काँग्रेसची बिहारमध्ये घसरण का झाली? तज्ज्ञांनी सांगितली 'ही' 5 कारणं

एनडीएने बिहारमध्ये 243 पैकी 202 जागा जिंकून ऐतिहासिक बहुमत मिळवलं. राजद, काँग्रेस आणि इतर पक्षांच्या महागठबंधनला मोठा आणि अनपेक्षित पराभव पत्करावा लागला.

काँग्रेस पक्षाची कामगिरी तर गेल्यावेळच्या तुलनेत आणखी वाईट झाली. त्यांनी उमेदवार दिलेल्या 60 पैकी फक्त सहा जागा जिंकल्या.

बिहार विधानसभा निवडणुकीत यावेळी काँग्रेसनं मिळवलेल्या मतांचा वाटा 8.71 % आहे. 2020 च्या विधानसभा निवडणुकीत हा वाटा 9.6 % होता. पण, त्यावेळी काँग्रेसनं 70 जागांवर उमेदवार दिले होते. तर, 19 जागा जिंकल्या होत्या.

गेल्या काही दशकांपासून बिहारमध्ये काँग्रेसला राजकीयदृष्ट्या खूप कठीण काळ पाहावा लागला आहे.

2015 मध्ये पक्षाने 27 जागा जिंकल्या. तर 2010 मध्ये त्यांना फक्त चारच जागा मिळाल्या.

यावेळी काँग्रेसला फक्त सहा जागा मिळाल्या, म्हणजेच दहा उमेदवारांमागे फक्त एकच उमेदवार जिंकला.

विश्लेषकांच्या मते, काँग्रेसची ही खराब कामगिरी अनपेक्षित आणि आश्चर्यकारक असली तरीही त्याचे संकेत मात्र निवडणूक प्रचारादरम्यानच मिळाले होते.

बिहारमध्ये 1990 पासून काँग्रेसचा मुख्यमंत्री नाही. बहुतांश काळ हा पक्ष राज्यात सत्तेबाहेर आहे.

यंदाच्या निवडणूक निकालानंतर, काँग्रेसशी संबंधित बहुतेक नेत्यांनी प्रतिक्रियांमध्ये या निकालासाठी निवडणूक आयोगाला जबाबदार धरलं आहे.

काँग्रेस प्रवक्ते पवन खेरा म्हणाले की, "ही निवडणूक बिहारची जनता विरुद्ध निवडणूक आयोग अशी आहे."

मध्य प्रदेशचे माजी मुख्यमंत्री आणि काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते दिग्विजय सिंह म्हणाले, "हा संपूर्ण खेळ बनावट मतदारयाद्या आणि बनावट ईव्हीएमबद्दल आहे, माझा संशय खरा ठरला आहे."

दरम्यान, हरियाणाचे माजी मुख्यमंत्री भूपिंदर हुड्डा म्हणाले, "रॅलींमधील मतदानाच्या संख्येवरून असे वाटत होते की, महाआघाडी सरकार स्थापन करेल. हा पराभव अनपेक्षित आहे. आम्ही कारणांचा आढावा घेऊ."

पण, विश्लेषकांच्या मते काँग्रेसच्या या खराब कामगिरीची कारणं घटलेला सामाजिक आधार, कमकुवत संघटना, आघाडीत समन्वयाचा अभाव आणि उमेदवारांच्या निवडीतील निष्काळजीपणा ही आहेत.

कमकुवत सामाजिक पाया

विश्लेषकांच्या मते, बिहारमध्ये काँग्रेसचा सामाजिक पाया मजबूत नाही आणि पक्षाच्या खराब कामगिरीचं हेच सर्वात मोठं कारण होतं.

ज्येष्ठ पत्रकार आणि राजकीय विश्लेषक सुरुर अहमद म्हणतात की, "काँग्रेसकडे चांगला सामाजिक आधार नाही. उच्च जातींनी आधीच पक्ष सोडला आहे आणि मागास जातींनाही पक्षासोबत घेण्यात यश आलेलं नाही."

