पुण्यातील महात्मा फुले वाड्याचं 'खासगीकरण' करण्याचा वाद काय आहे?

महात्मा ज्योतिबा फुले आणि सावित्रीबाई फुले यांनी ज्या वाड्यातून समाज परिवर्तनाची वाटचाल केली तो पुण्याच्या गंज पेठेतला महात्मा फुले वाडा अखिल भारतीय महात्मा फुले समता परिषदेने पालकत्वासाठी मागितला आहे.

त्यामुळे या माध्यमातून फुले वाड्याचं खासगीकरण करण्याचा घाट घातला जात असल्याचा आरोप सामाजिक कार्यकर्त्यांनी केला आहे.

दुसरीकडे समता परिषदेच्या वतीने समीर भूजबळ यांनी म्हटलं की, या वास्तुची दुरावस्था होत असल्याने आणि छगन भुजबळ यांनी अनेक वर्ष यासाठी काम केलेलं असल्याने त्याची देखभाल करण्यासाठी फुले वाड्याची मागणी करत आहोत. आम्ही शासनाच्या योजनोअंतर्गत हा वाडा मागितला आहे.

मात्र अद्याप त्यावर निर्णय झाला नसल्याचा दावा पुरातत्व खात्याकडून करण्यात आला आहे.

या पार्श्वभूमीवर नेमका हा वाद काय आहे समजून घेऊयात.

समता परिषदेकडून फुले वाडा का मागितला जात आहे?

8 जुलै 2025 रोजी अखिल भारतीय महात्मा फुले समता परिषदेच्या वतीने सांस्कृतीक कार्य मंत्री आशिष शेलार यांना पत्र पाठवण्यात आलं.

यात महाराष्ट्र वैभव राज्य संरक्षित स्मारक संगोपन योजना 2007 नुसार पुण्यातील फुलेवाडा या स्मारकाचे पालकत्व तत्वावर जतन करण्याचे नियोजन आहे.

या कालावधीच स्मारकाची स्वच्छता, निगा राखणे व देखभाल करण्याची जबाबदारी संस्थेकडून पार पाडली जाईल असं सांगण्यात आलं.

यावर 26 ऑगस्ट 2025 रोजी महाराष्ट्र शासनाच्या पुरातत्व वस्तुसंग्रहालये संचलनालयाकडून समता परिषदेला पत्र पाठवण्यात आले.

यात शासनाने पत्र मिळाल्याचे सांगत जीआरनुसार यासाठी सविस्तर प्रस्ताव पुरातत्व विभागाला सादर करावा आणि त्यासाठी शासनाची मान्यता घ्यावी असं म्हटलं आहे.

आक्षेप काय?

पुण्याच्या जुन्या गंज पेठेतील फुलेवाडा सुमारे 50 वर्षे सामाजिक चळवळींना रसद पुरवित असल्याचं हरी नरके यांनी महात्मा फुले समग्र वाड्मयाच्या संपादकीयात म्हटलं आहे. महात्मा ज्योतिबा फुलेंचा जन्म झाला तो याच वाड्यात.

इथेच महात्मा फुलेंनी सावित्रीबाई फुलेंच्या शिक्षणाला सुरुवात केली. याच वाड्याचा उंबरठा ओलांडत सावित्रीबाई फुलेंनी देशातील मुलींची पहिली शाळा सुरू केली.

विधवांच्या बाळंतपणाची सोय करणारे केंद्र आणि देशातील पहिला भारतीय माणसांनी चालवलेला अनाथाश्रम इथेच सुरू झाला.

अस्पृश्य मानल्या गेलेल्या समाजासाठी महात्मा फुलेंनी पाण्याची विहीर खुली केली ती इथेच. सत्यशोधक समाजाची स्थापना इथेच झाली.

गुलामगिरी, तृतीय रत्न, शेतकऱ्यांचा आसूड असे ग्रंथही याच वाड्यात आकाराला आले. महात्मा ज्योतिबा फुलेंचा मृत्यू झाला आणि त्यांची समाधी बांधली गेली ती याच वाड्यात.

