फ्रान्समधल्या निवडणुकांचे निकाल संपूर्ण युरोपात ऐतिहासिक का मानले जात आहेत?

फ्रान्समध्ये रविवारी (30 जून) संसदीय निवडणुकीच्या पहिल्या टप्प्यातील मतदान पार पडलं. ही निवडणूक अनेक अर्थांनी ऐतिहासिक ठरणार आहे.

नुकत्याच पार पडलेल्या युरोपियन महासंघाच्या निवडणुकीतील कामगिरीनंतर अतिउजव्या पक्षांचा आत्मविश्वास उंचावला आहे. त्या जोरावरच आता फ्रान्समधील मध्यममार्गी मॅक्रॉन पुरस्कृत आघाडीला सत्तेबाहेर काढण्याची भाषा त्यांच्याकडून केली जात आहे.

तीन आठवड्यांपूर्वीच युरोपियन महासंघाच्या निवडणूक निकालानंतर राष्ट्राध्यक्ष इमॅन्युएल मॅक्रॉन यांनी कार्यकाळ पूर्ण व्हायला तब्बल 3 वर्ष बाकी असताना अचानक निवडणुकीची घोषणा केली. रविवारी (30 जून) या निवडणुकीचं पहिल्या टप्प्यातील मतदान पार पडलं.

दोन टप्प्यांत ही मतदानप्रक्रिया पार पडणार असून 7 जुलै रोजी दुसऱ्या टप्प्यातील मतदान होईल. ज्या उमेदवारांना पहिल्या टप्प्यात किमान 12.5 टक्के मत मिळतील, तेच फक्त दुसऱ्या टप्प्यासाठी पात्र ठरतील.

फ्रान्सच्या या संसदीय निवडणुकीत पहिल्या टप्प्यात विक्रमी मतदान झालं. स्थानिक वेळेनुसार संध्याकाळी 5 पर्यंत 60 टक्के मतदारांनी मतदानाचा अधिकार बजावला. या आधी दोन वर्षांपूर्वी झालेल्या निवडणुकीत मतदानाची टक्केवारी फक्त 40 टक्के होती.

बीबीसी प्रतिनिधींच्या माहितीनुसार, मतदानाचा हा वाढलेल्या टक्काच हे सांगण्यासाठी पुरेसा आहे की ही निवडणूक किती महत्वाची आहे. फ्रान्स किंबहुना युरोपच्या भविष्याची दिशा ही निवडणूक निर्धारित करू शकते.

तर ओपिनियन पोलच्या अंदाजानुसार, अतिउजव्या विचारधारेचा नॅशनल रॅली पक्ष पहिल्या तर डावी आघाडी दुसऱ्या क्रमांकावर निवडून येईल.

मॅक्रॉन यांनी मुदतपूर्व निवडणुकीची घोषणा का केली?

9 जून रोजी फ्रान्सचे राष्ट्राध्यक्ष इम्यॅनुअल मॅक्रॉन यांनी टीव्हीवरून संदेश प्रसारित करत, या मुदतपूर्व संसदीय निवडणुकीची घोषणा केली होती.

याच्या एक दिवस आधीच म्हणजेच 8 जूनला युरोपियन महासंघाच्या निवडणुकीचा निकाल लागला होता. या निवडणुकीत युरोपातील बहुतांश देशांप्रमाणेच फ्रान्सचाही सहभाग होता. या निवडणुकीत अतिउजव्या नॅशनल रॅली पक्षाची कामगिरी वरचढ ठरली होती. हा मॅक्रॉन आणि सत्ताधारी पक्षाला बसलेला मोठा धक्का होता.

या निकालावर प्रतिक्रिया म्हणूनच मॅक्रॉन यांनी राजकीय धक्कातंत्राचा वापर करत या मुदतपूर्व निवडणूकीची घोषणा केली.

“युरोपियन महासंघाच्या निकालाकडे दुर्लक्ष करणं शहणापणाचं नसून लोकांचा कल लक्षात घेता काहीतरी वेगळं करणं भाग आहे,” असं मॅक्रॉन यांनी म्हटलं होतं.

