मुसलमान पुरुषांना एकापेक्षा जास्त लग्न करू देण्याला आव्हान, जाणकार म्हणतात...

मुसलमान पुरुषांना चार लग्न करण्याची परवानगी आहे?

कुराण या मुसलमानांच्या पवित्र ग्रंथात मुसलमान पुरुषांना एकाहून अधिक लग्न करण्याची परवानगी देण्यात आली आहे. पण ही परवानगी देताना काही अटी घालून देण्यात आल्या आहेत.

काही दिवसांपूर्वीच भारतीय मुस्लीम महिला आंदोलनाने (बीएमएमए) सर्वोच्च न्यायालयात पॉलिगॅमी अर्थात बहुपत्नीत्व हटवावं यासाठी याचिका दाखल केली आहे.

महिलांच्या हक्कांसाठी काम करणाऱ्या बीएमएमएने बहुपत्नीत्व स्वीकारलेल्या महिलांच्या स्थितीसंदर्भात एक अहवाल तयार केला आहे. अशा पद्धतीने राहणाऱ्या मुस्लीम महिलांची सुरक्षा आणि हक्कांसंदर्भात याचिकेत मुद्दे मांडण्यात आले आहेत.

हा अहवाल तयार करण्यासाठी एक सर्वेक्षण करण्यात आलं. 50 केसस्टडी म्हणजेच बहुपत्नीत्व स्वीकारलेल्या मुस्लीम महिलांशी बोलून हा अहवाल तयार करण्यात आला.

या सगळ्या महिलांना 289 प्रश्न विचारण्यात आले. यामध्ये दिल्ली, राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तामिळनाडू, तेलंगणा, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, ओडिसा या राज्यातील महिलांना सामील करुन घेण्यात आलं.

या सर्वेक्षणात सहभागी महिला आर्थिकदृष्ट्या स्वतंत्र नव्हत्या. त्यांचं बारावीपर्यंत शिक्षणही झालं नव्हतं. यापैकी 49 टक्के महिलांच्या पतीची निवड त्यांच्या आईवडिलांनी केली होती.

50 टक्के महिलांनी सांगितलं की त्यांना निराश भावना जाणवते. सर्वेक्षणाच्या निष्कर्षांनुसार एकूण महिलांपैकी 29 टक्के महिला आपल्या पतीच्या दुसऱ्या लग्नाचा मुद्दा घेऊन काझी म्हणजेच धर्मगुरुंकडे गेल्या तेव्हा त्यांना समजून घ्या असं सांगण्यात आलं.

शरीयतनुसार मुस्लीम पुरुष एकापेक्षा जास्त लग्न करु शकतो, असंही सांगण्यात आलं.

सर्वेक्षणावरुन वाद

या सर्वेक्षणावरही प्रश्नचिन्ह उपस्थित करण्यात आलं आहे. यानुसार इस्लामनुसार महिलांना बाकी धर्मीयांच्या तुलनेत जास्त अधिकार देण्यात आल्याचा मुद्दा उपस्थित करण्यात आला.

बीएमएमएच्या जकिया सोमन यांनी सांगितलं की, “आम्ही मुस्लीम महिलांच्या हक्कासाठी काम करतो. या महिलांच्या प्रश्नांची उकल करण्यासाठी राज्यघटना आणि इस्लामचे नियम यांचा आधार घेतो. ज्यापद्धतीने हिंदू आणि ख्रिश्चन धर्मीयांना काही कायदेशीर अधिकार मिळाले आहेत तसे हक्क मुस्लीम महिलांना नाही.

आम्ही प्रदीर्घ काळापासून ही मागणी करत आहोत. आपल्या देशात 1937 शरियत कायदा लागू आहे. हा कायदा ब्रिटिशांच्या काळात तयार करण्यात आला आहे. यामध्ये मुस्लीम महिलांच्या हक्कांसंदर्भात उल्लेख नाही. या कायद्यात कोणतीही सुधारणा झालेली नाही. याआधारेच मुस्लीम पुरुषांना वाटतं की त्यांना चार लग्नं करण्याची मुभा आहे. पण प्रत्यक्षात असं नाहीये.”

ऑल इंडिया मुस्लीम पर्सनल लॉ बोर्डाचे सदस्य कमाल फारुकी यांच्या मते, “इस्लाममध्ये निकाह म्हणजे लग्नाचं नातं अतिशय पवित्र मानलं जातं. महिलांचे अधिकार अगदी स्पष्टपणे लिहिण्यात आले आहेत. त्याचवेळी पती म्हणून पुरुषाने कोणत्या जबाबदाऱ्या निभावणं अपेक्षित आहे हेही नमूद करण्यात आलं आहे.”

