‘अमक्याची सून, तमक्याची बायको’... भारताच्या पहिल्या निवडणुकीत लाखो महिलांनी मतदान केलं नाही कारण
फोटो स्रोत, Getty Images
- Author, गणेश पोळ
- Role, बीबीसी मराठी प्रतिनिधी
कल्पना करा की तुम्ही मतदानासाठी गेला आहात आणि मतदार यादीमध्ये तुमचं नाव अमूक व्यक्तीचे पती किंवा पत्नी आहे, नाही तर गावातील या व्यक्तीचा मुलगा किंवा मुलगी असंच ठळक अक्षरात यादीत लिहिलेलं आहे तर काय होईल?
आपलं नाव देखील दुसऱ्या कुणाच्या ओळखीवर अवलंबून असल्याचं पाहून राग तर येईलच पण त्याच वेळी तुम्हाला राज्यघटनेनी दिलेला अधिकार बजावता नाही आला त्याचं दुःख किती होईल? असाच प्रसंग स्वातंत्र्यानंतर पहिल्यांदाच झालेल्या निवडणुकीत घडला होता.
या प्रसंगातून देशाने एक मोठा धडा देखील घेतला आणि एक मोठा सामाजिक बदल देखील घडला, त्याची ही गोष्ट.
भारत स्वतंत्र झाला तेव्हा सर्व भारतीय महिला आणि पुरुष दोघांना एकाचवेळी मतदानाचा हक्क मिळाला.
भारतीय लोकशाहीतील ही गोष्ट युरोपियन आणि अमेरिकन देशांपेक्षा अधिक प्रगल्भ मानली गेली. कारण युरोपियन-अमेरिकन देशात महिला, कामगार, स्थलांतरितांना मतदानाचा हक्क मिळवण्यासाठी अनेक वर्षं संघर्ष करावा लागला होता. काहींना बलिदानही द्यावं लागलं.
पण भारताने राज्यघटना स्वीकारल्यापासून देशातील 21 वर्षांवरील प्रत्येक भारतीय नागरिकाला मतदानाचा हक्क मिळाला होता.
जगातील लोकशाही देशांच्या इतिहासातील हा एक क्रांतिकारी निर्णय असल्याचं मानलं गेलं.
डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी भारतातील महिलांना मतदानाचा अधिकार देण्याच्या महत्त्वावर अधिक जोर दिला.
महिलांना मतदानाचा अधिकार नाकारणं हा एक प्रकारचा भेदभाव आहे आणि त्यांना लोकशाही प्रक्रियेत सहभागी होण्यासाठी समान संधी मिळायला हवी, असं मत त्यांनी मांडलं.
आपल्याला सामाजिक आणि आर्थिक आव्हानांना तोंड देण्यासाठी आणि अधिक समावेशक समाज निर्माण करण्यासाठी महिलांना राजकीय प्रतिनिधित्व गरजेचं आहे, असं डॉ. आंबेडकरांचं ठाम मत होतं.
"मी महिलांनी मिळवलेल्या प्रगतीवरून समाजाची प्रगती मोजतो," त्यांचं हे वाक्य आजही प्रसिद्ध आहे.
दरम्यान, महिलांना मतदानाचा हक्क देणं, या निर्णयाकडे पाश्चिमात्य देशांनी मात्र संशयाच्या नजरेने पाहिलं.
काही तथाकथित परदेशी राजकीय विश्लेषक आणि पत्रकारांनी तर 'भारताची पहिली निवडणूक हीच या देशातली शेवटची निवडणूक असेल,' असं भाकीत केलं होतं.
पहिल्या सार्वत्रिक निवडणुकीसाठी 21 वर्षांवरील 17.6 कोटी भारतीय मतदानासाठी पात्र होते. तेव्हा तब्बल 85 टक्के भारतीयांना लिहिता किंवा वाचता येत नव्हतं.
देशात पहिली निवडणूक घेण्यासाठी या सर्व लोकांची मतदार यादीत नोंदणी करणं, बहुतांश निरक्षर मतदारांना समजेल अशी निवडणूक चिन्हे तयार करणे, लाखो मतपेट्या तयार करणे, मतदान पत्रिका छापणे, मतदान केंद्र उभारणं, निवडणूक अधिकाऱ्यांना ट्रेनिंग देणं अशी अनेक कामे निवडणूक आयोगाला एकाचवेळी करावी लागत होती.
संविधानाने महिलांना मतदानाचा हक्क दिला, पण...
दुसरीकडे, भारताचे पहिले पंतप्रधान जवाहरलाल नेहरू यांनी निवडणुका लवकरात लवकर घेण्यासाठी निवडणूक आयोगाकडे विनंती करत होते.