"काँग्रेस हा विचारसरणीवर आधारित पक्ष आहे, परंतु बिहारच्या राजकारणात जात आणि सामाजिक समीकरणांचं वर्चस्व असतं. त्यामुळं निवडणूक निकालांवर प्रभाव पाडण्यासाठी पुरेसा असेल असा एकही वर्ग पक्षाकडं नसल्यानं सामाजिक पाया कमकुवत दिसतो."

बिहारमधील आघाडीचं हिंदी दैनिक प्रभात खबरचे राज्य प्रमुख अजय कुमार यांच्या मते, काँग्रेसनं बिहारमधील कमकुवत होत चाललेला पाठिंबा पुन्हा मिळवण्यासाठी कोणतेही गंभीर प्रयत्न केले नाहीत.

अजय कुमार यांच्या मते, "बिहारमध्ये काँग्रेसचा सामाजिक पाया सातत्यानं कमकुवत होत चालला आहे. 2005 पासून पक्षानं जुना जनाधार पुन्हा जोडण्यासाठी ठोस प्रयत्न केले नाहीत. लोकसभा निवडणुकीत राहुल गांधींनी दलित आणि ईबीसी जाती जोडण्याचा प्रयत्न केला होता. परंतु या निवडणुकीत तो प्रयत्न अपयशी ठरला."

काँग्रेसनं सामाजिक पाया भक्कम करण्यासाठी काहीही सक्रिय प्रयत्न केले नसल्याचंही विश्लेषक म्हणतात.

पत्रकार नचिकेता नारायण यांच्या मते, "राहुल गांधींनी निवडणुकीच्या दोन महिन्यांपूर्वी मागासवर्गीयांबाबत एक संकल्प पत्र प्रसिद्ध केलं, पण पक्षानं त्याचा प्रचारच केला नाही. परिणामी, मागासवर्गीय जातींमध्ये पक्षाची पकड कमकुवत राहिली. दुसरीकडं, भाजप आणि जेडीयूच्या मजबूत सामाजिक आणि संघटनात्मक रणनीतीनं निवडणुकीत चांगली कामगिरी केली."

वैचारिक आव्हानं

भारतीय जनता पक्षाकडं हिंदुत्वाचा अजेंडा आहे आणि गेल्या दशकात पक्षानं अनेक निवडणुका जिंकल्या आहेत.

हरियाणा, महाराष्ट्र, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगड आणि आता भाजपच्या एनडीए युतीने बिहारमध्ये मोठा विजय मिळवला आहे.

निवडणूक प्रचारादरम्यान, भाजप नेत्यांनी त्यांची वैचारिक भूमिका मांडण्यात कोणताही संकोच दाखवला नाही.

ज्येष्ठ पत्रकार सुरुर अहमद म्हणतात की, "काँग्रेससमोरचं मोठं आव्हान म्हणजे लोक त्यांच्या विचारसरणीशी जोडले जात नाहीयेत. बिहारच्या मतदारांनी काँग्रेसची विचारसरणी आणि रणनीतीही नाकारली. पण त्यांच्यासमोरचं हे आव्हान फक्त बिहारपुरतं नाही. याबाबत काँग्रेसला मंथन करावं लागणार आहे. कारण बिहारच नव्हे तर देशभरात डाव्या ते मध्य विचारसरणीच्या पक्षांना आव्हानांचा सामना करावा लागतोय. तर, उजव्या विचारसरणीचे पक्ष मजबूत होत आहेत."

विश्लेषकांना असंही वाटतं की, सोशल मीडिया आणि माहितीचा स्फोट होत असलेल्या युगात लोक भावनिकदृष्ट्या अधिक प्रभावित होतात. काँग्रेसचे मुद्दे वैचारिक असले तर त्यात भावनिकतेचा अभाव आहे.

