लोकसंख्येतील घट रोखण्यासाठी चीनची नवी योजना, सरकार देतंय अंदाजे सव्वा लाख रुपये

कधीकाळी लोकसंख्या वाढीला आळा घालण्यासाठी उपाययोजना करणारं चीनमधील सरकार आता लोकसंख्येतील घट रोखण्यासाठी पावलं उचलत आहे.

यासाठी चीन सरकारनं नवीन योजना आणली आहे. या योजनेअंतर्गत तीन वर्षांपेक्षा कमी वयाच्या प्रत्येक बालकासाठी दरवर्षी 3,600 युआन म्हणजे जवळपास 1,500 डॉलर ( अंदाजे 1.30 लाख रुपये) दिले जाणार आहेत.

चीनमध्ये जन्मदर घसरतो आहे. अर्थात सत्ताधारी कम्युनिस्ट पार्टीनं जवळपास एक दशकाआधीच त्यांचं वादग्रस्त एक अपत्य धोरण थांबवलं होतं.

सरकारी प्रसारमाध्यमांमधील माहितीनुसार, या रोख रकमेमुळे जवळपास दोन कोटी कुटुंबांना अपत्यांच्या संगोपनात मदत होणार आहे.

चीनच्या अनेक प्रांतांनी लोकांना अधिक अपत्यांना जन्म देण्यासाठी प्रोत्साहन म्हणून रोख रक्कम देण्याच्या पायलट किंवा चाचणी योजना आधीच सुरू केल्या होत्या. कारण जगातील दुसऱ्या क्रमांकाची अर्थव्यवस्था असलेला चीन लोकसंख्याशास्त्रीय किंवा डेमोग्राफिक संकटाला तोंड देतो आहे.

सोमवारी (28 जुलै) घोषणा करण्यात आली की या योजनेअंतर्गत आई-वडिलांना जास्तीत जास्त 10,800 युआनची आर्थिक मदत केली जाईल. म्हणजेच एखाद्या जोडप्याच्या तीन अपत्यांना या योजनेच्या कक्षेत आणण्यात आलं आहे.

चीनचं सरकारी प्रसारमाध्यम असलेल्या सीसीटीव्हीनं म्हटलं आहे की या वर्षाच्या सुरुवातीपासून हे धोरण लागू झाल्याचं मानलं जाईल.

2022 ते 2024 दरम्यान जन्मलेल्या मुलांची कुटुंबदेखील अंशत: सब्सिडी मिळवण्यासाठी अर्ज करू शकतात. चीनमध्ये जन्मदर वाढवण्यासाठी स्थानिक सरकारांनी केलेल्या प्रयत्नांनंतर हे पाऊल उचलण्यात आलं आहे.

वेगानं वृद्ध होणारी लोकसंख्या आणि चीन सरकारचे प्रयत्न

याच वर्षी मार्च महिन्यात, चीनच्या उत्तर भागातील होहोत शहरात तीन किंवा अधिक अपत्यं असणाऱ्या जोडप्यांना प्रति अपत्य एक लाख युआन पर्यंतची आर्थिक मदत देण्याची सुरुवात झाली होती.

बीजिंगच्या ईशान्येला असलेल्या शेनयांग शहरात, तिसरं अपत्य तीन वर्षांचं होईपर्यंत त्या कुटुंबाला दर महिन्याला 500 युआनची आर्थिक मदत दिली जाते.

गेल्या आठवड्यात स्थानिक सरकारांनी मोफत प्रीस्कूल शिक्षण देण्याची योजना तयार करावी असा आग्रहदेखील चीन सरकारनं धरला होता.

चीनमधील युवा लोकसंख्या संशोधन संस्थेनं लोकसंख्येसंदर्भात एक अभ्यास केला आहे. त्या अभ्यासात म्हटलं आहे की मुलांच्या संगोपनाच्या बाबतीत चीन जगातील सर्वात महागड्या देशांपैकी एक आहे. तिथे मुलांचं पालनपोषण करणं तुलनेनं महागडं आहे.

या अभ्यासानुसार, चीनमध्ये एका मुलाचं किंवा मुलीचं वयाच्या 17 वर्षांपर्यंत संगोपन करण्याचा सरासरी खर्च 75,700 डॉलर आहे.

सरकारनं जानेवारी महिन्यात यासंदर्भातील आकडेवारी जाहीर केली होती. त्यात दाखवण्यात आलं आहे की 2024 मध्ये सलग तिसऱ्या वर्षी चीनच्या लोकसंख्येत घट झाली आहे.

