं कळताच ते संतापले.

अशीच माहिती दक्षिण कोरिया सरकारच्या अनुदानावर चालणाऱ्या थिंक टँक कोरिया इन्स्टिट्यूट फॉर नॅशनल युनिफिकेशन (केआयएनयू) मधील वरिष्ठ संशोधक चो हान बीओम यांनी देखील दिली आहे.

चीनमधील काही स्त्रोतांचा हवाला देत ते म्हणाले की, जिलिन प्रांतातील 15 कारखान्यांतील 2,500 कामगार हिंसक निदर्शनांमध्ये सामील होते.

उत्तर कोरियाच्या इतिहासातील हे सर्वांत मोठं ज्ञात आंदोलन आहे. मात्र या बातमीची स्वतंत्रपणे पडताळणी करण्यात आलेली नाही.

चो हान-बीओम म्हणाले, "इतका काळ देशाबाहेर पगाराशिवाय काम केल्यानंतर, हे कामगार मानसिक आणि शारीरिकदृष्ट्या थकले असतील. त्यांना त्यांच्या घराची ओढ लागली आहे."

2017 ते 2021 या कालावधीत चीनमध्ये काम केलेल्या 'जुंग' या उत्तर कोरियाच्या कामगाराने आपलं खरं नाव न जाहीर करण्याच्या अटीवर बीबीसीला सांगितलं की, मी चांगल्या कंपनीत नोकरीला होतो. मला चांगल्या सुविधा मिळत होत्या.

असं असूनही, त्याला त्याच्या एकूण कमाईच्या केवळ 15% पैसेच मिळाले. बाकीचे पैसे व्यवस्थापक आणि सरकारी प्रकल्पांच्या खात्यात गेले.

जुंग यांना दरमहा पगार मिळत असला तरी तोट्यात चाललेल्या कंपन्यांमध्ये कामगारांचे पगार रोखले जातात, असा त्यांचा दावा आहे.

ते म्हणाले, "इथे कडाक्याची थंडी पडली होती, लोकांकडे त्यांच्या खोल्या गरम करण्याची सोय नव्हती. अत्यावश्यक गोष्टीसाठी देखील त्यांना आपला परिसर सोडता येत नव्हता."

जुंग यांना आठवड्यातून एकदा बाहेर जाण्याची परवानगी होती परंतु कोरोना नंतर त्यांना एक वर्षासाठी त्यांचं काम आणि राहण्याची जागा सोडता येणार नव्हती.

इतके निर्बंध असूनही, परदेशात नोकऱ्यांसाठी स्पर्धा आहे कारण तेथील उत्पन्न उत्तर कोरियापेक्षा दहापट जास्त आहे.

कामगारांची निवड करण्यासाठी त्यांची पार्श्वभूमी तपासली जाते. त्यांचा एखादा नातेवाईक देश सोडून पळून गेलाय का याची तपासणी केली जाते. सोबतच हा कामगार कायमचा पळून जाऊ नये यासाठी त्याचं कुटुंब देशातच ठेवणं बंधनकरक असतं.

बीबीसीने सध्या चीनमध्ये काम करणाऱ्या एका उत्तर कोरियन कामगाराचा ईमेल पाहिला. यावरून मागील तीन वर्षांत कामगारांवर दबाव वाढल्याचं दिसून आलं आहे.

ईशान्य चीनमध्ये आयटी क्षेत्रात काम करणारा एक व्यक्ती को योंग ह्वान यांना मागच्या वर्षभरापासून ईमेल करतोय. आंदोलनाबद्दल ऐकल्यानंतर गेल्या आठवड्यातच त्याने संपर्क साधला.

ह्वान सांगतात की, तो व्यक्ती कोण आहे याची पडताळणी करता आलेली नाही.

पगार रोखल्याबद्दल असंतोष

या आयटी कर्मचाऱ्याने ईमेल मध्ये लिहिलंय की, "उत्तर कोरियाचे सरकार आयटी कर्मचाऱ्यांचे गुलामांसारखे शोषण करते. आम्हाला आठवड्यातून सहा दिवस सलग 12 ते 14 तास काम करावं लागतं."

त्याने पुढे म्हटलंय की, "अमेरिका आणि युरोपमधील ग्राहकांसाठी आम्हा कर्मचाऱ्यांना रात्री देखील काम करावं लागतं. त्यामुळे आरोग्याच्या समस्या निर्माण होतात."

सुरुवातीला त्याला दर महिन्याला त्याच्या पगारापैकी 15-20% रक्कम दिली जात होती. पण 2020 नंतर त्याचा पगार येणंच थांबलं.

त्याने आरोप केलाय की, कर्मचारी पळून जाऊ नयेत यासाठी त्यांना छावण्यांमध्ये बंद करून ठेवलं जातं. तसे आदेशच उत्तर कोरियाने दिले आहेत.

या व्यक्तीने मेलमध्ये तपशीलवार वर्णन करताना म्हटलंय की, इथले व्यवस्थापक कामगारांचा सार्वजनिकपणे अपमान करतात, त्यांना इतर सर्वांसमोर कानाखाली लगावतात.