सुरुर अहमद यांच्या मते, "सोशल मीडिया लोकांच्या जीवनाचा भाग बनला आहे. प्रचंड माहितीमुळं लोक विचार न करता जास्त भावनिक झाले आहेत. काँग्रेस किंवा इतर डाव्या आणि मध्यममार्गी पक्षांना या आव्हानाचा सामना करावा लागत आहे. लोकांशी भावनिक पातळीवर जोडलं जाणं किंवा उजव्या विचारसरणीच्या पक्षांप्रमाणे त्यांच्या भावनांवर ताबा मिळवणं त्यांना जमत नाही."

नरेटिव्ह तयार करण्यात अपयशी

बिहार विधानसभा निवडणुकीत काँग्रेसनं जाहीरनाम्यात बेरोजगारी, सामाजिक न्याय, आरक्षण, मोफत वीज, गरीब कल्याण, आरोग्य आणि शिक्षण यासारख्या मुद्द्यांचा समावेश केला.

पण निवडणूक प्रचारात बिहार मतदार यादीतील विशेष सुधारणा आणि 'मत चोरी' अशा मुद्द्यांचं वर्चस्व होतं तेच माध्यमांच्या कव्हरेजमध्येही दिसलं.

बिहारमधील लोक एसआयआर आणि 'मत चोरी' या मुद्द्यांशी जोडले जाऊ शकले नाहीत आणि त्यामुळं काँग्रेस पक्ष प्रभावीपणे वातावरणनिर्मिती करता आली नाही, असं विश्लेषकांना वाटतं.

त्यामुळं या मुद्द्यांचा निवडणुकीवर काहीही परिणाम झाला नाही, असं विश्लेषकांना वाटतं.

ज्येष्ठ पत्रकार नचिकेता नारायण यांच्या मते, "मत चोरी हा निवडणुकीचा मुद्दा बिहारच्या लोकांना समजला नाही आणि त्यामुळं लोकांवर प्रभाव पाडण्यात काँग्रेसला अडचणी आल्या."

बिहारमध्ये पहिल्या टप्प्यातील मतदानाच्या एक दिवस आधी, राहुल गांधी यांनी हरियाणा विधानसभा निवडणुकीत मतचोरी झाल्याचा दावा केला. त्यांनी भारतीय जनता पक्ष आणि निवडणूक आयोगावर अनेक आरोप केले.

नचिकेत नारायण म्हणतात की, "बिहारच्या लोकांना हा मुद्दा समजला नाही. लोक मतदान करणार होते आणि राहुल गांधी म्हणत होते की, त्यांची मतं चोरीला जात आहेत."

पत्रकार अजय कुमार यांनाही असंच वाटतं की, बिहारमध्ये काँग्रेसला वातावरणनिर्मिती करण्यात किंवा नरेटिव्ह तयार करण्यात यश आलेले नाही.

अजय कुमार यांच्या मते, "एखाद्या पक्षाला स्पष्ट अजेंडा असेल आणि लोक त्यांच्याशी जोडले गेले तरच चांगली कामगिरी करता येते. काँग्रेस बऱ्याच काळापासून लोकांसमोर त्यांची भूमिका यशस्वीपणे मांडण्यात संघर्ष करत आहेत. बिहार निवडणुकीतही तेच घडलं."

दुसरीकडं, एनडीए आघाडीनं सुरुवातीपासूनच बिहारमध्ये लालू यादव यांच्या राजवटीत कथित 'जंगलराज'चा मुद्दा लोकांमध्ये मांडला आणि त्यावर जोर देत राहिले.

एनडीएनं त्यांच्या सरकारच्या कमतरतांकडे लोकांचं लक्ष वळू दिलं नाही, हेच त्यांच्या रणनीतीचं यश होतं, असंही विश्लेषकांना वाटतं. त्यांनी लालूंच्या काळातील सरकारभोवती चर्चा कायम ठेवली.

सुरुर अहमद म्हणतात की, "नरेटिव्ह तयार करण्याच्या लढाईत काँग्रेस आणि महाआघाडीचे पक्ष पराभूत झाले."