पण तत्कालीन केंद्रीय निवडणूक आयुक्त सुकुमार सेन यांनी मात्र नेहरूंकडे आणखी वेळ मागितला.
सुकुमार सेन 1921मध्ये भारतीय नागरी सेवेत रुजू झाले होते. भारताचे पहिले निवडणूक आयुक्त होण्याआधी त्यांनी जिल्हाधिकारी आणि भारताच्या पहिल्या सार्वत्रिक निवडणुकीच्या अहवालात सुकुमार सेन यांनी याविषयी सविस्तर माहिती दिलीय.
अखेर 1952च्या सुरुवातीला देशात सार्वत्रिक निवडणुका घेण्याचा निर्णय झाला.
पहिली सार्वत्रिक निवडणूक घेण्यासाठी देशासमोर भौगोलिक आणि सामाजिक अशी दोन प्रमुख आव्हानं होती, असं ज्येष्ठ इतिहासकार रामचंद्र गुहा सांगतात.
फोटो स्रोत, Getty Images
India After Gandhi या पुस्तकात रामचंद्र गुहा लिहितात, "मतदारांपर्यंत पोहोचण्यासाठी शासकीय कर्मचाऱ्यांना शेकडो किलोमीटर प्रवास करावा लागणार होता. कधी नदी पार करून, तर कधी डोंगर-दऱ्या, जंगलातून वाट काढत मतदान केंद्रावर पोहोचावं लागणार होतं.
"तर दुसरी समस्या सामाजिक होती. उत्तर भारतातील अनेक महिलांची 'खरी' नावे मतदार यादीत नोंदवली गेलीच नव्हती. गावात मतदार नोंदणी अभियान सुरू झालं तेव्हा अनेक महिलांची नावे ही अमक्याची सून, तमक्याची बायको/मुलगी/आई/बहीण अशी नावे देण्यात आली.
मतदार याद्या तयार झाल्यानंतर महिलांच्या वेगळ्या नावांची गोष्ट मुख्य निवडणूक आयुक्त सुकुमार सेन यांच्या कानी पडली.
तेव्हा नियमांच्या बाबतीत कठोर असणाऱ्या सेन यांनी मात्र अशा नावांची यादी फेटाळली.
फोटो स्रोत, ANI
ज्या महिलांची खरी नावे यादीत नाहीत, त्यांची नावे सरळ मतदार यादीतून काढून टाकण्याचे आदेश सुकुमार सेन यांनी निवडणूक अधिकाऱ्यांना दिला.
जर यावेळी आपण या गोष्टीला परवानगी दिली तर यापुढे याचा पायंडा पडू शकतो अशी सेन यांना भीती होती. सेन यांनी या प्रथेला "भूतकाळातील उगाच राहिलेलं अर्थहीन अवशेष" (curious senseless relic of the past) असं म्हटलं आहे.
पहिल्या सार्वत्रिक निवडणुकांच्या दरम्यान 8 कोटी महिला मतदानासाठी पात्र होत्या.
पण सुकुमार सेन यांच्या त्या भूमिकेमुळे त्यापैकी 28 लाख महिलांना मतदानाचा हक्क असतानाही प्रत्यक्षात मतदान करता आलं नाही.
नेमकं काय घडलं?
विसाव्या शतकात भारतात तिऱ्हाईत व्यक्तीला घरातल्या महिलेचं नाव न सांगणं अशी प्रथा होती, असं ज्येष्ठ राजकीय विश्लेषक राशीद किदवई सांगतात.
"भारत स्वतंत्र झाला तेव्हा आपल्या समाजात महिलांवर अनेक बंधनं होती. उत्तर भारतात विशेषत: राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश या ठिकाणी महिलांना अनोळखी लोकांशी बोलायला मनाई होती. याशिवाय गावात महिलांची ओळख त्यांच्या घरातील पुरुषांच्या नावावरून करून दिली जात होती. अशा गोष्टी या त्याकाळच्या पुरुषसत्ताक मानसिकतेचं प्रतीक होत्या," असं किदवई यांनी बीबीसी मराठीशी बोलताना सांगितलं.
समाजातील अशा प्रथामुळे अमक्याची आई, तमक्याची पत्नी, मुलगी, सून, अशी नावे देण्यात आली होती. यातील बरीचशी प्रकरणं ही बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य भारत, राजस्थान आणि विंध्य प्रदेश मधील होती, असं सुकुमार सेन यांनी निवडणूक आयोगाच्या रिपोर्टमध्ये नमूद केलं आहे.
मतदारयाद्या तयार करतानाच निवडणूक आयोगाच्या लक्षात आले की काही राज्यांमध्ये मोठ्या संख्येने महिला मतदारांची नोंदणी त्यांच्या स्वत:च्या नावाने नाही, तर त्यांच्या पुरुष नातेसंबंधाच्या वर्णनावरून झाली आहे.