राष्ट्रीय सांख्यिकी ब्युरोनं दिलेल्या माहितीनुसार, 2024 साली चीनमध्ये 95 लाख 40 हजार बाळांचा जन्म झाला होता.

अर्थात, गेल्या वर्षाच्या तुलनेत ही संख्या थोडी अधिक होती. मात्र चीनच्या एकूण लोकसंख्येत घट होते आहे.

चीनची 140 कोटी लोकसंख्या वेगानं वृद्धदेखील होते आहे. त्यामुळे देखील लोकसंख्याशास्त्रीय दृष्टीनं चीन सरकारची चिंता आणखी वाढली आहे.

चीनची घटती लोकसंख्या

2020 ची लोकसंख्येची आकडेवारी जाहीर झाल्यानंतर मे 2021 मध्ये चीन सरकारनं तीन अपत्यांचं धोरण जाहीर केलं होतं.

त्यावर्षी अशी आकडेवारी समोर आली होती की चीनमध्ये फक्त 1 कोटी 20 लाख बालकांचाच जन्म झाला आहे. 1961 नंतरचा हा सर्वात कमी जन्मदर होता.

चीनच्या लोकसंख्येत मोठा बदल होतो आहे. सहा दशकांमध्ये 2023 मध्ये पहिल्यांदा असं घडलं होतं की चीनची लोकसंख्या कमी होत असल्याची आकडेवारी समोर आली होती.

असं म्हटलं गेलं होतं की चीनमधील बहुतांश महिलांना एकच अपत्य हवं आहे किंवा त्यांना मुलंच जन्माला घालायची नाहीत.

चायना पॉप्युलेशन अँड डेव्हलपमेंट रिसर्च सेंटरच्या आकडेवारीनुसार, 2015 मध्ये चीनमध्ये अपत्य नसलेल्या महिलांची संख्या 6 टक्के होती. तर 2020 मध्ये ती वाढून 10 टक्के झाली.

या आकडेवारीनुसार, चीनमध्ये अपत्याला जन्म देण्याच्या वयात असणाऱ्या महिलांमध्ये देखील अपत्याला जन्म देण्याची इच्छा कमी होते आहे. अपत्याला जन्म देऊ इच्छिणाऱ्या महिलांची सरासरी संख्या 2017 मध्ये 1.76 होती. तर 2021 ही संख्या कमी होऊन 1.64 झाली आहे.

आयुष्य आणि कामातील संतुलन

चीनमधील ज्या महिलांशी बीबीसी बोललं, त्या महिलांचं असंदेखील म्हणणं होतं की करियरसंदर्भातील नकारात्मक बाबींमुळे देखील त्या मुलांना जन्म देऊ इच्छित नाहीत.

महिलांचं म्हणणं होतं की नोकरीसाठीच्या मुलाखतीत त्यांना विचारण्यात आलं होतं की पुढील काही वर्षांमध्ये मूल जन्माला घालण्याचा त्यांचा विचार नाही ना.

या महिलांचं म्हणणं होतं की जर त्यांनी मुलाखतीत सांगितलं असतं की 'हो त्या मूल होऊ देण्याबाबत विचार करत आहेत' तर त्यांना नोकरी मिळण्याची शक्यता कमी झाली असती.

त्यांचं असंही म्हणणं होतं की अपत्याला जन्म दिल्यानंतर त्यांना पदोन्नती मिळण्याची शक्यतादेखील कमी झाली असती.

डॉक्टर युन झाऊ, मिशिगन विद्यापीठात समाजशास्त्राच्या सहाय्यक प्राध्यापक आहेत. त्या म्हणतात, "उच्च शिक्षण घेणाऱ्या चिनी महिला जेव्हा याबद्दल विचार करतात की त्यांना मूल होऊ द्यायचं आहे की नाही. त्यावेळेस त्या करियर आणि कुटुंब यातील संतुलनावर खूप भर देतात."

प्राध्यापक युन म्हणतात, "करियर किंवा काम त्यांच्यासाठी आत्म-साक्षात्कार किंवा स्वत:चा बोध होण्यासारखं आहे. चीनमध्ये नोकऱ्यांमध्ये लैंगिक भेदभाव केला जातो. त्यामुळे महिलांना मूल आणि करियर यापैकी एकाची निवड करणं कठीण होतं."

बीबीसीसाठी कलेक्टिव्ह न्यूजरूमचे प्रकाशन.