नचिकेता नारायण यांच्या मते, "जंगलराज विरुद्ध एनडीएनं सुरू केलेली मोहीम यशस्वी झाली, तर काँग्रेसकडे त्याचा सामना करण्यासाठी कोणतीही प्रभावी रणनीती दिसली नाही."

समन्वयाचा अभाव

बिहार निवडणुकीत एकीकडे एनडीए नवीन पक्षांची भर पडून मजबूत होत असताना महागठबंधनचे प्रमुख पक्ष काँग्रेस आणि राष्ट्रीय जनता दल यांच्यात समन्वय आणि विश्वासाचा अभाव दिसून येत होता.

ही परिस्थिती एवढी ताणली गेली की, दोन्ही पक्षांच्या नेत्यांना सर्वकाही आलबेल असल्याचं दाखवण्यासाठी संयुक्त पत्रकार परिषद घ्यावी लागली. त्यामुळं महाआघाडीत समन्वयाचा अभाव स्पष्टपणे दिसून येत असल्याचं विश्लेषकांना वाटतं.

अजय कुमार यांच्या मते, "काँग्रेसनं बिहारमध्ये संघटन मजबूत करणं किंवा आघाडीशी समन्वय कशाकडंही लक्ष दिलं नाही. मंडल आयोगानंतर, लालू यादव यांच्यासोबत राहायचे की स्वतंत्र यावर काँग्रेस पक्षात संघर्ष निर्माण झाला. बिहारमधील काँग्रेस कार्यकर्त्यांचं मत काहीही असलं तरी, नेतृत्वानं राजदशी आघाडी करण्याचा निर्णय घेतला. पण ही आघाडी कुचकामी ठरली असं दिसतं."

काँग्रेस आणि राजद यांच्यातील आघाडीबाबत निर्माण झालेल्या गोंधळाचाही निकालांवर परिणाम झाला असावा, असं सुरूर अहमद यांना वाटतं. पण काँग्रेस महाआघाडीबरोबर नसती तर परिस्थिती आणखी वाईट असती, असंही ते म्हणाले.

कमकुवत संघटना आणि उमेदवारांची निवड

बिहार काँग्रेसमध्ये कार्यकर्त्यांची कमतरता आहे. त्यात अलिकडच्या काळात पक्ष संघटनात्मक पातळीवर आणखी कमकुवत झाल्याचं विश्लेषकांना वाटतं. तसंच उमेदवार निवडीवरही ते प्रश्नचिन्ह उपस्थित करतात.

सुरुर अहमद म्हणतात की, "मध्यमवर्गीय आणि इतर काही लोक काँग्रेसशी जोडलेले आहेत, परंतु ते मोठ्या प्रमाणावर प्रभाव पाडू शकले नाहीत. बिहारमध्ये आरजेडी किंवा उत्तर प्रदेशात समाजवादी पक्षाकडं आहेत तसे कार्यकर्ते काँग्रेसकडं बिहारमध्ये नाहीत."

अजय कुमार यांच्या मते, "एखाद्या पक्षाचा अजेंडा स्पष्ट असेल आणि तो लोकांशी सक्रियपणे जोडलेला असेल तर तो पक्ष चांगली कामगिरी करू शकतो. पण काँग्रेसची ही कमतरता आहे. प्रादेशिक पक्ष नसलेल्या राज्यांमध्ये काँग्रेस मजबूत आहेत. पण उत्तर प्रदेश, बिहार आणि पश्चिम बंगालसारख्या राज्यांमध्ये मजबूत प्रादेशिक पक्ष असल्यानं त्यांना तिथं संघटना उभारण्यात अपयश आलं आहे."

तर पत्रकार नचिकेता नारायण यांनी काँग्रेसनं केलेली उमेदवारांची निवडही शंकास्पद होती, असं मत व्यक्त केलं आहे.

(बीबीसीसाठी कलेक्टिव्ह न्यूजरूमचे प्रकाशन)