निवडणूक आयोगाचे कर्मचारी जेव्हा घरोघरी जाऊन नोंदणी करू लागले तेव्हा अनोळखी व्यक्तींसमोर या महिलांनी त्यांची योग्य नावे उघड करण्यास चक्क नकार दिला होता, असंही आयोगाच्या रिपोर्टमध्ये म्हटलं आहे.
ही बाब सुकुमार सेन यांच्या लक्षात आल्यानंतर त्यांनी पहिली लोकसभा निवडणूक होण्याआधी पुन्हा एकदा मतदार यादी तयार करण्याचे आदेश दिले.
"नावासह पुरेसा तपशील दिल्याशिवाय कोणत्याही मतदाराची नोंदणी केली जाऊ नये," अशी सक्त नोटीस सुकुमार सेन यांनी दिली होती.
अधिकाधिक महिलांनी मतदान करावं यासाठी मतदार नोंदणीसाठी मुदतवाढ देण्यात आली. मोठ्या प्रमाणात अभियान राबवण्यात आले.
राजस्थान आणि बिहारमध्ये मतदार यादीतील महिलांची नावे दुरुस्त करण्यासाठी एक महिन्याची मुदतवाढ देण्यात आली.
एवढं सगळं करूनही लोकांकडून अत्यंत कमी प्रतिसाद मिळाला.
शेवटी 8 कोटी महिला मतदारांपैकी 28 लाख महिलांनी आपली खरे नाव देण्यास नकार दिला.
त्यामुळे शेवटी मतदार यादीत त्यांची नावे नाईलाजाने काढून टाकण्यात आली.
दुसऱ्या लोकसभा निवडणुकीवेळी काय घडलं?
पाच वर्षांनंतर 1957 मध्ये दुसऱ्या सार्वत्रिक निवडणुका घेण्यात आल्या. तेव्हा मात्र आपण सुटकेचा श्वास घेतला, असं सेन सांगतात. कारण आयोगाने महिलांची नावे मतदार यादीत यावी यासाठी पाच वर्षं पुन्हा मेहनत घेतली.
“दुसऱ्या लोकसभा निवडणुकीच्या दरम्यान महिलांना त्यांच्या मतदानाची किंमत कळल्याचं दिसून आलं. 1951 मध्ये अयोग्य नावे दिल्याने ज्यांची मतदार यादीतून नाव वगळण्यात आलं होतं. पण नंतर त्यांनी पुढे येऊन आपली नावे नोंदवली. कारण गावातील आणि नातेवाईकातील महिलांनी (ज्यांनी योग्य नावे दिली) मतदानाचा हक्क बजावल्याचे पाहून या महिलांनाही त्या गोष्टीची उत्सुकता लागली. कदाचित त्यामुळेही महिला पुढे आल्या असाव्या,” सुकुमार सेन यांच्या रिपोर्टमध्ये नमूद करण्यात आलं.
फोटो स्रोत, Getty Images
पहिल्या निवडणुकीनंतर लगेच सेन यांनी अधिकाऱ्यांना महिला मतदारांना त्यांची योग्य नावे जाहीर करण्यासाठी आणि नंतर त्यांची मतदार म्हणून नावनोंदणी करण्यास प्रवृत्त करण्याचे निर्देश दिले होते.
पक्ष आणि स्थानिक महिला संघटनांनाही यात सहभागी करून घेण्यात आले. राजकीय पक्ष, नेते आणि कार्यकरत्यांनीही यासाठी मेहनत घेतली. तसंच घरातील पुरुषांनाही महिलांच्या मतदानाचं महत्त्व पटवून दिलं, असंही अहवालात नमूद करण्यात आलं आहे.
दुसऱ्या म्हणजे 1957च्या निवडणुकीआधी सुमारे 94% प्रौढ महिलांची मतदार म्हणून नोंदणी झाली. 1952मध्ये आपण 'चांगल्या हेतू'ने अयोग्य नावे देणाऱ्या महिलांची नावे वगळली होती, असं सेन यांनी पुन्हा अधोरेखित केलं.
आता भारतातील लोकशाही व्यवस्थेला 76 वर्षं पूर्ण झाली. या काळात आपण मोठी मजल घेतली असल्याचं रामचंद्र गुहा सांगतात.
2019च्या लोकसभेची आकडेवारी पाहिली तर महिला मतदारांनी पुरुष मतदारांना मागे टाकलं आहे. गेल्या पाच वर्षांत 23 राज्यांत निवडणुका झाल्या. त्यापैकी 18 राज्यात पुरुषांपेक्षा महिलांना सर्वाधिक मतदान केले आहे.
