बीबीसी एक्सक्लुझिव्ह रिपोर्ट : पंतप्रधानांच्या नव्या घरासाठी किती खर्च झाला? सरकारने दिले 'हे' उत्तर

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी लवकरच नवी दिल्लीच्या मध्यवर्ती असलेल्या राष्ट्रपती भवनाजवळील नवीन कार्यालयातून काम करणार आहेत. 'सेवेची भावना' दाखवण्यासाठी या संकुलाला 'सेवातीर्थ' असं नाव देण्यात आलं आहे.

याच परिसरात पंतप्रधानांसाठी नवे निवासस्थानही बांधले जात आहे. ही दोन्ही ठिकाणं सरकारच्या महत्त्वाकांक्षी सेंट्रल व्हिस्टा प्रकल्पाचा भाग आहेत.

सेंट्रल व्हिस्टा प्रकल्प 2026 पर्यंत पूर्ण होणार आहे. सरकारने या संपूर्ण प्रकल्पाचा अंदाजे खर्च 20 हजार कोटी रुपये सांगितला आहे. मात्र, माहितीच्या अधिकाराखाली (आरटीआय) प्रत्यक्ष किती खर्च झाला याची माहिती देण्यास सरकारने नकार दिला आहे.

हा प्रश्न महत्त्वाचा आहे, कारण सरकारने यावर्षी संसदेत सेंट्रल व्हिस्टा प्रकल्पाचा प्रत्यक्ष खर्च वाढला असल्याचे स्वतः मान्य केले होते.

जीएसटी दर, स्टीलच्या किमती आणि अतिरिक्त सुरक्षा व्यवस्था यामुळे खर्च वाढल्याचं सरकारनं सांगितलं आहे. त्यांनी म्हटलं आहे की, नवीन संसद भवन आणि उपराष्ट्रपती एन्क्लेव्ह ही अशी ठिकाणं आहेत जिथे खर्च वाढला, परंतु नव्या पंतप्रधान निवासाबाबत काहीही सांगण्यात आलेलं नाही.

सरकारने खर्च वाढल्याचं म्हटलं आहे, पण संपूर्ण प्रकल्पाची किंमत 20 हजार कोटी रुपयांवरून किती वाढली याची स्पष्ट आकडेवारी दिलेली नाही.

याबाबत माहिती मिळवण्यासाठी बीबीसीने 2005 च्या माहिती अधिकार (आरटीआय) कायद्याअंतर्गत अर्ज केला.

बीबीसीने सरकारकडे कोणती माहिती मागितली?

आरटीआय अंतर्गत दिलेला अर्ज तीन भागांत विभागला जाऊ शकतो.

पहिल्या भागात संपूर्ण सेंट्रल व्हिस्टा प्रकल्पाचा अद्ययावत अंदाजित खर्च, 30 सप्टेंबर 2025 पर्यंत केलेला एकूण खर्च, दिलेल्या टेंडरची यादी, कामांची नावे, ठेकेदार/कंत्राटदार किंवा एजन्सीची नावं आणि प्रत्येक कामाचा खर्च विचारला गेला होता. तसेच, सेंट्रल व्हिस्टा प्रकल्प पूर्ण होण्याची अंदाजित तारीखही विचारली होती.

अर्जाचा दुसरा भाग पंतप्रधानांच्या नवीन निवासस्थानाशी संबंधित होता. त्यात कामाची व्याप्ती आणि देण्यात येणाऱ्या सुविधांची माहिती मागवण्यात आली होती. तिसरा भाग उपराष्ट्रपतींच्या एन्क्लेव्हशी संबंधित होता. त्याबाबतही अशाच प्रकारची माहिती मागवण्यात आली होती.

अर्जात स्पष्टपणे लिहिलं होतं की, पंतप्रधान आणि उपराष्ट्रपती यांच्या सुरक्षेला कोणताही धोका निर्माण होणार नाही अशीच माहिती द्यावी.

सरकारने काय माहिती दिली?

सुरुवातीला सीपीडब्ल्यूडीने सर्व संबंधित जन माहिती अधिकाऱ्यांना या अर्जाबाबत कळवलं आणि आवश्यक माहिती देण्यास सांगितलं. ज्यांच्याकडे माहिती नसेल, त्यांनी हा अर्ज योग्य कार्यालयाकडे पाठवावा, असंही सांगण्यात आलं.

24 ऑक्टोबर 2025 रोजी दिलेल्या पहिल्या उत्तरात सेंट्रल पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंटने (सीपीडब्ल्यूडी) सांगितलं की, प्रकल्पाचा खर्च, पूर्ण होण्याची तारीख आणि दिलेल्या टेंडरबाबतचे प्रश्न 'या कार्यालयाच्या कार्यक्षेत्राशी संबंधित नाहीत'. सीपीडब्ल्यूडी हे केंद्रीय शहरी विकास मंत्रालयाच्या अंतर्गत येते.

तीन प्रश्न पंतप्रधानांच्या नवीन निवासस्थानाशी संबंधित होते. त्यावर सीपीडब्ल्यूडीने सांगितलं की, ज्या कामाची माहिती मागितली आहे, ती 'गोपनीय' स्वरूपाची असल्याने देता येणार नाही.

