‘अध्यक्षांना माध्यमांना मुलाखती द्यायला वेळ, पण सुनावणीसाठी वेळ नाही?’ सरन्यायाधीशांचा सवाल

आमदार अपात्रता प्रकरणी 13 ऑक्टोबरला ताशेरे ओढल्यानंतर सुनावणीचं सुधारित वेळापत्रक विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकरांना आज (17 ऑक्टोबर) सादर करायचं आहे. सध्याच्या वेळापत्रकात चुका असल्यास सर्वोच्च न्यायालयाने मार्गदर्शन केल्यास सुधारणा केल्या जातील, असं विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांनी स्पष्ट केलं.

आमदारांच्या अपात्रतेच्या सुनावणीवर विलंब केला जात असल्याची तक्रार ठाकरे गटाने केली होती.

'येत्या 17 ऑक्टोबरपर्यंत शिवसेना आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस या दोन्ही पक्षांच्या आमदारांच्या सुनावणीचं अंतिम वेळापत्रक द्या,' असं सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटलं आहे.

यामुळे या दोन्ही केसचा निर्णय आता लवकरच लागण्याची शक्यता आहे. अध्यक्ष काय निर्णय घेतात यावरून याचा थेट परिणाम राज्यात सत्तेत सामील असलेल्या एकनाथ शिंदे आणि अजित पवार या दोघांच्या पक्षांवर होऊ शकतो.

अर्थात, पक्षांतरबंदी कायद्याअंतर्गत आमदारांच्या अपात्रतेचा निर्णय घेण्याचा अधिकार हा विधानसभा अध्यक्षांनाच आहे. परंतु हा निर्णय घेण्यास विलंब होऊ नये किंवा हा निर्णय घेण्याचा कालावधी निश्चित व्हावा यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाने अध्यक्षांना स्पष्ट आदेश दिलेले आहेत.

तसंच अध्यक्षांनी निर्णय घेतल्यानंतर त्या निर्णयाला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देण्याचा अधिकार पक्षाच्या दोन्ही गटांना आहे.

यामुळे पुन्हा एकदा राज्याच्या राजकारणात मोठ्या घडामोडी दिसू शकतात. तसंच या प्रकरणात स्वत: मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्याबाबतचा निर्णय अपेक्षित असल्याने या दोघांच्याही अडचणी वाढणार की त्यांना दिलासा मिळणार?

सर्वोच्च न्यायालयाने विधानसभा अध्यक्षांना काय म्हटलं?

मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री अजित पवार या दोघांसह त्यांच्या पक्षातील मंत्री आणि आमदार यांच्यावर अपात्रतेच्या कारवाईची टांगती तलवार आहे.

या प्रकरणाचा निकाल विधानसभा निवडणुकीपूर्वी तरी जाहीर होईल का? असा प्रश्न आतापर्यंत उपस्थित केला जात होता. परंतु सर्वोच्च न्यायालयाने या प्रकरणी आता अध्यक्षांना सुनावल्यानंतर ही दोन्ही प्रकरणं लवकरात लवकर निकाली काढली जाण्याची शक्यता आहे.

सरन्यायाधीश चंद्रचूड यांनी सुनावणीदरम्यान म्हटलं की, “कोणीतरी महाराष्ट्र विधानसभा अध्यक्षांना हे सांगायला हवं की ते सर्वोच्च न्यायालयाचा आदेश डावलू शकत नाहीत. कोणत्या प्रकारचं वेळापत्रक ते सांगत आहेत. वेळापत्रक तयार करण्याचा अर्थ हा सुनावणीला दिरंगाई करणं असा असू शकत नाही, अन्यथा त्यांचं म्हणणं खरं ठरेल.”

या प्रकरणी राज्य सरकारकडून सॉलीसीटर जनरल तुषार मेहता युक्तीवाद करत होते. येत्या 17 ऑक्टोबरपर्यंत सर्वोच्च न्यायालयात अध्यक्षांकडून सुधारित वेळापत्रक सादर करण्याचे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने दिले आहेत.

