अपार क्रमांक काढण्याची प्रक्रिया काय आहे? विद्यार्थ्यांना त्याचा वापर कशासाठी करता येणार?

तुम्ही स्वतः विद्यार्थी असाल किंवा तुमची मुलं शाळेत जात असतील तर आता तुम्हाला आधार क्रमांकासारखाच एक नवीन क्रमांक काढावा लागणार आहे.

केंद्रीय शिक्षण मंत्रालयाने आता प्रत्येक विद्यार्थ्याला वेगळा अपार क्रमांक देण्याचा निर्णय घेतला आहे.

त्यामुळे 'एक देश एक विद्यार्थी' ही योजना नेमकी काय आहे? अपार क्रमांक कसा काढतात? महाराष्ट्रातील शिक्षकांना यासंदर्भात कोणते आदेश दिले गेलेत? आणि सगळ्यात महत्वाचं म्हणजे आधार क्रमांक असताना या नवीन अपार क्रमांकाची गरज आहे का? या प्रश्नांची उत्तरं आपण या बातमीत जाणून घेणार आहोत.

'एक देश, एक विद्यार्थी' योजना

केंद्र सरकारने वन नेशन वन स्टुडंट आयडी योजनेअंतर्गत देशभरातील शालेय विद्यार्थ्यांचा ‘अपार क्रमांक’ तयार करण्याचे आदेश दिले आहेत.

मे 2023मध्ये नॅशनल एज्युकेशन टेक्नॉलॉजी फोरमचे अध्यक्ष अनिल सहस्त्रबुद्धे यांनी देशातल्या शिक्षण व्यवस्थेत सहभागी असणाऱ्या शाळा, कॉलेजेस, विद्यार्थी आणि शिक्षकांची स्वतंत्र नोंदणी करणार असल्याचं सांगितलं होतं.

2020च्या नवीन शैक्षणिक धोरणांतर्गत या टेक्नॉलॉजी फोरमची स्थापना झाली होती.

शिक्षण व्यवस्थेतल्या त्रुटी शोधून तंत्रज्ञानाच्या माध्यमातून त्या सोडवण्याचा प्रयत्न NETF (National Education Technology Forum) करणार होतं. याच फोरमने प्रत्येक विद्यार्थ्यांचा अपार क्रमांक बनवण्याचा निर्णय घेतला आहे.

यामुळे आपल्या देशात पूर्व प्राथमिक शाळेपासून ते उच्चशिक्षण घेणाऱ्या प्रत्येक विद्यार्थ्याचं एक स्वतंत्र अपार क्रमांक असेल.

अपार क्रमांक म्हणजे नेमकं काय?

ऑटोमेटेड पर्मनंट ॲकॅडेमिक अकाउंट रजिस्ट्री म्हणजेच अपार क्रमांकाच्या माध्यमातून प्रत्येक विद्यार्थ्याला एक विशेष क्रमांक दिला जाईल.

या अपार क्रमांकामुळं सरकारी संस्थांना विद्यार्थ्यांची माहिती ऑनलाईन उपलब्ध होणार आहे.

विद्यार्थ्यांच्या आधार कार्डाचा वापर करूनच अपार क्रमांक काढला जाईल. हा क्रमांक काढण्यासाठी पालकांची परवानगी लागेल.

केंद्रीय शिक्षण मंत्रालयाच्या शालेय शिक्षण विभागाचे सचिव संजय कुमार यांनी राज्यांना विद्यार्थ्यांचे अपार क्रमांक तयार करण्याचे निर्देश दिले आहेत.

त्यांनी लिहिलेल्या पत्रात प्रत्येक राज्याच्या शिक्षण विभागाला त्या त्या राज्यातील शाळांना 16,17 आणि 18 ऑक्टोबरला पालकांच्या बैठका घेऊन 'अपार'साठी त्यांची परवानगी घेण्याचे आदेश दिलेले होते.

त्यानंतर महाराष्ट्राच्या शालेय शिक्षण विभागाने शिक्षण आयुक्तांना उद्देशून एक पत्र जारी केलं, ज्यात केंद्रीय शिक्षण मंत्रालयाने 11 ऑक्टोबर रोजी लिहिलेल्या पत्राचा संदर्भ दिला होता.

केंद्र सरकारचं असं म्हणणं आहे की अपार क्रमांक काढल्यामुळे विद्यार्थ्यांना त्यांचे निकाल, शिष्यवृत्त्या, प्रमाणपत्र, क्रीडा, कौशल्य प्रशिक्षण यांची माहिती स्टोअर करता येईल.

अपार कार्डला डिजिलॉकरलादेखील जोडलं जाणार आहे. त्यामुळं सगळी प्रमाणपत्रं देखील ऑनलाईन उपलब्ध होतील. यामुळे विद्यार्थ्यांना नवीन शाळेत किंवा कॉलेजमध्ये ऍडमिशन घ्यायचं असेल तर ती प्रक्रिया सोपी होईल, असं केंद्र सरकारच्या पत्रात सांगितलं आहे.

