ज्याच्या हाती असते माहिती, तोच युद्धात वरचढ ठरतो; असं म्हणत चीनची 'या' युनिटची स्थापना

आधुनिक युद्धातील आव्हानं पाहता चीननं त्यांच्या सैन्यात मोठे बदल केले आहेत. गेल्या दशकातील हा सर्वांत मोठा बदल आहे.

बीबीसी मॉनिटरिंगनुसार, 19 एप्रिल रोजी चीननं नवीन लष्करी तुकडी तयार करण्याची घोषणा केली आहे.

चीनची सरकारी वृत्तसंस्था शिन्हुआने दिलेल्या माहितीनुसार, या नव्या लष्करी तुकडीचं नाव ‘इन्फॉर्मेशन सपोर्ट फोर्स’ असं ठेवण्यात आलं आहे.

एजन्सीने दिलेल्या माहितीनुसार, एका कार्यक्रमादरम्यान या विशेष लष्करी तुकडीची घोषणा करण्यात आली आहे. या कार्यक्रमात राष्ट्राध्यक्ष शी जिनपिंग यांच्यासह केंद्रीय लष्करी आयोगाचे अनेक वरिष्ठ सदस्य उपस्थित होते.

शी जिनपिंग हे केंद्रीय लष्करी आयोगाचे अध्यक्ष आहेत. त्यांनी कार्यक्रमाला उपस्थित अधिकाऱ्यांना सांगितलं की, हे विशेष युनिट सैन्याचे एक धोरणात्मक युनिट असेल, ज्याचं काम नेटवर्क इन्फॉर्मेशन सिस्टिमला मजबूत करणं हे असेल.

ते पुढे म्हणाले की, पक्षाचे आदेश ठामपणे ऐकून सैन्याच्या नेतृत्वाचं तत्त्व आणि प्रणाली लागू करा जेणेकरुन हे युनिट निष्ठावान आणि विश्वासार्ह आहे याची खात्री होईल.

शिन्हुआच्या वृत्तानुसार, लष्करात शेवटच्या वेळी मोठी सुधारणा करण्यात आली होती, तेव्हा 31 डिसेंबर 2015 रोजी स्थापन करण्यात आलेली स्ट्रॅटेजिक सपोर्ट फोर्स बरखास्त करण्यात आली होती. या अंतर्गत, एरोस्पेस आणि सायबर युनिट्स इन्फॉरमेशन सपोर्ट फोर्सच्या समांतर कार्य करत आहेत.

चीनच्या संरक्षण मंत्रालयानं नवीन युनिटच्या निर्मितीबाबत पत्रकार परिषदही घेतली. प्रवक्ता वू कियान यांनी सांगितलं की, नवीन सुधारणांनुसार, पीपल्स लिबरेशन आर्मीकडे आता चार सेवा आहेत ज्यात लष्कर, नौदल, हवाई दल आणि रॉकेट फोर्सचा समावेश आहे.

या चार सेवांव्यतिरिक्त, पीएलएकडे चार लष्करी दल देखील आहेत. ज्यात एरोस्पेस फोर्स, सायबरस्पेस फोर्स, इन्फॉर्मेशन सपोर्ट फोर्स आणि जॉइंट लॉजिस्टिक सपोर्ट फोर्स यांचा समावेश आहे.

प्रवक्ता वू म्हणाले की, 'एरोस्पेस फोर्सच्या मदतीने चीन अंतराळात स्वतःला मजबूत करेल, तर सायबरस्पेस फोर्स देशाचे सायबर हल्ल्यांपासून संरक्षण करेल आणि डेटा सुरक्षित करण्यात मदत करेल.'

मात्र, त्यांनी नव्या युनिटबाबत फारशी माहिती दिली नाही.

लष्कराचे वृत्तपत्र पीएलए डेलीनं म्हटलं की, 'आधुनिक युद्धातील विजय हा माहितीवर अवलंबून असतो, अशा परिस्थितीत ज्याच्याकडे चांगली माहिती आहे तो युद्धात बाजी मारतो.'

स्ट्रॅटेजिक फोर्समध्ये काम केलेल्या लोकांसाठी नवीन जबाबदारी

हाँगकाँगच्या माध्यमांना या नवीन युनिटचे नेतृत्व कोण करणार यात रस होता का?

लेफ्टनंट जनरल बी यी यांना नवीन युनिटचे कमांडर बनवण्यात आलं आहे. याआधी ते स्ट्रॅटेजिक सपोर्ट फोर्सचे डेप्युटी कमांडर होते.

हाँगकाँगचे स्वतंत्र वृत्तपत्र मिंग पाओने दिलेल्या माहितीनुसार, स्ट्रॅटेजिक सपोर्ट फोर्सचे राजकीय आयुक्त असलेले जनरल ली वेई यांना नवीन युनिटचे राजकीय आयुक्त बनवण्यात आलं आहे.