“हे प्रकरण ते गांभीर्याने हाताळत आहेत असं दिसलं पाहिजे. जूनपासून आतापर्यंत काय झालं? अध्यक्षांकडून नियमित सुनावणी पूर्ण करून निर्णय दिला पाहिजे. नोव्हेंबरनंतर सुनावणी घेणार असं ते म्हणू शकत नाहीत,” असं म्हणत सरन्यायाधीशांनी अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांना सुनावलं.

तुषार मेहता म्हणाले की, कोर्टाने ही सुनावणी 28 तारखेनंतर घ्यावी. आत्ता अध्यक्षांबरोबर चर्चेला बसणं शक्य झालेलं नाही.

त्यावर सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड म्हणाले, "ते माध्यमांमध्ये जाऊन ,मुलाखती देतात, पण हे करायला वेळ नाही? कोर्टाचा जरा आदर राखला जावा. ते म्हणतात की आम्ही सरकारच्या co-equal branches चा आदर राखतो. पण, आम्ही सभागृहाच्या पटलावर काय होतंय यात हस्तक्षेप करत नाही. ते सुनावणी ऐकत आहेत."

चंद्रचूड पुढे म्हणाले की, "अध्यक्षांनी दिलेल्या वेळापत्रकाबद्दल आम्ही समाधानी नाही. सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहतांनी नवरात्रीच्या सुटीत ते अध्यक्षांबरोबर बसून चर्चा करणार असल्याचं कोर्टाला आश्वस्त केलं आहे. कोर्टाने कालमर्यादा घालून देण्यापूर्वी अध्यक्षांना एक शेवटची संधी देणं गरजेचं आहे. 30 ऑक्टोबरला हे प्रकरण सुनावणीसाठी ठेवलं जात आहे."

शिवसेना आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस यांच्या प्रकरणात विधानसभा अध्यक्षांकडून दिरंगाई होत असल्याचं सांगत दोन्ही पक्षांनी सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. या प्रकरणी शुक्रवारी (13 ऑक्टोबर) एकत्रित सुनावणी पार पडली. यावेळी सर्वोच्च न्यायालयाने अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांच्यावर कडक शब्दात ताशेरे ओढले आहेत.

सर्वोच्च न्यायालयाचे वकील सिद्धार्थ शिंदे यांनी माध्यमांशी बोलताना सांगितलं की, “मंगळवारी तुम्ही सुधारित वेळपत्रक द्या. हा पोरखेळ सुरू आहे असं सर्वोच्च न्यायालयाचं म्हणणं आहे. तुम्ही आमच्या आदेशाची पायमल्ली करत आहात. अध्यक्षांना समजत नसलं तर तुषार मेहता आणि ADG यांनी अध्यक्षांना समजवावं की सर्वोच्च न्यायालय काय आहे. आमचे आदेश पाळले गेले पाहिजेत. जर तुम्ही निश्चित वेळापत्रक दिलं नाही तर तुम्हाला कालावधी सांगावा लागेल. कडक शब्दात ताशेरे ओढले आहेत. निवडणुकीसाठी थांबलाय का, असंही म्हटलं आहे.”

“तर राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या प्रकरणात सरन्यायाधीश म्हणाले की, पवार गटावरही अपात्रतेची कारवाई तुम्हाला हवीय मग तुम्हाला असं का वाटत आहे की याला विलंब व्हावा. निकाल लवकर द्या हे दोन्ही केसेसमध्ये सांगितलं आहे. विधानसभा अध्यक्षांना कायदा नीट समजवावा लागेल असं सर्वोच्च न्यायालयाने म्हणणं ही मोठी गोष्टी आहे.”