यासोबतच जर तुम्ही डिजिलॉकर वापरणार असाल तर त्यासाठी अपार क्रमांक लागणार आहे.

अपार क्रमांक कसा काढतात?

अपार क्रमांक आणि आधार क्रमांक या दोन वेगवेगळ्या गोष्टी आहेत. विद्यार्थी ज्या शाळेत शिकतो तिथे त्याला अपार क्रमांकासाठी नोंदणी करता येणार आहे. पण यासाठी पालकांची परवानगी लागणार आहे.

सरकारच्या संस्थांना विद्यार्थ्यांची ही माहिती आवश्यक असेल तेव्हाच दिली जाईल, असं आश्वासन देखील देण्यात आलं आहे.

शाळांनी प्रत्येक विद्यार्थ्यांची गोळा केलेली ही माहिती एका केंद्रीय प्रणालीमध्ये साठवली जाईल. सध्यातरी पालकांची संमती गोळा करण्याचं काम सुरू आहे. त्यामुळे आताच यासाठी कुठेही जाण्याची गरज नाहीये.

अपार क्रमांक काढण्यावर आक्षेप का घेतले जातायत?

अलीकडच्या काळात आधार प्रणालीतील माहितीच्या सुरक्षिततेबाबत प्रश्न निर्माण झाले होते आणि आधारची माहिती हा अपारचा पाया असल्यामुळे अपार क्रमांक काढताना अडचणी येऊ शकतात असं तज्ज्ञांना वाटतं.

नवीन शैक्षणिक धोरणाच्या अभ्यासक गीता महाशब्दे म्हणतात की, "शैक्षणिक विभागाच्या सरल पोर्टलवर विद्यार्थ्यांची सगळी माहिती याआधीच उपलब्ध आहे आणि असं असताना या नवीन क्रमांकाची काय गरज आहे.

"मुळात पालकांकडून ज्या संमतीपत्रांवर सही घ्यायची आहे त्याचा अर्थच असा होतो की पालक त्यांच्या मुलांची गोपनीय माहिती विकण्याची परवानगी देत आहेत."

त्या पुढे सांगतात, "शिक्षणव्यवस्थेत खाजगीकरणाचा हा प्रयत्न दिसतो आहे. शिक्षण हा समवर्ती सूचीतला विषय असल्यामुळे अभ्यासक्रम आणि पाठयपुस्तकांच्या निर्मितीत राज्य सरकारची भूमिका महत्वाची असताना केंद्र सरकार जास्तीचा हस्तक्षेप करत आहे. त्याचाच एक भाग म्हणून आता केंद्र सरकारने विद्यार्थ्यांचा अपार क्रमांक काढण्याचे आदेश दिलेले आहेत.

"शिक्षकांना याआधीच वेगवेगळ्या अशैक्षणिक कामाचा भार असताना हे आणखीन एक काम दिलं गेलं आहे. यासोबतच अनेक शिक्षकांसमोर अशिक्षित पालकांना राईट टू प्रायव्हसी अर्थात गोपनीयतेच्या अधिकाराचा अर्थ कसा समजावून सांगायचा हा प्रश्नच आहे."

सर्वोच्च न्यायालयाने आधारबाबत दिलेल्या निर्णयावर बोलताना शिक्षणा क्षेत्राचे अभ्यासक किशोर दरक म्हणाले की, "अपार क्रमांक आधार संलग्न असणार आहे. आधारची सक्ती करता येणार नसल्याचा सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय आहे.

"त्यामुळे आधारसक्ती केल्यास सर्वोच्च न्यायालयाच्या या निर्णयाचे उल्लंघन होते. अपार क्रमांकासाठी पालकांची संमती घेतली जाणार असली, तरी नकार देण्याची मुभा असल्याचे पालकांना सांगितले गेले पाहिजे.

"एखाद्या पालकाने संमती न दिल्यास त्याचे परिणाम काय होणार हेही स्पष्ट करण्यात आलेले नाही. अपार क्रमांकात विद्यार्थ्यांची साठवलेली माहिती अन्य संस्थांना देताना ती खासगी शैक्षणिक संस्था, खासगी नोकरभरती करणाऱ्या कंपन्या, परदेशी संस्थाही असू शकतात."

हेही नक्की वाचा

हा व्हीडिओ पाहिलात का?

(बीबीसी न्यूज मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी आम्हाला YouTube, Facebook, Instagram आणि Twitter वर नक्की फॉलो करा.

'गोष्ट दुनियेची', 'सोपी गोष्ट' आणि '3 गोष्टी' हे मराठीतले बातम्यांचे पहिले पॉडकास्ट्स तुम्ही Gaana, Spotify आणि Apple Podcasts इथे ऐकू शकता.)