ED-CBIने 8 वर्षांत कारवाई केलेल्या 121 पैकी 115 नेते विरोधीपक्षांचे, पक्षांतरानंतर कारवाई थांबली

दिल्लीच्या कथित मद्य घोटाळ्याप्रकरणी सीबीआयने दिल्लीचे उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया यांना अटक केली. अनेक महिन्यांपासून या प्रकरणाचा तपास सुरू होता. आपचे नेते आणि दिल्ली सरकारमधील कॅबिनेट मंत्री सत्येंद्र जैन हे तिहार तुरुंगात आहेत.

कथित मनी लॉन्ड्रिंगप्रकरणी ईडीने गेल्या वर्षी मे महिन्यात सत्येंद्र जैन यांना अटक केली होती. तेव्हापासून ते तुरुंगात आहेत.

रविवारी सकाळी सीबीआयच्या चौकशीत सहभागी होण्यापूर्वी सिसोदिया यांनी अटकेची शक्यता वर्तवली होती.

दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांनी सिसोदिया निरपराध असल्याचं म्हटलं आहे. दुसरीकडे भाजपने ही अटक योग्य कारवाई असल्याचं म्हटलं आहे.

आम आदमी पक्षाने सिसोदिया यांना झालेली अटक म्हणजे दडपशाही असल्याचं म्हटलं. दिल्लीच्या उपमुख्यमंत्र्यांना अटक हा लोकशाहीसाठी काळा दिवस आहे असं आपने म्हटलं आहे. राजकीय द्वेषापोटी भाजपने ही कारवाई केल्याचं आपचं म्हणणं आहे.

गेल्या काही वर्षात विरोधी पक्ष नेत्यांवर सीबीआय आणि ईडीने कारवाईची मागणी केली आहे. राजकीय सूडाने ही कारवाई केल्याचा आरोप विरोधी पक्षातील नेत्यांनी केला आहे.

पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र, झारखंड, छत्तीसगढमध्ये विरोधी पक्षांच्या सरकारमधील प्रमुख नेत्यांवर छापे पडले. त्यांची चौकशी करण्यात आली. काहींची तुरंगात रवानगी करण्यात आली.

गेल्या वर्षी इंडियन एक्स्प्रेस केलेल्या पाहणीत 2014 नंतर आठ वर्षात नेत्यांवर ईडीद्वारे कारवाई करण्याचं प्रमाण चार पटींनी वाढ झाली आहे. या कालावधीत 121 राजकीय नेते चौकशीच्या फेऱ्यात अडकले आहेत. यापैकी 115 विरोधी पक्षाचे नेते आहेत. या कालावधीत 95 टक्के विरोधी पक्ष नेत्यांवर कारवाई झाली आहे.

जाणून घेऊया कोणत्या नेत्यांवर सीबीआय आणि ईडीने कारवाई केली.

शिवसेना नेते संजय राऊत

महाराष्ट्राचे माजी मुख्यमंत्री यांचे निकटवर्तीय आणि शिवसेना खासदार संजय राऊत यांना ईडीने ऑगस्ट 2022 मध्ये अटक केली होती. गोरेगाव इथल्या सिद्धार्थ नगरमधील पत्रा चाळीत 672 फ्लॅट्सच्या पुनर्निर्माण प्रकरणात जमिनींबाबत अफरातफरी प्रकरणी ईडीने अटक केली होती.

जवळपास तीन महिन्यानंतर राऊत यांना 10 नोव्हेंबर 2022 रोजी सशर्त जामीन देण्यात आला. महाविकास आघाडी सरकार न पाडल्याने एजन्सीने अशी कारवाई केल्याचा आरोप राऊत यांनी केला होता.

याआधी ईडीने महाराष्ट्राचे माजी गृहमंत्री अनिल देशमुख यांना प्रीव्हेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग अक्टच्या कलम 19अंतर्गत अटक करण्यात आली होती. त्यावेळी ते राज्याचे गृहमंत्री होते.

राज्याचे अन्य कॅबिनेट मंत्री आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते नवाब मलिक यांनाही ईडीने 24 फेब्रुवारी रोजी अटक करुन तुरुंगात पाठवलं होतं.

गेल्या वर्षी एकनाथ शिंदे यांनी 40 आमदारांसह शिवसेना सोडण्याचा निर्णय घेतला होता. त्यानंतर त्यांनी भाजपबरोबर सरकार स्थापन केलं.

इंडियन एक्स्प्रेसने सप्टेंबर महिन्यात केलेल्या पाहणीत राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या 11 तर शिवसेनेच्या 8 नेत्यांवर तपास यंत्रणांनी कारवाई केली होती.

हेमंत बिस्वा सरमा

त्यावेळी हेमंत बिस्वा सरमा आसामचे मुख्यमंत्री होते. भाजपमध्ये प्रवेश करण्यापूर्वी ते काँग्रेसचा या राज्यातला प्रमुख चेहरा होते.

शारदा चिटफंड घोटाळ्याप्रकरणी सीबीआय आणि ईडीनेत तपास सुरु केला. याप्रकरणी हेमंत बिस्वा यांच्या घरी छापे टाकण्यात आले आणि त्यांची चौकशीही झाली.

त्यानंतर त्यांनी भाजपमध्ये प्रवेश केला आणि पक्षाने त्यांना आसामचा मुख्यमंत्री केलं.