अर्थात, ही निवडणूक संसदेची असून मॅक्रॉन हे राष्ट्राध्यक्ष आहेत. त्यामुळे व्यावहारिकदृष्ट्या या निवडणुकीचा परिणाम मॅक्रॉन यांच्या कार्यकाळावर पडणार नाही. संसदीय निवडणुकीतून पंतप्रधान निवडले जातात. आणि मॅक्रॉन यांच्या राष्ट्राध्यक्षपदाचा कार्यकाळ संपायला अजून ३ वर्ष बाकी आहेत.

राजकीय तज्ञांसाठी मात्र मॅक्रॉन यांनी केलेली मुदतपूर्व निवडणुकीची घोषणा अगदीच अनपेक्षित नव्हती. त्यांच्या मते मॅक्रॉन यांच्याजवळ दुसरा कुठलाच पर्याय उरला नव्हता.

कारण 2 वर्षांपूर्वी निवडून आल्यानंतरही मॅक्रॉन यांच्याकडे स्पष्ट बहुमत नव्हतं. हे स्पष्ट बहुमत नसलेलं आघाडी सरकार चालवताना मॅक्रॉन यांना अनेक अडचणींचा सामना करावा लागत होता. कुठलेही नवे कायदे व सुधारणा राबवताना त्यांना आडकाठी घातली जात होती.

मागच्या काही काळापासून मॅक्रॉन यांनी लोकप्रियताही वेगानं घटत चालली आहे. ओपिनियन पोल्समध्येसुद्धा त्यांचा पक्ष तिसऱ्या क्रमांकावर फेकला गेलाय. मुदतपूर्व निवडणूक घेऊन भविष्यातील संभाव्य नुकसान कमी करण्याचा त्यांचा हा प्रयत्न आहे.

“लोकांच्या इच्छेचा आदर ठेवूनच मी निर्णय घेतला असून जनमताला स्पष्ट कौल देण्याची ही संधी आहे,” असं मॅक्रॉन यांनी म्हटलंय. यातून भलेही प्रतिस्पर्धी नॅशनल रॅली पक्षाचं सरकार बनलं तरी ही किंमत मोजायची तयारी मॅक्रॉन यांनी ठेवलेली आहे.

या निवडणुकीचं किती महत्त्वं आहे?

बीबीसीचे प्रतिनिधी हू शोफिल्ड सांगतात की, ही निवडणूक फक्त फ्रान्सचं नव्हे तर युरोपचं भवितव्य निर्धारित करणारी ठरू शकते.

हू शोफिल्ड पुढे म्हणतात की, “फ्रान्ससारख्या आधुनिक लोकशाही राष्ट्रात उघड वंशवादी, ज्यूद्वेषी कट्टरपंथी पक्ष जन्माला येईल याची कल्पनाही कोणी काही वर्षांपूर्वीपर्यंत केली नसेल. आता असा पक्ष फ्रान्समध्ये सत्ता स्थापन करण्याच्या मार्गावर आहे.”

फ्रान्स आता दुसऱ्या महायुद्धाच्या प्रभावातून बाहेर पडत असल्याचंच हे लक्षण आहे. फासीवाद, प्रतिगामी विचारसरणी आणि कट्टर राष्ट्रवाद यांसारख्या राजकीय संकल्पनांचा मोठा नकारात्मक परिणाम दुसऱ्या महायुद्धात फ्रान्सवर झालेला आहे. या कट्टरतावादाचे चटके फ्रान्सनं सोसलेले आहेत. त्यामुळे या शब्दांभोवती एक प्रकारचं नकारात्मक वलय किंबहुना तिटकारा इथल्या राजकीय वातावरणात पाहायला मिळायचा‌. हळूहळू हा तिटकारा कमी होत त्यांना पुन्हा मान्यता मिळू लागल्याचं दिसून येतंय.