मात्र ऐतिहासिक वारसा असलेला हा वाडा संरक्षित स्मारकात नव्हता. 1967 मध्ये हे घर राज्य संरक्षित स्मारक म्हणून घोषित झाले आणि त्यानंतर त्याची पुर्नउभारणी करण्यात आली.

त्यानंतर स्मारकाचा भाग संरक्षित स्मारक म्हणून पुरातत्व विभागाकडे आणि बाहेरचा परिसर पुणे महापालिकेकडे देखभालीसाठी देण्यात आला.

काही वर्षापूर्वी संपूर्ण परिसराचाच समावेश संरक्षित स्मारकात झाला आणि त्यानंतर संपूर्ण परिसर राज्य पुरातत्व खात्याकडे गेला.

एवढा ऐतिहासिक वारसा असलेला हा परिसर सरकारला एखाद्या संस्थेला देण्याची गरज काय असा सवाल सामाजिक कार्यकर्ते नितीन पवार यांनी उपस्थित केला आहे.

नितीन पवार यांच्यासह इतर सामाजिक कार्यकर्त्यांनी राज्य पुरातत्व विभागाच्या अधिकाऱ्यांची भेट घेत या प्रस्तावाला आपला विरोध नोंदवला.

त्यानंतर बीबीसी मराठीशी बोलताना पवार म्हणाले, "आम्ही पालकत्व का देणार याबाबत सवाल उपस्थित केला तेव्हा अधिकाऱ्यांनी आम्हांला सांगितलं की सरकारची ही योजना आहे. निधीच्या कमतरतेमुळे आम्ही फुले वाडा या योजनेअंतर्गत देखभाल दुरुस्तीसाठी देण्याचा विचार करत आहोत. शाहु फुले आंबेडकरांचं नाव उठता बसता घेणाऱ्या या सरकारला महात्मा फुले नकोसे झाले आहेत का?"

पुढे ते म्हणाले, "या देशातील स्त्री शुद्रातीशुद्र घटकाला आत्मसन्मान देण्याचे काम महात्मा फुले यांनी ज्या वास्तूमधून केले त्या वाड्याचे राष्ट्रीय स्मारक व्हावं यासाठी समता प्रतिष्ठान सहित इतर अनेक संस्था संघटनांनी अपरिमित कष्ट केले. यावेळी केलेले संशोधन सरकारच्या हवाली करण्यात आले.

मात्र आता समता परिषद या वाड्याच्या देखभाल आणि व्यवस्थापनाची जबाबदारी द्यावा अशी मागणी करत आहे. हे आम्हाला मान्य नाही. कोणत्याही परिस्थितीत हे स्मारक शासनाशिवाय अन्य संस्थांना देऊ नये अशी आम्ही मागणी करत आहोत."

तर जनआंदोलनांचा राष्ट्रीय समन्वयाचे कार्यकर्ते इब्राहिम खान म्हणाले, " इथे एक कॉरिडोअर करण्याचा प्रस्ताव आहे. त्याच्या भुसंपादनासाठी निधीची तरतूद करण्यात येत आहे. मग फुले वाड्यासाठी निधी का नाही?"

समता परिषदेची भूमिका

याविषयी आम्ही अखिल भारतीय महात्मा फुले समता परिषदेची भूमिका जाणून घेतली.

वाड्याची नीट काळजी घेतली जात नसल्याने आणि डागडूजी करावी लागत असल्याने त्याचे पालकत्व घेण्याची इच्छा असल्याचे समीर भूजबळ यांनी म्हणले.

बीबीसी मराठीशी बोलताना भुजबळ म्हणाले, "खासगीकरण आणि पालकत्व यातत भरपूर फरक आहे. सरकारची एक पॉलिसी आहे. त्याअंतर्गत आम्ही मागणी केली तर काही गैर नाही. छगन भुजबळ यांनी या वास्तूचं जतन संवर्धन करून राष्ट्रपतींच्या हस्ते राष्ट्राला अर्पण केला. यानंतर वारंवार जेव्हा पुण्यतिथी किंवा जयंती असती तेव्हा देखभाल करायचा आम्ही प्रयत्न करतो."