हे उत्तर मिळाल्यानंतर काही दिवसांतच आम्ही आरटीआय कायद्याअंतर्गत अपील दाखल केलं. त्या अपिलाच्या उत्तरात सीपीडब्ल्यूडीचे अधीक्षक अभियंता सुधीर कुमार तिवारी यांनी 2 डिसेंबर 2025 रोजी संपूर्ण प्रकल्पाबाबत मागितलेली माहिती अस्पष्ट (व्हेग) आहे, असं सांगितलं.

पंतप्रधानांच्या निवासस्थानाबाबत त्यांनी लिहिलं, "हा अर्ज कायद्याच्या कलम 8(1)(अ) अंतर्गत येतो, त्यामुळे माहिती देता येणार नाही. ही माहिती दिल्यास देशाच्या सुरक्षिततेवर परिणाम होऊ शकतो. तसेच भारताचं सार्वभौमत्व, अखंडता, धोरणात्मक हितसंबंध आणि आंतरराष्ट्रीय संबंध धोक्यात येऊ शकतात."

उपराष्ट्रपतींच्या एन्क्लेव्हशी संबंधित प्रश्नांना सरकारने कोणतंही उत्तर दिलेलं नाही. मिळाला नाही.

कोणती माहिती उपलब्ध आहे?

प्रकल्पाच्या वेबसाइटनुसार, "सध्या पंतप्रधानांचं सध्याचं निवासस्थान लोक कल्याण मार्गावर आहे, जे सेंट्रल व्हिस्टा परिसराच्या बाहेर आहे. नवीन पंतप्रधान निवास साउथ ब्लॉकच्या मागे, ब्लॉक ए आणि बीमधील झोपडपट्या हटवल्यानंतर बांधले जाणार आहे.

हे नवीन निवासस्थान आधुनिक आणि सर्व सोयींनी सुसज्ज असेल. याशिवाय, स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुपसाठी (एसपीजी) प्लॉट क्रमांक 30 वर स्वतंत्र सुविधा उभारली जाणार आहे. सर्व वरिष्ठ अधिकाऱ्यांची कार्यालये आणि निवासस्थान एकाच ठिकाणी असल्यामुळे संसाधनांचा अपव्यय टळेल आणि शहरातील वाहतूक व्यवस्थेत मोठी सुधारणा होईल."

सरकारी निवेदनांनुसार, उपराष्ट्रपतींच्या एन्क्लेव्हचं काम पूर्ण झालं आहे, पण पंतप्रधानांच्या निवासस्थानाची स्थिती अजून स्पष्ट नाही.

जोपर्यंत पंतप्रधान कार्यालयचा (पीएमओ) संबंध आहे, सरकार म्हणतं की, "कॅबिनेट सचिवालय, राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद सचिवालय आणि परराष्ट्र मंत्रालयातील हैदराबाद हाऊससारख्या कॉन्फरन्स सुविधाही पीएमओसोबत एका ठिकाणी असतील.

या सर्वांना मिळून 'एग्झिक्युटिव्ह एन्क्लेव्ह' असं म्हटलं जाईल. या प्रकल्पाची माहिती सरकारी वेबसाइटवर 'सक्रिय प्रकल्प' (ॲक्टिव्ह प्रोजेक्ट) म्हणून दिली आहे, म्हणजे त्याचे काम अजून चालू आहे."

सरकारच्या मते, "या प्रकल्पात सर्व नियोजित विकास आणि पुनर्विकास कामांचा समावेश आहे, जसं की नवीन संसद भवन, खासदारांसाठी कक्ष, सेंट्रल व्हिस्टा अव्हेन्यू, कॉमन सेंट्रल सचिवालयाच्या 10 इमारती, सेंट्रल कॉन्फरन्स सेंटर आणि यासारख्या इतर अनेक इमारतींचा समावेश आहे."

सरकारने सेंट्रल व्हिस्टा प्रकल्पाला दीर्घकालीन पायाभूत सुविधा गुंतवणूक प्रकल्प म्हटलं आहे.

त्यांचं म्हणणं आहे, "मोठे सार्वजनिक प्रकल्प साथीरोगानंतर देशाची अर्थव्यवस्था सुधारण्यासाठी मदत करतात. इतिहासात अशी अनेक उदाहरणं आहेत.

उदाहरणार्थ, दुसऱ्या महायुद्धानंतर जपानने टोकियो टॉवर बांधला. त्यामुळे हजारो लोकांना काम मिळालं, देशात राष्ट्रभक्तीची भावना वाढली आणि जपानची अर्थव्यवस्था मजबूत झाली."

जुलै 2025 मध्ये संसदेत सेंट्रल व्हिस्टा प्रकल्पाची स्थिती विचारण्यात आली. त्यावर सरकारने सांगितलं की 'चालू प्रकल्पांमध्ये' केंद्रीय सचिवालय - 1, 2, 3 यांचं काम 88 टक्के पूर्ण झालं आहे. त्याशिवाय केंद्रीय सचिवालय 6, 7 आणि 10 चं काम सुरू आहे आणि ते ऑक्टोबर 2026 पर्यंत पूर्ण होईल.

या प्रश्नाच्या उत्तरात पंतप्रधान निवासस्थानाचा उल्लेख नव्हता.

(बीबीसीसाठी कलेक्टिव्ह न्यूजरूमचे प्रकाशन)