“नॅशनल रॅलीसारख्या कट्टरपंथी अति उजव्या पक्षाला मत देताना लोकांना आता आधीसारखी लाज किंवा भीती वाटत नाही. या कट्टर विचारसरणीभोवतीची नकारात्मकता संपुष्टात येऊन तिला पुन्हा एकदा स्वीकार्यहता मिळत असल्याचंच हे लक्षण आहे,” असं हू शोफिल्ड मानतात.

निवडणुकीच्या मैदानात उतरलेले पक्ष

या संसदीय निवडणुकीत तब्बल डझनभर पक्ष आपलं नशीब आजमावणार आहेत. पण प्रत्यक्षात मुख्य लढाई ही तीन प्रमुख पक्ष किंवा आघाड्यांमध्ये असणार आहे.

नॅशनल रॅली (आरएन) -

हा फ्रान्समधील सर्वात कडवट उजवा पक्ष असून नुकत्याच पार पडलेल्या युरोपियन महासंघाच्या निवडणुकीत या पक्षाची कामगिरी प्रभावी झाली. आता सुरू असलेल्या संसदीय निवडणुकीतही हाच पक्ष आघाडीवर आहे. राजकीय धोरण म्हणून या पक्षानं ज्यू विरोध, वर्णवर्चस्वासारखी आपल्या पारांपारिक अतिरेकी विचारसरणी बाजूला ठेवली आहे. पण स्थलांतर आणि निर्वासितांना प्रवेश बंदीच्या आपल्या भूमिकेवर ते अजूनही ठाम आहेत.

या पक्ष सत्तेत आला तर विदेशी मूळ असलेल्या लोकांचं आणि त्यांच्या अपत्यांचं नागरिकत्व धोक्यात येऊ शकतं. आई - वडील मूळचे फ्रान्सचे नागरिक नसतील तर त्यांच्या मुलांनाही फ्रान्सचं नागरिकत्व मिळणार नाही, अशी तरतूद करणार असल्याची घोषणा या पक्षाकडून आधीच करण्यात आलेली आहे. याशिवाय नागरिकत्वाचे निकष आणि निर्वासितांवरील प्रवेशबंदी आणखी कडक करण्यासाठी हा पक्ष आग्रही आहे.

28 वर्षीय जॉर्डन बार्डेला या पक्षाचं नेतृत्व करत असून त्यांचा पक्ष निवडून आला तर जॉर्डन बार्डेला हे फ्रान्सच्या इतिहासातील सर्वात तरुण पंतप्रधान ठरतील.

न्यू पॉप्युलर फ्रंट अलायन्स -

ओपिनियन पोल्सनुसार चालू निवडणुकीत ही आघाडी दुसऱ्या क्रमांकावर आहे. सोशलिस्ट, कम्युनिस्ट, ग्रीन्स आणि फ्रान्स अनबाओड (एलएफआई) या डाव्या पक्षांनी अतिउजव्या नॅशनल रॅलीला सत्तेत येण्यापासून रोखण्यासाठी एकत्र येऊन ही आघाडी स्थापन केलेली आहे.

सत्तेत आल्यास विद्यमान सरकारची वादग्रस्त पेन्शन योजना रद्द करू, किमान वेतन वाढवू आणि कागदपत्रे नसलेल्या निर्वासितांना संरक्षण देण्यासाठी विशेष खातं बनवू अशी आश्वासनं त्यांनी आपल्या जाहीरनाम्यात दिलेली आहेत.

एनसेंबल अलायन्स -

ना उजव्या ना डाव्या अशा मध्यममार्गी पक्षाची ही आघाडी असून कुठल्याही अतिरेकी विचारधारेला धुडकावून लावणे हे या आघाडीचं ध्येय आहे. विद्यमान राष्ट्राध्यक्ष इम्यॅनुअल मॅक्रॉन याच आघाडीचा भाग आहेत. ओपिनियन पोल्सनुसार ही आघाडी आता तिसऱ्या क्रमांकावर फेकली गेलेली आहे. ही आघाडी येत्या निवडणुकीत सपाटून मार खाईल. तसेच यांचे काही उमेदवार निवडणूकीच्या पहिलाच टप्प्यात गारद होतील, असा अंदाज राजकीय तज्ञ व्यक्त करत आहेत.