ज्यांनी चांगलं काम केलेलं असतं त्यांना उत्तर कोरियाच्या रेस्टॉरंटमध्ये मेजवानीसाठी नेण्यात येतं. सोबतच त्यांना एखाद्या वेट्रेससोबत रात्र घालवण्याची परवानगीही देण्यात येते.

'एम्प्लॉई ऑफ द मंथ' असलेल्या कर्मचाऱ्याला वेट्रेसच्या निवडीची परवानगी असते. या व्यक्तीने मेल मध्ये म्हटलंय की, तरुणांनी एकमेकांसोबत स्पर्धा करावी यासाठी त्यांच्या लैंगिक इच्छांचा वापर केला जातोय.

जुंग सांगतात, माझ्या कंपनीत देखील हेच होतं. कोरोनाच्या काळात कामगार घरातच अडकले होते. त्यामुळे ते खूप तणावात होते.

उत्तर कोरियाच्या मानवाधिकार डेटाबेस सेंटरच्या कार्यकारी संचालक हॅना सॉन्ग यांनी सांगितलं की, परदेशात पाठवलेल्या कामगारांवर करडी नजर ठेवली जाते. कारण ते खूपच कमी पैसे घेऊन मायदेशी परतत असतात.

पगार रोखल्याच्या घटना आपणही ऐकल्याचं सॉन्ग सांगतात.

एकीकडे कामगारांमध्ये निराशा वाढलीय तर दुसरीकडे उत्तर कोरिया देखील कामगारांना घरी बोलवण्यास नाखूश दिसतंय.

2017 मध्ये, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषदेने उत्तर कोरियाला त्यांचे कामगार परदेशात पाठविण्यास बंदी घातली होती. त्याचसोबत 2019च्या अखेरीस सर्व देशांना उत्तर कोरियाचे कामगार परत पाठवून

देण्याचे आदेश दिले होते.

परंतु चीनने हे निर्बंध मान्य केलेले नाहीत. उलट त्यांनी आणखीन कामगार बोलवून घेतले आहेत.

उत्तर कोरियासाठी धोक्याची घंटा

को योंग ह्वान म्हणाले की, आंदोलनानंतर उत्तर कोरियाने चीनच्या कारखान्यात काम करणाऱ्या कामगारांना आंशिक देयके देण्यासाठी आपल्या अधिकाऱ्यांना पाठवलं आहे. मात्र कोट्यवधी डॉलर्सची देणी अद्यापही बाकी आहेत.

आंदोलन हे अतिशयोक्तीपूर्ण असू शकतं. मात्र बीबीसीने ज्या लोकांशी संपर्क साधला त्यांनी मान्य केलंय की काहीतरी नक्कीच घडलं होतं.

दक्षिण कोरियाच्या गुप्तचर संस्थेने बीबीसीला सांगितलं की, 'कामाच्या खराब परिस्थितीमुळे' परदेशात राहणाऱ्या उत्तर कोरियाच्या कामगारांसंबंधित अनेक घटना घडल्या असून ते त्यांच्यावर लक्ष ठेवून आहेत.

सॉन्ग म्हणाल्या की, एवढ्या मोठ्या प्रमाणावर आंदोलन होणं शक्य नाही. कारण सुरक्षा अधिकाऱ्यांना याचा आधीच सुगावा लागलेला असतो. आणि असं आंदोलन रोखण्यासाठी ते प्रयत्नशील असतात.

दक्षिण कोरियाच्या सेजॉन्ग इन्स्टिट्यूटमधील उत्तर कोरियाच्या राजकीय अर्थव्यवस्थेतील तज्ञ पीटर वार्ड यांनी आंदोलनाच्या बातम्यांवर साशंकता व्यक्त केली. कारण याचा कोणताही विश्वसनीय पुरावा मिळालेला नाही. मात्र ते म्हणाले की, परदेशातील कामगारांची परिस्थिती पाहता असं आंदोलन होऊ शकतं.

डॉ. वॉर्ड यांच्या मते, आंदोलन झालं जरी असलं तरी याचा सरकारला धोका नाही.

ते म्हणाले, "हे कामगारांचं आंदोलन होतं, ते लोक सरकार पाडण्याचा प्रयत्न करत नव्हते."

डॉ. वॉर्ड म्हणाले की, उत्तर कोरियाला हा प्रश्न सोडवावा लागेल कारण चीनला आपल्या भूमीवर आंदोलन केलेलं अजिबात चालत नाही. आणि ते अशी व्यवस्था थांबवू शकतात.

हेही वाचलंत का?

(बीबीसी न्यूज मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी आम्हाला YouTube, Facebook, Instagram आणि Twitter वर नक्की फॉलो करा. गोष्ट दुनियेची', 'सोपी गोष्ट' आणि '3 गोष्टी' हे मराठीतले बातम्यांचे पहिले पॉडकास्ट्स तुम्ही Gaana, Spotify आणि Apple Podcasts इथे ऐकू शकता.)