‘सर्वोच्च न्यायालयाचा आदेश अध्यक्षांना बांधील’

पक्षांतर बंदी कायद्याअंतर्गत कोणत्याही पक्षाच्या आमदारांवर कारवाई करायची असल्यास त्याचे अधिकार हे विधानसभेच्या अध्यक्षांना आहेत. सर्वोच्च न्यायालयानेही यापूर्वी शिवसेनेच्या प्रकरणात निकाल देताना याबाबतचा निर्णय अध्यक्ष घेतील असं स्पष्ट केलं होतं. परंतु हा निर्णय लवकरात लवकर घेतला जावा असंही न्यायालयाला अपेक्षित होतं.

आता निर्णय घेण्याचे अधिकार अध्यक्षांना असतात सर्वोच्च न्यायालय याबाबत हस्तक्षेप करू शकतं का? किंवा सर्वोच्च न्यायालय विधानसभेच्या अध्यक्षांना यासाठी निर्देश देऊ शकतं का? असेही प्रश्न अनेकदा उपस्थित करण्यात आले आहेत.

सर्वोच्च न्यायालयाने विधानसभा अध्यक्षांच्या कामकाजावर नाराजी व्यक्त केल्यानंतर त्यांना 17 ऑक्टोबरपर्यंत वेळापत्रक देण्यास सांगितलं आहे. नाहीतर या प्रकरणात न्यायालय स्वत: कालावधी निश्चित करेल, असंही न्यायालयाने म्हटल्याचं वकील सांगतात.

हे आदेश अध्यक्षांना बांधील आहेत का? याबाबत बोलताना कायदेतज्ज्ञ उल्हास बापट सांगतात, “सर्वोच्च न्यायालयाचे सर्व आदेश राज्यघटनेने तयार केलेल्या प्रत्येक संस्थेला, प्रत्येक नागरिकाला बंधनकारक असतात.

विधानसभेचे अध्यक्ष हे शेवटी कुठल्यातरी पक्षाचे सदस्य असतात हे आपण लक्षात घेतलं पाहिजे. इंग्लंडमध्ये विधिमंडळाचा स्पीकर हा पदावर बसल्यानंतर पक्षाचा राजीनामा देतो आणि पुढच्यावेळी निवडणुकीला उभं राहिल्यानंतर त्याच्याविरोधात कोणताही पक्ष उमेदवार देत नाही हा नियम आहे. यामुळे अध्यक्ष हा अपांयरप्रमाणे काम करतो. आपल्याकडे असं नाहीय. आपल्याकडे अध्यक्ष हा पक्षाचा सदस्य असतो. त्यामुळे तो संबंधित पक्षाच्या दबावाखाली काम करू शकतो.”

“राहुल नार्वेकर हे अध्यक्ष असले तरी ते भाजपचे सदस्य आहेत. यामुळे विश्वासार्हता सुद्धा कमी होते. आता राज्यपालांनी चुकीचे निर्णय घेतले असं न्यायालयाने म्हटलं होतंच. यामुळे सर्वोच्च न्यायालयाचे सर्व आदेश राहुल नार्वेकर यांना 100 टक्के बंधनकारक आहेत,” असंही उल्हास बापट सांगतात.

महाराष्ट्र विधिमंडळाचे माजी सचिव अनंत कळसे यांनीही हेच मत मांडलं की, देशाचं सर्वोच्च न्यायालय म्हणजे ‘लॉ ऑफ द लँड’ आहे. त्यांचा निर्णय हा देशातील प्रत्येकाला अनिवार्य असतो.

अनंत कळसे सांगतात, “विधिमंडळ ही स्वतंत्र कायदेशीर यंत्रणा असली तरी सर्वोच्च न्यायलय हे सर्वोच्च आहे. राज्यघटनेनुसार, सर्वोच्च न्यायालयाचा निकाल किंवा त्यांचे आदेश हे विधिमंडळालाही बांधील असतात.

यामुळे विधानसभेच्या अध्यक्षांनाही सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाचं पालन करावं लागतं. सर्वोच्च न्यायालय हे लॉ ऑफ दी लँड आहे. देशाचे पंतप्रधान आणि राष्ट्रपती यांनाही सर्वोच्च न्यायालयाचा निकाल लागू असतो.”