पुढे ते म्हणाले, "आम्ही आणि पुरातत्व विभाग दोन्ही करतो. कधी कौलांची नासधूस होते तर कधी लाईटचं नासधूस होते. मात्र आम्ही भूमिका घेतली की पुरातत्व विभाग त्याचं संरक्षण करतोय तर करु दे. मात्र काही दिवसांपूर्वी आमच्याकडे फोटो आले की तिकडे कपडे वाळत घातलेले आहेत. अशा अनेक गोष्टी तिकडे घडत गेल्या. त्यामुळे आम्ही म्हणलं पुरातत्व विभागाकडे खूप काम आहे. महात्मा फुले समता परिषदेच्या वतीने त्याचं मेन्टेनन्स, सिक्युरीटी, पुतळ्याला हार घालणं असं झालं तर चांगलं होईल म्हणून आम्ही मागणी केली आहे."

खासगीकरणाचा आरोप भुजबळ यांनी फेटाळून लावत म्हणलं की यात तिकीट लावणार नाही.

लोकांनी पहावं यासाठीच प्रचार प्रसार करण्यासाठी ही मागणी केल्याचं त्यांनी म्हणलं.

मात्र याचा अर्थ शासनाचा पुरातत्व विभाग कमी पडत आहे का असं विचारल्यावर मात्र पुरातत्व विभाग त्याचे काम नीट करत आहे असं त्यांनी म्हणलं.

लिकेज थांबवणे, पुतळ्यावर शेड उभारणे, अशी कामं करण्याचा मानस असल्याचं त्यांनी म्हणलं.

शासनाच्या पुरातत्व विभागाची भूमिका काय?

17 ऑक्टोबर, 2023 रोजी पर्यटन व सांस्कृतिक कार्य विभागाने काढलेल्या जीआर नुसार राज्य संरक्षित स्मारकांच्या जतन, दुरुस्ती आणि विकासासाठी 'महाराष्ट्र वैभव राज्य संरक्षित स्मारक संगोपन योजना' लागू करण्यात आली.

नागरिक, संस्था आणि खासगी क्षेत्राच्या सहभागातून स्मारकांची देखभाल, पर्यटक सुविधा, स्वच्छता, सुरक्षा आणि सांस्कृतिक उपक्रम राबवण्यासाठी ही योजना आणल्याचं म्हणलं आहे. यानुसार इच्छूक संस्थांना 10 वर्षांसाठी स्मारकांचे पालकत्व घेता येते.

जतन–दुरुस्ती किंवा व्यवस्थापन-उपक्रम अशा दोन पर्यायांपैकी संस्थांना निवड करता येते, संचालनालयाच्या मार्गदर्शनाखाली सर्व कामांची देखरेख केली जाते.

या योजनेनुसारच ही मागणी केली गेल्याचं राज्य पुरातत्व विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी स्पष्ट केलं.

बीबीसी मराठीशी बोलताना पुरातत्व विभागाचे सहाय्यक संचालक डॉ. विलास वाहणे म्हणाले, " त्यांनी मागणी केली आहे. मात्र अद्याप निर्णय झाला नाही. त्यांनी पत्र पाठवलं आहे त्यावर तुम्हांला नेमकं काय करायचं आहे याची विचारणा आम्ही केली आहे. त्यावर त्यांचे काही उत्तर आले नाही."

निधीच्या कमतरतेमुळे हा वाडा दिला जात असल्याच्या आरोपावर ते म्हणाले, "देखभाल दुरुस्तीसाठी खर्च केला जातो. महापालिका आणि राज्य शासनाचा स्टाफ आहे. वर्षाकाठी 2 ते 3 लाख रुपये लागतात. त्यामुळे वाडा सांभाळण्यासाठी निधी कमतरता नाही."

(बीबीसीसाठी कलेक्टिव्ह न्यूजरूमचे प्रकाशन)