फ्रान्समधील निवडणूक नेमकी होते कशी?

स्थानिक वेळेनुसार रविवारी पहिल्या टप्प्यातील मतदान सकाळी 8 ला सुरू झालं. संध्याकाळी 8 वाजेपर्यंत मतदानाची प्रक्रिया पूर्ण झाली.

या निवडणुकीतून फ्रान्सच्या संसदेतील 577 लोकप्रतिनिधी निवडले जातील. संसदेतील या लोकप्रतिनिधींना डिप्टी असं म्हटलं जातं.

289 हा सरकार बनवण्यासाठी लागणारा बहुमताचा जादुई आकडा आहे. 12.5 टक्क्यांपेक्षा कमी मत मिळालेले उमेदवार दुसऱ्या टप्प्यासाठी अपात्र ठरवले जातील. त्यांना पहिल्या टप्यातच बेदखल केलं जाईल.

एकूण मतदानाच्या 50 टक्के किंवा मतदानयादीतील एक चतुर्थांश मतदारांचं मत मिळवलेल्या उमेदवारांना पहिल्याच टप्प्यात विजयी म्हणून घोषित केलं जातं. अर्थात इतक्या विक्रमी मतांनी निवडून येणाऱ्या उमेदवारांची संख्या बोटांवर मोजण्याइतकी असते.

आमचे काही उमेदवार रविवारी होणाऱ्या पहिल्या टप्प्यातील निवडणुकीतच विजयी ठरतील, असा दावा वरचेवर लोकप्रिय होत असलेल्या नॅशनल रॅली पक्षाकडून केला जातोय.

ओपिनियन पोल्सच्या अंदाजानुसार, नॅशनल रॅली पक्षाला मताधिक्य मिळालं तर मोठी विचित्र परिस्थिती निर्माण होईल. कारण पंतप्रधान नॅशनल रॅली पक्षाचा बनेल. तर राष्ट्रपती मॅक्रॉनच राहतील. कारण त्यांची राष्ट्राध्यक्षपदाची मुदत संपायला अजून तीन वर्ष बाकी आहेत. दरवेळेस साधारणत: पंतप्रधान आणि राष्ट्राध्यक्षपदासाठीच्या निवडणूक हा मागोमाग होतात‌. त्यामुळे राष्ट्राध्यक्ष व पंतप्रधान यांचा कार्यकाळ समान राहतो. पण मॅक्रॉन यांनी 3 वर्षांआधीच मुदतपूर्व निवडणुकीची घोषणा केल्यामुळे निवडणुकीचा क्रम बिघडून अशी राजकीय खिचडी तयार झालेली आहे.

राष्ट्राध्यक्ष एका पक्षाचा आणि सरकार मात्र दुसऱ्याच पक्षाचं अशी ही राजकीय सर्कस फ्रान्सनं आधीही पाहिलेली आहे.

1997-2002 या काळात डाव्या पक्षाचे लिओनेल जोस्पिन हे फ्रान्सचे पंतप्रधान तर उजव्या पक्षाचे जॅक्स शिरक यांनी राष्ट्राध्यक्षपद वाटून घेत असं खिचडी सरकार चालवलं होतं. पण 2002 पासून ते आजतागायत सरकार आणि राष्ट्राध्यक्ष एकाच पक्षाचे आणि एकाच काळातील आहेत. त्यामुळे या राजकीय आणि धोरणात्मक एकसलगतेत खंड पडण्याची आता शक्यता आहे.

अर्थात, कागदोपत्री पंतप्रधान आणि राष्ट्राध्यक्ष यांच्या कार्य आणि अधिकारांचं विभाजन ठरलेलं आहे. राष्ट्राध्यक्ष हे अर्थात देशाचे प्रमुख पर पंतप्रधान हे सरकारचे प्रमुख मानले जातात. देशांतर्गत धोरणं ठरवण्याचा अधिकार हा पंतप्रधानांना तर परकीय व संरक्षणविषयक धोरण ठरवण्याचा अधिकार हा राष्ट्राध्यक्षांंना देण्यात आलेला आहे.