एकनाथ शिंदे आणि अजित पवार गटाच्या प्रकरणात दोन मोठे फरक कोणते?

मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी गेल्यावर्षी जून महिन्यात बंड पुकारल्यानंतर उद्धव ठाकरे यांच्या शिवसेनेकडून तत्कालीन उपाध्यक्ष नरहरी झिरवाळ यांच्याकडे शिंदे यांच्यासह 16 आमदारांना अपात्र ठरवण्याची याचिका दाखल करण्यात आली.

झिरवाळ यांनी तशी नोटीसही आमदारांना बजावली. परंतु त्यांच्याविरोधातच अविश्वासदर्शन ठराव आणल्याने हे प्रकरण पुढे सर्वोच्च न्यायालयात पोहचलं.

यानंतर शिवसेनेचे 40 आमदार एकनाथ शिंदे यांच्यासोबत गेले. यामुळे उद्धव ठाकरे गटाकडून या सर्व 40 आमदारांविरोधात अपात्रतेची कारवाई करा अशी याचिका विधानसभा अध्यक्षांकडे दाखल करण्यात आली.

या प्रकरणी गेल्या वर्षभरापासून कायदेशीर प्रक्रिया सुरू आहे. तसंच एकनाथ शिंदे यांच्या शिवसेनेकडूनही ठाकरे गटातील आमदारांविरोधात आपात्रतेची याचिका दाखल करण्यात आली आहे. या दोन्ही गटांच्या याचिकेवर सध्या विधानभवनात अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांच्यासमोर सुनावणी सुरू आहे.

तर दुसऱ्याबाजूला 2 जुलै 2024 रोजी राष्ट्रवादी काँग्रेसमध्ये अजित पवार आणि त्यांच्यासह 9 आमदारांनी बंड केलं. थेट राजभवनात दाखल होत राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या 9 आमदारांनी सत्तेत सामील होत मंत्रिपदाची शपथ घेतली.

अजित पवार उपमुख्यमंत्री झाले. यानंतर तातडीने राष्ट्रवादी काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष जयंत पाटील यांनी या 9 मंत्र्यांविरोधात पक्षविरोधी कृती केल्याने अपात्रतेची कारवाई करण्यात यावी अशी याचिका विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांच्याकडे दाखल केली.

तसंच अजित पवार यांच्यासह 9 मंत्र्याना पक्षातून बडतर्फ करण्यात आले आहे, असंही जयंत पाटील यांनी स्पष्ट केलं. परंतु अजित पवार यांनीही एकनाथ शिंदे यांच्या पावलावर पाऊल टाकत आम्हीच राष्ट्रवादी काँग्रेस आहोत अशी भूमिका जाहीर केली.

तसंच उपमुख्यमंत्री पदाची शपथ घेण्यापूर्वी 30 जूनरोजी पक्षाच्या अध्यक्षपदी निवड झाल्याचंही पत्र निवडणूक आयोगाला पाठवल्याचं सांगितलं.

यानंतर राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्ष कोणाचा हे प्रकरण केंद्रीय निवडणूक आयोगाकडे पोहचलं आणि आमदारांच्या अपात्रतेचं प्रकरण विधानसभेत प्रलंबित राहीलं.

याप्रकरणी जयंत पाटील यांनी सर्वोच्च न्यायालयात कारवाईस दिरंगाई होत असल्याचं सांगत याचिका दाखल केली.

आता दोन्ही पक्षांच्या याचिका सर्वोच्च न्यायालयाने एकत्रित सुनावणी घेत अध्यक्षांना लवकरात लवकर निर्णय घेण्यास सांगितलं आहे.

यासंदर्भात बोलताना ज्येष्ठ पत्रकार संजय जोग सांगतात, “16 जण पहिले तिकडे गेले मग अपात्रतेचं प्रकरण. राष्ट्रवादी काँग्रेसमध्ये आमदारांचं नंतरच आहे. पक्षाच्याविरोधात कृती करणं म्हणजे पक्षांतर बंदी कायद्याचं उल्लंघन आणि दहाव्या स्केड्यूलनुसार दुसऱ्या पक्षात समाविष्ट व्ह्यायला हवं ते झाले नाहीत.