हक्कांविषयी माहिती

ऑल इंडिया मुस्लीम पर्सनल बोर्डाचे सदस्य कमाल फारुकी पुढे सांगतात, "मी त्या सर्वेक्षणासंदर्भात बोलू इच्छित नाही. हे सर्वेक्षण जोपर्यंत अधिकृत पातळीवर होत नाही तोवर त्यावर काही बोलणं योग्य नाही. माझ्याकडे जी प्रकरणं येतात त्यापैकी लग्नाची पहिली आणि दुसरी बायको यांना लग्नात मिळालेल्या हक्कांसंदर्भात मी आवर्जून सांगतो."

"ज्या महिलांना लग्नासंदर्भात काही अडचण, तक्रार असेल त्या धर्मगुरुकडे जाऊ शकतात. याव्यतिरिक्त जमाते इस्लामी, मुस्लीम पर्सनल लॉ बोर्ड, जमियत उलेमा ए हिंद अशा संस्थांकडे जाऊन दाद मागू शकतात."

दारुल कझा पुरुषांना समजावलं जातं की हे चुकीचं आहे. कायदेशीर गोष्टी आणि नैतिक गोष्टीसंदर्भातही सांगितलं जातं.

फारुकी सांगतात की, “एखाद्या महिलेला न्यायालयात जाऊन दाद मागायची असेल तर ती मागू शकते. दारुल कजामध्ये धार्मिक चौकटीत गोष्टी समजावल्या जातात. शेवटच्या टप्प्यापर्यंत प्रश्नावर उपाय काढण्यासाठी प्रयत्न केले जातात. प्रत्येक मुस्लीम महिलेसंदर्भात असं होत नाही”.

भारतातील घटनातज्ज्ञ प्राध्यापक फैजान मुस्तफा यांच्या मते, “बीएमएमए यांनी केलेल्या सर्वेक्षणाचा सँपल साईज म्हणजे किती महिला सर्वेक्षणात सहभागी झाल्या होत्या? सर्वेक्षणासाठी महिलांची निवड कशी करण्यात आली? या गोष्टी जाणणे आवश्यक आहे.

भारतात मुस्लीम समाजाची लोकसंख्या 17 ते 18 कोटी आहे. या सर्वेक्षणाचा निष्कर्ष समस्त मुस्लीम समाजातील महिलांवर लागू होऊ शकत नाही. निष्कर्ष किती खरे आहेत हेही तपासून पाहायला हवं”.

प्राध्यापक मुस्तफा यांनी मांडलेल्य मुद्यासंदर्भात सोमन सांगतात, “याठिकाणी सँपल साईज किती हा मुद्दा महत्त्वाचा नाही. मुस्लीम पुरुषांना एकापेक्षा अधिक लग्न करण्याला कायदेशीर मान्यता देण्यात आली आहे.

यामुळे बहुपत्नीत्वाचा सामना करणाऱ्या महिलेला शारीरिक, मानसिक, सामाजिक आणि आर्थिक पातळीवर किती समस्यांना सामोरं जावं लागतं हा मुद्दा लक्षात घेणं आवश्यक आहे. नवऱ्याने दुसरं लग्न केल्यानंतर ती महिला भावनिकदृष्ट्या उद्धवस्त होते. तिचं काही अस्तित्वच उरत नाही”.

“आम्ही इस्लाम धर्माच्या नियमात हस्तक्षेप करत आहोत असं बोललं जाईल. शरिया नियमांचं उल्लंघन होत आहे असंही बोललं जाईल. ट्रिपल तलाकवेळी आम्ही न्यायालयासमोर जी भूमिका मांडली होती तीच यावेळीही मांडू.

बहुपत्नीत्व बिगरमुस्लीम आहे हाच युक्तिवाद आम्ही मांडू. कुराणमधल्या गोष्टींचा संदर्भ देऊन आम्ही आमचा युक्तिवाद मांडू. आम्हाला कल्पना आहे की आम्हाला भाजप तसंच राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघटनेचे एजंट असल्याचा आरोप केला जाईल. पण आम्ही महिलांच्या अधिकारासाठी लढणारी संघटना आहोत. ही गोष्टच आम्हाला बळ देण्यासाठी पुरेशी आहे.”