नारदा स्टिंग ऑपरेशनप्रकरणी तृणमूल काँग्रेस आणि ममता बॅनर्जी यांचे निकटवर्तीय दोन नेते शुभेंदू अधिकारी आणि मुकुल रॉय यांच्यावर सीबीआय आणि ईडीने कारवाई केली.

पश्चिम बंगाल राज्यात 2021 मध्ये विधानसभा निवडणुका होणार होत्या. त्याआधीच दोन्ही नेत्यांनी भाजपमध्ये प्रवेश केला. मुकुल रॉय यांनी तृणमूल काँग्रेसमध्ये पुन्हा प्रवेश केला.

इंडियन एक्स्प्रेसच्या पाहणीनुसार टीएमसीच्य 19 नेत्यांवर सीबीआय आणि ईडीने कारवाई केली.

बिहारच्या राजद नेत्यांवर छापेमारी

गेल्या वर्षी ऑगस्टमध्ये बिहारमध्ये नीतीश कुमार यांच्या फ्लोअर टेस्टवेळी नोकरीच्या बदल्यात कथित जमीन घोटाळ्याप्रकरणी आरजेडी नेत्यांच्या घरी सीबीआयने छापेमारी केली.

सीबीआयने लालूप्रसाद यादव यांचे निकटवर्तीय सुनील सिंह, अशफाक करीम, फैय्याज अहमद आणि सुबोध राय यांच्यावर कारवाई केली.

बिहारचे माजी मुख्यमंत्री आणि राजदचे अध्यक्ष लालूप्रसाद यादव यांना याआधीच चारा घोटाळ्यासह अन्य प्रकरणांमध्ये शिक्षा झाली आहे. आरजीडीचे 5 ईडी आणि सीबीआयच्या रडारवर आहेत.

झारखंडचे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन यांच्यावरही ईडीची कारवाई

हेमंत सोरेन झारखंडचे मुख्यमंत्री आणि खाणमंत्री असताना पदाचा कथित गैरवापर केल्याचा आरोप भाजप नेते आणि माजी मुख्यमंत्री रघुबर दास यांनी केला होता.

झारखंडचे तत्कालीन राज्यपाल रमेश बैस यांनी या तक्रारीची प्रत निवडणूक आयोगाला पाठवली.

आयोगाने एका बंद लिफाफ्यात हेमंत सोरेन यांच्यासंदर्भातला निर्णय राज्यपालांना कळवला होता. पण या लिफाफ्यात काय होतं हे अद्यापही सार्वजनिक झालेलं नाही.

ईडीने हेमंत सोरेन यांना 3 नोव्हेंबर 2022 रोजी चौकशीसाठी समन्स बजावलं होतं.

यासगळ्यादरम्यान झारखंडमध्ये अस्थिरतेची परिस्थिती उद्भवली होती.

काँग्रेस नेत्यांवर छापेमारी

रायपूरमध्ये काँग्रेसचं 85वं अधिवेशन 24 ते 26 फेब्रुवारी या काळात आयोजित करण्यात आलं होतं. या कार्यक्रमाआधी छत्तीसगढच्या काँग्रेस नेत्यांच्या मालमत्तांवर ईडीने छापे टाकले.

20 फेब्रुवारीला छत्तीसगढ काँग्रेसचे कोषाध्यक्ष रामगोपाल अग्रवाल, काँग्रेस खासदार देवेंद्र यादव आणि चंद्रदेव राय यांच्यासह अनेक काँग्रेस नेत्यांच्या घरी छापे टाकण्यात आले.

काँग्रेसने आरोप केला की अधिवेशन रोखण्यासाठी सरकार ईडीचा वापर करुन घेत आहे.

छत्तीसगढच्या भूपेल बघेल सरकारवर सातत्याने तपास यंत्रणांचा दबाव आहे. गेल्या वर्षी डिसेंबरमध्ये भूपेश बघेल यांचे ओएसडी सौम्या चौरसिया यांना ईडीने अटक केली होती.

जून 2022 मध्ये काँग्रेस माजी अध्यक्ष सोनिया गांधी आणि राहुल गांधी यांना ईडीने नॅशनल हेराल्ड प्रकरणी समन्स पाठवून चौकशीसाठी बोलावलं होतं.

गेल्या वर्षी सप्टेंबर महिन्यात तपास यंत्रणांच्या रडारवर काँग्रेसचे 24 नेते आहेत.

इंडियन एक्स्प्रेसच्या पाहणीनुसार सप्टेंबरपर्यंत डीएमकेचे 4, बीजू जनता दलाचे 6, समाजवादी पार्टीचे 5, बसपाचे 5, आम आदमी पक्षाचे 3, वायएसआरसीपीचे 3, आयएनएलडीचे 3, सीपीएमचे 2, पीडीपीचे 2, टीआरएस, एआयडीएमके, मनसेचे प्रत्येकी एकेक नेता तपास यंत्रणांच्या रडारवर आहे.

मनमोहन सिंह यांच्या सरकारमध्ये कायदेमंत्री राहिलेल्या कपिल सिब्बल यांनी 21 फेब्रुवारीला ट्वीट करुन म्हटलं होतं की केंद्रीय संस्थांच्या माध्यमातून सरकार विरोधी पक्षाच्या लोकांना लक्ष्य करत आहे. त्यांनी ट्वीटमध्ये म्हटलं, एन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट (ईडी). सरकारचं व्हँलेटाईन

लक्ष्य

पश्चिम बंगाल

महाराष्ट्र

झारखंड

छत्तीसगढ

दिल्ली

आपल्याला या सगळ्यांत एक समान सूत्र दिसतंय का?

हे वाचलंत का?