त्सिंग ताओ डेलीनं लिहिलं की, स्ट्रॅटेजिक सपोर्ट फोर्सचे माजी कमांडर आणि चीनी कम्युनिस्ट पक्षाच्या 20 व्या केंद्रीय समितीचे सदस्य जू कियानशेंग यांना नवीन युनिटचे नेतृत्व करण्यासाठी निवडण्यात आले नाही.

त्यामुळे लष्करी भ्रष्टाचाराच्या प्रकरणांमध्ये त्यांचा सहभाग असल्याची अटकळ जोर धरू लागली आहे.

माजी संरक्षण मंत्री ली शांगफू यांना भ्रष्टाचाराच्या आरोपांचा सामना करावा लागत आहे, ते 2016 मध्ये स्ट्रॅटेजिक सपोर्ट फोर्सचे डेप्युटी कमांडर होते.

समुद्रात चीनची तयारी

दरम्यान, 21 ते 24 एप्रिल दरम्यान चीनमधील किंगदाओ येथे 19 व्या द्विवार्षिक ‘पश्चिमी प्रशांत नौसेना’ कार्यक्रमाचं आयोजन करण्यात आलं होतं.

या कार्यक्रमाच्या केंद्रस्थानी 'सामायिक भविष्यासाठी महासागर' या विषयावर चर्चा करण्यात आली. चीनी प्रसारमाध्यमांनी या कार्यक्रमाचा उपयोग प्रदेशातील शांततापूर्ण हेतूंना प्रोत्साहन देण्यासाठी केला. त्याचबरोबर चीनी प्रसारमाध्यमांनीही अमेरिकेवर हा प्रदेश अस्थिर करत असल्याची टीका केली आहे.

कार्यक्रमात सहभागी झालेले संरक्षण तजंज्ञ झांग जुन्शे यांनी म्हटले की या वार्षिक परिषदेसाठी चीनने यजमानपद भूषवले आहे. ही गोष्ट याची साक्ष देते की आंतरराष्ट्रीय सागरी सुरक्षा बलाच्या निर्माणासाठी चीनची आंतरराष्ट्रीय स्तरावर महत्त्वाची भूमिका आहे.

23 एप्रिल रोजी चीनी लष्कराच्या वृत्तपत्रात प्रसिद्ध झालेल्या बातमीत त्यांनी ही माहिती दिली.

चीनच्या सरकारचे वृत्तपत्र ग्लोबल टाइम्सने 23 एप्रिल रोजी प्रकाशित आपल्या संपादकीयात शीर्षक दिले आहे की चीनच्या नौदलाने प्रशांत महासागराच्या सुरक्षेसाठी झालेल्या परिसंवादात आपण सुरक्षेसाठी कटीबद्ध असल्याची भूमिका घेतली.

"शांतता हा या वर्षीच्या परिसंवादाचा विषय होता आणि तो या क्षेत्रातील बहुतेक देशांच्या भावना प्रतिबिंबित करतो," असं संपादकीयात म्हटलं आहे.

संपादकीयात पुढे म्हटलंय की, "प्रदेशाबाहेरील काही देश अनेकदा प्रक्षोभक लष्करी कारवाईत गुंतलेले असतात. प्रादेशिक शांतता आणि स्थैर्य राखणे ही केवळ एक किंवा दोन देशांची जबाबदारी नसून सर्व देशांच्या सामूहिक प्रयत्नांची गरज आहे.”

या कार्यक्रमात फिलीपिन्सच्या गैरहजेरीबाबतही मीडियानं चर्चा केली. 22 एप्रिल रोजी ग्लोबल टाईम्सशी बोलताना झांग जुन्शे म्हणाले की, या कार्यक्रमात फिलीपिन्सची अनुपस्थिती हे आंतरराष्ट्रीय पातळीवर लक्ष वेधून घेणारं ठरणारं आहे. यातून या कार्यक्रमासाठी त्यांचा अडचणी निर्माण करण्याचा हेतू होता, हे दिसतं.

याशिवाय हाँगकाँगच्या 'साऊथ चायना मॉर्निंग पोस्ट'नं 22 एप्रिल रोजी स्वीडिश थिंक टँक स्टॉकहोम इंटरनॅशनल पीस रिसर्च इन्स्टिट्यूटच्या अहवालाचा हवाला देत म्हटलं की, पूर्व आशियामध्ये एका दशकात सर्वात मोठा संरक्षण खर्च करण्यात आला आहे.

चीनचं वाढतं लष्करी सामर्थ्य पाहून शेजारी जपान आणि तैवाननं त्यांचे लष्करी बजेट वाढवलं आहे, असंही अहवालात म्हटलं आहे.