प्राध्यापक मुस्तफा सांगतात, “भारतासारख्या आधुनिक आणि प्रगतीशील देशात कोणी दुसऱ्या लग्नाला परवानगी देईल हीच मुळात कठीण गोष्ट आहे. हेही पाहायला हवं की एखाद्या पुरुषाने एकापेक्षा जास्त लग्नं करण्यासंदर्भात कायदा केला तर त्याने खरंच महिलांचं भलं होईल का?

या गोष्टीला धर्माशी जोडलं जाऊ नये. 1955 पर्यंत हिंदू धर्मातही दोन लग्न करण्याला परवानगी होती. इस्लाममध्ये सातव्या शतकात चार लग्न करण्याला अनुमती होती. 1955 नंतर कायदा झाला की द्विविवाह पद्धत बंद केली जावी. सरकारने जारी केलेल्या ताज्या आकडेवारीनुसार हिंदू समाजात मुस्लीम धर्मीयांपेक्षा अधिक दुसरी लग्नं होत आहेत.”

पर्सनल लॉ काय सांगतो?

हिंदू विवाह अधिनियम, 1955च्या विभाग 5 नुसार कायदेशीर लग्नाची व्याख्या मांडण्यात आली आहे. यानुसार पुरुष आणि महिलेचं त्याआधी लग्न झालेलं असता कामा नये.

एखादा माणूस पुन्हा लग्न करू इच्छित असेल तर त्याने पहिल्या पत्नीपासून घटस्फोट घेणं आवश्यक आहे किंवा काही कारणांमुळे पती किंवा पत्नीचं निधन झालेलं असेल तर पुनर्विवाहाला मान्यता आहे.

पत्नी आणि पती यांच्यात रक्ताचं नातं असता कामा नये.

प्राध्यापक फैजान मुस्तफा यांच्या मते कुराणमध्ये सुरह निसामध्ये काय सांगण्यात आलं आहे?

कुराणमध्ये एकापेक्षा जास्त लग्नासाठी काही अपवादात्मक परिस्थितीत अनुमती देण्यात आली आहे. जंग-ए-ओहदमध्ये मुसलमानांना पराभवाला सामोरं जावं लागलं होतं. यामध्ये अनेक मुस्लिमांचा मृत्यू झाला होता.

या मुस्लीम पुरुषांच्या विधवा पत्नी, त्यांची मुलं यांच्यासाठी सामाजिक, आर्थिक, शारीरिक समस्या निर्माण झाल्या.

यातून मार्ग काढण्यासाठी नियम शिथिल करण्यात आले. यानुसार पुरुषांना सांगण्यात आलं की तुम्ही त्या विधवा महिला आणि मुलं यांना वडिलांचं छत्र देण्यासाठी लग्न करा. मात्र त्यावेळी एक अट ठेवण्यात आली. एकापेक्षा अधिक लग्न करणारा पुरुष शारीरिक आणि आर्थिकदृष्ट्या सक्षम असायला हवा. पुरुषाने सगळ्या बायकांबरोबर नीट वागायला हवं.

सगळ्यांत महत्त्वाचं म्हणजे दुसरं लग्न करण्यापूर्वी त्यांना आपल्या पत्नीकडून परवानगी घ्यायला हवी. तुम्ही या अटींचं पालन करू शकत नसाल तर तुम्ही दुसरं लग्न करू नका असा सल्ला देण्यात आला.

बेबाक कलेक्टिव्ह मुंबईत काम करणारी सामाजिक संघटना आहे. या संघटनेच्या सदस्य आणि महिलांच्या हक्कांसाठी काम करणाऱ्या हसीना खान यांनी बीबीसीशी बोलताना सांगितलं की,

"मुस्लीम पर्सनल लॉमध्ये लग्न झालेल्या महिलांबरोबर भेदभाव करण्यात आला आहे. हा कायदा पितृसत्ताक विचारसरणीवर आधारित आहे. यामध्ये पुरुषांना प्राधान्य देण्यात आलं आहे."

हसीना खान यांनी सांगितलं की, "मुस्लीम समाजात पुरुष एकापेक्षा जास्त लग्न करण्याचं प्रमाण एक टक्का असेल तर ते चुकीचं आहे. बहुपत्नीत्व बंद झालं तरी महिलांच्या सामाजिक आणि आर्थिक सुरक्षेचा प्रश्न उरतोच.

जकिया सोमन सांगतात सर्वेक्षणातून समोर आलेले निष्कर्ष महिला आणि बालकल्याण मंत्रालय, महिला आयोग, अल्पसंख्याक आयोगासमोर ठेवण्यात येतील. राष्ट्रीय तसंच राज्य स्तरावर हे निष्कर्ष सादर करण्यात येतील "

हे वाचलंत का?