अध्यक्ष आपणच असल्याचं त्यांनी पत्र दिलं. पण शिवसेना आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या प्रकरणात दोन महत्त्वाचे फरक आहेत. पहिला फरक म्हणजे अजित पवार आणि त्यांच्यासह 9 मंत्र्यांनी थेट सरकारमध्ये सामील होत मंत्रिपदाची शपथ घेतली. आणि दुसरा फरक म्हणजे, शिवसेनेचा निकाल सर्वोच्च न्यायालयाने दिल्यानंतर राष्ट्रवादी काँग्रेसचा संपूर्ण घटनाक्रम झालेला आहे. यामुळे मला असं वाटतं की याची विधानसभेचे अध्यक्षांना सर्वोच्च न्यायालयाचा निकालाची दखल किती आणि कशी घेतात हे पहावं लागेल.”

या कारणांमुळे अजित पवार यांच्यासाठी आमदारांच्या अपात्रतेचं प्रकरण अधिक आव्हानात्मक ठरेल असंही संजय जोग सांगतात.

“तुम्ही थेट सरकारमध्ये सामील झाला. म्हणून शरद पवार गटाकडून कायम सांगितलं जातं की पक्षाच्या धोरणाविरोधात आणि विचारधारेविरोधात कृती केली आहे. त्यावेळी 43 जणांचा पाठिंबा हे त्यांचं म्हणणं आहे. यासाठी ते प्रतिज्ञपत्र दाखल करत आहेत,” असंही ते सांगतात.

परंतु शिवसेना आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस या दोन्ही पक्षांना प्रतिज्ञापत्र दाखल करावी लागत आहेत. पक्ष कोणाच्या बाजूने आहे, लोकप्रतिनिधी आणि पक्षाचे पदाधिकारी, कार्यकर्ते यांच्या प्रतिज्ञापत्रावरूनही वाद आहे.

“राष्ट्रवादी काँग्रेसचं राष्ट्रीय पक्षाचं स्टेटस काढलं असलं तरी राज्याराज्यात पक्षाचे नेते आणि पदाधिकारी आहेत. शिवसेनेचं प्रकरण राज्यापुरतं मर्यादित होतं. अजित पवार यांच्यासोबत लोकप्रतिनिधी असले तरी राज्याराज्यातील विविध पक्षाच्या संघटना, पदाधिकारी हे शरद पवार गटाकडे अधिक असू शकतात.

दुसरा महत्त्वाचा मुद्दा म्हणजे सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट सांगितलं आहे की विधिमंडळ पक्ष म्हणजे राजकीय पक्ष नव्हे. यामुळे अजित पवार गटासमोर हे सुद्धा आव्हान आहे.” असं ज्येष्ठ पत्रकार सुधीर सूर्यवंशी सांगतात.

अजित पवार आणि एकनाथ शिंदे गटाच्या अडचणी वाढणार?

आता एकनाथ शिंदे-देवेंद्र फडणवीस-अजित पवार अशा महायुती सरकारमधील एक मुख्यमंत्री आणि एक उपमुख्यमंत्री यांच्यावरच अपात्रतेची कारवाई होऊ शकते यामुळे पुन्हा एकदा त्यांच्या अडचणी वाढल्याचं दिसत आहे. याबाबतचा निर्णय विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर घेणार आहेत.

हा निकाल एकनाथ शिंदे यांच्याबाजूने लागतो की उद्धव ठाकरे यांच्याबाजूने? आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या प्रकरणात अजित पवारांसह गटातील मंत्री अपात्र ठरतात की शरद पवार गटाला धक्का बसणार? याचं उत्तर अध्यक्षांच्या निर्णयानंतरच स्पष्ट होऊ शकेल.

राजकीय विश्लेषक आणि ज्येष्ठ पत्रकार अभय देशपांडे यांनी सांगितलं की, “सर्वोच्च न्यायालयाने ताशेरे ओढले असले तरी प्रत्यक्षात वेळापत्रक दिलेलं नाही किंवा निर्णय कधी येणार याबाबतही काही सांगितलेलं नाही. यामुळे जोपर्यंत थेट काही सांगत नाहीत तोपर्यंत सरकार अस्थिर होऊ शकतं का किंवा अडचणी वाढतील का याबबात काही सांगता येणार नाही.

यात सर्वोच्च न्यायालय हस्तक्षेप करत नाही तोपर्यंत अडचण येण्याचं काही कारण नाही. न्यायालयाकडून रिमार्क येणं ही गांभीर्याची बाब आहे परंतु शेवटी जजमेंट काय आहे हे महत्त्वाचं आहे.”

सर्वोच्च न्यायालय वारंवार आपल्या सुनावणीमध्ये अध्यक्षांना वेळापत्रक ठरवण्याबाबत किंवा निकाल लवकर देण्याबाबत सूचना करत आहेत. अध्यक्ष हे घटनात्मक पद असून सर्वोच्च न्यायालय अध्यक्षांना वेळेत निर्णय देण्याची पूर्ण संधी देत आहे, असं मत ज्येष्ठ पत्रकार संदीप प्रधान यांनी व्यक्त केलं.

यातील सर्वांत महत्त्वाचा मुद्दा म्हणजे, शिवसेना फुटल्यावर जो काही अविर्भाव दिसून येत होता की सर्व काही ठरलेलं आहे, काही होणार नाही तसं मात्र चित्र नाही हे आता स्पष्ट आहे. सर्वोच्च न्यायालयाला ग्राह्य धरणं चुकीचं आहे हे त्यांनी सांगितलेलं आहे, असंही प्रधान सांगतात.

ते पुढे सांगतात, “अध्यक्षांच्या निर्णयानंतरही पुन्हा कोर्टात जाण्याचा मार्ग आहे. अध्यक्षांचं महत्त्वही कोर्टाने अधोरेखित केलं आहे. आपण ज्या पदावर बसलेलो आहोत त्याची प्रतिष्ठा आणि अप्रतिष्ठा त्या पदावर बसलेल्या व्यक्तीने ठरवायची आहे. आताचे अध्यक्ष कायद्याचे अभ्यासक आहेत.

यामुळे आपला जो मर्यादीत आवाका आहे त्या मर्यादेत राहून ते निर्णय घेतीलच. या संपूर्ण घटनेमध्ये काय काय त्रुटी आहेत याबद्दलचं व्यापक चित्र कोर्टाने यापूर्वीच आपल्या निकालात आखून दिलेलं आहे. कोणी कोणी काय काय चुका केल्या हे कोर्टाने सांगितलेलं आहे. आता निर्णय प्रक्रियेच्या अधिकारानुसार अध्यक्षांना संधी दिली आहे.”

“सरकारच्या स्थिरतेवर आपण लगेच निष्कर्ष काढू शकत नाही. कारण एकनाथ शिंदे आणि अजित पवार गटाच्याबाजूनेही कायदेतज्ज्ञ आहेतच. ते ही सर्वोच्च न्यायालयाला पटवून देण्याचा प्रयत्न करतील. यामुळे आता निर्णयाची तारीख कधी स्पष्ट होते आणि त्यापुढे किती वेळ लागतो हे आपल्याला पहावं लागेल,”

हे ही वाचलंत का?

(बीबीसी न्यूज मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी आम्हाला YouTube, Facebook, Instagram आणि Twitter वर नक्की फॉलो करा.

'गोष्ट दुनियेची', 'सोपी गोष्ट' आणि '3 गोष्टी' हे मराठीतले बातम्यांचे पहिले पॉडकास्ट्स तुम्ही Gaana, Spotify आणि Apple Podcasts इथे ऐकू शकता.)